भारतीय संस्थाहरूमा प्रहार

विचार

शशि थरुर

बाह्रखरी आइतबार, जेठ ६, २०७५

भारतको कर्णाटक राज्यमा विपक्षी गठबन्धनले विधान सभामा बहुमत स्थानमा विजय हासिल गरेको भए पनि राज्यपालले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को पक्ष लिएर सरकार गठन गर्ने मौका दिए । यस विवादले पनि संवैधानिक पदहरूलाई भारतको सत्तारुढ दलको स्वार्थमा कसरी प्रयोग गरिएको छ भन्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गरेको छ । (यो लेख लेखिसकेपछि कर्णाटकमा तत्काल बहुमत िसझ गर्न त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले अादेश थियाे र मतदानभन्दा पहिले नै मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिए । (-सम्पादक)

कुनै पनि लोकतन्त्रमा दलगत स्वार्थ र निर्देशभन्दा माथि उठ्न सक्ने सार्वजनिक निकायहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । तर, बितेका चार वर्षमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भारतमा यस्ता अमूल्य सबै संस्था भाजपाको हिन्दु प्रभुत्ववादी सरकारको शक्ति एकत्रित गर्ने क्रममा जोखिममा परेका छन् ।

राज्यपालहरूको कुरा छाडौं । भाजपाले सन् २०१४ मा चुनाव जित्नेबित्तिकै सबैलाई राजीनामा दिन भनेको थियो । बरु गत जनवरीदेखि विवादमा परेको न्यायपालिकाको कुरा गरौँ । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम चार जना न्यायाधीशले परम्परा तोडी प्रेस सम्मेलनै गरेर प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रको मुद्दाको तोक्ने शैलीमा प्रश्न उठाए । मिश्रले न्यायाधीशहरूलाई तजबिजका मुद्दा तोक्ने गरेको आरोप लगाए । उनीहरूले स्पष्ट त भनेनन् तर यसरी मुद्दा तोक्दा सरकारका पक्षमा निर्णय आउने गरी न्यायाधीश छनोट गरेको अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ ।

तीन महिनापछि विपक्षमा रहेका दलहरूले संसद्को माथिल्लो सदन राज्य सभामा मिश्रको विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव राखे । राज्य सभाका अध्यक्ष भारतका उपराष्ट्रपति वेंकटैया नायडुले महाभियोग प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि दुई जना सांसदले सर्वोच्च अदालतमा उनको निर्णयविरुद्ध मुद्दा दायर गरे । तर, प्रधान न्यायाधीश मिश्रले उनको पक्षमै निर्णय गर्ने न्यायाधीशको बेन्चमा मुद्दा तोकेपछि निवेदक सांसदहरूले मुद्दा फिर्ता लिए । मिश्र त जोगिए होलान् तर न्यायपालिकाको घटेको साख सजिलै पुनःस्थापित हुनेछैन ।

अवकाशप्राप्त निजामती कर्मचारीलाई सरकारले नियुक्त गर्ने भए पनि दशकौं स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराएर कमाएको भारतको निर्वाचन आयोगको साखमा पनि गत वर्ष ठूलै धक्का लाग्यो । निर्वाचन आचार संहिताविपरीत भाजपा सरकारद्वारा नियुक्त तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अचलकुमार ज्योतिले सामान्यतः सँगै चुनाव हुने हिमाञ्चल प्रदेश र गुजरातको चुनाव घोषणा गर्दा १३ दिनको अन्तरमा गरे । निर्वाचन आयोगले आचार संहिता लागु भएपछि राज्य सरकारले खर्च गर्न नपाउने प्रावधान भएकाले बाढीपीडितलाई सहायता दिन सरकारलाई बाधा नपरोस् परेर गुजरातको चुनावको मिति पछि घोषणा गरेको दाबी गर्‍यो । तर, अधिकांश भारतीयहरू भाजपाले निर्वाचन आयोगलाई चुनावको मिति घोषणा सकेसम्म ढिलो गर्न दबाब दिएको थियो भन्ने ठान्छन् । बाढीपीडितको सहायता त बहानामात्रै हो सरकारले मतदातालाई रिझाउने सहायताको घोषणा चुनावको ठीक अघि गर्न पायो भन्ने जनधारणा पाइन्छ । गुजरात सरकार र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत यस्ता अनेकौं सहायता प्याकेजहरूको यही बेला घोषणा गरे । पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरूले एक स्वरले आलोचना गर्दा पनि त्यसको असर परेन ।

निर्वाचन आयोगले जनवरीमा आम आदमी पार्टीका २० जना दिल्ली विधान सभा सदस्यहरूलाई नैतिकताका आधारमा अयोग्य घोषणा गरेर स्थिति झन् बिगार्‍यो । उनीहरूको स्थानमा उपनिर्वाचन भए भाजपालाई फाइदा हुनसक्ने थियो । दिल्ली उच्च न्यायालयले त्यो निर्णय ‘कानुनको गलत व्याख्या‘ र प्राकृतिक न्याको सिद्धान्तविपरीत‘ ठहर्‍याउँदै खारेज गरिदियो । तर, न्यायपालिकाकै हकमा जस्तै क्षति त भइसक्यो । कुनै बेला भारतीय लोकतन्त्रको संरक्षक मानिने संस्थाले अहिले भाजपाको दबाबमा जनताका आँदामा आफ्नो भूमिका र भारतीय साख दुवै गुमायो ।

साख गुमाएका भारतीय संस्थाहरूको सूचीमा रिजर्व बैंक अफ इन्डिया पनि पर्छ । सन् २०१६ को हानिकारक नोटबन्दी प्रक्रियामा रिजर्व बैंकले वित्तीय क्षेत्रको संरक्षकका हैसियतमा आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न नसकेकोमा व्यापक आलोचना भयो । निश्चय पनि, भाजपाको त्यस निर्णयमा रिजर्व बैंकसँग उचित परामर्श लिइएको देखिँदैन । त्यसमाथि नोटबन्दीबाट हुनसक्ने दुष्परिणामको आकलन गर्न र यसका नकारात्मक असर क मगर्न आफ्नो अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न पनि रिजर्व बैंक असफल भयो । उल्टै, रिजर्व बैंकले नोटबन्दीपछिका ७० दिनमा १३८ पटक सूचना जारी गर्‍यो र प्रत्येक परिपत्रले अगिल्लो परिपत्रलाई काट्ने गरिरह्यो । उदाहरणका लागि कति पैसा कहिलेसम्म बैंकबाट निकाल्न पाइन्छ भन्ने विषयमा रिजर्व बैंकका सूचनाले उल्टै अन्योल बढाए । रिजर्व बैंक अफ इन्डिया भाजपा सरकारले नचाउने कठपुतलीजस्तो भयो ।

गत वर्षको जनवरीमा बैंक कर्मचारीहरूको संगठन ‘रिजर्व बैंक अफिसर्स एन्ड एम्प्लोइज‘ले सरकारलाई पत्र लेखेर ‘कार्यसञ्चालनमा भएको अव्यवस्था‘ र ‘रिजर्व बैंकको स्वायत्तता तथा साख नसुध्रिने गरी ध्वस्त भएको‘ बताएका थिए । रिजर्व बैंकका गवर्नर उर्जित पटेलको मौनले उनलाई मूकदर्शकमा ओरालेको छ । तर, यसमा उनको मौनले रिजर्व बैंकलाई नै समाप्त पार्दैछ । अर्थात्, अर्को दूरगामी दुष्परिणाम भोग्नुपर्नेछ ।

मोदी सरकार यसरी नै सुरक्षा निकायहरूको राजनीतिकरण गर्न उद्यत रहेको छ । उदाहरणका लागि लामो समयसम्म चलेको प्रचलनविपरीत लेफ्टिनेन्ट जनरल विपिन रावललाई उनीभन्दा वरिष्ठ दुई जनरलहरूलाई पन्छाएर सेना प्रमुख नियुक्त गर्‍यो । यसबाहेक, सरकारले पहिलेका सरकारहरूले गोप्य राख्ने गरेको (पाकिस्तान अधिनस्थ भूभागमा गरिएको ‘सर्जिकल ट्राइक’को विवरण सार्वजनिक गर्नेजस्तो) सेनाको क्रियाकलापलाई आफ्नो राजनीतिक प्रचारवाजीका लागि बारम्बार प्रयोग गरेको छ । हालै कर्णाटक राज्यको निर्वाचनमा मोदी स्वयंले त्यस राज्यका दुई जना सेना प्रमुखहरूलाई भारतका प्रथम प्रधानमन्त्रीले अपमान गरेका थिए भन्ने हुँदै नभएको भ्रम फैलाएर भारतीय सेनालाई आफ्नो क्षणिक स्वार्थका लागि प्रयोग गरे ।

दिल्ली प्रहरी र अनुसन्धान एजेन्सीहरू विशेष गरी सेन्ट्रल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन (सीबीआई) पनि राजनीतिकरणबाट अछुतो रहन पाएनन् । बीजेपीको शासनमा सीबीआईलाई ‘पिँजराको सुगा‘ भन्न थालिएको छ । कुनै जमानामा भारतको सबैभन्दा उच्च अपराध अनुसन्धान संस्था मानिने सीबीआई अहिले राजनीतिक स्वार्थबाट सञ्चलित संस्था बन्न पुगेको छ । पारदर्शिता र जवाफदेही सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेर बनाइएको सूचनाको अधिकार ऐनलाई सरकारले हस्तक्षेप गरेर खोक्रो बनाएको छ भने निगरानीका लागि गठन गर्ने भनिएको लोकपालको ऐन पारित भएर पद सिर्जना गरिए पनि करिब ५ वर्षसम्म नियुक्त गरिएको छैन ।

परीक्षा पत्र पहिले नै बाहिरिएका कारण १६ जति विद्यार्थीले पुनःपरीक्षा दिनु परेपछि माध्यमिक शिक्षा बोर्डको विश्वसनीयतामा पनि सन्देह उत्पन्न भएको छ । कर्मचारी भर्नादेखि कानुन र चिकित्साशास्त्रको प्रवेश परीक्षाका पनि यस्तै समस्या उत्पन्न भएको छ । श्रम शक्तिभन्दा रोजगारको अवसर कम भएको समयमा परीक्षार्थीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको स्वच्छ मूल्यांकन गर्ने परीक्षा प्रणालीप्रति विश्वास घट्यो भने सामाजिक शान्ति खलबलिन सक्छ ।

यही अप्रिल २०१८ मा लोक सभालाई भाजपा र समर्थक दलहरूले बजेट सत्रमा समेत चल्न नदिएर ‘लोकतन्त्रको मन्दिर’ भारतीय संसद्को समेत नराम्ररी अवमूल्यन गरिएको छ । भाजपा समर्थक सभामुखले हल्लाखल्लाको बीचमा सदस्यहरूको गणना गर्न नसक्ने भन्दै सरकारविरुद्ध राखिएको अविश्वासको प्रस्तावमा छलफलसम्म पनि गराइएको छैन ।

यस्तो व्यवहारको अन्तिम आलोचक संस्था स्वतन्त्र प्रेसमाथि गरिएको प्रहारबाट झन् बढाएको छ । मुख्यधारका सञ्चार माध्यमलाई प्रलोभन र डर देखाएर सरकारको आलोचना गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याइएको छ । भारतीय लोकतन्त्रका यस्ता संस्थाहरूमाथि प्रहारलाई निरन्तरता दिइयो भने जनसाधारणको व्यवस्थाप्रति विश्वास गुम्न सक्छ । यसबाट भारतको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति लोकतन्त्रमाथि नै अकल्पनीय दुष्प्रभाव पर्न सक्छ ।

(भारतका पूर्व विदेश राज्यमन्त्री)