नेपालको गाउँघरमा नगदको व्यापक चलन हुन थालेको धेरै भएको छैन । हिमाली जनजीवन त यसै पनि छरछिमेकसँगै गतिशील हुन्छ । पहाड र मधेसमा पनि पैँचो र पर्मको चलन  छ आआफ्नै ठाउँअनुसारको । अब राज्यले पनि पैँचो मागेर गर्जो टार्ने नीति अपनाए । रासायनिक मलको हाहाकार भएपछि नेपाल सरकारले बङ्गलादेश सरकारसँग पचास हजार मेट्रिक टन युरिया पैँचो मागेको समाचार सार्वजनिक भएको । समाचार अनुसार नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बङगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँग टेलिफोन वार्ता गरेर मल पैँचो मागेका हुन् । नेपालले मल आफूर्तिका लागि निज िक्षेत्रलाई ठेक्का दिने गर्छ । तर, बर्सेनि मल चाहिने बेलामा अभाव हुन्छ । किसानहरू प्रायः कालोबजारमा मल किन्न बाध्य हुन्छन् ।

नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन हुँदैन । ‘विकासे मल’ माटाका लागि जस्तै किसानका लागि पनि कुलत बनिसकेको छ तैपनि उत्पादकत्व बढाउन विकासे मल र विषादी प्रयोग गर्नैपर्छ भन्ने भ्रम किसानमात्र हैन नीति निर्माता तहसम्मै बलियो छ । यसै पनि नेपालले अपनाएको विकास ढाँचाले धेरै फलाउनमात्र जोड दिन्छ । खेती गर्दा माटो र बाली दुवै वातावरण तथा मानवीय स्वास्थ्यका लागि हानिकारक नहुने पक्षमा कागजमा बाहेक अन्यत्र ध्यान दिइँदैन ।  अर्थात्, असल खेतीको अभ्यास शून्य बराबर । यसैले विकासे मलको विकल्प खोज्ने कुरा नै पाखण्ड सिद्ध हुन्छ । त्यस अवस्थामा सरकारले बर्सेनि बेलैमा र भरपर्दो उपाय गर्न सकेको भए प्रधानमन्त्री स्वयले यसरी मल पैँचो माग्नुपर्ने पक्कै थिएन । आशा गरौँ, प्रधानमन्त्री ओलीको प्रयास सफल हुनेछ र नेपाली किसानले सही बेला बिते पनि बालीमा विकासे मल हाल्न पाउनेछन् । 

यति दुःखले पैँचो ल्याएको विकासे मल हाल्दा उब्जनी कति बढ्छ र माटो कति बिग्रन्छ त्यसको लेखाजोखा गर्ने चलन र चाहना सरकार एव किसान कसैलाई भएजस्तो लाग्दैन । यसैले पनि विकासे मलले उब्जनी घट्न नथालेसम्म देशमा रासायनिक मलको माग र आपूर्ति भइरहने देखिन्छ । अर्कातिर, मल कारखाना बनाउने सपना पनि विपना हुन निकै कठिन  । लाभलागतका दृष्टिले पनि मल कारखाना सायद लगानीका तुलनामा नाफामूलक हुँदैन । यसैले निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई मल आपूर्तिका लागि जिम्मा दिनुको पनि अहिले विकल्प देखिएन । तर, मल आपूर्तिमा कहिल्यै ठेकेदारको काम सन्तोषजनक रहेन । सरकार आफैँले खरिद र ढुवानी गर्दा भ्रष्टाचार भएको बताएर राजीनामा गर्ने कृषिमन्त्री भने शैलजा आचार्यबाहेक अरू भएनन् । 

प्रधानमन्त्री आफैँले चासो लिएर पैँचो मागेको मल बालीमा हाल्न पाए किसानहरुले धन्यवाद पनि दिन्थे होलान् । सबैलाई थाहा छ अब ल्याइने मल धान खेतमा हाल्न सायद भ्याइनेछैन । मल सधैँ चाहिन्छ भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ । प्रायः टेन्डर आह्वान गर्नै ढिलो गरेर बर्सेनि मलको अभाव हुन्छ । यसपटक झन् ठेक्का नै समयमा काम नगरेर बदनाम भएका व्यक्तिलाई दिइएको थियो । ‘घरबेटी ठेकेदार’ भनेर उल्याइने तिनलाई जिम्मा दिएपछि किसानले बेलामा मल पाउँदैनन् भन्ने जनतालाई थाहा थियो । आसेपासे पोस्न गलत व्यक्तिलाई ठेक्का दिने अनि छिमेकीसँग मल पैँचो माग्ने काम भयो । सरकारले बेलैमा मल आपूर्तिको बन्दोबस्त मिलाउन प्रक्रिया थालोस् भनिरहनुको सायद कुनै अर्थ छैन । बर्सेनि सबैतिरबाट सरकारलाई यस्तो सुझाव दिइनै रहेको देखिन्छ । यसैले बङ्गादेशबाट मल आयो भने पैँचो तिर्न सरकारले आलटाल नगरोस् । नभए पैसा भने पनि तिर्नुपर्छ । अर्को वर्ष पनि त हाम्रो व्यवस्थापन सुध्रिने छैन । कृषि मन्त्रालयले मल आपूर्तिको ठेक्का लिएको कम्पनीलाई कारबाही गर्ने हल्ला पनि सुनिएको छ । जनताले ढाँटको निम्तो खाएरमात्र पत्याउँछन् !