श्रीलंकामा भएको सत्ता परिवर्तनबाट भारतले शिक्षा लिन नसक्ने हो भने दक्षिण एसियाका अरू देशमा पनि राजनीतिक र सामरिक अस्थिरता उत्पन्न हुनेछ । भारतसँग निकट मानिएका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघेलाई श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले संविधानको अस्पष्ट धाराको बलमा पदबाट हटाएको घोषणा गरेपछि भारतको नजिकै रहेको टापु राष्ट्रमा राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको छ । राष्ट्रपति सिरिसेनाले विक्रमसिंघेलाई पदच्युत गर्नुका साथै चीनको निकट मानिने पूर्वराष्ट्रपति महेन्द्र राजपाक्षेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकाले स्थिति थप जटिल बनेको हो । सन् २०१५ मा सिरिसेना र विक्रमसिंघेले गठबन्धन बनाएर तत्कालीन राष्ट्रपति राजपाक्षेलाई निर्वाचनमा हराएका थिए । निर्वाचनको जनादेशविपरीत सिरिसेनाले बीचैमा राजपक्षेसँग गरेको गठबन्धनलाई उनको सत्ता स्वार्थका साथै चीनलाई खुसी बनाउने रणनीति मानिएको छ । यसैले पश्चिमी मुलुकहरूले श्रीलंकामा संवैधानिक मर्यादा पालन हुने अपेक्षा व्यक्त गरेर राष्ट्रपति सिरिसेनाको कदमको विरोध गरेका छन् । चीनका राजदूतले भने राजापाक्षेलाई ‘बधाई’ दिइसकेका छन् । 

श्रीलंकाको घटनालाई भारतका तुलनामा छिमेकी मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा बढी तटस्थ रहने चीनको परम्परागत कूटनीतिक शैली बदलिएको संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ । सन् २०१५ को निर्वाचनपछि श्रीलंकाको संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने प्रावधान खारेज गरिएको थियो । अपदस्थ प्रधानमन्त्री विक्रमसिंघेले यही प्रावधानको आडमा आफू प्रधानमन्त्री पदमा कायमै रहेको भन्दै सरकारी निवास छाड्न अस्वीकार गरेका छन् । उनले संसद्मा बहुमत सिद्ध गर्न गरेको प्रयास विफल बनाउन सिरिसेनाले नोभेम्बर १६ सम्म संसद् नै स्थगित गरिदिए । संसद्मा बहुमत भएको व्यक्तिलाई बलपूर्वक प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु प्रकारान्तरले ‘कु’ नै हो । तमिल विद्रोहको अन्त्यपछि मानव अधिकार हननका मामिलामा पश्चिमी जगत्मा बढी नै आलोचित राजापाक्षे बिस्तारै चीनको निकट हुँदै गएका थिए । चीनको ऋणमा निर्माण गरिएका ठूला परियोजनाको ब्याजसमेत तिर्न नसकेर ९९ वर्षका लागि बन्धकी दिनुपरेको थियो । यसैलाई चीनको ‘ऋणको पासो’ भन्ने गरिन्छ ।

चीनसँग आर्थिक र सामरिक निकटता बढाएका राजपाक्षेलाई भारतले नै भारत विरोधी खेमामा धकेल्दै गयो । तर, सन् २०१५ को निर्वाचनबाट स्थिति बदलियो । राजापाक्षेले चुनाव हारे । नयाँ सरकारले चीनसँगका आर्थिक सम्झौताहरू विशेषगरी चिनियाँ ऋणबाट थालिएका परियोजनामा पुनर्विचार गर्ने वाचा गरेको थियो । यसलाई नयाँ सरकारको भारततर्फको झुकावका रूपमा हेर्न थालियो । तर, स्थिति त्यति सजिलो थिएन । एकातिर भारतले श्रीलंकाको नयाँ सरकारलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन सकेन भने अर्कातिर चीनको ऋणबाट उम्कने उपाय श्रीलंकाको नयाँ सरकारसँग भएन । यस्तैमा श्रीलंकामा हालै भएको स्थानीय चुनावमा राजापाक्षेको दलले राम्रो मत पायो । विक्रमसिंघेको भारतसँगको निकटताले पनि सायद सिरिसेनालाई राजापाक्षेसँग नजिक बनाएको हो । त्यसो त सिरिसेना राजपाक्षेकै पूर्व सहयोगी पनि हुन् । जेहोस्, श्रीलंकाको आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तन प्रत्यक्षरूपमा चीन र भारतसँग जोडिन पुगेको छ ।

श्रीलंकाको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको अनावश्यक चासो र हस्तक्षेप भारतका लागि प्रत्युत्पादक सिद्ध भइसकेको छ । तमिल विद्रोह उक्साउने र त्यसलाई दमन गर्न सेना पठाउने मूर्खता गरेकै कारण अहिले श्रीलंकामा भारतको भरपर्दो मित्र कोही छैन । त्यतिमात्र हैन श्रीलंका सधैँका लागि चिनियाँ पोल्टामा पुग्यो । यसबाट भारतले नेपाललगायतका मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा बढी चासो राख्दा अन्ततः प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने शिक्षा लिनु उचित हुनेछ । नेपाललगायत दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले पनि भारत र चीन ‘कार्ड’ प्रयोग गर्न खोज्दा श्रीलंकाको अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । भारतमात्र हैन चीन पनि दक्षिण एसियाली मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा सक्रिय हुन थालेको संकेत त नेपालका दुई कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रको हठात् एकीकरणलाई पनि मानिएको छ । तिनै कम्युनिस्टहरूले चुनाव जित्नेबित्तिकै चिनियाँ कम्पनीलाई बूढी गण्डकी जलविद्युत् परियोजना सुम्पने निर्णय गर्नुले नेपाल पनि श्रीलंकाकै बाटोमा उन्मुख त छैन भन्ने सन्देह उत्पन्न हुन्छ । भारतीय चासो र उपस्थिति बढ्दा चिनियाँ चासो पनि बढ्नु अस्वाभाविक हैन । तर, चीन र भारतको अनावश्यक सक्रियता दक्षिण एसियाको स्थिरता र शान्तिका पक्षमा हुँदैन ।

श्रीलंकामा जस्तै भारतकै कारण जनतामा भारतप्रति वितृष्णा बढेको हो । भूकम्पपछि तंग्रिन पनि नभ्याएको पहाडका जनताले नाकाबन्दीको कहर भोग्नु परेको थियो । राजकाज गर्नेहरूबीच जति नै कुरा मिले पनि जनताले नाकाबन्दीको सास्ती बिर्सेका छैनन् । यस्तै, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा दिने भनिएको सहयोग पनि भारतले दिएन । त्यसो त चीनले पनि भूकम्पपछि तातोपानी नाका खोलेन । सहयोग भन्दा चीनकै पनि प्रचार धेरै गर्ने बानी छ । अनि व्यक्तिगत गुन लगाएर समाजको सबै वर्गमा प्रभाव बढाउने चिनियाँ रणनीतिले नेपाली समाजको भलो हुँदैन । तर, चीनले अहिलेसम्म एकाधपटक बाहेक आन्तरिक राजनीतिमा सोझै हस्तक्षेप गरेको नदेखिएकै कारण नेपाली जनता नबिच्किएका हुन् । भुटानको अगिल्लो चुनावका बेला भारतले एलपीजी ग्यास रोकिदियो । त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्रीले चीनसँग सम्बन्ध बढाउन खोजेको निहुँमा भारत सिराएको थियो । फलस्वरूप, उनको पार्टीले चुनाव हा¥यो । यसअघिका प्रधानमन्त्री भारत निकट मानिन्थे । तर, उनको पार्टी प्रतिस्पर्धामै उत्रन पाएन । अहिलेका प्रधानमन्त्रीको झुकाव थाहा भएन तर भुटानमा पनि चीनको चासो बढ्दै गएको छ ।  

यसैले नेपाललगायत दक्षिण एसियाली राजनीतिक नेतृत्वले श्रीलंकाको घटनाबाट सिकेर सुझबुझ, संयम र सहिष्णुता अपनाउन् ।