काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रपति कार्यालय र निवास विस्तारका लागि भन्दै महाराजगन्जस्थित प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान काभ्रेको पनौतीमा सार्ने निर्णय गरेपछि प्रहरीभित्र हलचल उत्पन्न भएको छ ।  पूर्वप्रहरी अधिकृतहरुले सरकारको यस निर्णयको विरोध गरेका भए पनि संगठन भने मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयविरुद्ध सार्वजनिक रुपमा बोल्न सकेको छैन । तर, यस निर्णयलाई लिएर असन्तुष्टि व्यापक रहेको अनौपचारिक कुराकानीमा प्रहरीका उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

भदौ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरीको महत्वपूर्ण निकाय मानिएको प्रतिष्ठान काभ्रेको पनौती सार्ने निर्णय गरेको थियो । २०४९ सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नेपाल प्रहरीमा अफिसर उत्पादन गर्नेदेखि अपराध अनुसन्धानको अध्ययन अध्यापनको महत्वपूर्ण निकाय मानिन्छ ।

प्रतिष्ठानमा प्रहरी तालिमका क्रममा होहल्ला हुने र फायरिङले राष्ट्रपतिलाई ‘डिस्टर्ब’ हुनुका साथै राष्ट्रपतिलाई हेलिकप्टरबाट बाहिर जान–आउन निवासभित्रै ‘स्थायी हेलिप्याड’ बनाउनका लागि फराकिलो ठाउँ चाहिएको भन्दै सरकारले प्रहरी एकेडेमी सार्ने निर्णय गरेको हो । 
तर प्रहरी अधिकारीले भने राष्ट्रपति कार्यालयलाई जुनसुकै बेलापनि ‘हेलिप्याड’ उपलब्ध गराउँदै आएको बताउँदै आएका छन् । ‘‘हामीले राष्ट्रपति कार्यालयलाई जुनसुकै बेला पनि हेलिप्याड उपलब्ध गराउँछौं भनेकै छौं । सूचना दिएको ५ मिनेटभित्रै हामी ग्राउण्ड खाली गर्छौं भनेका पनि छौं । तर राष्ट्रपति कार्यालयले प्रहरी एकेडेमी हटाएर पूरै आफ्नो स्वामित्वमा किन लिन खोजेको हो, बुझ्न सकिएको छैन,” एक प्रहरी अधिकारीले भने, “हाम्रो देशको राष्ट्रपति आलंकारिक हुन् । आलंकारिक राष्ट्रपति त्यति सक्रिय पनि हुनुपर्दैन । कार्यकारी भएको भए पनि केही हदसम्म सोच्न सकिन्थ्यो । तर प्रतिष्ठानमाथि किन नजर लागेको केही बुझ्न सकिएको छैन ।”

त्यसो त राष्ट्रपतिका लागि आधुनिक र सुविधासम्पन्न निवास निर्माण गर्न सरकारले कार्यालय पछाडि सामाखुसीतर्फको प्रहरी ब्यान्ड गुल्मको ५ रोपनी जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई उपलब्ध गराएको छ । उक्त जमीनमा आधुनिक र सुविधासम्पन्न निवाससमेत निर्माण भइसकेको छ । प्रहरी प्रतिष्ठानको क्षेत्रफल १ सय ९३ रोपनी रहेको छ । 

प्रतिष्ठानमा सेनाको नजर !
राष्ट्रपतिको सुरक्षा बन्दोबस्तदेखि सबै जिम्मेवारी नेपाली सेनाले गर्दै आएको छ । राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति पनि हुन् । प्रहरीका बहालवाला अधिकृत र अवकाशप्राप्त अधिकारी नेपाली सेनाको योजना र रणनीतिमा प्रहरी प्रतिष्ठान हटाउने खेल भएको तर्क गर्छन् । 
प्रहरी एकेडेमीभित्र अर्बौंका भौतिक संरचना छन् । ‘‘एकेडेमीका सुविधासम्पन्न भवनदेखि पानीसम्ममा सेनाले पहिल्यैदेखि नजर लगाउँदै आएको थियो,” नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा प्रहरीका एक अधिकारीले भने, “‘राष्ट्रपतिलाई हेलिप्याड चाहियो भन्ने बहाना मात्रै हो । खासमा सेना प्रहरीको एकेडेमी कब्जा गर्न चाहन्छ । काठमाडौंभित्रै व्यवस्थित र सुरक्षित स्थान सेनाले खोजिरहेको छ । त्यो प्रहरी एकेडेमी हो ।”

एकेडेमी सरेपछि स्वतः रुपमा त्यसभित्र रहेका सबै कुराहरुको रेखदेख र नियन्त्रण सेनाको स्वामित्वमा जान्छ । तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवकै पालामा सेनाले छुट्टै हेलिप्याड व्यवस्था गर्न र त्यसका लागि प्रहरी प्रतिष्ठान सार्न दबाब दिँदै आएको ती अधिकारी बताउँछन् ।
अहिले पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा ठूला कार्यक्रम आयोजना हुँदा प्रतिष्ठानकै क्षेत्रभित्र गाडीहरु पार्किङ हुँदै आएका छन् । प्रतिष्ठानभित्र तीनओटा मैदान छन् । बिहान र साँझको समयमा खेलकुद, तालिम लगायतका गतिविधि हुन्छन भने दिउँसोको समयमा प्रायः खालि हुन्छ । 

सेनाको कुनै ‘इन्ट्रेस्ट’ छैन : प्रवक्ता भण्डारी

नेपाली सेनाका प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले भने राष्ट्रपतिको सुरक्षा जिम्मेवारी सेनाको भएपनि प्रहरी एकेडेमी सार्ने विषयमा कुनै ‘इन्ट्रेस्ट’ नभएको बताउँछन् ।  ‘‘यो सरकारले आवश्यकता देखेर गरेको हुनुपर्छ । यसमा सेनाको स्वार्थ भएको भनिएको कुरामा कुनै सत्यता छैन,” प्रवक्ता भण्डारीले भने । 

पूर्वप्रहरी अधिकृत भन्छन्– सरकारको अलोकप्रिय निर्णय 

प्रहरी प्रतिष्ठानभित्र प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) सँगै फरेन्सिक ल्याब (विधिविज्ञान प्रयोगशाला), कुकुर महाशाखा, प्रहरी ब्यान्ड गुल्म, केन्द्रीय खेलकुद शाखा, अपराध अनुसन्धान महाविद्यालय, संगीत विद्यालय, पर्वतारोहण प्रशिक्षण केन्द्र, केन्द्रीय होजियारी, मोटर ट्रान्सपोर्ट वर्कसप लगायतका महत्वपूर्ण निकाय छन् । यीमध्ये कपितय निकायको सम्बन्ध दैनिक र आपत्कालिन रुपमा आईजीपीसँग जोडिन्छ । 

प्रहरीका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “जहाँसम्म फायरिङको कारणले डिस्टर्ब हुन्छ भनिएको छ । त्यो सरासर गलत हो । एकेडेमीमा महिनामा एक वा दुईपटकसम्म मात्रै फायरिङ हुन्छ । त्यो पनि सटगनको मात्रै । सटगनको दुरी भनेको १० देखि ५० मिटरसम्म मात्रै हो ।’’ 
प्रहरीले लङ फायरिङ कपनस्थित केन्द्रीय विशेष कार्यदलमा गर्दै आएको छ । ‘‘तालिमका कारण डिस्टर्ब भयो भन्ने कुरा गलत हो । तत्कालीन समयमा राजपरिवार बसेको नारायणहिटी दरबारभित्रैकै श्रीसदनमा सेनाको तालिम हुन्थ्यो, त्यहाँ डिस्टर्ब हुँदैन्थ्यो । त्यो दुरी झन् १०–१५ मिटरमात्रै थियो । अनी अहिले सेना र राष्ट्रपति कार्यालयले डिस्टर्ब भयो भन्न मिल्दैन,” उनको तर्क थियो ।

पूर्वएआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी प्रहरी ऐकेडेमी सार्ने सरकारको निर्णय अदूरदर्शी र अलोकप्रिय भएको तर्क गर्छन् । “प्रहरी एकेडेमी नेपाल प्रहरीको इतिहाससँग जोडिएको संस्था हो । प्रहरीको भावनासँग यो संस्थाको साइनो छ । कुनै पनि संगठनको इतिहास मेट्ने काम गर्नुहुँदैन । त्यसमाथि एकेडेमीको जमिन केही व्यक्तिले पनि दान गरेका हुन् । दान गरेको जमिनलाई दानदाताको अनुमतिबिना अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पनि मिल्दैन,” एआईजी भण्डारीले भने, “यो आवश्यकताभन्दा पनि विलासिताको विषय हो । कुनै संस्थाको मर्म, भावना र संवदेनशीलता बुझेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्छ ।”

भण्डारीको बुझाइमा सरकारले प्रहरीमाथि देखाएको हेपाहा प्रवृतिको उपज नै एकेडेमी सार्ने निर्णय गर्नु हो । “पूर्वाधार नै निर्माण नभएको अवस्थामा अहिले नै यो निर्णय गर्नुको पछाडिको कारण के हो ?,” पूर्वएआइजी भण्डारीले प्रश्न गरे । 

पूर्वएआईजी अमरसिंह शाह पनि प्रहरी प्रतिष्ठान सार्ने निर्णय गलत भएको तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्, “प्रहरीको त्याग, समर्पण र पसिनाबाट बनेको एकेडेमी ७५ हजार प्रहरीको जन्मथलो हो । यो रणनीतिक हिसाबले बनाइएको हो । यसबारे सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ ।”
संगठन प्रमुखले यसबारे छलफल गर्नुपर्ने सुझाव सिंहको छ । सिंहले सरकारको यो निर्णय पछाडि कसैको रणनीतिक स्वार्थ रहेको बताए । तर कसको स्वार्थ हो उनी खुल्न चाहेनन् ।