विराटनगर । प्रदेश १ को नाम र राजधानी तोक्ने बाटो खुलेको छ । प्रदेश संसदको जारी तेस्रो अधिवेशनमा आइतबारको बैठकमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले औपचारिक रुपमा नाम र राजधानी तोक्ने विषयमा वैशाख १९ गतेभित्र प्रस्ताव गर्न आह्वान गरेका हुन । उनले यस सम्बन्धी सूचना प्रकासित गर्न प्रदेशसभा सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन् । वैशाख २२ गतेसम्ममा प्रदेशबासीले नाम र राजधानी पाइसक्ने बताइएको छ ।

नाम र राजधानीको प्रस्ताव ल्याउने सम्बन्धी सूचना प्रदेशसभा सचिवालयले आइतबार नै प्रकासित गरिसकेको छ । अब सांसदलाई औपचारिक रुपमा प्रदेश १ को स्थायी राजधानी र नाम प्रस्ताव गर्ने बाटो खुलेको छ । प्रदेशसभा नियमावली पहिलो संशोधनमार्फत कुनै एक सांसदले दुई जना सांसदको समर्थनसहित यस्तो प्रस्ताव प्रदेशसभाका सचिवलाई दिनु पर्नेछ । 

प्रदेशसभा नियमावली (पहिलो संशोधन) को नियम ५८ ‘क’ बमोजिम प्रदेशको स्थायी राजधानी र नियम ५८ ‘ख’ अनुसार नाम प्रस्ताव ल्याउन सकिने प्रावधान छ । वैशाख १९ गतेसम्ममा प्रस्ताव आह्वान गर्ने सूचना प्रकाशित भएपछि अब प्रदेश सांसदले व्यक्तिगत रुपमा समेत नाम र राजधानी प्रस्ताव गर्न सक्छन् । त्यो प्रस्तावमा दुई जना सांसदले समर्थन गरे पुग्ने प्रदेशसभा नियमावलीले व्यवस्था छ । 

प्रदेशसभाका सूचना अधिकारी मञ्जु खड्काले भनिन्,‘‘प्रदेशसभाले नाम र राजधानी प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धी सूचना आइतबार साँझ नै प्रकासित गरिसकेको छ ।’’ अब १९ गतेभित्र सांसद तथा दलले दुबै प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश गर्नुपर्ने छ । प्रदेश १ मा ९३ सांसद छन् । जसमा नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१, संघीय समाजवादी फोरमका तीन,संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपाका एकएक सांसद छन् । दुई तिहाइका लागि ६२ सांसदको मत चाहिन्छ । यो मत नेकपाको पूर्व एमाले एक्लैसँग छ । पूर्व एकीकृत माओवादीसमेतको मत जोड्दा दुई तिहाईभन्दा बढी मत छ ।

प्रदेश १ को नाम तथा स्थायी राजधानी चालू तेस्रो अधिवेशनमै ल्याउने सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईल घोषणा गरेका थिए । आइतबारको संसद बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले बृहत विराट विकास क्षेत्रमार्फत राजधानी विकेन्द्रीकरण गर्न खोजिएको सत्तारुढ र विपक्षी सांसदको शंकाबारे जवाफ दिँदै भने,‘‘नाम र राजधानीको विषय छुट्टै हो । वृहत विराट क्षेत्रको अवधारणा विकासको परियोजना मात्र हो ।’’

यस्तो छ प्रक्रिया

सचिवले यस्तो प्रस्ताव सभामुखलाई दिएपछि कार्यव्यवस्था परामर्श  समितिमा छलफलको लागि दिन तोकिन्छ । सभामुखको अनुमतिले प्रस्ताव सांसदले नै सभामा प्रस्ताव गर्ने र निर्णयार्थ सभामुखले पेश गर्ने प्रावधान छ । छलफलपछि उठेका प्रश्नको जवाफ प्रस्तावले दिएपछि अर्को बैठक तोकिन्छ ।छलफलपछि तत्काल संशोधनको सूचना जारी भई संशोधन गर्न दुई घण्टाको समय दिइन्छ । संशोधन सचिव समक्ष पेश हुन्छ । संशोधन प्रस्ताव सभामुखको इजाजतमा सदनमा प्रस्तुत भई फिर्ता लिएमा स्वतः निस्कृय र नलिए निर्णायार्थ प्रस्तुत हुनेछ । 

संशोधन प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भए प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता सदस्यलाई सभामा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिनेछ । प्रस्ताव पारित गरियोस भन्ने प्रस्ताव पारित भएपछि तत्काल प्रस्तावको पक्षमा हुन्छ र हुन्न भन्ने पक्षका सदस्यलाई मत विभाजनद्वारा निर्णयका लागि अलग अलग लबीमा गएर हस्ताक्षर गर्न सभामुखले आदेश दिन्छन् । उक्त प्रस्तावमा सबै उपस्थित सदस्यले हस्ताक्षर गरी निर्णय गर्ने प्रक्रियामा अनिवार्य भाग लिनुपर्नेछ । 

हस्ताक्षर सम्पन्न भएपछि हुन्छ हुन्न भन्ने मतगणना सचिवालय कर्मचारीले गर्छन । मतपरिणाम सभामुखले तत्काल घोषणा गर्छन । राजधानी तोकियोस भन्ने प्रस्तावको पक्षमा प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट निर्णय भएको मत परिणाम प्रप्त भएमा सभामुखले प्रस्तावबमोजिमको स्थनलाई प्रदेशको राजधानी भएको तत्काल घोषणा गर्नेछ । नपुगे फेरि तोकेको दिनमा प्रक्रिया शुरु हुन्छ । नामबारे पनि यसरी नै प्रक्रिया हुने प्रावधान छ ।

नाम कोशी राख्‍ने सहमति

प्रारम्भमा प्रदेश १ को नाम किराँत,सगरमाथा, कोशी, लिम्बुवान वा विराट हुनुपर्ने भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, भौगोलिक हिसाबले कोशी प्रदेशको नाम राख्दा हुने भन्नेमा सत्तासीन नेकपाभित्र लगभग सहमति जुटेको अवस्था छ । प्रदेश १ को नाम जुराउन सत्तासीन दल नेकपालाई नै हम्मेहम्मे परेको थियो । सत्तासीन पार्टीले नामको विषयमा कुरा ल्याएपछि मात्र आफ्नो धारण सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेका विपक्षी दलहरुले पनि कोशी नाम हुँदा फरक नपर्ने संकेत गरेका छन् । नेकपाका प्रदेश मन्त्रीहरुले नामको विषयमा भने आ–आफ्नो धारण राख्दै आएका छन् । 

प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र बहादुर आङ्वो प्रदेश १ को नाम किराँत हुनुपर्ने पक्षमा थिए । कोशी भएपनि त्यसको पछाडि किराँत राख्नुपर्ने मन्त्री आङ्वोले सार्वजनिक कार्यक्रममै अभिव्यक्तिसमेत दिएका थिए । मुख्यमन्त्री शेरधन राई पनि किराँत मात्र नभए पनि फुर्को मात्र भएपनि किराँत राख्ने पक्षमा छन् । मन्त्री आङ्बोले प्रदेशको नामकरण किराँत राख्दा इतिहास, सभ्यता, संस्कृति र यहाँको बहुसंख्यक जनताको मनोविज्ञान सम्बोधन हुने बताउँदै आएका छन् । 

किराँतलाई सभ्यताको रुपमा व्याख्या गर्ने गरिएको छ । नामको विषयमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीको भनाइ भिन्न छ । उनले कोशी वा सगरमाथा मध्ये एउटा नाम हुने स्पष्ट गरेका छन् । कोशी वा सगरमाथा राख्दा त्यसले सबैको प्रतिनिधित्व हुने उनको मत छ । जनस्तरबाट भने प्रदेशको नाम विराट, कोचिला, लिम्बुवान राख्न समेत माग हुँदै आएको छ । प्रदेश सभामा प्रमुख विपक्षी नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्की भन्छन्,‘‘कोशी प्रदेशबारे हाम्रो विरोध छैन् ।’’ उनले सबैलाई मान्य हुने नाम राख्दा उचित हुने बताउँदै यसबारे सरकारले भने यसबारे विपक्षीहरुसँग छलफल नचलाएको जनाए ।

राजधानीबारे फरक मत

प्रदेश सभाको राजधानी बनाउन निकै रस्साकस्सी गरिरहेका प्रदेश १ का मुख्य सहरका बासिन्दाको तर्फबाट सरकार समक्ष आ–आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्ने काम पूरा गरिसकेका छन् । ती सहरका बासिन्दा अब प्रदेशसभा बैठकको निर्णय पर्खिए बसेका छन् । सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यदलले समेत विराटनगरमा प्रदेशको राजधानी बनाउन मिल्ने गरीको भौतिक पूर्वाधार रहेको भन्दै यसैलाई बनाउन एकथरी लागि परेका छन् । 

इटहरीलाई प्रदेश राजधानी बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका इटहरीका अभियन्ताहरु अहिले चुपचाप भएपनि त्यसक्षेत्रबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु भने सक्रिय छन् । सुरक्षालगायतका दृष्टिले पूर्वकै बसोबास तथा व्यापारको लागि उपयुक्त ठाउँ रहेको इटहरीवासीको दाबी छ । पूर्वकै केन्द्रको रुपमा इटहरी राजधानीका लागि समेत उपयुक्त रहेको भन्दै नगरबासीले दबाब दिँदै आएका छन् । धनकुटा पनि राजधानीको दौडमा छ । गोठगाउँले पनि राजधानीको लागि आफ्नो दाबी छाडेको छैन । तर, विराटनगर नै राजधानीको दौडमा भएपनि व्यवस्थापिका(प्रदेशसभा) इटहरी, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय धरान र मुख्यमन्त्री सम्पर्क कार्यालय धनकुटा लैजानेसम्मको सरकारको तयारी छ तर सुरक्षाल तथा सेवाको विकेन्द्रीकरणले सेवाग्राहीलाई झन्झट हुने भन्दै यसको आलोचनासमेत भइरहेको छ ।