काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा ) भित्रको गुटगत असमझदारीका कारण आठौं बृहत् राष्ट्रिय खेलकुद तथा १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) आयोजनाको तयारी अन्योलमा परेको छ ।

अघिल्लो महिना ककनीमा बसेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बैठकले मंसिर ८ बाट मध्यपश्चिमाञ्चलमा गर्ने तय भएको आठौं बृहत् राष्ट्रिय खेलकुद माघ २५ देखि गर्ने गरी सार्ने निर्णय गरेको थियो । यसैगरी आइतबार बसेको परिषदको पछिल्लो बोर्ड वैठकले फागुन २५ देखि चैत ५ गतेसम्म नेपालमा हुने तय भएको १३औं साग पनि ६ महिना सार्ने निर्णय गर्‍यो । 

भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा टिम तयारीमा पर्याप्त काम हुन नसकेको भन्दै दुवै ठूला खेलमेला सार्ने निर्णय गरिएको हो । तर २४ दिनमात्र बाँकी रहँदा समेत बृहत् राष्ट्रिय खेलकुद सार्ने निर्णय परिषदले सार्वजनिक गरेको छैन । युवा तथा खेलकुद मन्त्री परिषदको अध्यक्ष रहने तर कार्यकारी अधिकार भने सदस्य सचिवमा रहने व्यवस्था छ । एउटै दल (तत्कालीन नेकपा एमाले ) का भए पनि मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा र सदस्यसचिव केशवकुमार विष्ट फरक गुटलाई प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले नेपाली खेलकुद समस्यामा परेको जानकारहरु बताउँछन् । 

मन्त्री विश्वकर्मा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहका हुन भने सदस्यसचिव विष्ट वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल गुटका हुन् । नेता नेपालकै अडानका कारण तीन वर्षअघि खेलाडी विदेश भगाएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारवाहीका लागि निर्देशन दिँदा पनि सदस्यसचिव विष्टको पद जोगिएको थियो । बरु उनलाई नियुक्ति गर्नु त्रुटिपूर्ण भएको भन्ने अख्तियारको निर्णयका कारण युवा तथा खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले राजीनामा दिनु परेको थियो । 

सदस्यसचिव चार वर्षका लागि नियुक्त गर्ने व्यवस्थाका कारण विष्टको कार्यकालमा थुप्रै पटक सरकार परिवर्तन भए पनि कुनै मन्त्रीले उनलाई पदमुक्त गर्ने आँट गरेका छैनन् । विष्टको चार वर्षे कार्यकाल आउँदो असारमा सकिँदैछ । त्यही कारण वर्तमान मन्त्री विश्वकर्मा पनि विष्टलाई कारवाही गर्ने भन्दा पनि सकेसम्म राष्ट्रिय खेलकुद र साग आयोजनाजस्ता ठूला योजना केही महिना पछि सरोस् भन्ने चाहनामा रहेको आलोचकहरु बताउँछन् ।  

मन्त्रीसँग समस्या छैन– सदस्यसचिव विष्ट
मन्त्री विश्वकर्मा र सदस्यसचिव विष्ट दुवै यस्तो भनाई ठाडै अस्वीकार गर्छन् । राष्ट्रिय खेलकुदका लागि सबै तयारी युद्धस्तरमा भइरहेको बताउँदै नयाँ तोकिएको मितिमै हुने ठोकुवा गर्दै सदस्य सचिव विष्टले बाह्रखरीसँग भने, “मिति सारेको निर्णय सार्वजनिक गरे ठेकेदारले काम ढिलो गर्लान् भनेर सार्वजनिक नगरेका हौं । तर राष्ट्रिय खेलदकुद चाँही कन्फर्म तोकिएकै मितिमा हुन्छ । सरकारले यसका लागि आवश्यक बजेट दिने ग्यारेन्टी पनि गरिसकेको छ ।”

सदस्य सचिव विष्टका अनुसार आठौं राष्ट्रिय खेलकुदको लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई ३३ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा भइसकेको छ । यसैगरी आयोजनाका लागि पनि ३५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्नेमा १७ करोड आइसकेको र बाँकी रकम दिन अर्थ मन्त्रालय तयार रहेको उनले बताए । “दुई वर्षअघि सातौं राष्ट्रिय खेलकुद गर्न ३३ करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको थियो । यसपाली दुई प्रदेश र एनआरएनएको एउटा टिम थपिएकाले अलिकति खर्च बढ्न सक्छ । तर अर्थ मन्त्रालयले सातौंअनुसार नै खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ ।”

अघिल्लो संस्करणसम्म विकास क्षेत्रका पाँच तथा तीन विभागीय टोलीले राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागिता जनाउने चलन थियो । यसपाली देश संघीय संरचनामा गइसकेकाले राष्ट्रिय खेलकुद पनि त्यहीअनुसार गर्दा टिम संख्या बढेर १० पुगेको छ । त्यसमा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए) को एउटा टिम पनि समावेश गर्ने भएपछि मध्यपश्चिममा कुल ११ टिमले सहभागिता जनाउनेछन् । टिम संख्या बढेको तथा खेलाडीलाई दिइने दैनिक भत्ता बढाउनुपर्ने भन्दै राखेपले आठौं राष्ट्रिय खेकलुद आयोजनाका लागि ५० करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले सातौं संस्करणकै अनुपातमा खर्च गर्नू भनेर निर्देशन दिएको सदस्यसचिव विष्टले बताए । 

साग आयोजनाको अन्योल विषयमा भने विष्ट खुल्न चाहेनन् । “सरकारले चाहेमा आउँदो सेप्टेम्बरमा हामी साग गर्न सक्छौं । तर त्यसका लागि पूर्वाधारमा थप २ अर्ब र आयोजनाका लागि ५ अर्ब गरी कम्तिमा ७ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । यसपालीको बजेटमा त्यसको व्यवस्था छैन । अर्को आर्थिक वर्षमा बजेट आएर खर्च गर्ने कार्यविधिलगायतका विषयमा द्रुतमार्ग अपनाउन सकियो भने भ्याइन्छ,” विष्टले जोड दिए, “मन्त्रीज्यूसँग मेरो समस्या भएको चर्चामा कुनै सत्यता छैन । हामीबीच काम गर्न अहिलेसम्म कुनै समस्या आएको मैले अनुभव गर्नु परेको छैन ।”

भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम कछुवा गतिमा घिस्रिइरहेका कारण बोर्डले साग सार्ने निर्णय गरेको थियो । तर साग सार्ने निर्णय गर्न बसेको वैठकमा आयोजनाको सबै प्राविधिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) लाई भने समावेश गरिएको थिएन । साग सार्ने प्रस्ताव परिषदले एनओसी हुँदै दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिललाई पठाउनेछ । त्यसपछि काउन्सिलको निर्णयअनुसार मात्र नयाँ मिति तय हुनेछ । संयोगवश एनओसी तथा दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ पनि नेकपाकै नेता हुन् । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ८ का संघीय सांसद श्रेष्ठ पार्टीमा नेपाल पक्षका नेता हुन् ।

म सोझो खालको मन्त्री– विश्वकर्मा

मन्त्री विश्वकर्माले सदस्यसचिव विष्ट वा अरु कोहीसँग कुनै समस्या नरहेको बताउँदै निर्धारित समयमै राष्ट्रिय खेलकुद हुने दाबी गरे । “हामीले मंसिरमा गर्ने नभनेको भए पूर्वाधार निर्माणमा यत्ति पनि काम हुँदैनथ्यो । रेडिमेड पूर्वाधार भएको भए भनेकै समयमा गर्न सकिन्थ्यो, तर सबै पूर्वाधार बनाएर गर्नुपर्ने भएकाले केही कठिनाई र तालिकामा सामान्य हेरफेर हुनु स्वभाविक हो,” मन्त्री विश्वकर्माले भने, “माघको अन्त्यमा राष्ट्रिय खेलकुद हुन्छ । त्यसमा ढुक्क हुनुस् ।”

साग आयोजनाको विषयमा भने मन्त्री विश्वकर्माले यकिनका साथ मिति तोक्न सकेनन् । “सागको मिति तय भएको दुई–तीन वर्ष अघि हो । तर यस्तो प्रतियोगिता गर्न सबै देशको समयतालिका र अनुकुलता मिलाएर व्यवहारिक रुपमा गर्नुपर्छ । सबै देशको सहभागिताका लागि राजनीतिक तथा अन्य सबै खालका वातावरण अनुकुल हुनुपर्छ,” उनले थपे, “मिति अली पछि सार्ने विषयमा दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलको बैठकमा पनि कुरा भएकै हो । हामीसँग साग गर्न आवस्यक भौतिक पूर्वाधार थिएनन, भएका पनि भूकम्पले क्षतविक्षत बनाएको अवस्था थियो । त्यसैले समय सरेको हो । बाँकी बजेट समयमै आउँछ र साग हुन्छ । सरकार भव्यतापूर्वक साग गर्ने विषयमा गम्भीर छ ।”

सदस्य सचिव विष्टसँगको सम्बन्धको विषयमा मन्त्री विश्वकर्माको प्रतिक्रिया थियो, “म एकदम सोझो खालको मन्त्री हुँ । म आफ्नो लक्ष्य उद्देश्यमा दृणइच्छा र अर्जुन दृष्टीका साथ काममा लाग्ने मान्छे परेँ । अहिले मेरा अगाडि जे चुनौती, समस्या र अभिभारा छन्, त्यसबाहेक अरु कुरामा म केन्द्रित छैन । त्यस्तो विषयमा मैले मेलो–मेसो नै पाएको छैन ।” 

रिक्त सदस्य पदपूर्तिको प्रक्रिया सुरु

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा रिक्त रहेका तीन सदस्यको पदपूर्तिका लागि प्रक्रिया सुरु भएको छ । स्रोतले बाह्रखरीलाई जानकारी गराएअनुसार मन्त्री विश्वकर्माले रिक्त सदस्यको पदमा परिषदका पूर्वउपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सिना, राजेश गुरुङ र इन्दिरा  निरौलालाई नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छन् ।

नेकपाभित्र ओली प्यानलसँग नजिक तिम्सिनालाई असारमा विष्टको कार्यकाल सकिएपछि सदस्यसचिवमा बढुवा गर्ने उद्देश्यमा सदस्य नियुक्त गर्न लागिएको स्रोतले जानकारी गरायो । उनलाई गत आम निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका कारण परिषदबाट राजीनामा गरेका सदस्य समीउल्लाह मन्सुरको ठाउँमा नियुक्त गरिन लागेको बताइएको छ । यसैगरी भलिबलसँग सम्बन्धित ओखलढुंगाकी निरौलालाई सकुन्तला नगरकोटीको ठाउँमा महिला कोटामा तथा गुरुङलाई खेलाडीको नाममा गैर खेलाडी विदेश भगाएको अभियोगमा निलम्बित फत्त गुरुङको स्थानमा नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । 

मन्त्रालयले तिम्सिना, निरौला र गुरुङ नियुक्तीको टिप्पणी उठाए पनि मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिसकेको छैन । मन्त्री विश्वकर्माले प्रक्रिया सुरु नभएको बताउँदै भने, “त्यता प्रवेश गर्ने बेला भएको छैन । प्रक्रिया सुरु भएपछि सार्वजनिक गर्नेछौं ।”