काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कार्यविधि संशोधन गर्ने भएको छ । यसलाई समावेशी बनाउन र सहज तरिकाले पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था मिलाउन कार्यविधि संशोधन हुन लागेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

नयाँ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई आधार बनाएर पुनर्कर्जा कार्यविधि बनाएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट बताउँछन् । उनका अनुसार फागुनमा कार्यविधि पनि सार्वजनिक भइसकको छ । अहिले साधारण, विशेष र एसएमई गरी तीन प्रकारका पुनर्कर्जाको व्यवस्था छ ।

“साधारण पुनर्कर्जामा राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई ३ प्रतिशतमा कर्जा दिएर ७ प्रतिशतमा व्यवसायीलाई बैंकले प्रदान गर्ने, एसएमईअन्तर्गत २ प्रतिशतमा बैंकलाई र बैंकहरूले ५ प्रतिशतमा ऋणीबाट लिन पाउने व्यवस्था छ,” उनले भने, “विशेष पुनर्कर्जाअन्तर्गत बैंकहरूलाई १ प्रतिशतमा उपलब्ध गराउने तथा बैंकहरूले ३ प्रतिशतमा लगानी गर्नुपर्नेछ ।”

बैंकहरूले प्रदान गरेको असल कर्जाको धितोमा पुनर्कर्जा लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था छ । चालु आवको मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्थाअनुसार केहि समयअघि मात्रै राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कार्यविधि ल्याएको थियो । यसअघि कार्यविधिबिनै पुनर्कर्जा प्रवाह भइरहेको थियो । 

पुनर्कर्जा कोषको रकम बढाइसकेपछि यसलाई कसरी थप प्रभावकारी बनाउने भन्ने उद्देश्यले कार्यविधि संशोधन गर्न लागिएको उनले बताए । साना तथा मझौला व्यवसायलाई पुनर्कर्जामा प्राथमीकता राख्नुपर्ने सुझाव आएकाले कार्यविधि संशोधनको तयारीमा रहेको उनले बताए । “विगतमा केही पहुँवाचलाले मात्रै पुनर्कर्जा लिएको सुनियो, यसबाट तल्लो वर्गका व्यवसायीहरूले पनि लाभ लिन सकोस् भन्ने अभिप्राय हो,” उनले भने, “यही समावेश गर्ने गरी कार्यविधि संशोधन हुन्छ ।”

यी प्रावधान संशोधन हुँदै
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ट पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने र हरेक फाइल राष्ट्र बैंकमा लैजानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने गरी कार्यविधि संशोधन गर्ने तयारी छ । अहिले हरेक पुनर्कर्जाको फाइल राष्ट्र बैंकले हेर्ने गरेकामा अब बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले एकमुष्ट उपलब्ध गराउने र बैंकहरूले नै फाइल हेरेर लगानी गर्नसक्ने गरी कार्यविधि संशोधन हुनेछ । यस्तै एउटा व्यावसायिक फार्म अथवा व्यवसायीले अहिले ५० करोड रुपैयाँसम्म पुनर्कर्जा लिने गरेकामा अब त्यसको अधिकतम सीमा १० करोड कायम गर्ने तयारी छ ।

गत साता अर्थ समितिले आयोजना गरेको छलफलमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नै पुनर्कर्जा कार्यविधि संशोधन हुने बताएका थिए । उनले कार्यविधिको संशोधनमार्फत पुनर्कर्जाको अहिलेको हरेक फाइल राष्ट्र बैंक पुर्याउनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाको अन्य गर्ने तथा साना तथा मझौला व्यवसायीले पुनर्कर्जा उपयोग गर्ने सुनिश्चितता गर्ने गरी कार्यविधि संशोधन हुने उनले बताएका थिए । 

राष्ट्र बैंकले यही साता कार्यविधि संशोधनको ड्राफ्ट तयार बनाएर सुझावको लागि सार्वजनिक गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । उक्त ड्राफ्टमा नेपाल बैंकर्स बैंकलगायत निजी क्षेत्रहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सलगायत छाता संगठनको सुझावका आधारमा संशोधनलाई अन्तिम रूप दिने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ । 

पुनर्कर्जा कोषको सीमा एक खर्ब बन्न एक वर्ष लाग्ने
राष्ट्र बैंकले आगामी आवभित्रमा कोषको सीमा एक खर्बको बनाउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले नै पुनर्कर्जा कोषको सीमा एक खर्ब बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड १९ प्रभावितका लागि सहुलियत घोषणा गर्दै पुनर्कर्जा कोषको सीमा ५० अर्बबाट ६० अर्ब पुर्याउने निर्णय गरिसकेको छ । 

केन्द्रीय बैंकले पुनर्कर्जा कोषको सीमा बढाउँदै लगे पनि कोषमा स्रोत भने जुटाउन सकेको छैन । कोषको सीमा ५० अर्ब रहे पनि अहिले कोषमा करिब ४४ अर्ब मात्रै छ । यस्तै कोषबाट भएको कर्जा लगानी १८ अर्ब ३१ करोड पुगेको अर्थ समिति बैठकमा गभर्नर अधिकारीले बताएका थिए । सोही बैठकमा गभर्नर अधिकारीले तत्काललाई कोषको सीमा ६० अर्ब बनाउने र अगामी आवभित्र सरकारको निर्णयअनुसार त्यसको सीमा एक खर्ब पुर्याउने उल्लेख गरेका थिए ।

कोषमा स्रोत जुटाउन सहज नरहेको भन्दै उनले त्यसको लागि राष्ट्र बैंककै अन्य विभिन्न कोषमा रहेको रकम उक्त कोषमा ल्याउने र बजेट निर्माणको चरणमा रहेकाले अर्थ मन्त्रालयसँग समेत समन्वयन गर्ने बताएका थिए ।