काठमाडौं । पुँजीगत खर्चमा सरकारको सुस्त चाल यसवर्ष पनि जारी देखिएको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा  विनियोजित पुँजीगत बजेटको १७ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ ।

विकासे (पुँजीगत) खर्चअन्तर्गत सरकारले चालू आवका लागि विनियोजन गरेको ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँमध्ये छ महिनामा ५५ अर्ब ५२ करोड ३ लाख रुपैयाँमात्र खर्च गर्न सकेको हो ।

तर, पहिलो त्रैमासको तुलनामा दोस्रो त्रैमासमा पुँजीगत खर्च हुने क्रम केही बढेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत वर्षझैं पहिलो तीन महिनाको तुलनामा पुँजीगत खर्च बढेको छ । असोजसम्म सरकारले ७ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च गरेकोमा पुससम्म १० प्रतिशतले बढेको हो । तर, यो उल्लेखनीय मात्रामा बढी भने होइन । विकास खर्च भने न्यून हुनुले विकास निर्माणको काम समग्रमा सुस्त भएको जनाउँछ ।

यद्यपि पछिल्ला केही वर्ष पहिलो छ महिनामा पुँजीगत खर्च बढ्ने क्रमले भने निरन्तरता पाएको छ । आव २०७३–७४ को पहिलो छ महिनामा सरकारले विकास खर्चको ११.३ प्रतिशत अर्थात् ३५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ र आव २०७४–७५ मा १४.३५ प्रतिशत अर्थात् ४८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको थियो ।

छ महिनाको विकास खर्च कम हुँदा कूल बजेट खर्चको अवस्था पनि उस्तै छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आवको पहिलो छ महिनामा कूल बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँमध्ये २८.५७ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ७५ अर्ब ८२ करोड ९ लाख बजेट खर्च भएको छ ।

त्यसो त, समीक्षा अवधिमा सरकारले गरेको कूल बजेट खर्च पछिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा उल्टै कम छ । गत वर्षको पहिलो छ महिनामा १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँमध्ये ३१.२३ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको थियो । सरकारले पहिलो छ महिनामा गरेको खर्च गतवर्षको भन्दा २४ अर्ब रुपैयाँ कम हो ।
गतवर्ष चुनावमा बढी खर्च भएका कारण चालू खर्च बढी देखिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । महालेखाको तथ्यांकमा बजेट खर्च कम नहुनुमा सुस्त सरकारी प्रशासन नै रहेको देखिएको छ । सरकारी निकाय कमजोर देखिँदा पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन अर्थात् अधिकांश सरकारी निकाय उल्लेखनीय मात्रामा पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनन् ।

महालेखाको तथ्यांकअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रात तथा सिँचाइ, खानेपानी, कृषिलगायत ठूला मन्त्रालयको विकास नै खर्च नै कम छ । यसले गर्दा पहिलो छ महिनाको खर्चको विवरण सोचेभन्दा न्यून देखिएको हो । 

महालेखाका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले बजेटको एक–तिहाई पनि खर्च गरेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय गत वर्ष सबैभन्दा बढी बजेट (१ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ) विनियोजित भएको कार्यालय हो । तर, कार्यालयले छ महिनामा २२ प्रतिशत अर्थात् ३५ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । यो चालु तथा पुँजीगत खर्चका हिसाबले सबैभन्दा बढी हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमातहतमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पनि छ ।
त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयको खर्च बजेटको करिब १० प्रतिशत ( १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ) तथा अर्थ मन्त्रालयमार्फत् हुने वित्तीय व्यवस्था, आन्तरिक ऋण भुक्तानी, वैदेशिक ऋण भुक्तानी, सुविधा र विविध खर्चचर्फ १५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

महालेखाका अनुसार पहिलो छ महिनामा उद्योग वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १२ प्रतिशत (१ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ), गृह मन्त्रालयले ४७ प्रतिशत (२५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ), वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १५ प्रतिशत (२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ), रक्षा मन्त्रालयले ४८ प्रतिशत (२२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ), शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले १२ प्रतिशत (१६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ), संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशाशन मन्त्रालयले २५ प्रतिशत (१६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ), स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १५ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।

यता पुँजीगत खर्च धेरै गर्ने (विकासे) अन्य मन्त्रालयतर्फ कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले २६ प्रतिशत (१० अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ), ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले १६ प्रतिशत (९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ), खानेपानी मन्त्रालयले करिब ५ प्रतिशत (१ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ), भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २६ प्रतिशत (२७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ), शहरी विकास मन्त्रालयले २० प्रतिशत (६ अर्ब ८६ करोड) खर्च गरेका छन् ।

तर, प्रदेशलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ५० अर्ब २९ करोडमध्ये ३७ अर्ब ३४ करोड (७५ प्रतिशत) र स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने छुट्याइएको समानीकरण अनुदानतर्फ ८५ अर्ब २० करोडमध्ये ८१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ प्रदान भइसकेको छ । यो रकम पनि खर्च हुन नसकेको बताइएको छ ।
पहिलो त्रैमासमा भएको सुस्त खर्चका कारण योवर्ष पनि वर्षको पछिल्ला महिनामा ठूलो रकम खर्च हुने बेथिति दोहोरिने देखिएको छ । अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालय तथा महालेखा नियन्त्रकलाई यो श्रृंखला अन्त्य गर्न निर्देशन दिए पनि वर्षको अन्त्यमा अबौं रुपैयाँको चेक काटिने पराम्परा अन्त्य नहुने देखिएको हो ।
समितिले असार महिनामा १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नहुने गरि कार्य गर्न गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनमा चालू आवको आगामी मंसिर महिनाभित्र ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरी दोस्रो चौमासिकसम्म ६० प्रतिशत र जेठ मसान्तसम्म ९० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने गत वर्षको तुलनामा केही बढेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ चालू आवका लागि सरकारले गरेको १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँमध्ये १५.२४ प्रतिशत अर्थात् २३ अर्ब ७२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ । गत वर्षको पहिलो छ महिनामा वित्तीय व्यवस्थातर्फ १४.४१ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

गत वर्षको पहिलो छ महिनामा चालूतर्फ ४१.२ प्रतिशत तथा पुँजीगततर्फ १४.३५ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । सरकारले यस अवधिमा करिब ५ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन गरेको महालेखाले जनाएको छ ।