काठमाडौं । सरकारले जनअपेक्षानुसार काम गर्न नसकेको आलोचना भइरहेका बेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)को गति पनि सरकारजस्तै सुस्त देखिएको छ ।

गत जेठ तीन गते मदन भण्डारी स्मृति दिवसका दिन एकीकरण भएको ने क पाले पाँच महिनासम्म पनि एकता प्रकृया टुंग्याउन सकेको छैन । जिल्ला र वडा तहमा अझै पनि दुईवटा पार्टी (एमाले र माओवादी केन्द्र)को अस्तित्व रहेको छ ।

एकीकरणलगत्तै जेठ १६ गते ने क पाले अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गर्दै सात प्रदेश, एक प्रवास र २२ वटा जनसंगठन एकताका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो ।

तर, १५ दिनको समयावधि दिएर एकीकरणको खाका बुझाउन भनिए पनि तीन, पाँच, सात प्रदेशले बाहेक एकीकरणको मूर्त प्रस्ताव बुझाउन नसकेपछि ५ असोजमा बसेको सचिवालय बैठकले सातै प्रदेशमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्यो ।

आफू विदेश भएका बेला समझदारी बिना नै प्रदेशको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको भन्दै तेस्रो वरियताको नेता माधव नेपाल क्रूद्ध बन्न पुगेपछि एकता प्रक्रिया थप अन्योलमा परेको छ ।
गत सोमबार बसेको सचिवालय बैठकमा नेता नेपालले लिखित असन्तुष्टि राखेका छन् । उक्त असन्तुष्टिलाई बैठकको एजेन्डा बनाएकाले तत्कालै एकता प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्नेमा संशय व्यक्त गर्छन् सचिवालय सदस्य ।

बुधबार बस्ने गरी स्थगित भएको सचिवालय बैठक आगामी कात्तिक ४ र ५ गते बस्ने भएको छ भने कात्तिकक दोस्रो हप्ता (१३ र १४ गते) स्थायी कमिटीको बैठक बस्नेछ ।
“स्थायी कमिटीको बैठकले मात्रै पार्टीभित्र देखिएका समस्या समाधान गर्न सक्छ,” सचिवालयका एक सदस्यले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने ।

ने क पाको अन्तरिम विधानमा स्थायी कमिटीको बैठक सामान्यतः तीन महिनामा एकपटक बस्ने उल्लेख छ । तर, २१ असारयता पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक बसेको छैन ।

माधव नेपालको असन्तुष्टि के हो ?
२८ भदौमा बसेको सचिवालय बैठकले तल्ला कमिटीहरूको एकताका लागि विधि र मापदण्डको प्रस्ताव तयार पार्न अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको थियो ।

तर, ५ असोजमा विधि र मापदण्डको प्रस्ताव नभई एकैपटक प्रदेश अध्यक्ष, सचिव, इन्चार्ज र सहइन्चार्जको नाम प्रस्ताव गरेपछि नेता नेपालले असहमति प्रकट गरेका छन् ।
“पार्टीका निर्णयहरू सहमतिका आधारमा गर्ने समझदारी यसअघि बनेको थियो,” नेता नेपाल निकट स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो, “तर, अध्यक्षद्वयले प्रस्ताव तयार नपारी नाम नै निर्णय गर्नुभयो ।”

त्यसबाहेक नेता नेपाल सचिवालयको निर्णयात्मक शैलीप्रति पनि सन्तुष्ट छैनन् । “नेताहरूको बीचमा सचिवालयले प्रस्ताव तयार पार्ने र निर्णयचाहिँ स्थायी कमिटीको बैठकबाट गर्ने यसअभि सझदारी भएको थियो । सचिवलायको पछिल्लो निर्णय आफ्नै (सचिवालयकै) निर्णयको विरुद्ध पनि छ,” उनको भनाइ थियो ।

पार्टी अध्यक्षद्वयको आफूखुसी छलफलबाट नभई संस्थागत विधि र पद्धतिअनुरूप सञ्चालित हुनुपर्ने नेता नेपालको भनाइ रहँदै आएको छ । त्यस्तै, सचिवालयले तय गरेको मापदण्ड विपरित गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई सोही प्रदेशको इन्चार्ज र पाँच नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई पाँच नम्बर प्रदेशकै इन्चार्ज तोकिएपछि विशेषगरी नेता नेपाल पार्टी अध्यक्षद्वयप्रति रुष्ट बनेका हुन् ।

त्यसबाहेक दुई नम्बर प्रदेशमा सत्यनारायण मण्डललाई इन्चार्ज र देवराज घिमिरेलाई एक नम्बर प्रदेशको अध्यक्ष बनाइएको प्रति नेता नेपालको गम्भीर असहमति छ ।

वामदेवलाई उपनिर्वाचन उठाउने प्रस्ताव छलफल नै नभई टुंगियो
सोमबारको सचिवालय बैठकमा काठमाडौं–७ का निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य रामवीर मानन्धरलाई राजीनामा दिन लगाएर सोही ठाउँमा सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमलाई उठाउने प्रस्ताव पेश भएको थियो । तर, उक्त विषय छलफल नै नभई टुंगिएको छ ।

पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेलले सार्वजनिक रूपमै ‘वामदेव आफैँले उपनिर्वाचन नलड्ने’ बताएकाले उक्त प्रस्ताव त्यतिकै टुंगिएको छ ।