सम्पादकीय

मुख्यमन्त्रीका कुरा सुन !

असहमतिका स्वर सुन्नै नसक्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रका लागि हितकारी हुँदैन

मुख्यमन्त्रीहरूको पोखरा भेलाले संघीय सरकारको व्यवहार संघीयताअनुरूप नभएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूले गुनासो गरेपछि सरकारले अन्तरप्रदेश बैठकै स्थगित गरिदिएका छन् । मुख्यमन्त्रीहरूले केही सैद्धान्तिक र केही व्यावहारिक विषय उठाएर लिखितरूपमा छलफलका बुँदा तयार गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सम्मिलित आइतवार बस्नेगरी बैठक पहिलोपटक बोलाइएको थियो । नेपालको संविधानको धारा २३४ को उपधारा (१) मा ‘‘संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न” अन्तरप्रदेश परिषद् रहने व्यवस्था छ । विशेष प्रकृतिको यस परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र गृह तथा अर्थमन्त्री सदस्य रहन्छन् । सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि परिषद्को सदस्य हुन्छन् । पहिलो बैठक भएकाले सायद सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई बैठकमा बोलाइएको हुनुपर्छ । यस बैठकप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सकारात्मक र गम्भीर हुनकेका भए संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न अन्योल हटाउन निकै प्रभावकारी हुनसक्ने थियो ।

संघीयताको मर्मअनुसार शासनको पुनर्संरचनामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी हुनुपर्ने प्रदेश सरकारहरू अहिले तलमाथि दुवैतिर पिँध नभएको पुङमाङ हुनपुगेका छन् । स्थानीय तह स्वायत्त छ । संघीय सरकारले संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउनसमेत आनाकानी गरेको छ । जिल्लाको प्रशासकीय संरचना कायमै छ । प्रहरी र प्रशासन दुवै अभैm संघकै मातहतमा छन् । संविधानको धारा ५७ को राज्य शक्तिको बाँडफाँट र अनुसूची – ६ बमोजिकको प्रदेशको अधिकार सूचीमा उल्लेख भएका विषय सबै व्यवहारमा संघीय सरकारले नै प्रयोग र अभ्यास गर्दैआएको छ । कर्मचारी समायोजनमा पनि प्रदेश सरकारको भूमिका देखिएन । संघीयता कार्यान्वयनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कडी भएर पनि उपेक्षा गरिएकै कारण मुख्यमन्त्रीहरू पहिले मतो मिलाउन पोखरा पुगेका होलान् । उनीहरूबीच त कुरा मिल्यो तर मुख्यमन्त्रीहरू संगठितरूपमा प्रस्तुत हुन खोजेपछि प्रधानमन्त्री ओली रिसाए र बैठक स्थगित भयो ।

पोखरा भेलामा उपस्थित मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारले अधिकार दिन गरेको आनाकानीप्रति बुँदागतरूपमै असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए । उनीहरूले संघीय सरकारले प्रशासनिक र वित्तीय दुवैतर्फबाट प्रदेशलाई नियन्त्रणमा राख्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूको कुरा सुनेर समाधान खोज्नुको साटो नेपाल सरकारले अन्तरप्रदेश परिषद्कै बैठक स्थगित गरिदियो । यसले संघीयताको कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारको प्रतिबद्धतामा सन्देह उब्जाएको छ । कानुन निर्माण, कर्मचारी समायोजन, स्रोत साधनको वितरण, शान्ति सुरक्षाजस्ता विषय मुख्यमन्त्रीहरू उठाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा संघीयताप्रति असहमति जनाएका भए पनि अब नेपालको संविधान, २०७२ को अवज्ञा गर्न उनले पनि सक्तैनन् । एकल शासनमा अभ्यस्त कर्मचारीतन्त्र पनि समग्रमा संघीयताप्रति सकारात्मक छैन तर संघीय शासन प्रणालीलाई अस्वीकार गर्न सक्तैन । यसैले अन्तरप्रदेश परिषद्जस्तो प्रदेशको आवाज मुखरित हुने मञ्चलाई नै प्रभावहीन बनाउने खेल रचिएको हुनसक्छ ।

संविधानले राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने स्पष्ट किटान गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओली भने जिल्ला तह, गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका महासंघजस्ता संविधानले नचिनेको संस्थाहरूलाई ‘शक्ति केन्द्र’का रूपमा अगाडि सार्न उद्यत देखिएका छन् । अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकमा बोलाइएका मुख्यमन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले भेट्ने समयसमेत नदिएको समाचार सही हो भने यो शुभसंकेत होइन । हुनत, ७ मध्ये ६ प्रदेशमा प्रधानमन्त्री ओली अध्यक्ष रहेकै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ । बाँकी एउटा २ नम्बर प्रदेशको सरकारका मुख्यमन्त्रीको दल पनि संघीय सरकारमा संलग्न भइसकेको छ । यसैले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सजिलै तह लगाउन सक्लान् । तर, यस्तो व्यवहार संघीय शासन प्रणालीको मर्म तथा संविधानको अक्षर र भावना विपरीत हुन्छ । यसैले सकेसम्म चाँडै मुख्यमन्त्रीहरूको समेत राय लिएर संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनलगायतका व्यवस्था मिलाउनु उचित हुनेछ । नत्र,नेपालको शासन पद्धति संघीय त परै जाओस् विकेन्द्रितसमेत साबित हुनेछैन ।    
 

 

तपाईंको मत