काठमाडौं । गत साउन १९, २०७३ मा बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा तीन पक्षबीच एउटा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भयो । ती तीन पक्ष थिए, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित मोर्चाका नेताहरू महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्रप्रसाद यादव, शरतसिंह भण्डारी, भानुराम चौधरी, अनिलकुमार झा, राजकिशोर यादव र विजय सैँजुले उक्त तीनबुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

‘संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा÷संघीय गठबन्धनले नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेका मागहरूमध्ये संविधानसँग सम्बन्धित रहेका विषयहरूमा सहमतिका आधारमा सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गर्ने’ सहमतिको पहिलो बुँदामा उल्लेख छ ।

दोस्रो बुँदामा मधेस आन्दोलनमा भएको क्षतिको छानबिनका लागि पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा छानविन आयोग गठन गर्ने, आन्दोलनमा मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणासहित तेस्रो बुँदामा सोही दिन व्यवस्थापिका–संसद्मा हुने मतदानमा पुष्पकमल दाहालको पक्षमा मतदान गर्ने ।

तीनबुँदे सहमति अगावै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच २०७४ माघ ७ सम्म बाँकी रहेको १८ महिनामा ९÷९ महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने, सरकारको नेतृत्व पहिले पुष्पकमल दाहालले गर्ने र त्यसपछि शेरबहादुर देउवाले गर्ने भन्ने अनौपचारिक सहमति बनेको बताइएको थियो ।

मधेसी मोर्चा र विपक्षमा रहेको नेकपा (एमाले)लाई विश्वासमा लिएर चैतमा स्थानीय चुनाव गर्ने अनि वैशाखमा सत्ता हस्तान्तरण गरेर दुईवटा निर्वाचन देउवा नेतृत्वको सरकारले गराउने अनौपचारिक सहमति भएको दुई दलबीच सहमतिको वातावरण बनाउन लागेका नेताहरू बताउँछन् ।

तर, औपचारिकरूपमा बाहिर नआए पनि दुवै पक्षले त्यस्तो सहमति भएको स्वीकार गरिसकेका छन् । दाहाल नेतृत्वको सरकार बनेको सात महिना पूरा हुनलाग्दा दुई दलबीच केही विवादका संकेत देखापरेका छन् ।
विशेषगरी, स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने कि तहको ? मोर्चाले अघि सारेका माग, प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका, निर्वाचन क्षेत्रमा लगिने विकासे कार्यक्रम, विभिन्न पदमा नियुक्तिलगायतका विषयमा अहिले कांग्रेस, माओवादी र मोर्चाबीच केही खटपट देखिएको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायत सबैजसो नेता अहिले नै स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि तयार भइसकेका छैनन् । तर, बाहिर उनीहरूले खुलेर चुनावको विरोध गर्ने अवस्था छैन ।

स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने हो भने तुरुन्तै जान सकिने कांग्रेस नेताहरूको धारणा छ । तर, कांग्रेसको आधिकारिक धारणाका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक नै बस्नसकेको छैन ।

माओवादी केन्द्रको जोड भने स्थानीय निकायभन्दा स्थानीय तहमै देखिएको छ । आफ्नो नेतृत्वकै सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने मनसाय माओवादी केन्द्रको देखिएको सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू बताउँछन् ।

“माओवादीको मनसाय अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमै जाउँ भन्ने देखिएको छ, त्यो देखावटी हो कि साँच्चिकै हो भन्ने माओवादीको व्यवहारले ठम्याउन गाह्रो भएको छ,” कांग्रेसका एक मन्त्रीले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने “तर, कांग्रेस भने माओवादीजत्तिको पनि तयार देखिएको छैन ।”
कांग्रेसका अर्का मन्त्रीको दाबी छ, “हामीलाई के परेको छ भने माओवादी चुनाव गराउनै तयार छैन । खाली कुरा गरेरमात्रै हुँदैन । ४५ दिनमा भूकम्पपीडितलाई दिने भनेको सहायता पनि ७ महिना पूरा हुन लाग्दासमेत दिन सकिएको छैन । प्रधानमन्त्रीले न त प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिन सकेका छन्, न त मधेसी मोर्चालाई ।”

एमालेसँगको वार्तामा चुनावको मिति घोषणाको कुरा गर्ने, मधेसी मोर्चासँगको वार्तामा संविधान संशोधनको कुरा गरेर प्रधानमन्त्रीले दोहोरो चरित्र देखाएको कांग्रेसको आरोप छ । अहिलेको अवस्थामा यसो गर्नु एकैसाथ सम्भव छैन ।

प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेसका शीर्ष नेताको अनुपस्थितिमा मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग छुट्टै छलफल गर्न थालेपछि सशंकित कांग्रेस सभापति देउवाले त्यसको दुई दिनपछि आफ्नै निवासमा मोर्चाका नेतालाई बोलाएर कुराकानी गरे । 

त्यतिमात्रै होइन, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग देउवाको टेलिफोन वार्तापछि माओवादी थप झस्किएको छ ।
टेलिफोन वार्ता कस्तो समयमा भएको छ भने एकातिर माओवादी र कांग्रेसबीच केही विषयमा मनमुटाव छ भने अर्कोतिर एमाले र कांग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरू ‘ट्रयाक टु’ वार्तामा छन् ।

‘ट्रयाक टु’ वार्ताको औचित्य त्यसबेला सावित हुनेछ – जब कांग्रेस र एमालेबीच अर्को सहमति बन्नेछ ।

‘ट्रयाक टु’ वार्तामा रहेका नेताहरूकै भनाइअनुसार संविधानको कार्यान्वयन र चुनाव गराउने नै हो भने कांग्रेस र एमाले मिल्नैपर्छ । 
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचको अर्को विवादको विषय हो – नियुक्ति ।

सरकारले गर्ने हरेक नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापतिको उत्तिकै चासो र दाबी रहने गरेको छ चाहे त्यो सानो होस् कि ठूलो । सञ्चार मन्त्रालय आफ्नो भागमा रहँदासमेत कांग्रेसले आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्न ठूलै दबाब दिएको माओवादी केन्द्रको असन्तुष्टि छ ।

त्यसबाहेक माओवादी केन्द्रले सम्हालेका मन्त्रालयअन्तर्गत हुने नियुक्तिमा पनि कांग्रेसले लगातार आफ्ना मान्छे सिफारिस गर्ने गरेको माओवादी केन्द्रको गुनासो छ ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा आफू नजिकका व्यक्ति ल्याउन चाहन्थे । त्यो हुन नसके सुशील ज्ञवालीलाई नै निरन्तरता दिन चाहन्थे । तर, कांग्रेसले मान्दै मानेन । कांग्रेसले आफू निकटका डा. गोविन्द पोखरललाई नियुक्ति गर्न सरकारलाई दबाब दिएर नियुक्ति गराइछाड्यो ।

अहिले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच अर्को नियुक्तिलाई लिएर फेरि विवाद देखिएको छ ।  त्यो हो – प्रहरी प्रमुख ।

प्रधानमन्त्री दाहालको चाहना केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा रहेका डीआईजी नवराज सिलवाललाई आईजी बनाउनुपर्छ भन्ने छ भने कांग्रेस सभापति देउवाको चाहना विवादित पृष्ठभूमिका जयबहादुर चन्दलाई बनाउने रहेको छ । त्यसका लागि कांग्रेसका केही जिल्ला सभापति र केन्द्रीय सदस्यको समेत देउवालाई दबाब छ ।

“शेरबहादुर देउवाले चन्दलाई नै आईजीपी बनाउनुपर्छ भनेर आफ्नो अडान छाड्दै छाडेका छैनन्,” एक मन्त्रीले भने, “गृहमन्त्री पनि आफू निकटकै भएकाले केही सहज त होला तर अहिले नवराज सिलवाललाई बनाउनुपर्छ भन्ने अडान पनि कम छैन । यसले प्रधानमन्त्रीलाई नै अप्ठेरो पर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ ।”
चुनाव नजिकिएको हुनाले पनि दुवैको रोजाई प्रहरी प्रमुखमा छ । 
सरकारको निरन्तरता कि हस्तान्तरण ?
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच देखिएको अर्को विवादको विषय हो सरकारको निरन्तरता कि हस्तान्तरण ?
दुई दलबीच भएको अनौपचारिक सहमतिअनुसार स्थानीय निर्वाचन माओवादीले गराउने त्यसपछि कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने हो । माओवादीका कतिपय प्रभावशाली नेता स्थानीय निर्वाचन नभई सत्ता हस्तान्तरण गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

“प्रधानमन्त्रीको चाहना पनि अहिले कमल थापा र विजय गच्छदारलाई जसरी पनि सरकारमा ल्याउनुपर्छ भन्ने देखिएको छ,” कांग्रेसका एक मन्त्री भन्छन् –“सभापति शेरबहादुर देउवा अहिले कुनै पनि हालतमा ल्याउनुहुँदैन भन्नेमा हुनुहुन्छ । अहिले सरकार विस्तार गर्नु भनेको सत्ता हस्तान्तरण होइन, निरन्तरता दिन खोजेको देखिन्छ ।”
तर, दुवै नजिक रहेर काम गरेका अर्का एक नेताको टिप्पणी भने फरक छ –“अहिले नेकपा (एमाले) पनि स्थानीय निर्वाचनको लागि बाहिर भनेजस्तो पूर्णरूपमा तयार छैन । ऊ पनि कुनैरूपमा सरकारमा सहभागी भएपछि मात्रै चुनाव होस्् भन्ने पक्षमा छ । यो कुरा शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल दुवैले बुझेका छन् । केही विषयमा मतभिन्नता देखिए पनि सहकार्य तोड्न हुँदैन भन्नेमा दुवै सचेत छन् ।”

उनकै भनाइअनुसार पनि दाहाल अहिले कांग्रेससँगको सम्बन्ध तोडेर एमालेसँग सम्बन्ध बढाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । त्यसैले कांग्रेस सभापतिले भनेको कुरा काट्न सक्दैनन् ।

“अबको राजनीतिक कोर्स कता लैजाने भन्नेमा दुई नेताबीच पटक्कै विवाद छैन,” कांग्रेसका एक मन्त्री भन्छन्, “दुवैको सहमतिमा नै चुनावको तयारी गर्न निर्देशन दिइएको हो । दुवै नेताको सहमतिका आधारमै निर्वाचनको मिति घोषणा नगरिएको हो । एमाले र मोर्चालाई पनि केही ‘रिअलाइज’ होस् भन्नेमा दुवै नेता प्रष्ट छन् ।”