काठमाडौं । सरकारको नीति तथा निर्देशिकाको धज्जी उडाउँदै विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत करिब ६ सय कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका छन् । सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, परामर्शदाता, ठेकदारलगायतको खर्चमा कर्मचारीलाई विदेश भ्रमण नगर्न भने पनि दुई महिना (साउन र भदौ) मा ५ सय ८२ सरकारी कर्मचारीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र परामर्शदाताको खर्चमा विदेश भ्रमण गरेको पाइएको हो । 

“दुई महिनाको अवधिमा झन्डै ६ सय कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ,” प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले भन्यो, “धेरैजसो कर्मचारीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, परामर्शदाताको खर्चमा विदेश भ्रमण गरेको देखियो, जुन सरकारको नीति विपरित हो ।”

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार गत साउन र भदौमा २१ वटा मन्त्रालय र तीअन्तर्गतका कार्यालयहरुबाट ५ सय ८२ भन्दा बढी कर्मचारीले विश्वका ३३ देशको भ्रमण गरेको देखिन्छ । विदेश भ्रमण गर्ने अधिकांश कर्मचारीले भ्रमणको उद्देश्यमा क्षमता विकास, अध्ययन भ्रमण, सेमिनार, तालिम आदि उल्लेख गरेका छन् । 

क्षमता विकास, अध्ययन, सेमिनार, तालिमको वहानामा कर्मचारीहरुले चीन, इन्डोनेसिया, भुटान, मलेसिया, फ्रान्स, इटाली, जापान, सिरिया लियोन, अमेरिका, थाईल्याण्ड, क्याम्बोडिया, भारत, कोस्टारिका, स्वीट्जरल्याण्ड, फिलिपिन्स, इक्वेडर, जर्मनी, युनाईटेड अरब इमिरेट्स, बेलायत, दक्षिण कोरिया, युगाण्डा, बंगलादेश, अष्ट्रिया, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल, सिंगापुर, नर्वे, श्रीलंका, जर्मनी, नेदरल्याण्ड्सको भ्रमण गरेका छन् । कर्मचारीहरु सबैभन्दा बढी थाईल्याण्ड र फिलिपिन्स गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । 

दुई महिनामा सबैभन्दा बढी विदेश भ्रमण गर्नेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारी छन् । यो अवधिमा मन्त्रालयका एक सय २२ जनाले विदेश भ्रमण गरेका छन् । त्यसपछि विदेश भ्रमण गर्नेमा ठूलो संख्या वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारीको छ । दुई महिनाको अवधिमा वनका ६९ जना कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेको पाइएको छ । 

यस्तै, साउन र भदौमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट ५३, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट ४७, अर्थ मन्त्रालयबाट ३४, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट ३३, सहरी विकास मन्त्रालयबाट ३०, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट २५ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट २० जना कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेको देखिन्छ । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट १९, गृह मन्त्रालयबाट १८, उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट १७, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट १६, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयबाट १५, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट १४, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट १४, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट १०, खानेपानी मन्त्रालयबाट ९, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट ७, रक्षा मन्त्रालयबाट ६ र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट ४ जना कर्मचारीले विभिन्न देशको भ्रमण गत साउन र भदौ महिनामा गरेका थिए । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकांश कर्मचारी एसियाली विकास बैंक (एडिबी), विश्व स्वास्थ्य संगठन, सेभ द चिल्ड्रेन लगायतको खर्चमा विदेश भ्रमण गरेको देखिन्छ । गृह मन्त्रालयका कर्मचारीले भने विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व खाद्य कार्यक्रमको खर्चमा विदेश भ्रमण गरेको पाइएको छ । यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकांश कर्मचारी डब्लुडब्लुएफ, आईसिबिआर, एफआरए, जिआईफ, जिआईजेट्, जाईका, यूएन, एडिबी, यूएनडिपी, इसिमोड र विश्व बैंकको खर्चमा विदेश भ्रमण गरी फर्केका छन् । 

विदेश भ्रमण गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ६९ कर्मचारीमध्ये एक जनामात्र सरकारको खर्चमा विदेश भ्रमण गरेका थिए, बाँकी ६८ जना बिभिन्न निकायको खर्चमा विदेश पुगेका थिए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट विदेश भ्रमण गर्ने १ सय २२ जनामध्ये २ जना बाहेक अरु सबैजना विभिन्न निकायको खर्चमा विदेश भ्रमण गरेका थिए ।  

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका २१ जना कर्मचारी एकसाथ १२ दिन लामो दक्षिण कोरिया भ्रमण गरेका थिए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका १३ जना कर्मचारी एकसाथ इटाली र फ्रान्सको भ्रमणमा निस्केका थिए । साउन र भदौमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका २६ कर्मचारी जापान, ५८ जना चीन र १६ जना भारत पुगेका थिए । संघीय मामिलाका एकसाथ १७ कर्मचारी जापान, २४ जना चीन पुगेका थिए । चीन पुग्नेहरुले २१ दिन त्यहाँ बिताएका थिए ।  

सरकारले तालिम, अध्ययन, क्षमता विकास, सेमिनारका नाममा अनावश्यक विदेश भ्रमण नगर्न भन्दै कडाइ गरेपछि पछिल्ला दिन सरकारी कर्मचारीहरु विभिन्न निकायको खर्चमा विदेश पुग्ने गरेको देखिएको छ । “विभिन्न निर्देशिका, मार्गदर्शन ल्याएर सरकारले अनावश्यक भ्रमण रोक्ने प्रयास गरेको छ । तर कर्मचारीहरु भने सरकारी खर्च नहुने भन्दै बिभिन्न निकायको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न थालेका छन्,” प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतले भन्यो । 

गत आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ को पहिलो ६ महिनामा कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ सकिएको थियो । वर्ष दिनलाई छुट्टयाएको बजेटले ६ महिनालाई पनि नपुगेपछि कर्मचारीको अनावश्यक विदेश भ्रमण रोक्न गत वैशाख १० गते वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ ल्याएको थियो । निर्देशिकामा सरकारी कर्मचारीले ठेकेदार, परामर्शदाताको खर्चमा कुनै पनि देशको भ्रमण गर्न नपाउने उल्लेख छ । 

“सम्झौता वा ठेक्कामा सञ्चालित अयोजना वा खरिद सम्झौताको पक्ष, ठेकेदार वा परामर्शदाताको खर्चमा कुनै पनि सरकारी पदाधिकारीलाई वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन गरिने छैन,” निर्देशिकामा भनिएको छ, “आयोजना वा खरिद सम्झौता बमोजिम काम सम्पन्न गर्न वा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि विशेष सीप, तालिम वा विशिष्ट ज्ञान हासिल गर्न आवश्यक भएमा औचित्यताका आधारमा नेपाल सरकारको खर्चमा वैदेशिक भ्रमणमा पठाउन सकिनेछ ।”

निर्देशिकाले मात्र कर्मचारीको अनावश्यक विदेश भ्रमण नरोकिएपछि सरकारले जेठको पहिलो साता ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५’ ल्याएको थियो । मार्गदर्शनमा झन् स्पष्ट शब्दमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको खर्चमा पनि कर्मचारीले विदेश भ्रमण गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ । 

“सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुका साथै आयोजना सम्बद्ध निर्माण व्यवसायी एवं परामर्शदाताको खर्चमा विदेश भ्रमण नगर्ने,” नीतिगत मार्गदर्शनमा भनिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि पनि सरकारी कर्मचारी भने विभिन्न निकायको खर्चमा विदेश भ्रमण गरिरहेका छन् । 

विदेश भ्रमण गर्ने कर्मचारी

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय –     १२२
वन तथा वातावरण मन्त्रालय –                            ६९ 
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय –                    ५३
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय–                ४७ 
अर्थ मन्त्रालय –                                           ३४
कानून, न्याय, तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय–     ३३
सहरी विकास मन्त्रालय –                             ३०
उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय–             २५ 
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय–             २०
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय–     १९
गृह मन्त्रालय –                                          १८ 
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय –         १७
परराष्ट्र मन्त्रालय–                                     १६
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय –             १५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात–                      १४
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय–     १४
भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय–१० 
खानेपानी मन्त्रालय–                                             ९
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय –     ७ 
रक्षा मन्त्रालय –                                                  ६ 
युवा तथा खेलकुद –                                      ४