काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले “एक प्रदेश, एक मेगा प्रोजेक्ट” कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा ठूलो जलविद्यूत्÷सौर्य ऊर्जा आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । सबैमा विद्युत ऊर्जाका साथै अन्य नवीकरणीय एवम् वैकल्पिक ऊर्जाको पहुँच बढाउँदै ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित यस्तो कार्यगत योजना ल्याएको हो ।
मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा देशको ऊर्जा माग पूरा गरी सबैलाई दिगो, भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध गराई ऊर्जा सुरक्षा सहित दिने अभिप्रायले प्रदेशअनुसार प्राथमिकताका ठूला विद्यूत् आयोजना निर्माण गर्ने योजना बनाइएको जानकारी दिइयो ।
मन्त्रालयले प्रदेश नं. २ मा कम्तिमा २०० मेगावाटको सौर्य विद्युत आयोजना निर्माणबाहेक अन्य सबैमा जलाशययुक्त÷रन अफ द रिभर जलविद्यूत् आयोजना निर्माणको योजना बनाएको छ ।
संघीय संरचनामा संघ–प्रदेश, प्रदेश–प्रदेश र स्थानीय तहबीच उपलब्ध जलस्रोतको अधिकतम उपयोग तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा भविष्यमा हुनसक्ने विवाद व्यवस्थापन गर्न आवश्यक संरचनागत व्यवस्था गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पुनले भने, “जलस्रोतको विकास, संरक्षण, व्यवस्थापन, नियमन र एकीकृत, समन्वयात्मक एवम् बहुआयामिक उपयोगबाट अधितकम लाभ हासिल गर्नका लागि एकीकृत राष्ट्रिय जलस्रोत नीति निर्माण गरिनेछ ।”
सम्भव भएसम्म हरेक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिने उनले बताए ।
यसमा प्रादेशीक सन्तुलन, माग र आपूर्ति, उत्पादन सम्मिश्रण तथा ऊर्जा सुरक्षा आदिलाई मध्यनजर गरिने उनको दाबी छ । आम जनतामा विद्युत ऊर्जाको पहुँच बढाउँदै यसको उपयोगबाट देशको सम्पूर्ण ऊर्जाको माग पूरा गरी सबैलाई दिगो, भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध गराउन सरकारले यस्तो योजना ल्याएको उनले बताए । यसका साथै वर्तमान अवस्थाको विद्युत उपभोग ढाँचामा क्रमशः परिवर्तन तथा ऊर्जा खपतको क्षेत्र विस्तार गर्दै प्रतिव्यक्ति विद्युत खपतलाई आगामी ५ वर्षभित्र ७०० युनिट
(किलोवाट घण्टा) र दश वर्षभित्र १५०० युनिट पुर्याइने मन्त्रालयको योजना छ ।
“एक प्रदेश, एक मेगा प्रोजेक्ट” कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक प्रदेशमा निर्माण हुने प्राथमिकतामा परेका जलविद्युत÷सौर्य आयोजना यसप्रकार छन् ।
प्रदेश नं १ः तमोर जलाशय (७६२ मेगावाट), दुधकोशी जलाशय (८०० मेगावाट) र अपर अरुण पिकिङ रन अफ द रिभर (७२५ मेगावाट), किमाथाङ्का अरुण पिकिङ रन अफ द रिभर ( ४५० मेगावाट), अरुण–४ पिकिङ रन अफ द रिभर (३७२ मेगावाट), तल्लो अरुण
पिकिङ रन अफ द रिभर (६७९ मेगावाट)
प्रदेश नं. २ः कम्तिमा २०० मेगावाटको सौर्य विद्युत आयोजना
प्रदेश नं. ३ः सुनकोशी २ र ३ जलाशययुक्त (१११० मेगावाट र ५३६ मेगावाट), तामाकोशी–५ पिकिङ रन अफ द रिभर (१०१ मेगावाट), खिम्ती शिवालय जलाशयुक्त (५०० मेगावाट), कोखाजोर जलाशययुक्त आयोजना (१११ मेगावाट)
प्रदेश नं. ४ः बुढीगण्डकी जलाशययुक्त (१२०० मेगावाट), अपर सेती जलाशययुक्त (१४० मेगावाट), उत्तरगंगा जलाशययुक्त (८२८ मेगावाट), आँधीखोला जलाशययुक्त (१८० मेगावाट)
प्रदेश नं. ५ः नौमुरे जलाशययुक्त (२४५ मेगावाट), काली गण्डकी २ जलाशयुक्त (८७० मेगावाट), माडी जलाशयुक्त आयोजना (२५३ मेगावाट) र अपर झिम्रुक जलाशययुक्त आयोजना (१०० मेगावाट)
प्रदेश नं. ६ः नलगाड जलाशययुक्त (४१० मेगावाट) र फुकोट कर्णाली पिकिङ रन अफ द रिभर (४२६ मेगावाट), जगदुल्ला पिकिङ रन अफ द रिभर (१०० मेगावाट) ।
प्रदेश नं. ७ः पश्चिम सेती जलाशययुक्त (७५० मेगावाट) र एस.आर.–६ जलविद्युत आयोजना ( २७६ मेगावाट) र चैनपुर सेती पिकिङ रन अफ द रिभर (२१० मेगावाट)
मन्त्रालयका अनुसार अहिसम्ममा आयोजना निर्माणका लागि निश्चित लक्ष्य राखी प्रथम आवधिक योजनादेखि हालसम्मका योजनाहरुमा विद्युत विकास कार्यहरु अगाडि बढाइएको भए तापनि अपेक्षाकृत उपलब्धी हासिल हुन सकेको छैन । अधिकांश जलविद्युत आयोजनाहरु रन अफ द रिभर प्रकृतिका रहेकाले हिउँद याममा नदीहरुको बहाव घट्न गई उत्पादन क्षमता पनि घट्ने हुँदा विद्युतको माग पूरा हुन सकेको छैन ।
वर्तमान र भविष्यको वार्षिक विद्युत माग वृद्धि दरको अनुपातमा विद्युत उत्पादन, प्रशारण तथा वितरणको व्यवस्था गरी आर्थिक विकासमा विद्युतको अधिकतम उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनु प्रमुख चुनौती रहेको छ ।
हाल नेपालको कूल विद्युत उत्पादन जडित क्षमता १,०७३ मेगावाटमध्ये नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट ५६२ मेगावाट र निजी क्षेत्रबाट ५११ मेगावाट रहेको छ । राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा उच्चतम् माग करिब १,३०० मेगावाट रहेको छ । हालको विद्युत माग पूर्ति गर्न आन्तरिक उत्पादनको अलावा भारतबाट ४५० मेगावाट सम्म आयात गरी माग व्यवस्थापन गरिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल विद्यूत् प्राधिकरणको कुल ग्राहक संख्या ३४ लाख ६५ हजार ८ सय २२ पुगेको छ । क्षमता ग्राहक संख्याको ९४ प्रतिशत गार्हस्थ ग्राहकले ४१.८५ प्रतिशत विद्युत उपभोग, १.४ प्रतिशत औद्योगिक ग्राहकले ३५.६१ प्रतिशत विद्युत उपभोग र ४.६ प्रतिशत अन्य ग्राहकले २२.५४ प्रतिशत विद्युत उपभोग गरिरहेको मन्त्रालयको दावी छ ।
२०७४ को अन्त्यसम्ममा निजी क्षेत्रका विद्युत प्रवद्र्धक कम्पनी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच कूल जडित क्षमता ४,१३८ मेगावाट बराबरका २४४ वटा आयोजनाको विद्युत खरीद विक्री सम्झौतासम्पन्न भएका छन् । जसमध्ये कूल जडित क्षमता ५११ मेगावाट बराबरका ७३ वटा आयोजनाबाट व्यापारिक उत्पादन शुरु भई राष्ट्रिय विद्युत प्रशारण प्रणालीमा आवद्ध भइसकेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार हाल २,३२३ मेगावाट बराबरका १०४ वटा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्था भई निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् भने १,३०३ मेगावाट बराबरका ५७ वटा आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् ।
