बीपी कोइरालाले नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्तालाई भन्नुभएको थियो – राजनीतिक काममा औसत दिनको दुई घन्टा समय दिनु । बाँकी समय उद्यम, घरगृहस्थी, अध्ययन, मनन आदिमा लगाउन सकिन्छ । ‘नेपालमा उद्यमशीलता ः सामाजिक र सरकारी दायित्व’ विषयमा सुशील कोइराला मेमोरियल फाउन्डेसनले राजधानीमा आयोजना गरेको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले बीपीको उक्त भनाइ उद्धृत गरेका थिए ।

धेरैजसो, राजनीति, पत्रकारिता र आर्थिक विषयका कार्यक्रममा एकोहोरो भाषण सुन्ने बानी परेका पत्रकारका लागि त्यो कार्यक्रम विशेष स्वादको भयो । उपयुक्त पात्रहरुबाट विषयगत सामूहिक छलफलमा व्यक्त अनुभव र अवधारणाले सहभागीका लागि पनि कार्यक्रम सार्थक भयो ।

नेपाली कांग्रेसले सुरुदेखि नै कर्मशील (उद्यमशील) कार्यकर्ताको मान्यता अगाडि सारेको हो । तर, यो मान्यता व्यवहारमा चरितार्थ गर्न नसकेकाले परिणाम प्राप्त भएन ।

कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताले पनि उद्यमशीलता अपनाएनन् । बरु अधिक ‘बिजनेस’ अर्थात् व्यापारिक क्रियाकलापमा लागे । युरोप वा पश्चिमा लगानीका सरकारी, गैरसरकारी संस्थामा बढी संलग्न भए । जे भए पनि कांग्रेस कार्यकर्ताभन्दा कम्युनिस्ट कार्यकता अपेक्षाकृत धनी देखिए । भएजति सम्पत्ति सबै पत्नीको बताएर  आफूलाई सगर्व सर्वहारा घोषित गरिरहने कमरेड पनि प्रशस्तै छन् । 

उद्यमशीलता (इन्टरप्रेनरसिप) कमाउ धन्दामात्रै भने होइन । रोजगारी, क्षमता अभिवृद्धि, दक्ष जनशक्ति र राज्यको आर्थिक आधारसँग पनि यो सम्बन्धित छ । औद्योगीकरणको विस्तार र उध्र्वगामी अर्थतन्त्र उद्यमशीलताको उद्देश्य हुन्छ । यही माध्यमबाट राजस्वको स्रोत र दायरा फराकिलो हुँदै सञ्चित रकम सामाजिक सहयोगमा खर्चने सबल हैसियत राज्यले प्राप्त गर्छ ।

राजनीतिक दलका कार्यकर्ता उद्यमशीलतामा पटक्कै छैनन् भन्ने होइन । पहिले पनि र अहिले पनि उद्यमशील राजनीतिकर्मी छन्, भेटिन्छन् तर त्यो संख्या  निकै सानो छ । राजनीतिसँग टाढिन खोज्ने युवा राजनीतिकर्मीका लागि उत्पादनमूलक व्यवसाय वा आयमूलक पेसा विकल्प हुन् । राजनीतिबाट सामाजिक योगदान गर्ने भविष्य देखेर वा अन्य स्वार्थ साँचेर, जे होस् दलीय राजनीतिमा लागेका तर पछि विरक्तिएका युवा यतिबेला बढी नै विकल्पको खोजीमा रहेको भेटिने गरेका छन् । मौका पाए तिनीहरुमध्ये कतिपयले उद्यमको बाटो रोज्न सक्छन् । 

कार्यक्रममा उद्यमशील सोच, संस्कार, यसप्रति सामाजिक सहयोग र सरकारी दायित्वलगायतका विषयमा विचार अभिव्यक्त भएका थिए । झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया, उद्योगलाई भ्रष्ट वा आर्थिक चलखेलको माध्यम ठान्ने सामाजिक सोच र उद्योगहरूलाई चन्दाको स्रोत बनाउन खोज्ने राजनीतिक दलका नेताको व्यवहारमा सुधार आवश्यक रहेको सुझाव पनि आयो ।

आन्तरिक र बाह्य लगानीका लागि सहज प्रक्रिया हुनुपर्ने विषय पनि त्यहाँ उठ्यो । राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्ता र भातृसंस्थालाई योजनाबद्ध परिचालनबाट उद्यमशील चेतना वा उद्योग  र  उद्यमीप्रति छिट्टै सकारात्मक धारणा विकास गर्न सक्छन् । गाउँगाउँमा उद्यमी सोच विस्तार गर्न सक्छन् ।  समस्याभन्दा समाधानमुखी त्यो छलफलमा दलका कार्यकर्ताको सम्लग्नताबाट युवा उद्यमीको संख्यात्मक र गुणात्मक बढोत्तरी हुनजाने पनि सुझाइयो । पाठ्यक्रम  उद्यमशील भावना जगाउने बनाइ लागु गर्न भनियो ।   

कार्यक्रममा उद्यमबाट आर्जन गर्ने राजनीतिकर्मी सुखी र आर्थिक स्वच्छताको वाहक हुने धारणा व्यक्त गरिएको थियो ।  छलफलको  निष्कर्ष थियो – रोजगारको अवसर र समृद्धिका लागि उद्यम पहिलो सर्त हो । 

कार्यक्रमका सहभागी एक जना उद्योगपतिले उद्योग दर्ताका लागि ३६ वटा निकायमा धाउनुपर्ने अवस्थाको चित्रण गरिसकेपछि दर्ता पक्रिया झन्झटिलो मात्रै होइन अति जटिल रहेछ भन्ने सबैले थाहा पाएका थिए । अस्ट्रेलियामा अनलाइन पत्राचारबाट एक, दुई दिनमै व्यवसाय दर्ता गरेको बताउने सहभागी नेपालीले यहाँ त्यस्तै काम ६ महिनामा पनि नभएको व्यथा सुनाएका थिए । अर्को समस्या चन्दाको छ । चन्दा दिन उद्योगी तयार छन् तर त्यो कति र कसलाई ? दल वा नेतालाई अथवा तिनका भातृसंस्थालाई ? चन्दा पारदर्शीरुपमा बैंकमार्फत् हुनुपर्छ । चन्दा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हो तर यहाँ चन्दालाई खर्चमा देखाउन पाइँदैन । यो भनाइ सुनेपछि लाग्यो – यहाँको ऐन, नियमले नै अनैतिक काम गर्न बाध्य बनाएको छ, गलत बाटो देखाएको छ । दिइएको चन्दा खर्चमा देखाउन नपाएको उद्यमीले अन्यत्र बील मिलान गर्नैपर्यो जुन अनैतिक र गैरकानुन पनि हो । 

अनि सार्वजनिक खरिद ऐन भन्छ – सस्तो लिऊ, सस्तोमा काम गर । सस्तो र स्तरीयता सँगै नहुन सक्छन् । ऐन, कानुनका यस्तै आड, भरोसमा अनैतिक बाटा खोले, खुलाइएका छन् । एउटा दर्तामा छत्तीस निकायको तजबिज सुशासनको उदाहरण हुँदै होइन । 

बाह्य लगानीकर्तासँगको अन्तर्वार्ताभित्रको अन्तरंग कुरा केही वर्षअघि कुनै एउटा दैनिकमा पढेको सम्झना छ । तिनका दुईथरी धारणामध्ये पहिला – नेपालमा लगानी गर्न असाध्य सजिलो भन्ने छ भने अर्को असाध्य गारो । कारणमा घुस छ । घूस खाएको फाइल, दौडिनुपर्ने सबै भ्याएर सिरानमा आइपुग्छ तर घूस नदिनेको व्यथा महिनौ के वषौँ धाउँदा पनि जस्ताको तस्तै । अन्तर्वार्ताभित्रको  अन्तरंग कुराकानीबाट भेटिएको यस्तो रहस्य पहिचान नखुलाई त्यो पत्रिकाले छापेको थियो ।

नेता वा राजनीतिकर्मी यस्ता विषयमा कमै जानकार हुन्छन् । उद्यममा मात्रै होइन धेरै क्षेत्रको यस्तो विकृत प्रचलन हटाउन कर्मचारीतन्त्र स्वच्छ, सक्षम र इमानदार हुनुपर्छ । राजनीतिले मुख्यतः नीतिगतरूपमा तन्त्र चलाउने हो । 
कार्यक्रममा भारत, महाराष्ट्रको टेक्निकल इन्स्टिच्युट (एमआईटी) की डीन सयाली गंकरको प्रस्तुति आकर्षक थियो ।  

एकजना नेपालका पूर्व सचिवले उद्यमशीलताका लागि सरकार, कर्मचारी र ऐनकानुनबाट सहज सहयोग अपेक्षित हुने तर प्रक्रियागत अडचन निरुत्साहनको कारण बन्ने अनुभव सुनाए । उद्योग दर्ता वा नवीकरण गर्दा कम शुल्क लिने, उत्पादन बृद्धिलाई बढाबा दिने, त्यसबाट करको मात्रा बढ्ने (रोजगारी समेत) भए पनि कानुनमा गर्न खोजेको सुधार हुन नसकेको  तीतो अनुभव उनको थियो ।

उद्यमका लागि तालिम, अवसर र आर्थिकलगायतका सहयोग सरकारी तहबाट दिइनुपर्ने र निजी क्षेत्रको पनि यस्ता कार्यमा  भूमिका तय हुनुपर्ने ठम्याइ छलफलका क्रममा व्यक्त भएको थियो ।