काठमाडौं । “द्रुतमार्ग बनाउन नियम कानुन पनि दिनुपर्थ्यो, खोइ ? चारवटा रूख काट्न नौ महिना लागेको छ, यो कसको गल्ती हो ?,” २०८० पुस ४ गते संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले झोक्किँदै भनेका थिए ।

समितिका सदस्यहरुले राष्ट्रिय गौरवको ‘काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना’ निर्माणमा सेनाले ढिलासुस्ती गरेको आरोप लगाएपछि शर्मा बैठकमै तात्तिएका थिए ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (एसईआईए) गर्ने नियमलाई देखाउँदै द्रुतमार्गमा पर्ने चारवटा रूख काट्न वन मन्त्रालयले नौ महिना लगाएपछि उनी आक्रोशित बनेका थिए ।

शर्माले एक वर्षअघि भनेका थिए, “द्रूतमार्ग बनाऊ भन्ने, तर नियम २०१७ सालको छ । मन्त्रालयमा गयो भने २०१७ सालका कानुन देखाउनुहुन्छ । जति नियम कानुन देखाउनुपर्ने हो त्यो दिएको छैन । यही तालले यो २०८३ मा पनि बन्दैन ।”

द्रुतमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने समय अन्तिम पटक २०८३ चैत मसान्तलाई तोकिएको छ । यसैकारण उनले उक्त अवधिमा कार्य सम्पन्न गर्न गाह्रो हुने बताएका थिए ।  २०८० वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का द्रुतमार्गको स्थलगत अवलोकन गर्न गएका थिए । 

सोही बेला उनले ती चारवटा रूखबारे प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई बताएका थिए । यसको नौ महिनापछि मात्र ती रुख काट्न सेना सफल भएको थियो ।

शर्माको गुनासो सुनेपछि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक २०८० पुस ४ गते निर्णय गरेको थियो– राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको हकमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन समयसीमा तोकी उक्त अवधिभित्र स्वीकृत गरी रुख कटान तथा जग्गा प्राप्तिलगायतका काम समयमै सक्न आवश्यक सहजीकरण गरिदिन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलगायतका सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।

समितिले निर्देशन दिएको चार महिनापछि फेरि तत्कालीन प्रधानसेनापति शर्मा २०८१ वैशाख ७ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उपस्थित भएका थिए । विषय उही थियो– ‘द्रुतमार्ग ।’ 

उक्त बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पनि उपस्थित थिए । “अब वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कुरा बुझेको छ । ईआईएमा देखिएको समस्या लगभग समाधान भएको छ,” शर्माले समितिको बैठकमा भनेका थिए । 

शर्माले समितिमा रूख कटान समस्या समाधान भएको बताइरहँदा (२०८० चैत मसान्तसम्म) द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति ३३.२० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३३.०२ प्रतिशत थियो । नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी गौरवकुमार केसीका अनुसार, २०८१ मंसिर मसान्तसम्म द्रुतमार्गको भौतिक करिब ३७ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३९ प्रतिशत पुगेको छ । 

“राज्य व्यवस्था समितिमा कुरा राखेपछि समस्या केही सरलीकृत भएको छ । रूख कटानमा पहिलेजस्तो समस्या देखिएको छैन,” सैनिक प्रवक्ता केसीले बाह्रखरीसँग भने । 

शर्मा राज्य व्यवस्था समितिमा कड्किएपछि एसईआईएको कार्य द्रुत गतिमा अघि बढेको थियो । 

निर्माणका क्रममा रेखाङ्कन अनुकूलन तथा परिमार्जित डिजाइनबमोजिम पूर्वनिर्धारित मार्गाधिकारभन्दा बाहिरको थप जग्गा अधिग्रहण तथा रूख कटानका लागि एसईआईए स्वीकृति भएको थियो ।

द्रुतमार्गको २६ किलोमिटरदेखि ३५ किलोमिटरमा पर्ने महादेवटार, धेद्रे र लेनडाँडा खण्ड तथा ४९ किलोमिटरदेखि ७० किलोमिटरसम्म पर्ने राजदमार, बागदेव र निजगढ खण्डको एसईआईए प्रतिवेदन अनुसार २०८० पुस १२ गते जग्गा अधिग्रहण तथा रुख कटान स्वीकृति प्रदान गरिएको थियो । 

त्यसैगरि, द्रुतमार्गको ३५ किलोमिटरदेखि ४९ किलोमिटरसम्म पर्ने रानीसेरा तथा बुदुने खण्डको एसईआईए प्रतिवेदन २०८१ वैशाख ७ गतेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट स्वीकृत भएको थियो । 

साथै, मन्त्रिपरिषद्को २०८१ भदौ २० गतेको निर्णय बमोजिम उक्त स्वीकृत एसईआईए अनुसार रुख कटान तथा जग्गा भोगाधिकार स्वीकृति भई वन मन्त्रालयसँग समझदारी हुने क्रममा छ ।

द्रुतमार्गको निर्माण गर्ने जिम्मेवारी लिएको नेपाली सेनाले २०८१ असोज मसान्तसम्म द्रुतमार्गमा पर्ने ३१ हजार ९५० वटा रुख कटान गरिसकेको छ । २०८० पुस १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम कटान स्वीकृति प्राप्त ४ हजार ३४५ रुखमध्ये हालसम्म ३ हजार ३३५ रुख कटान गरिएको छ । 

कटान गरिएका रुखहरुको बदलामा हालसम्म ७ लाख ५ हजार ५५२ विरुवा रोप्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।

“रूख कटानमा पहिलेको जस्तो समस्या छैन, तर हुँदै नभएको भने होइन,” सैनिक प्रवक्ता केसीले भने, “द्रुतमार्गमा सबैभन्दा ठूलो समस्या प्याकेज नं.११ (खोकना–बुङ्गमती खण्ड) मा जग्गा अधिग्रहणमा देखिएको छ ।”

सेनाका अनुसार, स्वीकृत ईआईए तथा एसईआईए बमोजिम द्रुतमार्गका लागि कुल अधिग्रहण आवश्यक करिव १७ हजार ६५१ रोपनी जग्गामध्ये व्यक्तिगत जग्गा ५ हजार ४८७ रोपनी छ । 

हालसम्म ५ हजार २०४ रोपनी व्यक्तिगत जग्गा अधिग्रहणका लागि सुचना प्रकाशन भएकामा ४ हजार ८११ रोपनी अधिग्रहण सम्पन्न भइसकेको छ । व्यक्तिगत ३९४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी छ ।  अधिग्रहण बाँकी उक्त जग्गामध्ये खोकना–बुङ्गमती खण्डको मूल्य निर्धारण भई मुआब्जा वितरण हुन बाँकी २०६ रोपनी, मूल्य निर्धारण हुन बाँकी १६५ रोपनीसहित ३७१ रोपनी जग्गा छ । 

यस्तै, मकवानपुर जिल्लामा १६ रोपनी र काठमाण्डौ जिल्लामा ४ रोपनी जग्गा पनि अधिग्रहण गर्न बाँकी छ ।

“खोकना–बुङ्गमती खण्ड पुरै अधिग्रहण गर्न बाँकी छ । यहाँ देखिएको समस्याको निकास खोज्ने पहल भइरहेको छ । सम्बन्धित निकायले यो समस्या समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ । स्थानीयको गुनासो सुनेर उनीहरुलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ । द्रुतमार्ग आयोजनालाई अड्काएर राख्नु हुँदैन,” उनले भने ।

उक्त क्षेत्रमा धेरै आयोजना पारिएको गुनासो स्थानीयको भएको उनले जनाए । स्थानीयको कला, संस्कृति र संस्कारमा असर पर्ने गरी आयोजना बढाउन नहुने उनको तर्क छ । 

यसका लागि सम्बन्धित निकायले स्थानीयसँग छलफल गरी छिटो समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने तर्क उनको छ ।  जग्गा अधिग्रहणको काम ढिला भए द्रुतमार्ग निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न कठिन हुने बुझाई उनको छ । द्रुतमार्गको कुल लम्बाई ७०.९७७ किलोमिटर रहेको छ । यसमध्ये ४९.७७ किलोमिटर मकवानपुरमा, ७.६ किलोमिटर बारामा, ९ किलोमिटर ललितपुरमा र ४.६ किलोमिटर काठमाडौं जिल्लामा पर्छ । 

द्रुतमार्गको प्रस्थान विन्दु ललितपुरको खोकना हो भने अन्तिम विन्दु बाराको निजगढ । 

द्रुतमार्गको ६ स्थानमा सुरुङ मार्ग रहनेछन् जसको कुल लम्बाई १०.३०९ किलोमिटर छ । द्रुतमार्गमा ८९ वटा पुल रहने छन् जसको कुल लम्बाई १३.८८५ किलोमिटर हुनेछ ।

सेनाका अनुसार, द्रुतमार्ग आयोजनाको समष्टिगत कार्ययोजनाअन्तर्गतका १३ वटा निर्माण प्याकेज छन् । यीमध्ये हालसम्म प्याकेज नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८क, ८ख, ९क, ९ख र १० निर्माणाधीन तथा कार्यान्वयनको चरणमा छ । 

प्याकेज नं. ११ अन्तर्गत पर्ने खोकना–बुङ्गमती खण्डमा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्या साथै द्रुतमार्गको शुरु बिन्दु र सवारी आवागमन व्यवस्थापन सम्बन्धमा निर्णय गर्न बाँकी छ । जसले गर्दा खरिद प्रक्रिया शुरु हुन बाँकी छ । 
प्याकेज नं ११ अन्तर्गत ललितपुर खोकनामा ६.४ किलोमिटर सडकको रेखाङ्कन र जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी विवादका कारण उक्त क्षेत्रको डिजाइन तयार हुन सकेको छैन । 

द्रुतमार्गमा के–के भयो ?

२०८१ असोज मसान्तसम्मको विवरण अनुसार द्रुतमार्गमा रहेका ६ वटा सुरुङमध्ये १ हजार ६२३ मिटर लामो लेनडाँडा सुरूङको ब्रेक थ्रु भएको छ । लेनडाँडामा रहेको दायाँ र बायाँ दुवै सुरूङको ब्रेक थ्रु भएको हो । 

कुल १ हजार ६९१ मिटर लम्बाई रहेको धेद्रे सुरूङअन्तर्गतको दाया टनेलको ब्रेक थ्रु भइसकेको छ । यसको बायाँतर्फको टनेलको ९५ प्रतिशत खन्ने कार्य सम्पन्न भएको छ ।

३ हजार ३५५ मिटर लम्बाई भएको महादेवटार सुरूङअन्तर्गत बायाँ टनेलको ६८ प्रतिशत र दायाँ टनेलको ५१ प्रतिशत खन्ने काम सकिएको छ । यस्तै एकहजार मिटर लामो देवीचौर सुरूङको खरिद सम्झौता सम्पन्न भई डिजाइनको क्रममा छ ।

नेपाली सेनाका अनुसार, ३९० मिटर लामो सिसौटार सुरूङ डिजाइनका क्रममा छ ।  यस्तै, २ हजार २५० मिटर लम्बाई रहेको चन्द्रामभीर सुरूङको पोर्टल प्रिपेरेसनको काम भइरहेको छ ।  आयोजनाअन्तर्गत रहेका ८९ पुलमध्ये ८५ स्थानका पुलको टेन्डर सम्झौता भएको छ । 

हालसम्म मकवानपुरको राजदमार इलाकामा ५ वटा पुल बनिसकेका छन् ।  अन्य स्थानमा ८१ मिटरसम्म उचाइ रहेका विभिन्न प्रकृतिका पुलहरुको ‘फाउन्डेसन’ तथा ‘सव–स्ट्रकचर’ को कार्य भइरहेको छ ।  डीपीआर संशोधन गरेपछि द्रुर्तमार्गको लागत २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । 

द्रुतमार्ग निर्माण कार्य सुरु भएको साढे सात वर्षमा ७० अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा सरकारले द्रुतमार्ग आयोजनाका लागि २२ अर्ब ५४ करोड ९३ लाख ४० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ जसमध्ये पहिलो तीन महिनामा ३ अर्ब ४६ करोड ५१ लाख ४५ हजार ७४७ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।