काठमाडौं । २०७४ सालको अन्त्यसम्ममा नेपालमा रेल गुडाउने गरी सरकारले काम अघि बढाएको छ । रेल विभागका अनुसार जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास खण्डमा ०७४ को अन्त्यसम्ममा रेल गुड्नेछ ।

बन्द–हड्ताल नभए, स्थानीयको अवरोध झेल्नु नपरे र निर्माण सामग्रीको अभाव नभए सो खण्डमा अर्को वर्षको अन्त्यसम्ममा रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न हुने सरकारी दाबी छ । जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास खण्ड ७० किलोमिटर लामो छ ।

“मुआब्जालगायत सबै काम सकिएको छ । जयनगर–जनकपुररेल्वेको लिक ‘न्यारो गेज’को भएकाले त्यसलाई भत्काएर नयाँ बनाइरहेका छौं,” रेल्वे विभागका प्रवक्ता प्रकाश उपाध्यायले भने, “राजनीतिक स्थिरता भयो र कुनै अवरोध भएन भने ०७४ को अन्त्यसम्ममा नेपालमा रेल गुड्नेछ ।”

उपाध्यायका अनुसार निर्माणाधीन र सर्वेगरिएका रेल्वे सबै विद्युतीय रेलमार्ग हुन् । तर, यसमा डिजेल इन्जिनको रेलपनि चलाउन भने सकिन्छ । सरकारले बर्दिबासदेखि सिमरासम्मको रेल्वेका लागि निर्माण कार्य गरिरहेको छ । २५ किलोमिटर यो रेलवेका लागि  सिभिल इन्जिनियरिङको काम भइरहेको छ । “लिकका लागि माटो भरेर उठाउने र कल्भर्ट बनाउने काम गरिरहेका छौं,” प्रवक्ता उपाध्यायले भने, “करिब २५ प्रतिशत काम सकिएको छ । यसलाई निरन्तरता दिँदै सिमरासम्म आउने योजना सरकारको छ । सिमराबाट वीरगन्जसम्म जोड्न पाए कम्तिमा नेपालमा रेल छ भन्ने हुन्थ्यो ।”

सरकारले अहिले मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको काम गरिरहेको छ । यसअन्तर्गत बर्दिबास–बुटवल र बुटवल–लुम्बिनीसम्मको डीपीआरको काम सम्पन्न गरिसकेको छ ।

पूर्वतर्फ बर्दिबास–इनरुवा र इनरुवा–काँकडभिट्टा रेलमार्गको  सर्भे भइरहेको रेल विभागले जनाएको छ । पश्चिमतर्फ भने बुटवल–लमही र लमही–कोहलपुर–सुख्खड र सुख्खड–बनबासासम्मको चारवटा प्याकेजको कन्सल्ट्यान्ट आह्वान भइसकेको छ । उपाध्यायका अनुसार प्रपोजल प्रस्ताव आइसकेको र त्यसको मूल्यांकन गर्ने काम भइरहेको छ ।

आवेदन दिने कम्पनी एउटा रेलमार्गका लागि लागि चार÷ पाँचवटाका दरले छन् । “हामीले आजसम्म रेलमार्गसम्बन्धी कुनै पनि काम गरेका छेनौं, त्यसैले सबै विदेशी कम्पनीले आवेदन दिएका छन्,” प्रवक्ता उपाध्यायले भने, “कोरियन, चाइनिज र भारतीय तथा दुई देशका संयुक्त कम्पनी पनि छन् ।”

रेल विभागले अहिले वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्गको सर्भेका  लागि आवेदन माग गरेको छ । करिबसय किलोमिटर लामो यो रेलमार्गका लागि आवेदन पनि परिसकेको छ । त्यस्तै, केरुङ–काठमाडौंको सर्भेका लागि आवेदन आह्वान गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ ।  पूर्वतर्फका रेलमार्गका लागि डीपीआर सकेको रेल विभागले पश्चिमका प्याकेजका लागि यो माघभरिमा मूल्यांकन सकेर फागुनबाट काम सुरू गर्ने तयारी गरेको छ । एउटा रेलमार्गको डीपीआरका लागि १५ महिना समय लाग्छ ।

भारतले क्रस बोर्डर ६ वटा नाका जलपाइगुडी–काँकडभिट्टा,  जोगबनी–विराटनगर, जयनगर–जनकपुर, भैरहवा–नौतुनहवा,   नेपालगन्ज–रुपैडिया र वीरगन्ज–रक्सौलमा रेलमार्गको विकास गरिरहेको छ । यीमध्ये वीरगन्ज–रक्सौल रेलमार्गको काम भइसकेको छ । नेपालतर्फ जोगवनी–विराटनगर र जयनगर–जनकपुर–बर्दिबासको काम भइरहेको छ । यी सबै रेलमार्ग भारत सरकारले आफ्नै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा बनाइदिन लागेको हो । प्रवक्ता उपाध्यायले भने, “भारत सरकारले बनाइदिने रेलमार्गमा आर्थिक अभावको कुरा भएन । हामीले आफूले बनाउने रेलमार्गका लागि भने बजेट खोज्नुपर्ने अवस्था छ ।”

रेल विभागले ९४५ किलोमिटर पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको योजना बनाएको छ । यहाँको भूगोल, निर्माण सामग्री, प्राविधिक र जनशक्तिको मूल्यांकन गर्दा एक किलोमिटर रेलमार्ग बनाउन ३५ देखि ४५ करोड रुपैयाँ लाग्छ ।  

“अर्जुनदृष्टि लगाउने हो भने १० वर्षमा पूर्व–पश्चिम रेल जोड्न सकिन्छ । तर,अहिलेको बजेट अनुपातले पुग्दैन,” विभाग प्रवक्ता उपाध्याय भन्छन्, “हामीले साँच्चै रेलमार्ग बनाउने भनेर अर्जुनदृष्टि लगाएर काम गर्ने हो आठदेखि दश वर्षमा पूर्व पश्चिम रेलमार्ग बनाउन सकिन्छ ।”

रेल विभागका अनुसार ९४५ किलोमिटरको विद्युतीय पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा रेल कुदाउन ३० मेगावाट बिजुली भए पुग्छ ।सरकारले २०० किलोमिटर प्रतिघण्टाका दरले चल्ने रेलमार्ग बनाउन लागेको हो ।

तस्बिरः रेल विभाग