काठमाडौं । दोस्रो चरणको बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाका लागि ५ सय मिलियन अर्थात् ५० करोड अमेरिकी डलर न्यूनतम लागत रहने भएको छ । पोषण अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई सक्रिय ढंगले अघि बढाई मुलुककै आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले लगानी बढाउन लागिएको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले उक्त दोस्रो चरणको पोषण योजनाको अवधि सन् २०१८ देखि २०२२ सम्म रहने जनाए । “सो बहुक्षेत्रीय पोषण योजना नेपालका सबै जिल्लाहरुमा विस्तार गर्ने योजना रहेको छ,” उनले भने, “हाल बहुक्षेत्रीय पोषण योजना २८ जिल्लाहरुमा मात्र लागू भइरहेको छ ।”
योजनामा सातवटा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि विकास, पशुपन्छी लगायतका विषयगत मन्त्रालयहरु संलग्न रहेका छन् । साथै बाह्य विकास साझेदार, दातृनिकाय, नागरिक समाज, प्राज्ञिक क्षेत्र तथा सञ्चारमाध्यमसँग समन्वय तथा सहजीकरण गरी पोषण योजना सञ्चालनमा रहेको अयोगको भनाइ छ ।
आयोगका अनुसार गएको आर्थिक वर्ष ०७३–७४ मा ११ करोड २ लाख डलर वित्तीय लगानी गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा सोलाई वृद्धि गरी १३ करोड ३४ लाख यूएस डलर पुगेको जनाइएको छ ।
उपाध्यक्ष डा. वाग्लेले नेपालमा हरेक वर्ष कुपोषणले २५ हजार जना बालबालिकाहरुको अकालमा मृत्यु हुनेगरेको बताए । “सरकारले लक्ष्य अनुसार कुपोषण्लाई द्रुत गतिमा न्यूनीकरण गर्दै लगिरहेको छ,” उनले भने, “सन् २००१ मा ५ वर्षमुनिका बालबालिकाहरुको पुड्कोपन ५७ प्रतिशत रहेकोमा २०१६ सम्ममा घटेर ३६ प्रतिशतमा सिमित भएको भएको छ ।”
सन् २०३० सम्ममा सो संख्या घटाएर १५ प्रतिशतमा झार्दै दिगो विकासका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको उनको उनले बताए ।
राष्ट्रिय योजना अयोगका अर्का सदस्य प्राडा गीताभक्त जोशीले भौतिक पूर्वाधारहरुको मर्मत गर्न जति सहज छ, कुपोषणलाई न्यूनीकरण गर्र्न त्यस्तो सजिलो नरहेको बताए । “हामी सडक, यातायातका साधनहरु मर्मत सम्भार गर्न सक्छौं,” उनले भने, “तर पुड्को दिमागको मर्मत गर्न सम्भव हुदैन ।”
