काठमाडौं । दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक यउल ३ डिसेम्बरको राति करिब ११ बजे टेलिभिजनमा देखा परे । युनले टेलिभिजनबाट देशमा ‘मार्शल ल’ अर्थात् सैन्य शासन घोषणा गरे । 

देशमा ‘राज्य विरोधी शक्ति’ सक्रिय भएको दाबीसहित उनले सैन्य शासन लगाउनु परेको दाबी गरे ।  उनले मार्शल ल घोषणा गरेको केही बेरमै दक्षिण कोरियामा विरोध सुरू हुन थाल्यो ।

तत्कालै दक्षिण कोरियामा राजनीतिक अस्तव्यस्तता सुरू भयो । दक्षिण कोरियाका विपक्षी दलले राष्ट्रपतिको कदमलाई गैरकानुनी र असंवैधानिक भएको भन्दै विरोध सुरू गरे । राष्ट्रपतिकै दल ‘कन्जरभेटिभ पिपुल्स पावर पार्टी’का सदस्यले राष्ट्रपतिको कदम गलत भएको भन्दै विरोध गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल ‘लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी’का नेता लि जाये म्युगले पनि आफ्ना सांसदलाई राष्ट्रपतिको मार्शल ल लगाउने निर्णयविरुद्ध उभिन आह्वान गरे । आफ्नो दलसँगै उनले आमजनतालाई पनि राष्ट्रपतिको विरोधमा उत्रिन आह्वान गरे । सांसदहरू रातारात संसद भवनमा भेला भए ।

पछिल्लो दिन ४ डिसेम्बरमा संसदमा ‘मार्शल ल’ लगाउने राष्ट्रपतिको निर्णयमाथि मतदान भयो । त्यसपछि राष्ट्रपतिले नै मार्शल ल लगाउने आफ्नो निर्णय फिर्ता लिए ।

तर, यतिञ्जेलसम्म दक्षिण कोरियामा राजनीतिक माहोल बिथोलिइसकेको थियो । राष्ट्रपति युन पछिल्लो समय लगातार संकटमा छन् । ३ डिसेम्बरमा युन सरकारले ल्याएको बजेटमा पनि विपक्षी दल हाबी भयो । 

त्यसबाहेक विपक्षी दलले युनकी श्रीमतीमाथि अनुसन्धान नगर्ने अडिट एजेन्सीका प्रमुखलाई हटाउनुपर्ने माग राखिरहेको थियो ।

यही वर्षको नोभेम्बरमा राष्ट्रपति युन र उनकी श्रीमतीमाथि चुनावको टिकट बाँड्ने क्रममा घोटाला गरेको आरोप लागेको थियो । यो आरोप र बजेटमाथि प्रतिपक्ष हाबी भएपछि दक्षिणपन्थी विचारका राष्ट्रपति युनले अचानक मार्शल ल लगाउने घोषणा गरेका हुन् ।

मार्शल ल विरुद्ध विपक्षी दलले संसदमा महाअभियोग दर्ता ग¥यो । ३०० सदस्य हुने कोरियाली संसद्मा महाअभियोग पारित गर्न २०० सांसद चाहिन्छ । विपक्षी दलसँग १९२ मात्र सांसद छन् ।

तर, संसदमा युनको दलले महाअभियोग प्रस्तावमाथिको मतदान बहिस्कार ग¥यो । युनको दलका सांसदहरूले मतदान बहिस्कार गरे पनि विपक्षीहरू भने महाअभियोग प्रस्तावमा अडिग रहे ।

गत १४ डिसेम्बरमा विपक्षी दलहरूले राष्ट्रपतिमाथिको महाअभियोग प्रस्तावमा जित हासिल गरे । युनको दलका केही सांसदले समेत महाअभियोगको पक्षमा मतदान गरेपछि युन तत्काल राष्ट्रपति पदबाट निलम्बित भए । उनको स्थानमा कोरियाका प्रधानमन्त्री हान डक सु कार्यबाहक राष्ट्रपति भए ।

आफूमाथि लागेको महाअभियोग प्रस्तावमा मतदान हुने दिन राष्ट्रपति युनले सांसदहरूमाथि गोली चलाउन सेनालाई निर्देशन दिएका थिए । 

उनले संसदको सुरक्षा गरिरहेका कमान्डरलाई बोलाएर संसद् भवनको ढोका फोडेर सांसद पक्राउ गरेर बाहिर ल्याउन र आवश्यक परेमा गोली समेत चलाउन आदेश दिएका थिए । तर, सेना सांसदमाथि जाई भने लागेन ।

राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लागेपछि कार्यवाहक राष्ट्रपति भएका हानमाथि पनि यतिखेर महाअभियोग लागेको छ । दक्षिण कोरियाको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा कार्यवाहक राष्ट्रपतिमाथि नै महाअभियोग लागेको यो पहिलोपटक हो ।

त्यसो भए कार्यवाहक राष्ट्रपतिमाथि किन महाअभियोग लाग्यो त ?

दक्षिण कोरियाको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिमाथिको महाअभियोग संसदसँगै संवैधानिक अदालतबाट पनि अनुमोदन हुनुपर्छ । संवैधानिक अदालतले महाअभियोग अनुमोदन गरेमा राष्ट्रपति बर्खास्त हुन्छन् नभए पदमै कायम रहन्छन् ।

दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतमा ९ जना न्यायाधीश हुने व्यवस्था छ । ९ जनामध्ये कम्तीमा पनि ६ जनाको मत जातातिर हुन्छ त्यही निर्णय मान्य हुन्छ ।  तर, यतिखेर कोरियाको संवैधानिक अदालतमा ६ जना मात्र न्यायाधीश छन् । यी ६ मध्ये एक जनाले मात्र युनमाथि लागेको महाअभियोगको विपक्षमा उभिएमा महाअभियोग प्रस्ताव खारेज हुन्छ ।

कार्यवाहक राष्ट्रपतिले संवैधानिक अदालतमा रिक्त रहेका रहेका तीन जना न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी थियो । रिक्त न्यायाधीश नियुक्त भएपछि युनको महाअभियोगमाथि सुनुवाई हुने विपक्षी दलको अपेक्षा थियो ।

तर, कार्यवाहक राष्ट्रपतिले न्यायाधीश नियुक्त गर्नुको सट्टा नियुक्ति प्रक्रिया नै रोके । त्यसपछि विपक्षी दलले कार्यबाहक राष्ट्रपतिमाथि समेत महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा लग्यो ।

राष्ट्रपति युनमाथि लागेको महाअभियोग प्रस्तावको प्रक्रिया पूरा गर्न अस्वीकार गरेको भन्दै विपक्षी दलले कार्यवाहक राष्ट्रपतिमाथि पनि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । यससँगै कार्यबाहक राष्ट्रपति पनि निलम्बित भएका छन् ।

लगातार मुलुकका दुई उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथि महाअभियोग लागेपछि कोरियामा राजनीतिक संकट गहिरिएको छ । कार्यवाहक राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लागेपछि अर्थमन्त्री चोई साङ मोक कार्यबाहक राष्ट्रपति भएका छन् ।

कार्यबाहक राष्ट्रपति चोईले बाँकी तीन जना न्यायाधीश नियुक्त गर्ने र त्यसपछि महाअभियोगमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

मार्शल कानुन लागू गर्ने युन सन् २०२२ मा सत्तामा आएका थिए । निकै थोरै मतान्तरले राष्ट्रपति विजयी भएका युनलाई विश्लेषकहरू दक्षिणपन्थी विचारधारा बोक्ने व्यक्ति ठान्छन् । युन, संकुचित विचारधाराका मान्छे र शीत युद्धकालीन राजनीतिक शैली बोक्ने मान्छेहरूले घेरिएका हुन्छन् । चर्को राष्ट्रवादी सुनिने युन विपक्षीहरूलाई कम्युनिष्ट फोर्स भन्ने गर्छ ।

उनले विपक्षीहरूलाई तह लगाउन मार्शल कानुन लागू गर्ने समयमा ‘राज्य विरोधी शक्ति’ भनेका थिए । युनले कोरियाली प्रजातन्त्रको गतिमा ‘ब्रेक’ लगाएको विश्लेषण हुन थालेको छ । दशकौं प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरिरहेको कोरियामा युनले सेना प्रवेश गराउन खोजेको आरोप छ । 

उत्तर र दक्षिण कोरियाली युद्धको आगोमा जन्मिएको दक्षिण कोरियाली सेनाले दक्षिण कोरियाको स्वतन्त्रतापछि राजनीतिमा ठूलो भूमिका खेलेको छ । सन् १९६१ देखि ६३ सम्म दक्षिण कोरियामा सेनाले शासन चलाएको थियो । राष्ट्रपतिदेखि सबै उच्च पदस्थ व्यक्ति सेनाका हुने व्यवस्था थियो । ९० को दशकपछि मात्र दक्षिण कोरियाली सेना सेनालाई जनताको नियन्त्रणमा आएको हो ।

दक्षिण कोरियामा देखिएको राजनीतिक संकटले उचित समाधान नपाएको अवस्थामा मध्यावधि चुनाव हुनसक्ने आंकलन पनि गरिएको छ ।