काठमाडौं । छैटौं राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा सरकारले सबैभन्दा बढी कर तिर्ने करदातालाई सम्मान गरेको छ । करदाताहरुले भने कर तिर्न चाहे पनि कानुन बाधक रहेको बताएका छन् । जसको कारण व्यवसायीहरु सहजै करको दायरामा आउन कठिन हुने गरेको बताउँछन् ।
गएको आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा सबैभन्दा बढी कर तिरेरकोे सूर्य नेपाल प्रालिका उपाध्यक्ष रवि केसीले सम्मान ग्रहण गर्ने क्रममा कर तिर्न चाहेर पनि नेपलको कानुन बाधक रहेको बताए ।
कानुनमा रहेको भाषागत क्लिष्टताको कारण अझै व्यवसायीहरुलाई कर तिर्न बाधक रहेको उनको भनाइ छ । उनले कम्पनीलाई मुद्दा परे ठूलो रकम धरौटी राख्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । जसले राज्यलाई समेत घाटा हुने उनको बुझाइ छ । धरौटीलाई बैंक व्यालेन्सको रुपमा रुपान्तरण गर्न पर्ने सुझाए । “करको दायरा बढाउनको सट्टा प्रविधिको विकास गर्न आवश्यक छ,” उनले भने “कर तिर्न अटेरी गर्नेलाई नयाँ प्रविधिको माध्यमले कर तिराउन पर्दछ ।”
कानुनमा भएको दोहोरो अर्थ लाग्ने नीति परिवर्त गर्न पर्ने उनको भनाइ छ । उनले थपे, “कानुनी प्रणालीको सानो समस्याको कारणले विदेशीले लगानी गर्न हिच्किचाएको देखिन्छ ।”
काठमाडौंमा शुक्रबार भएको उक्त कर दिवसमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र रत्न तुलाधरले निजी क्षेत्र कर तिर्न तयार रहेको भन्दै कतिपय कानुनि अड्चनहरुलाई बाधक भएकोले सहज बनाउन पर्ने धारणा राखे ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआइ) का अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले साढे सातदेखि दश बर्षको अबधिमा गरिब नरहने गरी सबैले नेपालको निर्माण र विकास गर्न प्रण गर्नुपर्ने बताए । “समृद्धशाली राष्ट्र नबने पनि त्यति गरे विकशील राष्ट्र बन्छ,” उनले भने । यसका लागि नयाँ कर प्रणाली र प्रविधिहरुको लागु गर्न पर्ने उनको भनाइ छ । यद्यपि अझै पनि नेपालमा धेरै पुरानो ऐन कानुनहरु रहेकोले नेपाललाई समृद्ध बनाउनका लागि अबरोध गरेको बताए । उनले थपे, “त्यस्ता अत्यन्त पुराना २६ ओटा कानुनलाई परिवर्तन गर्न आवश्यकता छ ।”
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपालमा बजार अनुगमन गर्ने धेरै निकायहरु रहेको तर सहजिकरण गर्ने एउटै पनि निकाय नरहेको गुनासो गरे । उनले राजश्व न्यायाधिकरण तथा प्रशासन पुनरावलोकनमा जाँदा लाग्ने धरौटी हटाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै उनले स्थायी प्रकृतिको कर निरुपण गर्ने निकाय हुन पर्ने, संघिय कर लागु भएपनि दोहोरो कर नहुन पर्ने, करको दर बढ्न नहुने लगायतका सुझाब दिएका थिए ।
निजी क्षेत्रका सहभागिहरुले आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा मुख्यगरी समय सापेक्ष करका ऐन नियम कानुनहरुलाई परिवर्तन गर्न पर्ने, उच्चतम नयाँ प्रविधिहरुको प्रयोग गर्न पर्ने कर सम्बन्धी विभिन्न तालिमहरु प्रदान गर्न पर्ने बताएका थिए ।
