काठमाडौं । ‘काठमाडौं विश्वविद्यालयको उल्लेखित प्रश्नपत्र निर्माण, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन लगायतका बिषयमा स्वयम् विश्वविद्यालय, त्यहाँका पदाधिकारीहरूको बैठक र विशेषज्ञ टोलीका तर्फबाट कामकारवाहीहरू भएको, सूचनाहरू प्रकाशन भएको, निर्णयहरू भएको र माइन्युट भएको स्पष्ट नै देखिन्छ । यस सन्दर्भमा प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने वा परीक्षा सञ्चालन गर्ने जस्ता विषयमा आयोगसँग कुनै विज्ञता नभएको, त्यस्तो मेकानिज्म नभएको र आयोगको कुनै पनि संलग्नता नरहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दै पटक–पटक पीडित परीक्षार्थीको नामबाट यस विषयमा धाँधली भयो र आयोगले छानविन गरिदिनुपर्यो भनि आयोगमा उजुरी पर्न आउँदा आयोगले विश्वविद्यालयको बाहिरी हातामा बसेर प्रश्नपत्र निर्माण र परीक्षा सन्चालनको अनुगमन र निरीक्षण मात्रै गरेको हो,’ व्यवस्थापिका–संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव शान्तराज सुवेदीले यसरी लिखित मन्तव्य दिए ।

उनको यो लिखित मन्तव्य अघिल्लो साता काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले सोही समितिमा दिएको अभिव्यक्ति भन्दा फरक त थियो नै, त्यो बाहेक अख्तियारले संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर कारवाही गरेको र हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेको पनि प्रष्ट देखिन्थ्यो ।

अख्तियारले गरेको हस्तक्षेपको बारेमा छलफल गर्न सुशासन तथा अनुगमन समितिले अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई आवश्यकता अनुसार आयुक्त र कर्मचारी लिएर बयानका लागि समितिमा बोलाएको थियो ।

तर उनको घाँटीमा समस्या भएको भन्दै समितिलाई पत्राचार गरेर अनुपस्थित भए । उनीमात्र होइन अरु आयुक्त समेत उपस्थित भएनन् । केवल अख्तियारका सचिव र अन्य कर्मचारी गएर समितिको इज्जत जोगाईदिएको जस्तो व्यवहार गरे ।

केयुका पीडित विद्यार्थीका तर्फबाट आयोगमा एकवर्ष अघि परेको बेनामे उजुरीमा पनि काठमाडौं विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र संकायले सन् २०१५ को नयाँ भर्ना लिँदा एमडी÷एमएस कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षामा सिट प्लानिङ् गर्दा आफ्ना मान्छेलाई पास गराउन एउटै लहरमा राखिएको उल्लेख छ ।

सो उजुरीका आधारमा पनि त्यहाँ भ्रष्टाचार भन्दा अनुचित कार्य गरेको स्पष्ट हुन्छ ।

तर संविधान अनुसार अहिले अख्तियारले अनुचित कार्यको अनुसन्धान गर्न पाउँदैन । अनुचित कार्यको अनुसन्धान गर्ने निकाय अख्तियार नभई राज्यका अन्य अंग र निकाय छन् ।

नेपालको संविधानको भाग २१ अन्तरगत धारा २३९ मा ‘अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार’ उल्लेख छ ।

सोही धाराको उपधारा (१) मा ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ,’ भनिएको छ ।

तर अख्तियारले अहिले पनि अन्तरिम संविधान अनुसार नै आफूलाई मन लागेको र स्वार्थ जोडिएको ठाउँमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको सांसदहरूकै आरोप छ ।

अन्तरिम संविधानको धारा १२० मा भने अख्तियारको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा उल्लेख गर्दा ‘अनुचित कार्य’ भन्ने शब्दावली परेको थियो । 

अन्तरिम संविधानको धारा १२० मा भनिएको थियो, ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुन बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्नेछ ।’ 

सोही आधारमा अहिले पनि अख्तियारले अनुचित कार्य भन्दै स्वार्थ जोडिएको ठाउँमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तकी छोरी परीक्षार्थी रहेको केयुको परीक्षामा अख्तियारले छापा मारेर परीक्षा आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर सञ्चालन गरेको थियो ।

अख्तियारकै पदाधिकारीकी छोरीको कुरा मिडियामा आएजस्तो नभएको भन्दै समितिको बैठकमा सचिव सुवदीले स्पष्ट समेत पार्नुपर्यो ।

“म पनि पहिला सूचना विभागको महानिर्देशक भएर काम गरेको हुँ,” उनले समिति समक्ष भनेका थिए, “मिडियामा आएका समाचार सबै सही होइनन् । आयुक्तको छोरीलाई पास गराउन यो सबै गरियो भनेर प्रचार गरियो तर मैले बुझे अनुसार एकजना आयुक्तकी छोरीले परीक्षा दिनुभएको थियो, फेल हुनुभयो ।”

समितिमा बोलाइएका अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीले घाँटीको समस्या रहेको भन्दै समितिलाई पत्राचार गरेका थिए ।

अख्तियारका पदाधिकारीले गरेका पछिल्ला हस्तक्षेपप्रति जनप्रतिनिधिहरू नै सन्तुष्ट छैनन् । तर पनि अख्तियारका पदाधिकारीलाई कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन भने खुट्टा कमाएका छन् ।

समितिको मंगलबारको बैठकमा पनि कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले प्रश्न गर्दै भने, “हरेक निकायले आफ्नो सीमा नाघेर हुँदैन । त्यसरी सीमा नाघ्ने हो भने पुलिसको पुलिस को हुने त ? एउटा बेनामे पीडितको उजुरीका आधारमा नियमविपरित गएर हस्तक्षेप गर्न मिल्छ ?”

एमालेका सांसद् उदय नेपालीले शैक्षिक स्वतन्त्रतामा असर पर्ने गरी अख्तियारले हस्तक्षेप गरेको बताए ।

“समिति र आम जनताको चासो गुड गभर्नेन्स हो,” नेपालीले भने,“नयाँ संविधानमा अख्तियारको क्षेत्राधिकारबाट अनुचित कार्य झिकिइसकेको छ । भ्रष्टाचारको गुन्जायस केयुका पदाधिकारी, अख्तियारको भनाई र बेनामे उजुरीबाट पनि देखिएन । तर आयोगले किन यसरी हस्तक्षेप गर्यो त ? स्पष्ट हुन जरूरी छ ।”

उनले आयोग अहिले पनि पुरानै ऐन अनुसार चलिरहेको बताए ।  नेकपा एमालेकै अर्की सांसद सुशीला नेपालले पनि अख्तियार आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेर केयु पुगेको बताइन् ।

“अख्तियार पनि अनावश्यक ठाउँमा हस्तक्षेप गर्न पुग्दा यथेष्ट प्रमाण नभेटेको हुन सक्छ,” उनले भनिन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले अख्तियारको कदमलाई सवैले स्वागत गर्नुपर्ने मा थरर काप्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

“अख्तियारको क्रियाकलापले सबै थरर छन्,” मोदीले भने, “विहान एउटा व्यक्तिसँग रिस उठ्यो भन्दैमा बेलुका त्यसलाई पागल भन्न मिल्छ ?”

एमालेका सांसद कृपासुर शेर्पाले पनि बेनामे र हुलाकबाट प्राप्त उजुरीमा उजुरी दिने व्यक्ति नखुल्दा स्वतः खारेज हुने बताउँदै भने, “अनुगमन र समझदारीमा गरेको भनेको प्रश्नपत्र तयार पार्ने काम हो ? सामान्य सूचनाकै आधारमा परीक्षा नियन्त्रणमा लिने र परीक्षा विशेषज्ञकै छोरा प्रथम हुनुको कारण के हो ?”