काठमाडौं । दश दिनअघि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीमा कार्यकर्ताहरू नेतृत्वको वरिपरि गोलबन्द हुनैपर्ने कथा सुनाउँदै थिए, प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ।

पार्टी कार्यालयमा गत मंसिर ३० मा स्थानीय तहका नेताहरू सम्मिलित कार्यशालामा उनले नेपालको जनसंख्याभन्दा तीन गुणा बढी पार्टी सदस्य भएको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीमा कसैले फरक मत नराख्ने दृष्टान्त प्रस्तुत गरे । 

“त्यहाँ पार्टीको पक्षमा बोल्नुपर्छ । विरोधीका आक्रमण, हमलालाई कसरी पराजित गरिन्छ ? त्यसका निम्ति तरिका अवलम्बन गर्ने, अनुशासित ढंगले एकताबद्ध भएर चल्छन्” उनले भनेका थिए “फरक ओपिनियन आउँदैन र नेतृत्वको वरिपरि गोलबन्द छ ।”

उनले एमालेभित्र विमति जनाउने र आफूलाई केही भएको देखाउने प्रवृत्ति कायमै रहेको संकेत गरेका थिए । 

“कोही विचारहीन अकडा कुरा गरेर बस्ने, भोटोचाहिँ फटाउने तर नेतृत्व दिन नसक्ने अवस्था रहे,’’ उनले भनेका थिए, ‘‘विमति जनाउने तर सही बाटो के हो त्यो पहिल्याउन नसक्ने । असहमति राखेर आफूलाई कुछ हौँ भन्ने देखाउने प्रवृत्ति...।”

एमालेमा नेतृत्वविरूद्ध बोल्ने क्रम बढेकामा असन्तुष्टि पोख्दै त्यसलाई रोक्न ओलीले चेतावनीस्वरुप त्यस्तो प्रंसग कोट्याएको बुझ्न गाह्रो थिएन ।  उक्त अभिव्यक्तिको १० नबित्दै ओलीले नेतृत्व र पार्टीविरूद्ध बोल्नेलाई कारबाहीको डण्डा चलाए । एमालेको उक्त कारबाहीले तरंग पैदा गरेको छ ।

२०७८ मा चितवनमा भएको १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्षको उमेदवारी दिएर चुनौती दिएका पुराना नेता भीम रावल पार्टीबाट निकालिएका छन् ।  बुधबार बसेको एमालेको सचिवालय बैठकले रावलको पार्टी सदस्यता खोसेको छ । 

त्यस्तै, स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डे र केन्द्रीय कमिटी सदस्य उषाकिरण तिम्सिनालाई ६ महिनाका लागि जिम्मेवारीमुक्त गरिएको छ । केन्द्रीय कार्यालयका लागि जग्गा दान लिएकामा असन्तुष्टि जनाउँदै पाण्डे र तिम्सिनाले असन्तुष्टि जनाएका थिए । 

पार्टीको निर्णयविपरीत उभिएका रावल, पाण्डे र तिम्सिनालाई एमालेले कात्तिक ४ गते स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।  पार्टी कार्यालयविरूद्ध परेको रिट न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको इजलासले पुस १ गते खारेज गरेको थियो । 

पाण्डे र तिम्सिनाले पहिले नै स्पष्टीकरणको जवाफ बुझाएका थिए । तर अदालतको आदेशपछि मात्रै एमालेले कारबाही गरेको डण्डा चलाएको हो । पाण्डे र तिम्सिनाको स्पष्टीकरणमा आत्माआलोचना नभेटिएको र रावल निरन्तर पार्टीलाई कमजोर बनाउने गतिविधिमा लागेको हुँदा कारबाही भएको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली बताउँछन् ।

एमालेमा ‘बोल्न पाइँदैन’ भन्ने भाष्यलाई थप बलियो बनाएको एमालेका एक नेता बताउँछन् । 

“पार्टीमा बोल्नै पाइँदैन भन्ने चर्चा बाहिर भइरहन्थ्यो । हिजोको निर्णयले त्यो भाष्य स्थापित गर्न थप मलजल गरेको छ,” ती नेता भन्छन्, “सचिवालय बैठकको एजेन्डामै नभएको विषयमा प्रवेश गराएर कारबाही गरिएको छ ।”

कारबाही गर्न नहुने मत, पार्टीभित्र असन्तुष्टि 

बुधबारको सचिवालय बैठकमा नेताहरुले कारबाही गर्न नहुने मत पनि जाहेर गरेका थिए । बैठकमा उपाध्यक्षहरू सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, सचिव योगेश भट्टराईले कारबाही गरिहाल्ने भन्दा पनि सचेत गराउँदा उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए । 

तर, अध्यक्ष ओलीको मतमा महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु रिमाललगायतका नेताहरू दृढ थिए ।  बैठकमा कारबाही गर्न नहुने मत अस्वीकार गर्दै ओलीले निर्णय लिएको एक पदाधिकारी बताउँछन् । 

“सर्वसम्मत् निर्णय भन्ने दुनियाँमा कहीँ पनि हुँदैन । हिजोको बैठकमा पनि अनेक कोणबाट छलफल भएको हो । त्यहाँ फरक मत अस्वीकृत गर्दै कारबाहीको निर्णय भयो,” एक पदाधिकारीले बाह्रखरीसँग भने । 

उक्त कारबाहीप्रति पार्टीका नेताहरूमा असन्तुष्टि देखिएको छ । पूर्वपरारष्ट्रमन्त्री समेत रहेकी विमला राई पौड्यालले कारबाहीको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरेकी छन् ।

‘‘...गलत भयो । एमाले बनाउने इमानदार पिलरको नाम हो, बिन्दा पाण्डे,’’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छिन्, ‘बच्चैदेखि पार्टीको सिपाही उषाकिरण । मनका कुरा खुल्ला जनमानसमा राख्दा कारबाहीमा पर्नुहुँदैन ।”
एमालेका एक नेताले पनि पार्टीमा बोल्न बर्जित भएको भन्दै नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा दुई नेताको अभिव्यक्ति कारबाहीको भागीदार नभएको बताए । 

“रावलले त पहिलेदेखि नै बोलिरहनुभएको थियो । पाण्डे र तिम्सिनाजीलाई त्यति बोलेकै आधारमा कारबाही गर्नुपर्ने थिएन । त्यति असन्तुष्टि कारबाहीको भागीदार होइन,” उनले भने ।

ओलीले दिएको सन्देश 

भीम रावललाई ओलीले महाधिवेशनमा रावललाई उपाध्यक्ष बन्न प्रस्ताव गरेका थिए ।  उनले ओलीको प्रस्ताव अस्वीकार गरे । पार्टीमा अघिल्ला महाधिवेशनमा निर्वाचन हुने गरेको स्मरण गर्दै रावलले अध्यक्ष पदमा नै उमेदवारी दिएका थिए ।

अध्यक्षमा पराजित रावलले केन्द्रीय सदस्य बस्न अस्वीकार गरे ।  त्यसपछि पार्टीले सल्लाहकार परिषद्मा राखियो, त्यो पनि अस्वीकार गरे । त्यसपछि उनले ०७९ को निर्वाचनमा टिकट पाएनन् ।  सामाजिक सञ्जाल, मिडियाबाट आफ्ना मत प्रस्तुत गर्दै पार्टीका विषयमा धारणा राखिरहे । 

पार्टीमा उपयुक्त जिम्मेवारी माग गरे पनि जिम्मेवारी पाएनन् । बुधबार पार्टीको संगठित सदस्यताबाट निकालिएका रावल आफूलाई गरिएको कारबाही ओलीविरूद्ध आवाज उठाउनेहरुलाई तर्साउन गरिएको बताउँछन् ।

“जसले राष्ट्रियता, देशभक्तिको पक्षमा आवाज उठाए, जसले विधिपद्धतिको कुरा गरे, जसले कम्युनिस्ट पार्टीले जुन वर्गसँग संघर्ष गर्दै आएको थियो । त्यही वर्गसँग साँठगाठ गर्ने, सत्ताका लागि जे पनि गर्ने त्यस्तो अवसरवाद हो भन्दै आएका थिए । त्यस्ता व्यक्तिमाथि दमन गरेर निरंकुश, स्वेच्छाचारी क्रियाकलापलाई ढाकछोप गर्ने, गलत क्रियाकलापका विरोधमा आवाज उठाउनेहरुलाई दमन गर्ने, धम्क्याउन, तर्साउन केपी ओलीको निर्देशनमा संगठित सदस्यतासम्बन्धी निर्णय भएको जस्तो लाग्छ,” उनले बाह्रखरीसँग भने ।   

विश्लेषक तथा प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल एमालेमा निरंकुशतावाद हाबी भएको बताउँछन् । 

“पार्टीभित्र निरंकुशता हावी भएको हो । हालका अध्यक्ष जब नेतृत्वमा हुनुन्थेन त्यतिबेला निरन्तर पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको दुहाई दिनुभएको थियो । उहाँ नेतृत्वमा आएपछि लोकतन्त्र चाहिएन,” उनी भन्छन्, “जर्मनीमा हिटलरले चुनाव नजित्दासम्म लोकतन्त्र थियो । उनले जितेपछि चुनावै हुन छाड्यो । त्यस्तै आन्तरिक लोकतन्त्रको माग गर्ने ओलीजी नेतृत्वमा आएपछि उहाँलाई आन्तरिक लोकतन्त्र बिझाउन थाल्यो ।”

भीम रावलले महाधिवेशनमा अध्यक्षविरुद्ध चुनाव लड्ने आँट गर्नुलाई नै अपराध ठानिएको ठम्याइ पोखरेलको छ । 

“आन्तरिक लोकतन्त्र ज्युँदैछ भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्ने ‘मुभ’ थियो’’ उनी भन्छन्, ‘‘त्यही ‘मुभ’लाई अपराध ठानियो । विस्तारै उहाँ हालका अध्यक्षलाई बिझाउने पात्र बन्नुभयो ।” 

पार्टी कार्यालय संगठित सदस्यबाट पैसा उठाएर बनाउनुपर्छ र मतदाताले त्यसलाई कसरी हेर्छन् भनी प्रश्न उठाउँदा दुई नेतृलाई कारबाही गरिएको विश्लेषण उनको छ ।  प्राध्यापक पोखरेल ओली चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङको जस्तो स्थान होस् भन्ने खोजेको आशंका गर्छन् । 

“उहाँको खिलाप बोल्न नुहने, स्यालुट ठोकेर हिँड्नुपर्ने पार्टी बनाउन खोज्नुभएको । यसले के लाभ या हानी हुन्छ निर्वाचनले देखाउँछ,” पोखरेलको टिप्पणी छ, “सि चिनफिङको पार्टीमा जस्तो स्थान छ । उहाँ पार्टीमा बोल्न वर्जित गरेर त्यही स्थान खोज्दै हुनुहुन्छ ।”

विद्या भण्डारीका पक्षमा बोल्नेलाई चेतावनी !

एमालेमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय हुने चर्चा चल्दै आएको छ ।  भण्डारीलाई सक्रिय गर्न एमालेमा एक पंक्ति क्रियाशील छ । भण्डारीले भने राजनीतिमा आउने कि नआउने भन्ने केही बोलेकी छैनन् ।  पार्टीमा त्यही विषयले गुटबन्दी भएको भन्दै ओलीले त्यस्ता क्रियाकलाप रोक्न चेतावनी पनि दिएको विश्लेषण एमालेभित्रै छ । यसअघि ओलीले भण्डारीलाई एमालेमा आउन ‘गल’ नलगाउन चेतावनी दिएका थिए ।

पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेकी भण्डारीलाई आवश्यकता परे पार्टीले नै सक्रिय बनाउने ओलीले बताएका थिए ।  एमालेका एक नेताले पार्टीभित्र पदाधिकारीका नेताहरू नै भण्डारीलाई ल्याउन सक्रिय बन्न थालेपछि आफ्नाविरुद्ध नलाग्न चेतावनी दिएको बताउँछन् । 

“पार्टीभित्र पदाधिकारीहरू नै भण्डारीलाई ल्याउनुपर्ने पक्षमा लाग्नुभएको छ । पार्टी नेतृत्वविरूद्ध बोल्नेलाई कारबाही गरेर भण्डारीका पक्षमा बनिरहेको मतलाई चेतावनी दिन पनि खोजेको हो,” ती नेता भन्छन् । 

विश्लेषक पोखरेल पनि भण्डारीले राजनीतिमा आउन चाहे ओलीले थेग्न नसक्ने विश्लेषण सुनाउँछन् । 

“ओलीजीलाई चुनौती दिन सक्ने पार्टीमा कोही छैनन् । चुनौती दिन सक्ने पूर्वराष्ट्रपति नै हो । उहाँलाई पार्टीमा ल्याउन पाइए पार्टीभित्र निसासिँदो वातावरण अन्त्यको चाहना पनि होला,” उनी भन्छन् ।

उनको भनाइमा, ठूलै स्केलमा त्यो विषय अघि बढे ओलीको पनि केही नलाग्ला । रोक्न खोजे प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ । पार्टीभित्र बढ्दो आवाजलाई तर्साउन पनि कारबाहीको निर्णय गरिएको हुन सक्ने उनको टिप्पणी छ ।