निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यापछि न्यायको लागि समाजले गर्नुपरेको प्रयासलाई मध्यनजर गर्दा समाजवादउन्मुख लोकतान्त्रिक गणराज्यको अभिलाषा पूर्तिको दिशातर्फ राज्यका चेष्टाहरू केन्द्रित नभएको आभाष भएको छ। हाम्रा बालबालिका कति सुरक्षित छन्, तिनीहरूको शरीरका कुनै भागका कारणले तिनीहरूलाई कतिको खतरा छ र हामीले त्यस्ता खतरा न्यूनिकरणका लागि कस्ता प्रयास गरेका छौँ भन्ने जस्ता कुराले हाम्रो समाजवादको यात्रातर्फको झुकावलाई स्पष्ट पार्दछ। समाजवादमा प्रस्थान गर्नु भनेको न्याय नियमित हुनु हो, सर्वसुलभ हुनु हो। हुन त हाम्रो न्याय व्यवस्थामा पनि व्यापक सुधारको खाँचो छ तर पनि हामीले हाल मानेर आएको न्याय व्यवस्थाले हाम्रा घटनाहरूलाई जे जसरी व्याख्या गर्दछ र जे जस्ता प्रावधानका आधारमा न्याय व्यवस्था गर्ने भनेर तोकिएको छ, ती आधारहरूमा काम गर्न पाउनु पर्दछ। यस आलेखमा मैले अहिले चलिरहेको निर्मला पन्तको घटनालाई लिएर हाम्रा न्याय व्यवस्थामा देखा परेका जटिलताहरूका बारेमा टिप्पणी गर्ने प्रयास गरेको छु। निर्मला पन्तलाई मैले एउटा घटना र न्याय व्यवस्थाको बृहत् दार्शनिक जटिलताका रूपमा चित्रण गरेको छु। 

न्याय व्यवस्थाको प्रत्याभूति पूर्ण रूपमा गर्न नसकेसम्म राज्य शत्ताको लोककल्याणकारी अभिष्ट पूरा हुँदैन। जुन समाजमा न्यायमाथिको छलफल अदालतको नियमित अभ्यास हुँदैन, त्यस समाजले सडक संघर्षलाई नै न्याय प्राप्तिको आधार बनाउन बाध्य हुन्छ। नेपालको संविधान–२०७२ ले समाजवादको सपना देखेता पनि एउटा फौजदारी मुद्दा निरूपणका लागि लगभग एउटा सामाजिक क्रान्तिको जति नै उर्जा उत्सर्ग गर्नुपर्ने अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेको यस परिप्रेक्षमा निर्मला पन्तको घटना र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई मूल्यांकन गर्नका लागि  प्रा. डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनको पृष्ठभूमिको चर्चा गर्दै न्याय प्राप्तिका लागि नेपाली समाजमा देखिएका जटिलताहरूका बारेमा यस आलेखमा मैले छलफल गरेको छु।

प्रा. डा. गोविन्द केसी ‘स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्नुपर्छ नगर्ने हो भने म खान्न’ भनेर जुम्लामा गएर सुत्न बाध्य भए। डाक्टर जिद्दी थिएः कसैले पनि उसलाई अडानमा हल्लाउन सकेनन्। उनको १५ औँ अनसन तोडाउन सकेनन्। त्यो अनसन बस्नु अगाडि हालको सरकारले काठमाडौंका बिभिन्न स्थानमा जारी गरेको निषेधाज्ञाले उनलाई जुम्लामा गएर अनशन बस्न बाध्य बनाएको थियो। तर अब सरकारलाई ती डाक्टरलाई कसरी काठमाण्डौँ ल्याउने भन्ने कुरामा आपत पऱ्यो। डाक्टर काठमाण्डौँ आउन नमान्ने तर त्यस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको आदेश जसरी भए पनि ल्याउनु भन्ने रह्यो। अब प्रहरीलाई अनसन स्थलमा व्यापक परिचालन गरेर अत्यन्त निर्मम बल प्रयोग गरेर उनलाई ल्याउन खोजियो। डाक्टर त्यसै मान्ने किसिमका मानिस त होइनन् नि। राज्यले प्रहरीको गोली लागेर एकजना प्रहरीको मृत्यु भयो भन्ने फर्मान जारी गऱ्यो। डाक्टर आत्तिएः उनले कसैलाई दुःख कष्ट नपरोस् भनेर सत्याग्रहको मार्ग रोजेका थिए। तर नतिजा उल्टो आयो। डाक्टरले हिंसाको मार्गको बिरूद्धमा कसरी सत्याग्रह गर्नु पर्दछ भनेर प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा यस्तो दुखद् समाचार सम्प्रेषण गरेर उनलाई काठमाण्डौँ आउनका लागि राजी गराइयो। 

राज्यले गरीब र दीनहीनहरूको पक्षमा स्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्नुपर्दछ भन्दा एउटा साधु कदको विद्वान आफ्नो ज्यानको बाजी थापेर जुम्लामा गएर सुत्नुपऱ्यो। राज्यका बहिरो आत्मामा यो गम्भीर विषय हो भन्ने कुरा पुऱ्याउनका लागि लगभग डाक्टरको ज्यान नै धरापमा परेको थियो। यो देशका चौध जना सम्पादकहरूले ऐक्यबद्धता जनाएको सो आन्दोलनमा सत्ता बहिर रहेका राजनीतिक दलहरूको नैतिक समर्थन, नागरिक समाजको प्रदर्शन तथा बैद्धिक तह र तप्काबाट विश्लेषण प्रशस्त प्रचुर रूपमा रहेको थियो। डाक्टर केसीको स्वास्थ्य शिक्षा सुधारसम्बन्धी आन्दोलनका सबैभन्दा ठूला सारथी भनेका त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्सा अध्ययन संस्थान, महाराजगञ्ज क्याम्पसमा आध्ययनरत विद्यार्थीहरू हुन्। तिनीहरूको क्याम्पस काठमाण्डौँको मुटुमा छ। तिनीहरूका प्राध्यापक मानव कल्याणका खातिर जे पनि गर्न तयार छन्: खाना पानी रोकेर महिना दिनसम्म सुत्न तयार छन्। तिनीहरूको अथक तयारी छ। एउटा अनसनकारीको ज्यान गयो भने त्यस परम्परामा अर्को अनसनकारी को हो भनेर तय भएको छ। रेजिडेन्ट डाक्टरहरूले स्वास्थ्य सेवा देशभर ठप्प गरेर प्रत्येक घरसम्म उनीहरूको आन्दोलनको प्रभाव पुऱ्याउन सक्ने क्षमता उनीहरूसँग छ। 

यस्तो पृष्ठभूमिमा आन्दोलन गरिरहेका डा. गोविन्द केसीलाई सरकारले उनीसँग गरेको सम्झौता पूर्ण इमानदार भएर पालना गर्दछ भन्ने लाग्दैन। उनी निरन्तर त्यसको फलोअप गरिरहेका छन्। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री भेट्न जान्छन्। वास्तवमा सामाजिक न्यायका लागि लडिरहेका डा. केसीलाई नै मजाक गर्ने किसिमको राज्य संरचना र प्रशासनिक प्रणाली निर्माण भएको छ। यस सन्दर्भमा त्यो मऱ्यो भनेर सार्वजनिक गरिएको प्रहरी जवान नै राज्यले बोल्ने गरेको सर्वोत्कृष्ट झुटको उदाहरण हो। त्यो नै राज्य नियन्त्रित प्रपञ्चको नमूना हो। डा. केसी हाम्रो समयको सबैभन्दा महँगो न्याय प्रणालीका प्रमुख प्रतीक हुन्। उनले लडेको लडाईँका लक्ष्य प्राप्तिका लागि पटक पटक सशस्त्र युद्ध लडेका क्रान्तिकारीहरू सत्तामा छन् तर उनीसँग ती सत्ताशीनहरूको स्वार्थ किन बाझ्दछ त? समाजवादी राज्य प्रणाली र प्रशासनिक सुधारका लागि चाल्नुपर्ने कदमका सन्दर्भमा हामी कहाँनेर चुक्यौँ त?

कञ्चनपुरमा १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलत्कार र सो पछिको हत्याको सन्दर्भमा भएको आन्दोलनले न्याय कति महँगो भएको छ भन्ने देखाउँछ। हुन त यस घटनामा एक जना मानसिक सन्तुलन गुमेका व्यक्तिलाई प्रहरीले अभियुक्त भनेर सार्वजिक गरिसकेको छ। तर समाजले ती अभियुक्तलाई अनुसन्धानको प्रारम्भिक एकाइको रूपमा रहेको प्रहरीको आरोपलाई अस्वीकृत गरेपछि उत्पन्न अबस्थालाई हाल सरकारले सुल्झाउने प्रयास गरिरहेको छ। तर राज्यले कसरी झुठ प्रक्षेपण गर्दछ र निश्चित तथ्यहरूलाई स्वभाविक हुन भनेर स्थापित गर्दछ भन्नेतर्फ हामीले सधैँ ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। डा. केसीको आन्दोलनलाई निस्तेज पार्नका लागि प्रहरीलाई गोली लाग्यो भनेर जसरी मिडियाबाजी गरियो, त्यसले हाम्रा शासकहरूको वास्तविक शासकीय इमानसँग हामीलाई पहिला नै परिचित गराइसकेको छ। त्यसको पुनरावृत्ति निर्मला पन्तको घटनामा अभियुक्तलाई सार्वजनिक गर्दा देखिएको कुराले पनि प्रष्ट्रयाउँछ।

हरेक फौजदारी प्रकृतिका मुद्दाहरूमाथि राज्यका निकायले स्वतस्फूर्त रूपमा किन काम कारबाही गर्न सक्दैनन्? के हरेक फौजदारी मुद्दामा प्रा. डा. केसीको परिमाणको आन्दोलन गर्नु संभव छ वा आवश्यक छ? हामीले राज्यसत्ताले जनजीवनमा आइपर्ने घटनाहरूलाई स्थापित विधिबाट व्याख्या, विश्लेषण र समाधान गर्दछ भनेर मान्दछौँ। त्यस्तै ती घटनाको भित्री चुरोमा रहेका केही वैचारिक वा दार्शनिक पक्षमाथि छलफल गर्नुपर्ने अवस्था श्रृजना भएमा त्यस्तो परिस्थितिमा राज्यको तदारूकताको अपेक्षा पनि गर्दछौँ। यस्तै दार्शनिक मुद्दा उठान गर्दा काठमाण्डौँको माइतीघरस्थित मण्डलामा केही छोरीहरूले अर्धनग्न भएर बलात्कारीलाई सजाय मृत्युदण्डको माग गरे। यस्तो प्रदर्शनमाथि प्रहरीको प्रयोग गरेर सरकारले गरेको दमनले हाम्रा शासकको अपरिपक्वता प्रदर्शन गरेको छ। भारी मतको बामपन्थी सरकारले यस्ता प्रदर्शनकारीहरूसँग तत्काल वार्ताका लागि सम्मानजनक आह्वान गरेको भए हुने थियो। ती छोरीहरूलाई “तिमीहरू पूर्ण कपडा लगाएर गृह मन्त्रालयमा तुरून्त वार्ताका लागि आउनका लागि” अनुरोध गर्दा सरकारको कद होचो हुने थिएन। सामाजिक न्यायका पक्षमा उद्धेलित स्वरहरूलाई उठ्न नसक्ने गरेर दमन गर्नु नै शासन हो भन्ने संस्कारमा दीक्षित हाम्रा राजनीतिक नेताहरूले देशमा उठेका सबै स्वरहरूलाई समूल नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने सोच सिंहदरवारभित्र पालेर बस्नु नै सबैभन्दा दुर्भाग्यको कुरा हो।

मृतक निर्मला पन्तका बारेमा सत्यतथ्य छानबिन होला वा नहोला त्यसका बारेमा अहिले नै भन्नु अत्यन्त हतार हुनेछ। समाजवादी न्याय व्यवस्थामा हामीले जान खोजेको यस अवस्थामा निर्मला पन्तको घटनाको निश्पक्ष छानबिन हुनुपर्दछ भनेर जनआवाज उठ्दा राज्य विप्लव गर्न लागेको छनक दिने गरी राज्यले गोली चलाउनुपर्ने अवस्था कसरी श्रृजना भयो? के अब सधैँ यस राज्यमा प्रत्येक मुद्दाका लागि सामाजिक बिद्रोह गर्नुपर्ने हो र राज्यले हरेक पटक यस्ता परिस्थितिहरूको सामना गर्नका लागि बल प्रयोग गर्ने हो? के हामीले चाहेको समाजवादी गणतन्त्र यही हो, जसको प्रमुख आधार भनेको बल प्रयोग गरेर दमन गर्ने र झुट बोलेर प्रशासन चलाउने हो?

निर्मला पन्तसम्बन्धी घटनालाई ठीक ढंगले सरकारले सत्यतथ्य छानबिन गरेर पत्ता लगायो भने पनि १३ वर्षीया ती मृत चेलीमाथि कुनै प्रकारको न्याय हुनेछैन। हाम्रो न्याय प्रणालीको आधारभूत मान्यता भनेको कुनै पनि एक घटनाको पीडकले समाजमा बसोबासरत अन्य मानिसहरूमाथि पीडा दिन नसकोस् भन्ने रहेको छ। हामी पीडित र उसको परिवारको तर्फबाट न्यायको कल्पना गर्दैनौँ। हामीले हिसाब मिलान गर्ने भनेको प्रचलित कानुनले व्याख्या गरेअनुरूप पीडकलाई मुद्दा चलाउने र समाजमा ती व्यक्तिबाट हुनसक्ने संभावित क्षतिबाट अन्य व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित राख्ने हो। वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रो मौजुदा न्याय प्रणाली नै अपूर्ण छ। यस प्रकारको न्याय प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्दा नै पनि निर्मला पन्त वा उनीजस्ता अनेक घटना र त्यस्ता घटना सहनुपर्ने परिवारलाई साँचो अर्थमा न्याय प्रदान हुँदैन । सडकमा निस्किएको न्यायको खोजीले न्याय प्रणालीलाई नै प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने माग गर्नु पर्ने हो तर समाजमा मौजुदा आदर्शलाई मानेर सरकारले सत्यतथ्य छानबिन गरोस् भनेर उठेका स्वरहरूलाई दमन गर्न उद्दत यो सरकारले चाहेको कुरा के हो?
समाजमा घट्ने हरेक घटनाका लागि राज्यमा आन्दोलन गर्नुपर्ने र सरकारसँग एक प्रकारको सम्झौताको चरणमा जानुपर्ने हो भने शक्तिबिहीनहरूले यो राज्यमा बाँच्न पाउने हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठ्दछ। बलात्कारीलाई फाँसी दिने कि नदिने भन्ने बारेमा हामीले चाहेको राज्य व्यवस्थाका मानक सिद्धान्तहरूका बारेमा शासक र शासितबीच विमर्श गर्ने विषय हुन सक्दछ।

तर कुनै घटनाको सत्यतथ्य के हो भनी जनताले राज्यलाई छानबिनका लागि दबाब दिनुपर्ने जस्तो स्थिति नै किन उत्पन्न हुन्छ? नियमित न्याय प्रक्रियाबाट यस्ता घटनाहरू सुल्झाउन सकिन्न? किन हामी हरेक प्रकारका घटनालाई शक्ति सम्झौताको विषयमा रूपान्तरण गर्नतर्फ लाग्दछौँ? के हामी हरेक पटक संघर्ष गरेर प्रत्येक घटनाको निश्कर्ष निकाल्ने विधि आर्थिक रूपमा आवलम्बन गर्न सक्दछौँ? कुनै पनि शासन व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि नागरिक आकांक्षा उर्लियो भने केही समय त्यसलाई थुनछेक गर्नका लागि राज्यले बल प्रयोग गर्न सक्दछ। यस प्रकारको बल प्रयोगलाई पनि तर्क अभ्यासले कति साथ दिएको छ भन्ने कुरा न्यायिक कठघरामा बसेर वा राष्ट्रिय सदनमा निष्पक्ष रूपमा बहसको विषय हुने शर्तमा समाजले स्वीकार गरेको हुन्छ। तर नियमित किसिमको अदालतीय कारबाहीको प्रक्रिया यति बिघ्न महँगो हुनु भनेको अत्यन्त खेदजनक कुरा हो। 

डा. केसीले स्वास्थ्य शिक्षाको कुरा गर्नका लागि लगभग १५ औँ पटक २७ दिनसम्म अनसन बस्नुपऱ्यो। सहि अर्थमा हेर्ने हो भने डा. केसी नै समाजवादी चेतनाका श्रोत हुन्। तर हामीले संविधानमा प्रक्षेपण गरेको आदर्श कल्पनातर्फ हाम्रो न्यायबोध, न्यायचेत केन्द्रित पटक्कै छैन । शासन शत्तालाई बालिकाको अस्मिता किन जोगिनु पर्दछ भन्ने सम्म हेक्का छैन। कुनै मानिस बिचारका कारणले होइन, शारीरिक बनौटका कारण उत्पीडनमा पर्दछ। योनी भएका कारण निर्मला पन्तमाथि आक्रमण गरियो। तिनलाई एउटा भोगबिलासको वस्तुजस्तै व्यवहार गरियो। भोगपश्चात् तिनको उपयोगिता समाप्त भयो भन्ने मान्यताले प्रेरित भएर वा प्रमाण नष्ट गर्नका लागि वा अन्य केही प्रयोजनका खातिर उनको हत्या गरियो। हाम्रो न्याय प्रणालीका सिमाहरूका बाबजुद प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा ढिलाई गऱ्यो, मानौँ केही नै भएको छैन। हो, यही हो न्यायको सबैभन्दा महँगो पक्ष भनेको। एउटा भनाई पनि छ, ढिलो गरेर न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु हो। मानवीय संवेगका सबैभन्दा भित्री पक्षलाई छुने किसिमका फौजदारी अपराधमा न्यायका लागि समाज नै पूरै आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्थाले के इंगित गर्दछ? के हामीले कल्पना गरेको गणराज्य यही नै हो जहाँ हाम्रा छोरीहरू आफ्ना योनांगको विकास हुनुभन्दा पहिला नै ती अंग उनीहरूको शरीरमा उपस्थित भएका हुनाले पीडित हुन्छन् र ;त्ताले यस्ता घटनाहरूलाई स्वभाविक रूपमा लिन्छ? 

हरेक सामाजिक घटनाका लागि नागरिक समाज, राजनीतिक दल, सचेत वर्गले विमर्शमा आफ्नो मानसिक, शारीरिक, प्रशासनिक उर्जा खर्च गरेर हामीले समाजका लागि हितोपयोगी संरचनाहरू निर्माण गर्न सक्छौँ त? नागरिक आक्रोश बढेको समयमा राज्यको प्रशासनिक एकाईले कुनै मुद्दामा आफ्नो असहमति व्यक्त गरिरहेको वर्गसँग वार्ता गर्ने नैतिक साहस जुटाउन सक्नु पर्दछ। कालो पेटीकोट लगाएर माइतीघर मण्डलामा निस्कने छोरीहरू भोलि त्यो कपडा पनि सत्तालाई बुझाउनका लागि सिंहदरवार छिर्न खोजे भने कसरी तिनीहरूको शरीर ढाकेर आफ्नो लाज जोगाउने हो भनि सरकारले बेलैमा ध्यान पुऱ्याउनु पर्ने बेला आएको छ। हुन त सरकारको बुझाई भनेको गोली ठोकेपछि जे पनि नियन्त्रणमा आउँछ भन्ने छ तर गोली ठोकेर सामाजिक न्यायका मुद्दाहरू दबिँदैनन्। बरू तिनीहरूले बढी उर्जा पाउँदछन्। सरकारी झुठ र बल प्रयोगले नियमित न्यायलाई सामाजिक आन्दोलन र क्रान्तिको विषय बनाइदिएको छ। यसले शासक तथा शासित दुबैलाई प्रत्यक्ष मुडभेडको स्थितिमा राखिदिन्छ र स्वभाविक रूपमा समाजले शासकको यस प्रकारको रवैयाको चर्को मूल्य तिर्नु पर्ने हुन्छ।