काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर आजबाट बाहिरिएका छन् ।
गभर्नरका लागि नाम चहेको अनुहारहरूलाई पछि पार्दै २०७१ चैत ५ गते राष्ट्र बैंकको १६औं गभर्नरको नियुक्त भएको नेपालको पाँचवर्षे कार्यकालमा राजनीतिकदेखि लिएर धेरै परिवर्तन भए । उनले यसबीच धेरैआरोह अवरोहहरूको पनि सामना गरे ।
केन्द्रीय बैंकको कार्यकारी पदमा रहँदै गर्दा उनको कार्यकालमा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, पुँजी वृद्धि, भूकम्प र नाकाबन्दीपछिको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि केही गर्व गर्नलायक काम भए । यहीबीच राष्ट्र बैंकको स्वायतता जोगाउन नसकेको आरोप पनि उनीमाथि लाग्यो ।
२०७१ चैतमा गभर्नर नियुक्त भएका उनी २०७२ वैशाखमा गएको भूकम्पले गर्दा सुरुवातमा चुनौतीपूर्ण अवस्थाको सामान गर्नुपर्यो । गभर्नर नियुक्त भएको पहिलो मौद्रिक नीतिमै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी चारदेखि २५ गुणासम्म बढाउने घोषणा गरेका उनले सुरुमा चौतर्फी विरोधको सामना गर्नुपर्यो । तर पुँजी वृद्धि नीतिमा गभर्नर सफल भए पनि उनको पुँजी वृद्धि नीति अपरिपक्व कदम भएको भन्दै कतिपयले अझै पनि आलोचना गरिरहेका छन् ।
उनले पुँजी वृद्धि नीति लिँदा हकप्रदका बाढी आउने बाट खुला नगरेको भए पुँजी वृद्धिसँगै मर्जरको विषयले पनि पूर्णता पाउने कतिपय वित्तीय क्षेत्रका जानकाहरू बताउँछन् । यदि हकप्रदको बाटो खुला नभएको भए अहिले चर्चामा रहेको बिग मर्जरको विषय बहसमा ल्याउनै आवश्यक नरहेको र पुँजी वृद्धि नीति अझै सफल हुने जानकाहरू बताउँछन् ।
यसो त उनलाई मर्जर नीतिले विकास बैंक र वित्त कम्पनी मासेको र जसले गर्दा आम नागरिकको बैंकिङ पहुँचको अधिकार हनन् गरेको आरोप राष्ट्र बैंककै पूर्वकर्मचारीले लगाउँदै आएका छन् । यस्तै लघुवित्तको लाइसेन्स बाँड्दै जाने र मर्जर नीति पनि अगाडी बढाएको भन्दै आलोचित पनि बन्न पुगे ।
चुनावपछि नेकापको दुईतिहाइको सरकार बनेको र त्यसपछि आएको अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच सद्भावको वातावरण बन्न नसक्दा वित्तीय क्षेत्र र राष्ट्र बैंकमा बाधा–अड्चन आएको बैंकरहरू बताउँछन् । नेपाली कांग्रेसको सरकार अथवा नेकपाको गभर्नर भएको भए काम अझै छिटो र छरितो हुन सक्नेमा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको मनमुटावले त्यो हुन भने नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । कतिपयले गभर्नरले व्यक्ति केन्द्रित भएर नीति लिने गरेको आरोपसमेत उनीमाथि लगाउँदै आएका छन् ।
समग्रमा नेपालको पाँचवर्षे कार्यकाल कस्तो रह्यो त ? यस विषयमा हामीले नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष अनिलकेशरी शाह र पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराइलाई सोधेका छौं । प्रस्तुत छ उनीहरूको भनाइ :
अनिलकेशरी शाह
उहाँको कार्यकालको सुरुवात नै विनासकारी भूकम्पबाट भएको थियो । भूकम्पको भोलीपल्ट नै उहाँले सबै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बोलाएर नेपाल राष्ट्र बैंकको भवन भत्कीएकोले राष्ट्र बैंकको कम्पाउन्ड भित्र अव कसरी अगाडी बढ्ने र बैंकिङ सेवा कसरी पव्रदान गर्ने गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो । उहाँको लिडरसिको दायार त्यहाँबाट सुरु भयो । उहाँको कार्यकालमा नै पुँजी ८ अर्ब पुग्यो । सुरुमा यो सकँदैन भनेर धेरैले भने र हामी बैंकर्सले पनि भन्यौं ।
उहाँकै अठोटले गर्दा पुँजी ८ अर्ब बनाउन सम्भव भयो । त्यस्तै तरलता अभाव भयो । तरलता अभावमा ब्याजदरमा अस्थिरता देखियो । १३ प्रतिशत ब्याजदर निक्षेपमा दिन भनेर हामीहरू गइरहेका थियौं । उहाँकै नेतृत्वमा ब्याजदरमा स्थिरता ल्याउने प्रयास भएकोमा अझै पनि कायमै छ । यसको साथै उहाँ विदाई हुँदै गर्दा अहीले अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरसको प्रभाव देखिँदै छ । यसमा पनि उहाँको टिमले अव कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने विषयमा गृहकार्य गरिरहेको छ ।
भूकम्प पछी र कोरोना भाइरको प्रकोप आउनुको बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले २ तिहाइको बहुमतको सरकार बनायो तर कम्युनिस्ट पार्टीले नोमिनेट गरेको गभर्नर नभए पनि निरन्तर रूपमा काम गर्नुभयो । स्वच्छ कार्यकाल विताउनु नै उहँको सफलता हो । वित्तीय क्षेत्रमा स्थिरता ल्याउनुभयो । समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थाहरू मर्जर तथा अन्य माध्यबाट समाधान भइसकेको छ । अस्थिर वातावरणमा पनि स्थिरता ल्याउन काम गर्नुभयो । सरकारको पोलीसि कार्यन्वयन गर्न जुन मौद्रिक नीति ल्याउनुभयो, अर्थतन्त्रको जुन ग्रोथ छ त्यसमा ठूलो योगदान छ ।
उहाँले गर्न नसकेको त भन्दीन तर कतिपय काम गर्नुपर्ने छ । गर्दै जानुभएको थियो । तर अब आउने गभर्नरले सर्वप्रथम गर्नुपर्ने काम भनेको कारोना भाइरसले अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ र यसलाई कसरी न्यूनीकरण गरेर अगाडी बढ्ने भन्ने विषयमा हुनुपर्छ । किनभने कोरोना भाइरस भनेको भूकम्प जस्तो मात्रै होइन यसको प्रभाव भनेको त्यसको भन्दा धेरै गुणा बढी हुन्छ जस्तो लाग्छ । यस्तै आउने दिनमा बलियो वित्तीय संस्थाको आवाश्यक पर्ने भएककोले बैंकहरूले संघिय सरकारको अर्थतन्त्रमा के योगदान दिने भन्ने क्षेत्रमा आगामी गभर्नर अगाडी बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई
अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रमा स्थायीत्व ल्याउन राम्रै पहल भएको थियो । भूकम्प आउँदा र अन्य व्यवहारीक कठीनाईको अवस्थामा पनि वित्तीय क्षेत्र सन्तुलीत अवस्थामा नै छ । चार गुणा पुँजी बढाउँदा पनि सबै बैंकले पुर्याउन सक्ने अवस्था भयो । त्यसले बलियो वित्तीय क्षेत्र बनाउन मद्दत पुग्यो ।
तर पुँजी बढाउँदा उदेश्यचाहिँ पुँजी मात्रै बढाउने थियो कि मर्जर पनि थियो त्यो भने क्लीयर हुन सकेन । पछी विग मर्जरको इस्यु आयो, यदि त्यो बेलामा हकप्रद निष्कासन गर्न नदिएको भए मर्जरबाट बैंकको संख्या पनि घटाउन सकिन्थ्यो होला ।
२०१५ देखि २०२० को बिचमा कर्जा विस्तार हेर्दा व्यपार व्यवसाय विस्तार अपेक्षा भन्दा बढी देखियो । यो समयमा औद्योगिक क्षेत्रमा सिमेन्ट, रड, हाइड्रोपावर र होटल व्यवसायमा पनि राम्रै लगानी भएको र ग्रोथ पनि राम्रै भएको देखिन्छ । त्यसले वित्तीय क्षेत्रमा अपेक्षा भन्दा बढी कर्जा विस्तार भयो । बैंकहरूले रिपोर्ट गरेअनुसार सम्पतीको क्यालीटी खराब कर्जामा म्यान्टेन हुन सकेको अवस्था छ । तर उच्च कर्जा विस्तार र खराब कर्जाको न्युन दर कतिसम्म व्यवस्थापन हुन सकेको छ भन्ने विषय जटिल छ ।
सन् २०१५ तिर १७ खर्ब कर्जा रहेकोमा अहीले ३० खर्ब पुगिसेको छ । यो विचमा भएको उच्च कर्जा विस्तारमा कर्जाको गुणस्तर, कर्जाको व्याजदर, क्षेत्रगत रुपमा चाहीने भन्दा बढी कर्जा गएर क्षेत्रगत अध्ययन कम भएको हो की । क्षेत्रगत रुपमा अध्यनन कम भएर कुन क्षेत्रमा कति कर्जा जानुपथ्यो भन्ने विषयमा बैंकिङ क्षेत्र र व्यावसायिक क्षेत्रको पनि कम अध्यन भएको जस्तो देखिन्छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहारण विभिन्न क्षेत्रमा अधिक क्षमता भएको देखिएको छ ।
आवाश्यकता भन्दा बढी क्षमतामा उद्योग स्थापना भएको देखिएको छ । जस्तो सिमेन्ट भनौं अथवा चिनीमा नै भनौं । त्यति राम्रो सुधार आएको देखिएन । पोल्ट्रीमा पनि समस्या देखियो । यो कुराहरू स्थायत्विको क्रममा रहन्छ भन्ने कुरा छ तर रोजगारी सिर्जन गर्न, व्यापार व्यवसाय गर्न र वित्तीय स्थायीत्व सिर्जना गर्न समग्रमा सफल नै रहेको भन्नुपर्छ ।
अन्त्यमा,
उनको पाँचवर्षे कार्यकाल समग्रमका राम्रै रहेको जानकारहरू बताउँछन् । समस्याग्रस्त वित्तीय क्षेत्रलाई समाधान गर्नु, पुँजी वृद्धि, फिन्गोलाई लघुवित्तमा रुपान्तरण गर्दै नियमनको दायरामा ल्याउनु, मर्जरको माध्यमबाट वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउनु तथा कृतिम माध्यमबाट भएपनि ब्याजदरमा स्थायित्व ल्याउनु लगायतका कामलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिने देखिन्छ ।
तर पुँजी वृद्धि गर्दा हकप्रदको बाढी ल्याएर पुँजीबजारका लगानीकर्ताप्रति खेलवाड भएको जस भने गभर्नरले नै लिनुपर्ने हुन्छ । यस्तै मर्जर नीतिमा आक्रमक भएका गभर्नरले त्यसको प्रभाव अध्ययन नगरी बाहिरिँदा मर्जर कति सफल र असफल भन्ने विषयले भने निष्कर्ष पाउन सकेन ।
वाणिज्य बैंकलाई बिग मर्जरमार्फत संख्या घटाउने योजना पनि पूरा गर्न भने उनले सकेनन् । यसको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष भने आफ्नो ठाउँमा नै रहेको छ । कार्यकालको अन्त्यतिर मौद्रिक नीतिको समिक्षामा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको केही निर्देशन अस्वीकार गर्दा स्वायतता जोगाउन नसकेको आरोपमा भने केही मल्हम लागेको छ ।