काठमाडौं । “मैले हिजो नै नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेटवार्ता गरेँ, हामी दुईबीच एउटा सहमति भएको छ । कुनै पनि हालतमा चुनाव गर्नुपर्छ । चुनाव महत्वपूर्ण छ भनेर उहाँले पनि भन्नुभएको छ । स्थानीय तहको चुनाव जसरी पनि गर्नुपर्छ भन्नेमा हामीबीच सहमति भएको छ,” नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भएको भेटवार्तापछि सामान्य प्रतिक्रिया दिएर हिँडेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भोलिपल्ट भ्रातृ संगठनको कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन् ।
पानी बाराबारको अवस्थामा पुगेका दुई राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबीच पछिल्लो दिनमा आइतबार सौहार्दपूर्ण छलफल भएको थियो, त्यो पनि चुनावमा केन्द्रित रहेर । चुनावका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र वातावरण तयारका बारेमा पनि उनीहरूबीच छलफल भएको थियो । त्यसका लागि मधेसमा देखिएको समस्या पहिले समाधान गर्नुपर्ने निष्कर्षमा उनीहरू पुगेको देउवाको भनाइबाटै पुष्टि हुन्छ । 
ओलीसँगको भेटमा देउवाले मधेस र पहाडबीच दूरी बढ्ने खालका गतिविधि नगर्न पनि आग्रह गरेका थिए । 
“मधेसी पनि कोहीभन्दा कम राष्ट्रवादी छैनन्,” ओलीसँगको भेटका बारेमा बताउँदै देउवाले सोमबार भने, “तपाईंहरूको पछिल्लो क्रियाकलापले वैमनश्यता बढेको छ । यसले राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच पुर्याउन सक्छ । तत्काल रोक्नुस् ।”
सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले लगातार व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा अवरोध जनाउँदै आएको छ ।
सरकारले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नै बटमलाइन बनाएको नेकपा एमाले पछिल्लो दिनमा केही कोल्टे फेरिँदै निर्वाचनमा केन्द्रित हुन थालेको हो ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले समेत केही विषयमा संशोधनसहित सरकारले ल्याएको प्रस्ताव पारित गर्न सकिने जनाएपछि नेकपा एमालेलाई केही अप्ठेरो परेको हो ।
त्यसपछि नेकपा एमालेले सरकारले निर्वाचन सम्बन्धी कानुन ल्याएमा अवरुद्ध संसद् सुचारु गर्न तयार हुने जनाउ दिइसकेको छ । 
मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन ल्याउने निर्णय पनि गरिसकेको छ ।
निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने तीनवटा विधेयकको मस्यौदा अहिले संसदीय समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छन् ।
मतदाता नामावली सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा छन् ।
त्यस्तै आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचन कसुर र सजाय सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । यसले सरकारले पनि कुनै न कुनै रूपमा निर्वाचनको तयारी जारी राखेको देखिन्छ । 
अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने र निर्वाचन सम्बन्धी कानुन अघि बढाएर संशोधन प्रस्ताव स्थगित गर्न नेकपा एमालेको आग्रह छ ।
नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले भने एमालेको प्रस्तावअनुसार जाँदा मधेसी मोर्चा भड्किने र चुनाव नै नहुने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै निर्वाचनको मिति घोषणा, आवश्यक कानुन अघि बढाउने र संशोधन प्रस्ताव पारित सँगसँगै गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेका छन् । 
यसरी जाँदा मधेसवादी दलको माग पनि सम्बोधन हुने र निर्वाचनको वातावरण पनि तयार हुने विश्वास सत्तारुढ दलको छ ।
उच्च स्रोत भन्छ– अहिले नेकपा एमालेको आशंका नै सत्तारुढ दलमा छ । आफूहरुले अघि सारेको प्रस्ताव अर्थात लोकमान सिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाउने सम्बन्धी विषयमा कांग्रेसले अझै निर्णय गर्न सकेको छैन । त्यसैले पनि कांग्रेससँग एमाले झन् बढी सशंकित छ ।
“सरकारले निर्वाचन नगराउनैका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएको हो,” एमालेका नेता अग्नि खरेलले भने, “निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक सदनमा टेबल भए एमाले बाधक बन्दैन । त्यस्तो बेलामा सदन अवरुद्ध हुँदैन । निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक अघि बढे हामी बाधक बन्ने अवस्था आउँदैन ।”
कांग्रेसले संसदीय दलबाट लोकमान सिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाउने निर्णय गर्यो भने अवरुद्ध सदन सुचारु गर्ने विषयमा पनि एमाले केही लचिलो हुन सक्ने स्रोत बताउँछ ।
त्यसपछि निर्वाचनमा जानका लागि राष्ट्रिय सरकार दलहरुको अर्को ‘इस्यु’ बनेको छ । सरकारबाहिर रहँदा निर्वाचनमा अप्ठेरो पर्न सक्ने भएकाले एमालेले कुनै न कुनै रूपमा सरकारमा सहभागिता खोजेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार एमालेले कांग्रेससँग पनि यसबारेमा चासो व्यक्त गरेको छ । 
स्रोतका अनुसार लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव पारित, निर्वाचनको मिति घोषणा, निर्वाचन सम्बन्धी कानुन अघि बढाउने र संशोधनसहित संविधान संशोधन विधेयक पनि पारित गर्न राजनीतिक दलहरूले प्याकेजमा सहमतिको प्रयास गरेका छन् ।
यसरी अघि बढ्दा राजनीतिमा देखिएको पछिल्लो गाँठो फुक्न सक्ने आँकलन नेताहरूले गरेका छन् । 
कांग्रेसले एमालेसँग सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गराएर पास वा फेल गराउन आग्रह गरेको छ ।
“संसद्मा प्रवेश गरिसकेको विषय फिर्ता हुँदैन,” कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल भन्छन्, “त्यसलाई प्रक्रियामा लगेर पास वा फेल गराउन सकिन्छ ।”
कांग्रेसको यो प्रस्ताव मोर्चाका नेताहरूले पनि स्वीकार गरेका छन् । संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव केही परिमार्जनसहित पारित गर्न सकिने निर्णय गरेको मोर्चाले पारित नभए त्यही एजेण्डा लिएर निर्वाचनमा जाने रणनीति बनाएको छ ।
“नेकपा एमालेले लोकतान्त्रिक गतिविधि देखाएन,” मोर्चाका एक नेता भन्छन्, “एमालेले संशोधन प्रस्ताव पारित हुन नदिए मधेसमा एमालेको विरोधमा आन्दोलन हुन्छ । हामी त्यही एजेण्डा लिएर चुनावमा जान तयार छौं, तर अहिले प्रक्रियामै प्रवेश गर्न दिँन्नौं भन्नु लोकतान्त्रिक चरित्र होइन ।”
“हामीले अहिले नै वैवाहिक नागरिकता लिनेहरू पनि प्रमुख पदमा जान पाउनुपर्छ भन्ने अडान कायमै राखेका छौं,” उनले भने, “त्यो हुन सकेन भने पनि अहिले आएको प्रस्ताव पारित गरौं । त्यसबाहेक सिमांकनमा विवाद देखिएका पाँच जिल्लाको विवाद कहिलेसम्म हल गर्ने भन्ने समझदारी गरौं । आयोगलाई पनि त्यही अनुसारको टीओआर प्रदान गरौं ।”
उनले आफूहरु अहिले पनि मधेसमा दुई प्रदेश मात्रै हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताउँदै झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कन्चनपुरका सम्बन्धमा देखिएको विवाद मिलाउने समय पनि अहिले तोकिनुपर्ने बताए ।
“आयोगबाट टुंगो लगाउने भनिएको छ,” उनले भने, “आयोगले कहिलेसम्म टुंगो लगाउने ? दुई वर्ष कि पाँच वर्ष कहिलेसम्म कुर्ने ? अहिले टुंगो लगाउन नखोज्नु भनेको ब्याज लगाउनु जस्तै हो । पछि झन् धेरै दिनुपर्ने हुन सक्छ ।”
सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले पनि बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै एमालेले खोक्रो राष्ट्रवाद देखाउँदा अहिले समस्या देखिएको बताउँदै समाधान गर्न आफूहरु तयार रहेको बताए ।
उनले संविधान नै खारेज गर्ने प्रक्रियामा एमाले रहेको आरोपसमेत लगाए । उनले पनि सहमतिमा नआए एमालेविरुद्ध नै आन्दोलनमा लाग्ने बताए ।
“संशोधन प्रस्तावमा एमाले नआए उसकै विरुद्धमा हामी आन्दोलनमा जान्छौं,” उनले भने, “हाम्रो माग विवादित पाँच जिल्ला पनि अहिले नै टुंगो लगाऊँ भन्ने हो । हामी अहिले आयोगको जिम्मा लगाएर सहमतिमा जान चाहेका छौं ।”
स्रोतका अनुसार सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र राजनीतिक दलहरुबीच हुने जस्तोसुकै सहमतिलाई मानेर पनि आफ्नै नेतृत्वमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने तयारीमा छ । त्यसैले अहिले माओवादी केन्द्रको कुनै पनि विषयमा अडान नरहेको स्रोत बताउँछ ।