काठमाडौं । चन्द्रागिरी नगरपालिकाले काठमाडौं उपत्यकाबाट संकलन गर्ने खाली सीसी तथा कवाडीको कर एक्लै उठाउने क्रम अझै रोकेको छैन । अदालतले स्टे अर्डर दिएको अवस्थामा पनि नगरपालिकाले काठमाडौं उपत्यकाका अन्य स्थानीय तहबाट संकलन भएको खाली सीसी तथा कवाडीबाट पनि कर उठाउने क्रम नरोकेको हो ।
चन्द्रागिरीले हाल खाली सीसी बोकेर उपत्यका बाहिरिने ट्रकलाई नगरपालिकाको गुर्जुधारामा रहेको संकलन केन्द्र अगाडि रोकी कर असुल्ने गरेको छ । एउटा स्थानीय तह वा प्रदेशमा उत्पादन भएको सामग्री ढुवानीमा अर्को तहले कर लगाउन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था मिचेर नगरपालिकाले कर उठाएको ढुवानीकर्ताको आरोप छ ।
चन्द्रागिरीले आफ्नो क्षेत्रका कवाडी व्यवसायीबाट मात्र कर उठाउन पाउनुपर्नेमा उपत्यका बाहिरिने नाकाको रुपमा रहेको नगरपालिकाले अन्य स्थानीय तहको अधिकार आफूले भोग गरी आफ्नो राजस्व वृद्धि गर्नमात्र चाहेको देखिएको हो ।
नगरपालिकाले यसरी कर संकलन गरेको विरुद्ध यसअघि सर्वोच अदालतमा रिट परि स्टे अर्डर पनि आइससकेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजालसले चन्द्रागिरी नगरपालिकालाई विपक्षी बनाई असोज २२ गते लिने गरेको कर कात्तिक ११ गतेसम्म नदिनु, नलगाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । त्यसपछि पनि अदालतले कात्तिक ११ गते पुरानै स्टे अर्डरलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिएको छ । तर, नगरपालिकाले भने अदालतको उक्त आदेशलाई अटेर गर्दै कर उठाएको पाइएको छ ।
बाह्रखरीलाई प्राप्त भएको नगरपालिकाले ढुवानीकर्तालाई दिएको रसिदमा नगरपालिकाले प्रतिट्रक २५ सय रुपैयाँँदेखि ३२ सय रुपैयाँसम्म उठाएको पाइएको छ । त्यसमध्ये तीनवटा रसिद अदालतको स्टे अर्डरपछि काटिएका छन्, जसमा रसिद नम्बर र रकम पनि पनि शंकास्पद छन् ।
बोतल ढुवानीकर्ताले यसरी संकलन गरिएका बोतल पुनः प्रयोगका लागि उपत्यका बाहिर लैजाने गरेका छन् । कवाडीमा अनावश्यक कर तिर्नुपरेपछि बोतल ढुवानीकर्ता भने आफूहरु मारमा परेको बताउँछन् । बोतल ढुवानीकर्ता ओम श्री सप्लायर्सका प्रोप्राइटर रामकेवल रौनियारका अनुसार करले बोतलको लागत बढाएको छ । उनका अनुसार संकलन गरेको बोतलको मूल्य बढी पर्ने भएपछि बियर उत्पादकले पुनः बोतल किन्न मान्दैनन् भने काम नलाग्ने बोतल पगालेर नयाँ बोतल बनाउँदा लागत पनि बढी पर्न जाने भएकाले रिसाइकल गर्ने उद्योगले पनि किन्दैनन् ।
“अदालतले स्टे अर्डर दिइसकेको अवस्थामा हामीबाट जबरजस्ती कर उठाउने गरिएको छ,” रौनियारको गुनासो छ । उनका अनुसार संकलन केन्द्रमा व्यवसायीले अदालतको स्टे अर्डर देखाउँदा पनि संकलन केन्द्रमा रहेको कर्मचारीले ‘अदालतले स्टे अर्डर दिइरहन्छ, हामी कर उठाउन छाड्दैनौं’ भन्ने किसिमको जवाफ दिने गरेका छन् । उनले भने, “चन्द्रागिरीले अदालतको मानहानी गरेको छ । उनीहरुको दादागिरीले हामीलाई कर तिर्न बाध्य पारेको छ ।”
यता, नगरपालिकाको बुझाइ भने फरक छ । नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरी काठमाडौं उपत्यकाका सबै नगरपालिकाले कवाडी कर उठाउनुपर्ने भएको तर उनीहरुले आफूले कर नउठाएको हुनाले हालका लागि चन्द्रागिरीले कवाडी कर उठाइदिएको बताउँछन् । बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै उनले चन्द्रागिरीकै पहलमा नगरपालिका फोरम बनेको र आफ्नै अग्रसरता उनीहरुको कर उठाइदिएको बताए ।
काठमाडौं उपत्यकाका १८ वटै नगरपालिकाको फोरम गठन भएको छ । तर, कर संकलन र राजस्व बाँडफाँटमा उपत्यकाका स्थानीय तहबीच हालसम्म कुनै लिखित सहमति भइसकेको भने छैन । हालसम्म कुन नगर–गाउँपालिकाले कति राजस्व पाउने सूत्र तयार भइनसकेको उनले स्वीकारे । मेयर गिरीले थपे, “नगरपालिका फोरमले कसको भागमा कति कर पाउने भन्ने तय गर्ने छ । हालका लागि उहाँहरुले उठाउने कर चन्द्रागिरीले उठाइदिएको हो । यो करको लाभ चन्द्रागिरीले मात्र लिँदैन । यो कर बाँड्छौं ।”
उनका अनुसार सर्वोच्चले दिएको स्टे अर्डरले चन्द्रागिरी नगरपालिकाभित्रको बाटो प्रयोग गरेबापत लिएको कर नउठाउन निर्देशन गरेको छ । तर, आफूहरुले बाटो प्रयोग गरेको कर नउठाएको उनको दावी छ ।
उनी हालका लागि कर उठाउने नरोक्ने पक्षमा देखिन्छन् । उनको भनाइ छ, “हामीले बाटो प्रयोग गरेबापत कर लिएको भए पो अदालतको आदेश मान्ने ?” अन्य स्थानीय तहमा कवाडी कर तिरेको विवरण पेश गर्ने सवारीलाई भने फेरि कर तिर्न बाध्य नपार्ने उनले दावी गरे । उनले भने, “पहिले कर छलेर बसेका कवाडी व्यवसायी अहिले कर तिर्नुपर्दा आत्तिएका हुन् ।”
नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को नगरसभाबाट स्वीकृत भई नगरपालिकाले खाली सीसी, खाली बोरा, तेलको टिन, धातुका टुक्राहरुलगायत २४ विभिन्न कबाडी सामानबाट कर उठाउँदै आएको छ । तीमध्ये केही सामग्रीमा संघीय सरकारले कर उठाउन रोकेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम कवाडी मालको कर उठाउनु सबै स्थानीय तहको अधिकार हो भने कर तिर्नुपर्ने कवाडी व्यवसायीले दायित्व हो ।