स्थानीय चुनावको रन्को सबैलाई लागेको छ । प्रमुख दलदेखि वैकल्पिक भनिएका दलले समेत मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । सबैका घोषणापत्र हेर्दा लाग्छ, अब देशले १०  वर्षभित्रै र नभए पनि २० वर्षमा अवश्य काँचुली फेर्नेछ । अर्थात् उनीहरूकै घोषणा पत्रलाई आधार मान्ने हो भने नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा पनि ५ हजार अमेरिकी डलर हुनेछ र नेपालीले मासिक रू १५-२० हजारको जागिरको लागि न्यूनतम एकडेढ लाख खर्च गरेर खाडी मुलुकमा गएर पसिना बगाउनु पर्नेछैन । देशमा नै पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनेछन् । त्यतिमात्रै होइन त्यसपछि हामीले अन्य देशबाट कामदार झिकाउनुपर्ने अवस्था आउनेछ ।

केही वर्षअगाडि मनोज गजुरेलले आफ्नो कमेडी अन्तर्वार्तामा "प्रचण्ड" बनेर नयाँ नेपालको परिकल्पना गरेका थिए । त्यसमा विभिन्न हावादारी सपना थिए - हुम्लाको जडीबुटी टिप्न विदेशी नागरिकलाई दिएको विशेष रोजगारीको अवसर नदिने भनेर सरकारले निर्णय गर्दा उक्त देशको राजदूतले आफ्नो देशको रास्ट्रपतिको उक्त निर्णय पुनरावलोकन गर्न गरिएको विशेष अनुरोध हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई गरेको चित्रित गरिएको थियो । त्यो भिडियो भाइरल भएको थियो । केहीले त्यसलाई साँच्चै ठाने भने केहीले प्रहसनका रूपमा उँडाए ।

त्यसैबाट को हौसिएर होला तत्कालीन माओवादीले आफ्नो घोषणापत्रमा उत्तरदक्षिण रेल त्यो पनि चारवटा भिन्नाभिन्नै ट्रयाक, विभिन्न स्थानमा केबल कार, १० हजार मेगावाट बिजुली दस वर्षमा उत्पादन गर्नेजस्ता धेरै अतिमहत्त्वकांक्षी योजना समेटेर पहिलो संविधान सभा चुनावमा होमिएको थियो । त्यति बेला अन्य दलको चुनावी घोषणापत्र हेर्दा ती दल औसतभन्दा पनि धेरै तल रहेछन् जस्तो लाग्थ्यो । त्यसैले होला त्यो घोषणापत्र राम्रैसँग बिक्यो । त्यो चुनाव माओवादीले जित्नुमा घोषणापत्र नै बिकेको हो या अन्य कुरा पनि थिए भन्नेमा भने मतैक्य थिएन । मलाई त त्यो घोषणापत्र हेर्दा नै हाँसो लाग्यो ।

त्यस्तै दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा पनि त्यस्तै त्यस्तै खालका केही मनोरञ्जक घोषणा  भएका त थिए तर अघिल्लो चुनावमा नै धेरै महत्त्वकांक्षी चुनावी घोषणापत्र देखेका मतदातालाई पछिल्लो समयका घोषणापत्र अलि फिक्का लागे । दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा  नागरिकको खबरदारी नै संविधान बनाउने कुरामा जोड देऊ हामीलाई विकासे सपना चाहिँदैन भन्ने भएकाले पनि हुनुपर्छ वा त्यसभन्दा बढी गुड्डी हाँक्दा पत्याउँदैनन् भनेर आँट नगरिएको हुनुपर्छ । त्यति बेला एउटा धेरै घत लागेको कुरा चाहिँ चुनावी बहस थियो । त्यसमा तीन वर्षमा ५ लाख नयाँ रोजगार सिर्जना गर्छौ भनेर गफ दिइएको थियो ।

त्यतिमात्रै होइन उनले कसरी के के भन्ने हामीसँग लगानीको स्रोतसहित स्पस्ट योजना पनि छ भने धाक  लगाइएको थियो । त्यसमा रोजगारीको कुरामात्रै होइन जलविद्युत्को ५-७ वर्ष पुरानो १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने भन्ने नारालाई यथार्थमा बदल्न चाहिने आर्थिक स्रोतदेखि उपयुक्त योजना, स्थान र  लगानीकर्तासम्म पहिचान भएको दाबी गरिएको थियो| त्यो सुन्दा पनि हाँसो उठेको थियो ।
दुईवटै चुनाव पनि भए । धेरैका घोषणापत्र पढ्न त भ्याइएन तर सञ्चार माध्यममा छोटकरीमा पढ्ने अवसर पाइयो । यस्तैमा केपी ओली प्रधानमन्त्री भए । उनका घरघरमा ग्यासका पाइप, आफ्नै पानीजहाज, पूर्वपश्चिम बुलेट ट्रेन, युरेनियम उत्खनन, हावाबाट बिजुलीदेखि जस्ता योजना आए । मज्जाले हाँसियो ।

त्यसलाई गिज्याएर सामाजिक संजालमा गरिएको उपहासले अझैसम्म पनि कुनै बेला "उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक”को रिमिक्स गर्न मन लाग्छ । जे होस् अहिलेका चुनावी घोषणापत्रले भन्दा केपीको प्रधानमंत्रित्वकालमा आएका योजनाका सपनाले सकारात्मक बहस भने निम्त्याएको थियो । उक्त घोषणा भनौ या सपनाअनुसार तत्कालीन समयमा मन्त्री या मातहतका सरकारी संयन्त्र पनि त्यसको अध्ययन र सम्भाव्यताको लागि लागेको समाचार पनि आएका थिए ।

यी त भए पहिले खिचिएका वा सम्मृद्ध नेपालको स्केच । उहिलेका कुरा खुइले ।

अब गरौ नयाँ नेपाल बनाउन तम्तयार भएर लागेका जल्दाबल्दा पार्टीका घोषणापत्र र चुनाव जितेका खण्डमा ती घोषणापत्रलाई योजनाको यथार्थमा परिणत गर्ने वाचा गरेका दलहरूको घोषणापत्रमा भएका महत्वाकांक्षाको विवेचना ।

सबैका घोषणा पत्रलाई एक एक केलाएर हेर्न मुस्किल भएकाले मुख्य बुँदाहरूको मात्र चर्चा गरौँ । तिनको पनि अहिलेको चुनावमा नयाँ उपहास बनाइने प्रस्टै छ ।

१. गाउँगाउँमा फ्री वाइफाई : पहिलो प्रश्न यो चुनावी नारामात्रै हो कि साँच्चै दिने हो? दिने हो भने यसको प्रयोग गर्ने तरिका के हो? यसभन्दा पहिले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट प्रदान गर्ने भनेर WiMAX प्रविधिको लाइसेन्स वितरण भएको पनि ३-४ वर्ष भइसक्यो । अहिलेसम्म १४-१५हजार भन्दा बढी यसका प्रयोग कर्ता छैनन् । अब फ्री वाइफाई दिइयो भने यसको प्रयोगकर्ता कति हुन्छन् र राज्यलाई प्रतिफल के कस्तो हुन्छ त्यसको आर्थिक वा सामाजिक लाभको लेखाजोखा भएको छ ?

हो प्रत्येक नागरिकको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटमा पहुँच हुनुर्नुपर्छ । आजको समयमा यो राज्यको दायित्व हो । राज्यले आफ्नो स्रोत साधनबाट सक्तैन भने निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । तर, यसबाट हुने प्राथमिकता स्पष्ट हुनु जरुरी छ । किनभने अहिलेको आवश्यकता फ्रीवाईफाईभन्दा पनि प्रविधिमा नै विकास गर्ने हो भने कम्प्युटर शिक्षा वा प्राविधिक शिक्षा, स्कुल, अस्पताल, सरकारी कार्यालयमा इन्टरनेट सुबिधा उपलब्ध गराउनेतिर ध्यान दिनु जरुरी छ । 

अहिले इन्टरनेटको प्रयोग उत्पादनको भन्दा पनि मनोरंजनका क्षेत्रमा बढी भएको छ । त्यसलाई कसरि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने भन्ने प्रमुख चुनौती हो । इन्टरनेटमा आधारित धेरैभन्दा धेरै एप्लिकेसन बनेमात्र यसको प्रयोग र त्यसबाट राज्यलाई आउने प्रतिफल बढी हुन्छ । नत्र हामी फेसबुक, गुगलका विज्ञापन थलोमात्रै बन्नेछौँ । फ्री इन्टरनेटको साथै इन्टरनेटमा आधारित एप्लिकेसन बनाउन वा बनाउने जनशक्तिलाई राज्यले कसरि प्रोत्साहन गरेको छ भन्ने प्रमुख विषय हो ।

२. स्मार्ट सिटी : मार्ट सिटी र घोषणापत्रको स्मार्ट सिटीको अवधाराणा नै फरक भएजस्तो लाग्छ । स्मार्ट सिटी हुन वा बनाउन न्यूनतम संरचना, सुबिधा के हुन् र प्रयोजन के हो भन्ने बुझाइको दायरा फराकिलो पार्नुपर्छ । स्मार्ट सिटी सडको छेउछाउमा २०-२५ घरमा किराना पसल राखेको देख्नेबित्तिकै नगरपालिका घोषणा गरिएकोजस्तो सस्तो हुनुभएन । त्यसको न्यूनतम आधारभूत संरचनाह हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि हामीले धुलिखेल आईटी पार्क बनाउने भनेर एउटा भवन बनायौँ तर चाहिने आधारभूत संरचना र तिनको व्यवस्थापन  गर्न नसक्दा भूतबंगलामा परिणत भएको छ  ।

स्मार्ट सिटी भन्ने बित्तिकै फ्री वाईफाई चलाउन पाउने र चौबिसै घन्टा बत्ती आउने सहर ठान्नेभन्दा धेरै फराकिलो सोच हुनु जरुरी छ । घोषणापत्रमा लेखिएको दुई लाइनले विस्तृत जानकारी दिन सक्तैन । त्यसको लागि सम्पूर्ण योजना र कार्यन्वयन गर्न चाहिने संयन्त्र कसरी बनाउने भन्ने स्पस्ट खाका आउनु तथा योजना कार्यन्वयन गर्न चाहिने आर्थिक स्रोत के हो भन्ने आउनु जरुरी हुन्छ| नत्र, फेरि पनि जग्गा माफियातन्त्रको जंजालबाट अनियन्त्रित बसोबासले अहिलेको काठमाडौँकै हालत हुनेछ| कोरियाको सोङदो र स्योङनामजस्ता स्मार्ट सिटीहरू कसरी निजी क्षेत्रको सहकार्यमा बने भन्ने हेर्नु जरुरी हुन्छ ।

३. काठमाडौँमा मोनो रेल र स्काई बस : सपना देख्नु नराम्रो होइन तर दिनभर सुतेर केही काम नगरी अर्बपति बनेको सपना देख्नु चाहिँ पक्कै नाराम्रो हो । काठमाडौँजस्तो सहरको लागि मोनो रेलजस्तो जनयातायात (मास ट्रान्सपोर्टेसन) का लागि अति नै आवश्यक छ । शान्तिनगरदेखि बहरमहलसम्म, कलंकी, कोटेश्वरमा फ्लाइओभर बनाउने भनिएको  पनि धेरै भइसक्यो । साधारण सडक वितार गर्दा हुने अवरोधका कुरा त गर्दै नगरौँ ।

अब काठमाडौँमा मोनोरेल सब वेको लागि लगानीको स्रोत त धेरै परको कुरा जग्गाको उपलब्ध गर्न र त्यससँगै हुने अवरोधको सामना गर्नसक्ने हैसियत पनि छ कि छैन त्यो सोचौ । त्यसभन्दा पनि आवश्यक पूर्वपश्चिम रेल, काठमाडौँनिजगड सुरुङमार्ग बढी महत्व बोकेका परियोजना हुन् । तिनका लागि आर्थिक स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने वा उपलब्ध हुनसक्ने आर्थिक स्रोतलाई कसरी परिचालन गरी समयमा नै निर्माण सम्पन्न गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनु उत्तम हुन्छ । काठमाडौंमा मोनोरेल बनाउनभन्दा अहिले भएको यातायात प्रणालीलाई कसरी सुधार गर्ने र सुरक्षित यात्राको सुनिश्चितता गर्ने भन्नेतिर सोच्ने हो कि?

४. अबको १०-१५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय न्यूनतम पाँच हजार अमेरिकी डलर : अहिले हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय ८०० अमेरिकी डलर जति छ र हाम्रो कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन २१ अर्ब अमेरिकी डलर छ भने जनसंख्या ३ करोड । प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार अमेरिकीडलर १० वर्षमा पुग्न  हाम्रो कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन लगभग १५० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी हुनुपर्छ । अब २१ अर्बबाट कसरी १५० अर्ब पुर्‍याउने ? यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ६.८ प्रतिशत जति देखियो भन्ने समाचार आयो ।

यत्रो हुनुको मूल कारण भूकम्पपद्धि पुनर्निर्माणको लागि दाताहरूले दिएको ४ अर्ब अमेरिकी डलर हाम्रो अर्थतन्त्रमा थपिनु हो । त्यो सिधै  सर्वसाधारणको पहुँचमा पुग्यो ।त्यसले हाम्रो आर्थिक क्रियाकलाप सोचेभन्दा धेरै भयो । भवनहरू निर्माण भए र त्यसका लागि चाहिने सामग्री उत्पादन, जस्तापाता, स्टिल, सिमेन्ट, रोजगारीजस्ता धेरै कुरा प्रयोग भए । त्यसबाट निजी क्षेत्रको लगानी बढ्यो र वृद्धिदर बढी भएको हो । अब ४ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थतन्त्रमा थपिँदा हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर ६.८ प्रतिशतले बढ्ने रहेछ ।

यसले प्रतिव्यक्ति आयलाई ८०० बाट १००० डलर तिर धकेलेको हुनुपर्छ । दस वर्ष हैन १५ वर्षमा नै पनि १५० अर्ब डलर पुर्‍याउन हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा वार्षिक न्यूनतम ७-८ अर्ब अमेरिकी डलर बाह्य स्रोतबाट आउनुपर्छ । नाइजेरिया ड्यान्गोटे व्यापारिक समूहले नेपालमा सिमेन्ट कारखाना खोल्ने र लगभग ६० करोड (६०० मिलियन) अमेरिकी डलर लगानी गर्ने भन्ने केही समय समाचारमा आएको थियो । तर, हाम्रो सरकारी संयन्त्र, वैदेशिक लगानीको स्पस्ट/चुस्त/दुरुस्त नीति या अन्य कुनै कारणले त्यो लगानी हुन नसकेको पनि वर्षौं भैसक्यो त्यस्ता त कति हुन् कति लेखाजोखा नै छैनन् । यस्तो अवस्थामा अब भनौ कसरी हामीले वार्षिक ७-८ अर्ब वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सक्छौँ ?

बोत्स्वाना भन्ने अफ्रिकी देशको कुल निर्यातको ७० प्रतिशतभन्दा बढी "हिरा"ले ओगटे जस्तो हाम्रो देशमा पाइने पानीलाई तेलको ट्यांकरमा लोड गरेर, माटो, ढुंगालाई सुन हिरामोती जसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्न सकिन्छ? हैन भने हामीले कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन बढाउने उपाय अत्यधिक निर्यात वा १९९६-९७ तिर इन्टरनेटसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूमा गरिएको जस्तो अत्यधिक वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सक्ने त्यस्तो कुनै केही कुरा छ? छैन भने अहिलेको अवस्थामा छुमन्तर गरे जसरी कसरि १०-१५ वर्षमा न्यूनतम ५ हजार  अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय हुन सक्छ ?

यस्तो मनगढन्ते घोषणापत्र भन्दा पहिलो नम्बरमा यो समस्या छ त्यो समाधान गर्ने २ नम्बरमा यो छ त्यो समाधान गर्ने र त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्ने, बढीभन्दा बढी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने कार्य योजना बनाऔँ । किनभने निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दा स्वदेशी कम्पनीको उत्पादनमा निखार आउँछ र त्यसले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्छ । तिनले विदेशी समानसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छन् । अनिमात्रै हाम्रो व्यापार घाटा कम हुन्छ ।

त्यसले गर्दा वैदेशिक लगानीलाई पनि राम्रोसँग सदुपयोग गर्न सकिन्छ । अहिले त कुनै लगानी कर्ताले नेपालमा १ वर्षभित्र १ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्न चाहन्छु भनेर सरकारसँग भन्यो भने हामीले जल विद्युत्भन्दा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर भनेर देखाउनसक्ने अवस्था छैन । कतै पनि त्यति लगानीको प्रतिफल आउने सुनिश्चितता छैन ।

किन यस्तो भयो त?
१. लगानीकर्ताले कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्दा खोज्ने लगानी नडुबोस् र राम्रो प्रतिफल आओस् भन्ने नै हो । तर, हाम्रोमा बजारको क्रयशक्ति/खपत शक्ति कम छ । त्यसलाई कसरी सुधार्ने भन्नेतिर राज्य संयन्त्र लाग्नु जरुरी हुन्छ ।

२. भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, सरकारी संयन्त्रको ढिलासुस्ती, स्थिरताजस्ता विषय पनि लगानीकर्ताले हेर्ने प्रमुख कुरा हुन् ।
विडम्बना, हामीले राजनीतिक दाउपेचका लागि राज्य संयन्त्रका अभिन्न अंग जस्तै न्यायालय, प्रहरीमा समेत हस्तक्षेप, नीति निर्माण र बजार व्यवस्थापन गर्न बनाइएका अधिकार सम्पन्न प्राधिकरणमा राजनीतिकरण,  देशको विधि विधान र नीति नियममा कुनै एक समूहलाई खुसी बनाउन वा आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न अपारदर्शी तरिकाले परिवर्तन, निजी व्यवसायलाई तहसनहस पार्ने कर्मचारी संगठनमा नै बढी ध्यान दिने राजनीतितन्त्र निर्माण गरेका छौँ । यी सबै प्रत्युत्पादक कुरा हुन् । यस्तै तवरले अघि बढ्ने हो भने हामीले प्रजातन्त्र आएदेखि प्रतिव्यक्ति आयमा लगभग चारपाँच सय अमेरिकी डलर थपेजस्तै अबको दस वर्षमा अर्को सातआठ सय जतिभन्दा बढी थप्नसक्ने देखिन्न ।

त्यसैले "सपनापत्र" भन्दा पनि इमानदार भएर राम्रो विज्ञमार्फत् वास्तविक घोषणापत्र बनाऔ ।इथियोपिया, जोर्डन, रुवान्डाफे पछिल्लो समयमा नीति नियम र त्यसको कार्यन्वयन पक्षमा  गरेका व्यवस्थाबाट पनि हामीले धेरै ज्ञान लिन सक्छौँ ।
अहिलेका घोषणापत्र त विज्ञान कथा भन्दा पनि चारखण्ड बढी अपत्यारिला छन् ।