काठमाडौं । नेपाली खेलकुदमा थुप्रै खेलका दुई संघ समानान्तर अस्तित्वमा छन् । तेक्वान्दो, कराते, जिम्न्यास्टिक, पारा ओलम्पिक, कुस्ती, टेबल टेनिसलगायत खेलमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दुई संघले समानान्तर रुपमा काम गर्दै आएका छन् । यसका कारण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता र आयोजनामा समेत बेलाबखत विवाद सिर्जना हुने गरेको छ । 

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्ट विभिन्न खेल संघमा रहेको दोहोरो सत्ता आगामी दुई महिनाभित्रै समाप्त गर्ने दाबी गर्छन् । आगामी माघ २५ देखिका लागि तोकिएको आठौं बृहत् राष्ट्रिय खेलकुद महोत्सव पनि तोकिएकै मितिमा गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता उनले जनाएका छन् । राष्ट्रिय खेलकुदअघि नै सबै खेलमा विवाद मिलाएर एक खेल एक संघ बनाउने उनको प्रतिबद्धता छ । त्यसका लागि युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा तथा नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठसँग सहकार्य गर्ने उनले जानकारी दिए । 

“राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भनेर खेलकुदमा समानान्तर संघ हुँदा धेरै समस्या भइसक्यो । अब यो समस्या समाधान नगरी हुँदैन । हामीले सबैलाई क्रमैसँग आफैं समस्याको निकास निकाल्न समय दिँदै आएका छौं । तेक्वान्दोका साथीहरुले सक्नुभएन, अब हामी मिलाउँछौं । यसैगरी सबै खेलमा पहिला उहाँहरुलाई नै समाधानको बाटो खोज्न मौका दिन्छौं, सक्नुभएन भने हामी आफै मिलाउँछौं,” सदस्यसचिव विष्टले बाह्रखरीसँग भने, “युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, ओलम्पिक कमिटी र राखेपको एक मत बनाएर सबै संघको समस्या अब हल हुन्छ । म, मन्त्रीज्यू र एनओसीका अध्यक्षज्यूको एकमत बनाएर हल गर्छौं ।”

यसअघि संघका मानिसलाई दोष दिएर पन्छिए पनि अब यसरी पन्छिन नसक्ने विष्ट बताउँछन् । “संघका मानिसले नसकेपछि हामी आफैंले समस्या समाधान गर्नुपर्छ, नत्र दोष लिनुपर्छ,” उनले जोड दिए, “राखेप, एनओसी र मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुदअघि नै सबै समस्या मिलाउँछ । कुनै संघले अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय मान्यता भनेर अटेर गरे त्यो संघ नेपाली खेलकुदको दायराभित्र बस्दैन ।”

सदस्यसचिवले यसो भनिरहँदा पनि नेपाल ओलम्पिक कमिटीको वैधानिकता विवाद भने यथावत छ् । जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको एनओसीले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी)को मान्यताका आधारमा काम  गरिरहेको छ । जबकि सर्वोच्च अदालतले रुक्मशमशेर राणा अध्यक्ष रहेको एनओसीको पुरानै कमिटीलाई वैधानिकता दिएका कारण बेलाबखत एनओसी विवाद बल्झिइरहने गरेको छ ।