काठमाडौं । सरकारले देशका १ सय ८५ वटा नगरपालिकामा एकीकृत सहर विकास र पूर्वाधार निर्माण गर्न ३ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ‘आयोजना बैंक’ तयार पार्ने भएको छ । आयोजना बैंक तयार पार्न सरकारले सहरी विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ । जसअनुरुप मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य अघि बढाइसकेको छ ।   

“आयोजना बैंक भनेको पूर्वाधार कसरी तयार गर्ने भन्ने अवधारणा हो,” सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडीले बाह्रखरीसँग भने, “आयोजना बैंक तयार पार्ने कार्य यसै वर्षबाट सुरु गरिने छ ।”

सरकारले नगरपालिकाहरुमा एकीकृत सहर विकास र ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्न आयोजना बैंक तयार पार्न लागेको हो । हालको योजनाअनुसार सुरुमा देशका १ सय ८५ नगरपालिकामा एकीकृत सहर विकास र ठूला पूर्वाधार निर्माण गरिने छ । छनोटमा परेका प्रत्येक नगरपालिकामा दुई वटा मुख्य पूर्वाधार निर्माण गरिने छ । 

“प्रत्येक नगरपालिकामा २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्राथमिकता बमोजिमका पूर्वाधारको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत तयार गर्ने र आगामी ५ वर्षभित्र लगानी गर्ने गरी कूल ३ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहरी पूर्वाधारको डिपिआर तयार गरी आयोजना बैंक तयार गरिनेछ,” सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता दवाडीले जानकारी दिए । 

एक सय ८५ वटा नगरपालिकाको एकीकृत सहरी विकास गुरुयोजना र प्रत्येक नगरपालिकामा दुई वटा मुख्य पूर्वाधारको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न मन्त्रालयले १२ वटा परामर्शदातासँग सम्झौता गरिसकेको छ । ती परामर्शदाताले छिट्टै कार्य सुरु गर्ने जनाइएको छ । 

“सुरुमा नगरपालिकाको सामाजिक अध्ययन गरिनेछ । कुन ठाउँमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा कति मानिस लाभान्वित हुन्छन्, सबै अध्ययन पछिमात्र कस्तो पूर्वाधार कहाँ बनाउने भन्ने निर्णय हुन्छ,” उनले भने । बाटो, पुल, खानेपानी, टेलिफोन, ढल, ठूला भवन, ठूला सम्मेलन हललगायतका पूर्वाधारलाई आयोजनामा समेटिने उनले जनाए । 

प्रवक्ता दवाडीका अनुसार केही नगरपालिकामा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन यसै वर्ष सुरु गरिनेछ, जसमध्ये केहीको अध्ययन कार्य यसै वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । सबै नगरपालिकाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर राख्ने काम सहरी विकास मन्त्रालयले गर्ने र परामर्शदाताले त्यसको आधारमा प्राविधिक अध्ययन समेत गरी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पार्नेछन् । तयार भएका सबै प्रतिवेदनलाई मन्त्रालयले एकीकृत गरी राख्नेछ, जसलाई ‘आयोजना बैंक’ नाम दिइएको छ । 

“विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएपछि हाम्रो क्षमताले निर्माण गर्न सक्ने खालका आयोजनालाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेश गरिने छ,” सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता दवाडीले थप स्पष्ट पारे, “हामीले नसक्ने आयोजना सम्पन्न गर्नको लागि हामी दाता खोज्नेछौं ।”

आयोजना बैंक तयार गर्दा विकास कार्य छिटो अघि बढ्ने विश्वास सहरी विकास मन्त्रालयको छ । दाताहरुले लगानी गर्न इच्छा देखाएमा तत्काल आयोजना बैंकमा रहेका आयोजना पेश गर्न सकिने छ । यसो गर्दा दातालाई सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पार्दा लाग्ने समय बचत हुने प्रवक्ता दवाडी बताउँछन् । आयोजना बैंक तयार पार्दा विकास कार्य एक वर्ष छिटो सुरु गर्न सकिने दाबी उनको छ । 

एउटा नगरपालिकाको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पार्न करिब एक वर्ष लाग्ने उनले बताए । बजेट र जनशक्तिका कारण सबै नगरपालिकामा एकसाथ सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बनाउने कार्य अघि बढाउन कठिन हुने उनले जनाए । यो वर्ष थोरै नगरपालिकाको मात्र सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बनाउने कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइए पनि काम भने धेरैमा सुरु गरिनेछ । आगामी ५ वर्षभित्र सबै नगरपालिकाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पारी लगानी सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ मन्त्रालय अहिले अघि बढेको उनले जनाए ।