काठमाडौं । दलनिकट भातृ संगठनहरूका कारण यतिखेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका मुख्य पदाधिकारीहरूमार्फत हुने कामकाज प्रभावित भएका छन् । विशेषगरी पाँच विद्यार्थी संठगनको आन्दोलनका कारण उपकुलपतिदेखि विभागीय प्रमुखहरूका काम अवरोधमा परेको छ ।

उपकुलपति केशरजंग बरालको कार्यकक्षअगाडि डेढ सातादेखि अनेरास्ववियुको धर्ना जारी छ । ३५ बुँदे मागसहित धर्नारत संगठनले उपकुलपतिसँगै रजिष्ट्रार केदारप्रसाद रिजालको कार्यकक्षमा ताला लगाएको छ ।

“उपकुलपति र रजिष्ट्रार कार्यकक्ष बाहिरै रहेर काम गर्नुहुन्छ । उहाँहरू बाहिर बसेर पनि काम गरिरहनुभएको छ, तर कतिपय महत्त्वपूर्ण दैनिक काम ठप्प जस्तै भएका छन्,” विश्वविद्यालयका प्रवक्ता यमनसिंह बोहरा भन्छन् ।

३५ बुँदाभित्र शिक्षण शुल्क समायोजन हुनुपर्ने, सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थीलाई सिधै विश्वविद्यालय र सरकारी बैंकमा नियुक्ति दिनुपर्ने, हाल दिवाकालीन सञ्चालन भइरहेका केही कार्यक्रमका कक्षाहरू बिहान सञ्चालन हुनुपर्नेछ । त्यस अतिरिक्त भौतिक संरचना अपांगतामैत्री बनाइनुपर्ने, त्रिवि मातहतका क्याम्पसका क्यान्टिन विद्यार्थीलाई सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने, विद्यार्थीलाई अनुसन्धान छात्रवृत्ति दिनुपर्ने, समकक्षताको सेवाको अवधि ४८ घण्टा तोकिनुपर्ने, परीक्षाका क्रममा अनियमिततामा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्नेलगायत छन् ।

यता संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनको नाममा अखिल क्रान्तिकारीलगायत पाँच विद्यार्थी संगठनले केन्द्रीय क्याम्पस प्रमुखको कार्यालयअगाडि आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

तिनले तीनबुँदे माग राख्दै प्रिन्सिपल कार्यालय प्रमुखलाई विश्वविद्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका छन् । उक्त आन्दोलनमा अखिल क्रान्तिकारी, एकीकृत समाजवादी निकट अनेरास्ववियु, अखिल (छैटौँ), अखिल समाजवादी, नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनको समर्थन छ ।

संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनले पुस ६ गते त्रिवि क्रिकेट मैदानमा भएको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को उद्घाटनका क्रममा त्रिवि स्ववियुले अपारदर्शी ढंगबाट पार्किङ शुल्क उठाएको आरोप लगाएको छ ।

उक्त विषयमा प्रिन्सिपल कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कारबाही नगरेको भन्दै कार्यालय प्रमुखलाई प्रवेशमा रोक लगाएको उनीहरूले बताएका छन् । घटनाबारे छानबिन समिति बनाउनुपर्ने, पार्किङ शुल्कमार्फत् उठेको रकम पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरी त्रिविलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र उक्त गलत कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

एनपीएलको उद्घाटनका दिन स्ववियुका नाममा दर्शकबाट सवारी–साधन पार्किङ शुल्क उठाइएको थियो । त्यही शुल्कको विषयमा पाँच विद्यार्थी संगठनले सामान्य प्रशासन महाशाखा र स्ववियु कार्यालयमा पनि तालाबन्दी गरेका छन् ।

“यो त्रिवि पदाधिकारीभन्दा पनि स्ववियुसँग जोडिएको विषय हो, स्ववियुभित्र फरक पार्टीनिकट विद्यार्थी संगठनहरूबीचको जुँगाको लडाइँ भएको देखिन्छ, मारमा कर्मचारी परेका हुन्,” सामान्य प्रशासन महाशाखाका एक कर्मचारीले बाह्रखरीसित भने ।

यता त्रिवि कर्मचारी संघ पनि झन्डै एक महिनादेखि आन्दोलनमा छ । कालोपट्टी लगाएर काम गरिरहेको संघ मंगलबारदेखि तेस्रो चरणको आन्दोलनको तयारीमा छ ।

त्रिवि शिक्षक, कर्मचारी सेवा नियम २०५० मा उनीहरूको वृत्तिविकास र सुविधासँग सम्बन्धित नियममा समयानुकूल संशोधन गर्ने यसअघिको सहमति कार्यान्वयन नभएकामा उनीहरू असन्तुष्ट छन् ।

नियममा उल्लेखित सातमध्ये चार वटा बुँदा संशोधन गर्ने सहमति भएको थियो । तर, हालसम्म कार्यान्वयन नभएका कारण आन्दोलनमा जानु परेको संघका अध्यक्ष छत्रबहादुर कार्की बताउँछन् ।

त्रिविमा वर्षौँदेखि कार्यरत कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक र सम्पूर्ण करारका कर्मचारीलाई स्थायी गर्नुपर्ने संघको माग छ । नियममा भने श्रेणीगत प्रणालीमा परिवर्तन गरी तहगत प्रणालीमा जाने र नर्सिङ तथा प्राविधिक कर्मचारीको स्तर वृद्धिसम्बन्धी व्यवस्था लागु गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनअनुसार त्रिविमा कार्यरत नर्सिङ र प्राविधिक कर्मचारीको स्तरवृद्धि गर्नुपर्ने, रिक्त दरबन्दीमा तत्काल विज्ञापन गर्नुपर्ने, लामो समय एउटै पदमा कार्यरत कर्मचारीको एक तह पदोन्नति सुनिश्चित गर्नुपर्ने संघको माग छ ।

त्यसैगरी संचित विशेष तलबी बिदाको रकम सेवा निवृत्त हुँदा सम्पूर्ण कर्मचारीले पाउनुपर्ने र विगतमा खोसिएका सेवा सुविधा पुनः सुचारु गर्नुपर्ने माग संघले अघि सारेको छ ।

वार्तामा प्रमुख चाहिने अडानसँगै लम्बिएको आन्दोलन
उपकुलपति, रजिष्ट्रार र रेक्टरको काम प्रभावित हुनेगरी आन्दोलन अघि बढेपछि तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको थियो । तर, आन्दोलनकारीले कुलपति, उपकुलपति, रजिष्ट्रारसहितका प्रमुख व्यक्ति नै वार्तामा बस्नुपर्ने अडान लिएपछि आन्दोलन झनै लम्बिँदै गएको छ ।

उपकुलपति कार्यालयले आधिकारिक रूपमा माग सम्बोधन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरे पनि उपकुलपति र रजिष्ट्रार नै वार्तामा बस्नुपर्ने अनेरास्ववियुको अडानका कारण आन्दोलन लम्बिएको त्रिवि प्रवक्ता बोहरा बताउँछन् ।

‘‘उपकुलपतिले वार्ता कमिटी गठन गरी माग सम्बोधन प्रक्रियामा लैजाने भन्नुभएको छ, तर अनेरास्ववियुले भीसी चाहिन्छ भन्नुले अरुको कुरा नसुन्नु त उचित भएन नि”, बोहराले बाह्रखरीसित भने ।

अनेरास्ववियुले राखेका कतिपय माग त्रिविसँग मात्र नभइ, शिक्षा मन्त्रालय, लोक सेवा आयोग लगायतका निकायसँग समन्वयमा सम्बोधन प्रक्रियामा लैजानुपर्ने भएकाले एकोहोरो अडान लिनु नहुने उनको भनाइ छ ।

अनेरास्ववियुले भने विभागीय प्रमुख र कर्मचारीको तहबाट आफ्ना माग सम्बोधन नहुने जिकिर गर्दै उपकुलपति नै वार्तामा बस्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । कर्मचारी संघले समेत अबको सम्बोधन कुलपति अर्थात् प्रधानमन्त्रीकै तहबाट हुनुपर्ने माग राखेको छ ।