काठमाडौं । सार्वजनिक यातायातबाट उठाउन थालेको संगीत रोयल्टी विभिन्न बहानामा हटाउने प्रयास गरिरहेको श्रष्टाहरुले गुनासो गरेका छन् । सार्वजनिक सवारीसाधनबाट यही वर्षबाट उठाउन थालिएको रोयल्टी यातायात व्यवसायीहरुले विभिन्न बहाना देखाएर नतिर्ने बाटो खोजिरहेको कलाकारहरुको भनाइ छ । 

संगीत रोयल्टी संकलन समाजले गीत बजाउँदिन भन्ने सवारीसाधनलाई रोयल्टीबापत तिर्नुपर्ने रकम नतिर्दा पनि हुने व्यवस्था गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । “डिलक्स, हाइडिलक्स र सुपर डिलक्सले यात्रुलाई दिने आफ्नो सेवामा गीतसंगीत बजाइनेछ भनेर उल्लेख गरिएको हुन्छ,” संगीत रोयल्टी संकलन समाजका अध्यक्ष सुरेशराज अधिकारी भन्छन्, “तर अब जारी हुन लागेको निर्देशिकामा व्यवसायीले गीतसंगीत बजाउँदिन भनेर उम्किने प्रयास गरिरहेका छन् । यो कुरा आफैमा बाझिन्छ । डिलक्स, हाइडिलक्स र सुपर डिलक्सले यात्रुलाई दिने सुविधामा गीत हुँदैन भन्न सक्नुपर्छ ।” 

कुनै पनि बहानाबाजी गरेर चोरबाटो हुँदै उम्किने प्रयास गरे पनि अब त्यो सम्भव नरहेको अधिकारी बताउँछन् । सवारी साधन दर्ता, नवीकरण र रुट इजाजतका लागि आएका यातायात व्यवसायीले गीतसंगीत प्रयोग गरेबापत रोयल्टी तिर्नुपर्छ । 

यता, यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालले भने गीत बजाउँदिन भनेर नबजाउने सवारी साधनले संगीत रोयल्टी तिर्नु नपर्ने बताउँछन् । “म गीत बजाउँदिन भन्नेले रोयल्टी तिर्नु पर्दैन । डिलक्स, हाइडिलक्स र सुपर डिलक्सले यात्रुलाई दिने सेवामा गीतसंगीत पनि दिने भनेर उल्लेख छ या छैन, त्यो मलाई थाहा छैन तर यदि छ भने त्यस्ता सवारीले अनिवार्य रुपमा रोयल्टी तिर्नैपर्छ ।”

बजाउँदिन भनेर गीत बजाएको पाइएमा कडा कारबाही गरिने उनले स्पष्ट पारे । “कसैले बजाउँदिन भनेर पनि गीत बजाएको उजुरी आयो र अनुगमनका क्रममा बजाएको पाइयो भने उसले रोयल्टीबापत तिर्नुपर्नेभन्दा धेरै जरिबाना तिराउँछौं,” विभागका प्रवक्ता अर्यालले भने । 

यातायात व्यवस्था विभागले गत चैतमा यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० संशोधन गरी सो नियम लागु गरेको हो ।

प्रतिलिपी अधिकार रजिष्टारको कार्यालयका प्रमुख रजिष्टार प्रकाश आचार्यले सरकारी नियमकानुन भित्र बसेर काम गर्ने स्पष्ट पारे । “रिजल्ट ल्याउने गरी काम गर्नेछु । यो विषय मेरा लागि पनि नयाँ विषय हो, म पनि यसबारेमा अध्ययन गर्दै काम गर्दै जानेछु,” रजिष्टार आचार्यले भने, “यातायात निर्देशिका ब्याक भएको हो कि हैन, म यसबारे बुझ्छु । बौद्धिक सम्पत्तिको जगेर्ना गर्नु र त्यसको अधिकार सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु हाम्रो पनि कर्तव्य हो ।”

पूर्व रजिष्टार राजेन्द्र सिक्तेलले शब्द र अक्षरले प्रतिलिपी अधिकारमा काम नहुने बताए । बोलीमा सहजता देखाए पनि व्यवहारमा पनि धेरैले नबुझ्ने विषय भएकाले श्रष्टा तथा सर्जहहरुले भनेजस्तो तत्काल काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ । 

कति छन् रोयल्टीको दायरामा आउने सवारी ?

गीतसंगीत बजाएबापत ठूला बसले वार्षिक २ हजार,  मिनिबसले १ हजार चार सय, माइक्रोबस, ट्याक्सी र जिपले एक हजार, पिकअप भ्यानले ९ सय र टेम्पोले ८ सय रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नुपर्नेछ । 

सुरुमा ट्रक र ट्यांकरले १ हजार ४ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिए पनि पछि मालबाहक भनेर यसलाई समाजले रोयल्टीको दायरामा तत्काल नसमेट्ने निर्णय गरेको थियो । निजी सवारी साधनले भने रोयल्टी बुझाउनु पर्दैन । यद्यपी निजी नम्बर प्लेट भए पनि सार्वजनिक सवारीको रुपमा प्रयोग भएको खण्डमा भने त्यस्ता सवारी साधनले पनि रोयल्टी बुझाउनु पर्छ । रुट इजाजतको लागि संगीत सम्बन्धी रोयल्टी चुक्ता गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । रोयल्टी चुक्ता नभए विभागले इजाजत दिँदैन । 

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार देशभर दुई लाखभन्दा बढी भाडाका सवारी साधन गुड्छन् । जसले समाजलाई अनिवार्य रोयल्टी तिर्नुपर्छ । 

यस्तो छ रोयल्टी संकलन गर्ने व्यवस्था 

रोयल्टी संकलनका लागि समाजले देशभर सवारीसाधनको दर्ता र नवीकरण हुने यातायात व्यवस्था कार्यालयमा छुट्टै कर्मचारीको व्यवस्था गरेको छ । यस्ता कार्यालय ३१ वटा रहेका छन् ।  “हामीले ३१ वटै यातायात कार्यालयमा हाम्रा एक–एक जना कर्मचारीको व्यवस्था गरेका छौं । उहाँहरुले नियमअनुसार रोयल्टी उठाउनु हुन्छ,” समाजका अध्यक्ष अधिकारीले भने ।     

यसरी बाँडिनेछ रोयल्टी
 

रोयल्टीबापत संकलन हुने रकम गीतकार, संगीतकार, गायक–गायिका, लगानीकर्ता तथा उत्पादकलाई २५–२५ प्रतिशतका दरले वितरण गरिने समाजका अध्यक्ष अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार रोयल्टीको १५ प्रतिशत रकम राजस्वका रुपमा जम्मा हुनेछ । रोयल्टी श्रष्टालाई वार्षिक रुपमा वितरण गरिनेछ । 

लक्ष्यभन्दा कम रोयल्टी उठ्ने 
 

सार्वजनिक सवारी साधनबाट वार्षिक २० करोड रुपैयाँ उठाउने संगीत रोयल्टी संकलन समाजले लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ । लक्ष्यभन्दा ५० प्रतिशत कम रोयल्टी उठ्ने अवस्था आएको संगीत रोयल्टी संकलन समाजका अध्यक्ष सुरेश अधिकारी बताउँछन् ।
“पहिलो वर्ष भएका कारण केहीलाई सम्झाउनुपर्छ, कतिलाई बुझाउन सकिँदैन, त्यसैले यो वर्ष केही कम उठ्ने अवस्था आएको छ । नयाँ सिस्टम भएकाले केही गाह्रो छ,” अध्यक्ष अधिकारी भन्छन्, “प्रतिलिपी अधिकारबारे सबैलाई जानकारी नभएका कारण पनि हामीले भनेजति राजस्व उठाउन नसकिने अवस्था आएको हो ।”

मालबाहक सवारी साधन र ई–रिक्सालाई केही समयका लागि रोयल्टी संकलनको दायराभित्र ल्याउन नसक्नु पनि अनुमानित रोयल्टी उठ्न नसक्नुको मुख्य कारण मानिएको छ । 

के छ कानुनमा ?
 

प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ अनुसार प्रतिलिपि गीतसंगीत  बौद्धिक सम्पत्तिअन्तर्गत पर्दछ । यसमा मानवीय बुद्धि, सीप तथा ज्ञानका कारणले आर्जन भएका कृति, रचना वा उपलब्धि समावेश हुन्छन् । सार्वजनिक सवारीसाधनले गीतसंगीत नबुझाएमा रोयल्टी तिर्नुपर्दैन । तर, छड्के जाँचका क्रममा बजाएको पाइएमा कानुनी कारबाही हुन्छ । 

प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई कसुरको मात्रा हेरी १० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा ६ महिना कैद वा दुवै सजाय हुन्छ । दोस्रोपटकदेखि पटकैपिच्छे २० हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना, एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

कुन सवारीले कति रोयल्टी तिर्नुपर्छ ?
 

सवारी साधन    वार्षिक रोयल्टी रकम
 

६ प्रांग्रे ठूला बस    रु २,०००

४ पांग्रे मझौला/मिनी बस    रु १,४००

ट्रक ट्यांकर    रु १,२००

ट्याक्सी/माइक्रो÷जीप    रु १,०००

मिनी ट्रक    रु १,०००

पिकअप    रु ९००

तीन पांग्रे ट्याम्पो    रु ८००