काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला सभापति शेरबहादुर देउवाको आलोचना गर्नेमध्ये एक हुन् । कांग्रेसभित्र सभापतिको आलोचना गर्ने नेताहरुलाई अनुशासन समिति बनाएर कारबाहीको तयारी भइरहेको भन्ने हल्ला चलेपछि विराटनगर पुगेका देउवालाई केहीदिनअघि पत्रकारले सोधिहाले–तपाईंको आलोचना गरेकै आधारमा डा. शेखर कोइरालालाई अनुशासनको कारबाही गर्न लाग्नुभएको हो ?”

देउवाले अहिले आफ्नो आलोचना गर्ने कसैलाई पनि कारबाही नगर्ने प्रतिबद्धता पत्रकारसामु बताए । तर पनि कांग्रेसमा संस्थापन इतर समूह देउवाले आलोचना गरेकै आधारमा र अर्को गुटको भएको आधारमा कारबाही गर्न सक्ने भन्दै त्रसित थिए ।

यसैले गर्दा कांग्रेसमा लामो समय अनुशासन समिति गठन हुन सकेन ।  अनुशासन समिति कस्तो बनाउने र त्यसको निर्णय प्रक्रिया के हुने भन्ने विषयमा लामो समयसम्म देखिएको विवादपछि सोमबार राति बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले कांग्रेसमा अनुशासन समिति बनायो । त्यो पनि अपुरो ।

सभापति देउवाले समितिको संयोजकसहित आफ्नो पक्षका तीनजना सदस्यको नाम केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय गराए भने बाँकी दुईजनाको नाम नेता रामचन्द्र पौडेलले दिने सहमति जुटेपछि बैठक बसेको थियो । नेता भिष्मराज आङदम्बेको संयोजकत्वमा देबेन्द्रराज कँडेल र किशोर सिंह राठौरको नाम केन्द्रीय समितिको बैठकले सोमबार राति नै अनुमोदन गरेको छ । 

तर समिति ‘नाम मात्रको’ बनाइएको छ । समितिले कसैलाई अनुशासनको कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था भएमा सहमतिका आधारमा मात्रै गर्न सक्नेछ । त्यसको कार्यविधि तय नहुँदासम्म पौडेल पक्षले कुनै पनि हालतमा बैठकमा नबस्ने अडान कायमै राखेपछि समितिले सहमतिका आधारमा मात्रै निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

नेता पौडेल पक्षले सभापति देउवाको आलोचना गरेकै आधारमा पूर्वाग्रह राखेर कारबाही हुन सक्ने भन्दै बहुमत सदस्य आफ्नो पक्षका हुनुपर्ने अडान लामो समयदेखि राखेका थिए । तर सभापति देउवाले समितिको संयोजकका लागि आफूले कसैलाई ‘बचन’ दिइसकेको जनाएपछि पौडेल पक्षले बहुमत सदस्य आफ्नो पक्षका हुनुपर्ने अडान राखे । तर देउवाले पौडेलका उक्त माग पनि सुनुवाइ गरेनन् ।

“अनुशासन समिति न्यायिक समिति हो । त्यसले आग्रह र पूर्वाग्रह नराखोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । तर अहिले सभापतिको कार्यशैली हेर्दा गुटको आधारमा र बहुमतको आधारमा आफ्नो आलोचना गर्नेलाई कारबाही गर्ने खालको देखिएको हुँदा विरोध गर्नुपरेको हो,” एक नेताले बाह्रखरीसँग मंगलबार बिहान कुरा गर्दै भने ।

उनका अनुसार सभापतिले आफूले भनेको मान्छेलाई सभापति बनाएर आलोचकलाई ‘ठेगान’ लगाइदिने देखिएपछि विरोध गर्नुपरेको हो । 

सहमतिबेगर गरिने निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नहुने र अनुशासन समितिले बहुमतको आधारमा नभइ सहमतिको आधारमा मात्रै निर्णय गर्न सक्ने लिखित प्रतिबद्धता नजनाए बैठकमा भाग नलिने निष्कर्षमा संस्थापन इतर समूह पुगेका थिए । नेता प्रकाशमान सिंहको निवासमा केहीदिन अघि बसेको बैठकले पहिले नै सहमति कायम नगरे बैठक नै बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएका कारण सोमबारको बैठक बोलाइएको समयभन्दा करिब ९ घण्टा ढिला सुरु भएको थियो ।

सभापति देउवाले ‘अनुशासनको डण्डा’ देखाएर आफ्नो आलोचना गर्ने र आफूविरुद्ध जाने नेता–कार्यकर्तालाई कारबाही गर्न सक्ने भन्दै संस्थापन इतर समूह त्रसित भएको थियो । देउवाले पटक पटक सार्वजनिक समारोहमा पार्टीमा अनुशासन नभएको, त्यसका लागि समिति बनाएर अनुशासन कायम गर्ने चेतावनी दिएका कारण आफूहरु तर्सिनुपरेको एक नेताले बताए ।

सम्भावित कारबाहीको त्रासकै कारण संस्थापन इतर समूहले सभापति देउवालाई लामो समयदेखि अनुशासन समिति गठनमा अवरोध सिर्जना गर्दै आएको थियो ।

गत फागुन १४ गते संस्थापन पक्षले बहुमतीय प्रक्रियामा गएर अनुशासन समिति गठन गर्ने आशंका गर्दै संस्थापन इतर समूहले केन्द्रीय समिति बैठक बहिष्कार गरेको थियो । कांग्रेसमा न्यायिक समितिका रुपमा लिइने अनुशासन समिति शक्तिशाली समिति अन्तर्गत नै पर्छ ।

त्यसले गर्दा संस्थापन इतर समूहले महाधिवेशनको मुखमा पूर्वाग्रही ढंगले कारबाही हुन सक्ने भन्दै अनुशासन समितिले गर्ने हरेक निर्णय सर्वसम्मत हुनुपर्ने अडान राखेका थिए । अनुशासन समिति र केन्द्रीय निर्वाचन समिति गठनका लागि सहमति जुटाउन सभापति देउवाले आइतबार बोलाएको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको थियो ।

‘‘अनुशासन समिति र निर्वाचन समिति न्याय, विवेक, सन्तुलन, पारदर्शितापूर्ण ढंगले गठन हुनुपर्छ । मेरो मान्छे, तेरो मान्छे भन्दा पनि सहमतिबाट गठन गरौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो,’’ केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भने, ‘‘सहमतिबाट गर्न नसकिने स्थिति छ भने अनुशासन समितिले निर्णय गर्दा सर्वसम्मतिबाट निर्णय गर्नुपर्ने भनेर लेखौं भन्ने हाम्रो अर्को प्रस्ताव थियो ।”

अनुशासन समिति गठन गरेर कांग्रेसका कुनैपनि कार्यकर्तामथि आत्मविश्वासका साथ अन्याय हुँदैन भन्ने खालको परिस्थिति निर्माण गरिनुपर्ने संस्थापन इतर समूहको भनाइ थियो । उनीहरुले अनुशासन समितिको अध्यक्षमा सभापति देउवाले चाहेको व्यक्तिलाई नै बनाउने र अन्य चार जना सदस्य सहमतिका आधारमा सबैले स्वीकार गर्न सक्ने नेताहरु मध्येबाट राखिनुपर्ने प्रस्ताव समेत गरेका थिए ।

‘‘सभापतिजीले कसैलाई अध्यक्ष बनाउँछु भन्नुभएको छ भने अध्यक्ष बनाउनुस् अरु चार जना सबैको सहमतिबाट गरौं भनेका थियौं तर सभापतिले तीनजनाको नाम ल्याउनुभयो,” नेता केसीले भने ।  पार्टीविरुद्धका क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष रुपबाट संलग्न रहेको पुष्टि हुने दस्तावेज प्रमाणका रुपमा देखिए कारबाही गर्नुपर्छ भन्नेमा आफूहरु प्रष्ट भएको सो समूहको दाबी छ । 

आग्रह–पूर्वाग्रहबाट कुनै पनि नेता–कार्यकर्ताको व्यक्तित्वमाथि प्रहार नहोस् भनेर अनुशासन समितिले निर्णय गर्दा सहमतिमा गर्नुपर्ने अडान राखिएको प्रष्टिकरण दिएको छ ।  ‘‘अनुशासन समितिले बहुमतले आफ्नो ढंगले निर्णय गरेर गयो भने अझै धु्रवीकरण बढ्दै जान्न्छ । त्यस्तो परिस्थिति नआओस् भन्नेमा हामी पनि चिन्तित छौं,” उनले भने ।

अनुशासनका नाममा संस्थापन पक्ष इतर पक्षलाई नै प्रहार गर्ने मनस्थिति देखिएको आरोप लगाउँदै नेता केसीले भने, ‘‘यसले पार्टीलाई हित गर्दैन । यसले पार्टीलाई अत्यन्तै ठूलो नोक्सान गर्दछ ।’’  तर संस्थापन पक्षीय नेताले सभापतिलाई कमजोर बनाउन नहुने अडान राख्दै आएका छन् ।

नेता वीरबहादुर बलायरले सबल र सक्षम रुपमा कांग्रेसलाई अगाडि बढाउनका लागि सबैको भूमिका र जिम्मेवारीको आवश्यकता पर्ने भन्दै आफूमात्रै बलियो हुने र आफूमात्रै नेता बन्ने नाममा अड्को थाप्नु उचित नभएको टिप्पणी गरे ।  
‘‘एकातिर सभापतिले केही गर्दै गरेन भन्ने अर्कोतिर सभापतिलाई आफ्नो क्रियाकलाप र संगठनलाई विस्तार गरेर लैजाने कुराहरुमा अवरोध गर्न मिल्दैन,’’ बलायरले भने, ‘‘त्यसैले अब पार्टी अनिर्णयको बन्दी हुँदैन । पार्टी निर्णय गरेर अगाडि बढ्छ ।’’