सरकारले संसद्मा पेस गरेको संविधान संशोधनको विधेयकमा दुई तिहाइ समर्थन जुटाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा तथा मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीको पदसहित समावेश गर्ने तयारी गरिएको समाचार आजको नयाँ पत्रिकाले प्रकाशित गरेको छ । सो दैनिकका अनुसार थापालाई उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री दिइने तयारी छ भने गच्छदारलाई उपप्रधान एवं सञ्चार मन्त्री ।

यस विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको थापा र गच्छदारसँग एक प्रकारको सहमति भइसकेको र प्रधानमन्त्री माघ १ गते युएईमा हुने ऊर्जा सम्मेलनमा जानु पूर्व मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने मनःस्थितिमा रहेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । तर, नेपाली कांग्रेस भने आफूले लिएको परराष्ट्र मन्त्रालय छाड्ने मनःस्थितीमा नभएको पनि उक्त पत्रिकाले जनाएको छ ।

बरु थापाको सट्टा राप्रपाका प्रवक्ता दिलनाथ गिरीलाई मन्त्री दिएर थापालाई रोक्ने विचार नेपाली कांग्रेसको भएको पनि नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ ।

डा. गोविन्द पोखरेल प्राधिकरणमा सीईओ
सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सीईओ सुशील ज्ञवालीलाई पदबाट बर्खास्त गर्दै डा. गोविन्द पोखरेललाई उक्त कार्यभार सुम्पेको छ । डा. पोखरेल सो प्राधिकरणका पहिलो सीईओ हुन् । तर सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री पदबाट हटेपछि बनेको केपी ओलीको सरकारले पोखरेललाई पदमुक्त गरेको थियो ।

ओलीपछि नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)को सरकारले ज्ञवालीलाई दुई पल्ट स्पष्टीकरण मागेर पदबाट बर्खास्त गरेको छ । डा. पोखरेल राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पनि भइसकेका व्यक्ति हुन् । यो नियुक्तिसँगै पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सीईओ र सरकारबीच चलिरहेको द्वन्द्व समाप्त भएको छ ।

तर, प्राधिकरणबाट हटाइएका सीईओ ज्ञवाली भने आफूलाई बर्खास्त गरिएको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने तरखरमा रहेको आजका दैनिक पत्रिकाले जनाएका छन् ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समाचारलाई आजका नयाँ पत्रिका, अन्नपूर्ण पोस्ट, गोरखापत्र, कमाण्डर पोष्ट तथा हिमालय टाइम्सले मुख्य समाचार बनाएका छन् भने राजधानीले पहिलो पृष्ठको मध्य भागमा प्रकाशित गरेको छ ।
बाफियामा गोप्य चलखेल
हालै संसद्ले पारित गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया)मा अन्तिम समयमा आएर चलखेल गरिएको समाचारलाई आजको कान्तिपुरले मुख्य समाचार बनाएको छ ।

कान्तिपुरका अनुसार कुनैपनि व्यक्ति अध्यक्षको पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने विषयलाई चलखेल गरेर त्यसको मर्म सकिने गरी अन्तिम समयमा फरक अर्थ आउने गरी विधेयक पारित भएको छ । अध्यक्षको ठाउँमा ‘कार्यकारी’ अध्यक्ष भनेर तथा दुई कार्यकालको स्थानमा ‘लगातार’ दुई कार्यकाल भनेर परिवर्तन गरिएको छ ।

अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले भने राष्ट्र बैंक, सरकार र सांसदहरूसँग भएको सल्लाहबमोजिम नै सो व्यवस्था गरिएको कान्तिपुरलाई बताएका छन् ।

कान्तिपुरले भने अर्थ समितिले यस्तो प्रकारको बठ्याँईंपूर्ण चलखेल गरेर सार्वजनिकरूपमा भनिने विषय र व्यवस्थामा हुने कुरा फरक पार्ने गरेको आरोप लगाएको छ । 

जेलबाट छुट्दै लुटपाट गर्दै
बिहीबारको राजधानीले त्यस्तो व्यक्तिको विषयमा एन्कर समाचार बनाएको छ जो ६ पटक जेल गए पनि हरेकपल्ट जेलबाट छुटेर आएपश्चात् पुनः लुटपाटको धन्दामा संलग्न भएका रहेछन् ।

कौशलटार, भक्तपुरको एनआईसी एसिया बैंकको खाताबाट ६ लाख रुपैयाँ निकालेर बाहिर निस्केकी महिलाको झोला तान्दै मोटर साइकलमा फरार भएका युवालाई खोज्दै गरेको प्रहरीले ती व्यक्तिले त्यस्ता १० वटाभन्दा बढी घटना गराइसकेको सार्वजनिक गरेको छ ।

काठमाडौंको दक्षिण ढोकामा बस्ने २९ वर्षीय सागर भनिने टीकाबहादुर मगरले यस्तो घटना पहिले पनि गराएको थाहा भएको महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी सर्वेन्द्र खनालले बताएको राजधानीले लेखेको छ । 

सम्पादकीय
पुस २८ गतेको कान्तिपुरले बाफियाको बहुअर्थी प्रावधानको विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन लामो छलफलपछि जारी भए पनि त्यसमा रहेको सबैभन्दा विवादित विषयलाई नै बहुअर्थी ढंगले प्रस्तुत गरिएको भनेर कान्तिपुरले टिप्पणी गरेको छ ।

अध्यक्ष पद दुई कार्यकाल हुनुपर्नेमा कार्यकारी अध्यक्ष भनेर जोडिदिएपछि अध्यक्षको कार्यकालको सीमा निर्धारण नभएको कान्तिपुरको ठहर छ ।

यस विषयमा अर्थ समितिले सार्वजनिक गरेको सूचनामा अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालक भनिएकोमा अर्थ समिति कुनै प्रभावमा परेर यस्तो परिवर्तन भएको हुनसक्ने कान्तिपुरको आंकलन रहेको छ ।

सर्वसाधारणको लगानी र बचतको भरमा चल्ने संस्थामा लगानीकर्ताले चलखेल गर्दा उनीहरूको दुःखको कमाइ जोखिममा पर्छ भन्दै कान्तिपुरले त्यही भएर एकै जना लामो समय अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी रहनु हुँदैन भन्ने व्यवस्थाको माग भएको हो भनेको छ ।

राष्ट्र बैंक र अर्थ अन्त्रालयले सुरुमा यही व्यवस्था राखेको तर अर्थ समितिमा रहेका बैंकर सांसदले त्यसलाई हटाइदिएका थिए र नयाँ व्यवस्थाले वित्तिय सुशासनमा थप जटिलता ल्याउने कान्तिपुरको ठहर छ । 

नागरिक दैनिकले हिजो आफूले प्रकाशित गरेको रेडक्रसको मनोमानी खर्चको विषयमा आज सम्पादकीय लेखेको छ । यसरी पीडित जनताको नाममा आएको रकम आईएनजीओ र राजनीतिक नेताको मिलेमतोमा जनतासम्म नपुग्ने कुरा नागरिकले बताएको छ ।

राजनीतिक नेतासँग मिलेर आईएनजीओले नेपालमा लुट मच्चाएको पनि नागरिकले सम्पादकीय मार्फत स्पष्ट पार्दै अब प्राकृतिक प्रकोपमा परेकाको सहयोगमा आउने रकम सरकारी एकद्वार मार्फत् पीडितकोमा पुग्नुपर्ने नागरिकको माग रहेको छ । 

अन्नपूर्ण पोस्टले ‘पृथ्वी जयन्ती’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेख्दै कसरी पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा हटाउने तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले निर्णय लिए र अहिले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीदेखि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रतिपक्षी नेता केपी ओली र राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा सबैले पृथ्वीनारायण शाहको सम्मान गर्नुपर्ने अडान लिए पनि राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउने अडान नलिएर द्वैध चरित्र देखाए भनेर पोस्टले टिप्पणी गरेको छ ।

यसै विषयमा सम्पादकीय लेख्दै हिमालय टाइम्सले इतिहास नबिर्सन सबैलाई आह्वान गरेको छ । 

बिहीबारको गोरखापत्रले छाउपडीविरुद्धको अभियानलाई सशक्त बनाउनुपर्ने विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ भने नयाँ पत्रिकाले प्रदूषणको मारले जनतामा पारेको असरका विषयमा लेख्दै प्रदूषण नियन्त्रणका उपाय सुझाएको छ । 

कमाण्डर पोष्टले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको उमेर सम्बन्धी विवादको विषयमा सम्पादकीय लेखेर न्यायपालिकाले विवादमा आउने निर्णय नगरोस् भन्दै समयमै सचेत रहन आग्रह गरेको छ । राजधानीले पुनर्निर्माणलाई राजनीतिक मैदान नबनाउन आग्रह गर्दै सम्पादकीय लेखेको छ ।