विशेष
काठमाडौं । “राजनीतिलाई सम्भावनाहरूको खेल पनि भनिन्छ । राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही हुँदैन । त्यही मान्यता चरितार्थ गर्दै केपी ओलीजीको प्रस्तावक भएर यहाँ उभिएको छु,” माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नौ महिनाअघि संसद्मा बोल्दैथिए, “हामीले संविधान जारी गरेपछि सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख चयन गर्ने भनेका थियौं । तर, आज फेरि सुशील कोइराला आफैं प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्नुभयो । यो एउटा ठूलो बिडम्वना हो । मलाई साहै्र दुःख छ ।
नेपालमा जंगबहादुरको एउटा इतिहास छ । लखनउ विद्रोह दबाउन मद्दत गरेबापत कार्ल माक्र्सले अंग्रेजको बफादार कुत्ता जंगबहादुरले यसो ग¥यो भनेर विश्वव्यापी रूपमा स्थापित गरे । भीमसेन थापाको अर्कै इतिहास छ ।
२००७ सालमा राणा शासनविरुद्धको आन्दोलनका बेला दुई प्रवृत्ति देखिए । मातृकाप्रसाद कोइराला र बीपी कोइराला दुई प्रवृत्ति थिए । उहाँहरू दाजुभाई हुनुहुन्थ्यो । त्यसमध्ये एउटाले जंगबहादुरको प्रवृत्ति देखाउनुभयो । अर्कोले अर्कै गरेको इतिहास साक्षी छ ।
अहिले सुशील कोइरालासँग दुईवटा बाटा छन् । अझै पनि अपिल गर्न चाहन्छु, सुशीलजी ! तपाईं बीपीको बाटोमा हुनुहुन्छ कि मातृकाको ? कांग्रेसका तमाम सांसदहरूले छातीमा हात राखेर सोच्नुपर्छ । कांग्रेस बीपीको बाटोमा जाने कि मातृकाको बाटोमा ?”
२०७२ साल असोज २४ गते व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा तत्कालीन एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गरियोस् भनी गरेको प्रस्तावका बेला राखेका धारणा हुन् यी ।
प्रचण्डले यसरी सम्बोधन गरिरहँदा कांग्रेसबाहेकका सबै दलका सांसदहरूले समर्थन गर्दै टेबल ठोकेका थिए ।
संसद्मा सबैको वाहवाही एमाले र एमाओवादीका अध्यक्षले पाएका थिए भने कांग्रेसका नेताहरू जीवनमै सबैभन्दा ठूलो गल्ती गरिरहेको महसुस गरिहेका थिए ।
कांग्रेसका सबैजसो सांसदहरू नेतृत्वले कांग्रेसको उचाइ घटाएको र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कांग्रेसको बेइज्जत गराउने काम गरेको आरोप लगाइरहेका थिए । त्यसको एउटै कारण थियो, कांग्रेस नेतृत्वले सहमतिविपरीत आफ्नो अडान कायम राखेर सत्तालोलुप चरित्र देखाएको । त्यो बाहेक अर्को गल्ती त्यसबेला कांग्रेसले गरेको थिएन ।
“मलाई मतदान गर्नेहरूलाई कुनै पश्चाताप हुनेछैन । मतदान गर्न नसक्नेहरूलाई किन मतदान गरिएनछ भनेर सम्झी–सम्झी बाडुली लाग्नेछ ।
राजनीतिमा प्रतिबद्धता, सहमति र कबुलको ठूलो महत्व हुन्छ । तर, त्यो नेपाली कांग्रेसले भुल्यो ।
देशका विभिन्न भागमा मेराबारेमा हल्ला चलाइएको छ । मलाई मधेसविरोधी, असहिष्णु र संकीर्ण भनिएको छ । यी सबै भ्रमलाई मेरा व्यवहार र मेरा नीतिबाट अन्त्य गर्नेछु,” त्यसैबेला ओली संसद्मा बोल्दैथिए ।
प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो उमेदवारी प्रस्तुत गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू जति दिन पदमा रहे पनि मतदान गर्ने सबैलाई किन मतदान गरेँछु भन्ने अफसोचमा नपार्ने र मत नदिनेलाई बाडुली लाग्ने काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
तर, नौ महिनापछि अहिले प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्दा ओलीले भनेको ठ्याक्कै उल्टो भएको छ । अहिले उनलाई मतदान गर्ने आफ्नै दलका केही सांसद् होउन् या नेकपा माओवादी केन्द्रका, ती सबैलाई पश्चाताप लाग्ने काम ओलीले गर्दैछन् ।
“नेकपा एमालेमा एउटा ओलीनजिकको झुण्ड छ, जो ओलीका नजिक अरु कोही नआउन् भनेर सोच्छन् । उनीहरूले नै अहिले ओलीलाई गलत बाटो देखाउँदैछन्,” नेकपा एमालेका एक सांसदले बाह्रखरीसँग भने, “त्यसले गर्दा नेकपा एमालेका सम्पूर्ण सांसदलाई समस्या परेको छ ।”
उनका अनुसार त्यो समूहले अहिले ओलीलाई नयाँ सरकार बन्ने बाटो नभएको भन्दै परे अदालतमा जान र राष्ट्रपतिमार्फत संसद् विघटन गरी चुनावमा जान सकिनेसम्मका गलत सुझाव दिएको छ ।
“एउटा सरकार विघटन भएपछि अर्को स्वतः बन्छ,” माधव नेपालका निकट मानिने ती सांसदले भने, “यो संसारको मान्यता हो । तर, त्यो कुरा हामीले ओलीजीलाई बुझाउन अझै सकिरहेका छैनौं ।”
ओलीले संसदीय दलको बैठकमा समेत आवश्यक परे कानुनी लडाइँ लड्नुपर्ने अवस्था आएकाले तयार रहन सांसदहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।
ओलीको तयारी र अभिव्यक्तिलाई लिएर नेकपा एमालेमा पनि दुई धार देखिएको छ । एउटा पक्षले ओली नेतृत्वको सरकार ढल्दा मुलुक समस्यामा पर्ने दाबी प्रस्तुत गरेको छ भने अर्को पक्षले अल्पमतमा परेको सरकारले मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ ।
“राष्ट्रपतिले कुन धारा टेकेर सहमतिको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने ?” ओली निकट नेताहरूको दाबी छ ।
उनीहरुका अनुसार यसबारे संविधान मौन छ । संसद्को नियमावली संसद्भित्र मात्रै लागू हुन्छ राष्ट्रपतिलाई त्यो मान्य हुँदैन । त्यसैले यो विषय अदालतमा पुगेर अदालतले नै व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
ती सांसदका अनुसार राष्ट्रपतिले धारा २९८ अनुसार सरकार गठन आह्वान गर्नै मिल्दैन । त्यसरी गर्ने हो भने कानुनी प्रश्न उठ्न सक्छ । राष्ट्रपति विवादमा पर्न सक्छिन् ।
माधव नेपाल निकटका ती सांसद्का अनुसार ओलीलाई माधव नेपालको सरकार पनि लामो समय कामचलाउ अवस्थामा रहेकाले राजीनामा नगर्न उक्साइरहेका छन् ।
तर, ओली निकट मानिएका एमाले नेता प्रदिप ज्ञवाली भने अब कानुनी नभई राजनीतिक लडाइँ लड्ने बताउँछन् ।
प्रेस चौतारी नेपालले शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले माओवादी र एमालेलाई समय र आवश्यकताले मात्रै नजिक ल्याएको बताउँदै अहिलेको निर्णयबाट माओवादी पछिसम्म पनि पछुताउनुपर्ने दाबी गरे ।
“हामी आवश्यकताले एक ठाउँमा आएका हौं । माओवादी पनि आवश्यकताले आएको हो,” उनले भने, “कसैले कसैलाई गुन लगाएको होइन, उद्धार गरेको पनि होइन । चित्त बुझेन भने बाटो फाट्न सकिन्छ । देश हामी सम्हाल्छौं तर माओवादी सम्हालिन सक्नेछैन ।”
उनले नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानको धारा २९८ मा केही अस्पष्टता भए पनि अब त्यसमा खेल्न नचाहेको बताए ।
“धारा २९८ मा केही अस्पष्टता छन्,” उनले भने, “त्यहाँ दोहो¥याएर संक्रमणकालीन सरकार बनाउने कुरा छैन । यो अस्पष्टतामा एमाले खेल्न चाहँदैन । टाउकाको जोड–घटाउ होइन, हामी राजनीतिक लडाइँ नै लड्छौं ।”
संविधान जारी हुनासाथ सहमतिअनुसार सुशील कोइरालाले राजीनामा गरेको भए नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा आम कार्यकर्ताले ओली नेतृत्वको सरकार बन्दै गर्दा दलाल तथा पदलोलुपको आरोप खेप्नुपर्ने थिएन । तर, केही दिन सत्तामा बस्ने नेतृत्वको मनसायका कारण सिंगो नेपाली कांग्रेसलाई त्यसको असर पर्यो ।
अहिले नेकपा एमालेलाई त्यस्तै अवस्था परेको छ । अल्पमतमा परेको सरकारले पद छाड्दिन भन्नु र सडकबाट दबाब दिएर केही दिन सत्ता लम्ब्याउने प्रयास गर्नु नै लोकतन्त्रको उपहास हो ।
कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा भन्छन्, “०४६ सालको आन्दोलन सफल भएपछि पनि केही युवाले पञ्चायतको पक्षमा नारावाजी गरिरहेका थिए । अहिले ओलीले पनि त्यस्तै मण्डले चरित्र देखाउन थालेका छन् ।”
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन २, २०७३ १३:२०
प्रतिक्रिया दिनुहोस्