पोखरा । दुई पटकसम्म ग्लोबल टेण्डर आह्वान गर्दा पनि प्रक्रिया नपुगेको भन्दै सुरु नभएको पोखरा रंगशाला निर्माणको काम केन्द्र र प्रदेश सरकारका फरक योजनाका कारण थप अन्योलमा परेको छ । आगामी फागुनमा हुने भनिएको १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुदको महिला फुटबल आयोजनाका लागि आधुनिक रंगशाला बनाउने भन्दै केन्द्रले गतवर्ष नै आठ हजार हाराहारीमा दर्शक अटाउने प्यारापिट भत्काएको थियो । केही दिनपछि हुन लागेको आहा–रारा गोल्डकपसम्म पनि नकुरेर रातारात प्यारापिट भत्काए पनि नेतृत्वको कमजोर प्रतिबद्धताका कारण प्रक्रियाको बहानामा केन्द्रले नयाँ रंगशाला निर्माणको काम थाल्न सकेको छैन । 

नेपाली खेलकुदका कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्ट सरकारले आवश्यक बजेट उपलब्ध नगराएका कारण रंगशाला निर्माणको काम अलपत्र परेको बताउँछन् । भइरहेको प्यारापिट भत्काउने हतारोको अगुवाई गर्ने क्रममा ९ महिनाभित्र पोखरेली दर्शकले अत्याधुनिक रंगशालामा फुटबल हेर्न पाउने आश्वासन दिएका विष्ट अहिले भन्न थालेका छन्, “ग्लोबल टेण्डरका लागि आवश्यक सबै बजेटको सुनिश्चितता चाहिन्छ । हामीले बनाउन खोजेको २२ हजार दर्शक क्षमताको नयाँ रंगशालाको कुल बजेट १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ हो । तर सरकारले ५३ करोडमात्र छुट्यायो । त्यसैले नियमअनुसार काम सुरु हुन सकेन ।”

तत्कालिन युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजन केसीले समयमै आवश्यक सबै बजेट ल्याउने ग्यारेन्टी गरेका कारण भत्काउन हतार गरेको बताउने सदस्यसचिवले मन्त्रालयको वर्तमान नेतृत्वबाट ग्यारेन्टी नआएको बताएका छन् । केन्द्र सरकारले पोखरा रंगशालाका लागि छुट्याएको रकमअनुसार दुई पटकसम्म ग्लोबल टेण्डर आह्वान भए पनि दुवै पटक प्रक्रिया नपुगेको भन्दै निर्माण कार्य अलपत्र अवस्थामा छोडिएको छ । तथापि राखेप र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको योजनामा अझै पनि पोखरा रंगशाला निर्माणको काम प्राथमिकतामै छ । 

केन्द्रले आफ्नै कछुवा पारामा निर्माणको काम अगाडि बढाइरहेका बेला गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि विशेष मास्टर प्लानका साथ पोखरा रंगशालालाई नयाँ रुप दिने प्रक्रिया थालेको छ । प्रदेश सरकारको योजनाअनुसार पोखरा रंगशालाको कुल ४ सय १७ रोपनी जग्गामा अत्याधुनिक ‘स्पोर्टस् कम्प्लेक्स’ बनाउन पहिला मास्टर प्लान बनाइनेछ र त्यसअनुसार नयाँ निर्माण सुरु गरिनेछ । चीन सरकारको सहयोगमा बन्ने भनिएको ‘स्पोर्टस् कम्प्लेक्स’का लागि चिनियाँ टोलीले नै आएर स्थलगत निरीक्षण गरिसकेको छ ।

आगामी केही महिनाभित्रै मास्टर प्लान सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको गण्डकी प्रदेश सरकारका एक उच्च अधिकारीले बाह्रखरीलाई जानकारी गराए । ती अधिकारीका अनुसार प्रदेश सरकारले नयाँ ‘स्पोर्टस् कम्प्लेक्स’ बनाउने कामका लागि हाल विद्यमान जिल्ला तथा क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिसँग समन्वय गरिरहेको छ । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष सम्पन्न श्रेष्ठले चिनियाँ टोलीले स्थलगत अवलोकन गरेर फर्किएको बताए । 

“रंगशाला भत्काउनेदेखि बनाउनेसम्मको सबै काम केन्द्रबाटै भइरहेको छ । बनाउन ढिलो हुनुमा टेण्डर आह्वान प्रक्रियामा ढिलो भएको भन्ने सुनिएको छ । तर अहिले प्रदेश सरकारले गर्ने कि केन्द्रबाट गर्ने भन्ने पनि अन्योल छ,” श्रेष्ठले भने, “प्रदेश सरकारको पहलमा चिनियाँ सहयोगमा नयाँ मास्टर प्लानमा काम गर्ने पहल भइरहेको छ । त्यसका लागि चाइनिज टिम आएर सर्वेको काम गरेर गइसक्यो । चाँडै योजना सार्वजनिक हुन्छ ।”

प्रदेश सरकारको योजनाअनुसार काम भए २ हजार क्षमताको कभर्ड हलवाहेक कुनै संरचना काम लाग्दैन । सबै भत्काएर नयाँ बन्ने योजना छ । पोखरा रंगशाला परिसरमा करोडौं सरकारी बजेटमा भलिबल कोर्टका साथै प्यारापिट, ह्यान्डबल कोर्ट र सेमी कभर्डहल निर्माण भएको छ भने साग गर्ने योजनामा टेनिसको प्यारापिट निर्माण सुरु भएको छ । यसैगरी सामुदायिक लगानीमा ब्याडमिन्टन र स्क्वासको हल निर्माणाधिन अवस्थामा छन् भने स्केटिङ पार्क निर्माण भइसकेको छ । टेनिस कोर्टका लागिमात्र राखेपले २ करोड ३३ लाख रुपैयाँमा आरएन्डबी बिल्डर्सलाई ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ । यसैगरी ह्यान्डबल कोर्ट ९० लाख रुपैयाँको खर्चमा बनेको थियो ।

“बिनायोजना जथाभावी संरचना बनाइएका छन् । अहिले पोखरा रंगशालामा पार्किङ कहाँ गर्ने, खुला ठाउँ कहाँ राख्ने, फ्यान फेस्टका लागि ठाउँ तथा बगैंचाजस्ता ठाउँ कतै राखिएका थिएनन् । सुन्दर पोखरा रंगशालालाई झोपडपट्टी बस्तीजसरी कुरुप पारिएको थियो,” पोखराका एक खेलकर्मीले भने, “प्रदेश सरकारको योजनाअनुसार सबै कुराको विचार गरेर अत्याधुनिक खेल कम्प्लेक्स बनायो भने यसले देशकै खेलकुद र पर्यटनलाई ठूलो योगदान गर्नेछ ।”

गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ‘स्पोर्टस् कम्प्लेक्स’ बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको स्विकारे । “हो, हामीले खेल पर्यटनसँग पनि जोड्ने गरी पोखरामा आधुनिक ‘स्पोर्टस् कम्प्लेक्स’ बनाउन खोजेका हौं । दुबईमा भइरहेका भारत र पाकिस्तानका खेल पोखरामा हुन सक्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ,” लम्सालले बाह्रखरीसँग भने, “तर त्यसका लागि अहिले हामी अत्यन्तै प्रारम्भिक चरणमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका छौं । चिनियाँ टोलीले त्यही चरणको अध्ययन गरेर गएको छ । हामी डिपिआर बनाउने क्रममा छौं ।”

एकै ठाउँका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारका फरक योजना हुँदाको अन्योलले विकास नरोक्ने मन्त्री लम्सालले दाबी गरे । केन्द्र सरकारसँगको समन्वयमा काम गर्ने बताउँदै उनले थपे, “हामीले पोखरा रंगशाला नै खोजेको होइन । खाली काम गरौं भनेका हौं । अरु ठाउँ भए पनि केही फरक पर्दैन । तर त्यही रंगशालालाई राम्रो बनाउने सोचअनुसार राखेपका स्थानीय साथीहरुसँग समन्वयमा डिपिआर बनाउन लागेका हौं । केन्द्र सरकारका युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मासँग पनि छलफल गरिरहेका छौं ।”