मुलुक पार्टीका नेतालार्इ कसैले कृपा वा माया गरेर दिएको बकस हैन । यसैले राज्यको ढुकुटी जथाभावी खर्च गर्ने अधिकार पनि तिनलाई छैन । तर, राजनीतिक दलका नेताहरूले सत्तामा पुग्नेबित्तिकै आफूलाई राज्यको मालिक ठान्छन् र मनपरी खर्च गर्छन् । विशेषगरी कृपा पात्रलाई पुरस्कृत गर्न नेपालका नेताहरूले सत्ताको दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउन वा कार्यकर्तालाई खुसी पार्न राज्यको ढुकुटीको अपव्यय गर्नु प्रकारान्तरले भ्रष्टाचारै हो । नेपाली कांग्रेसका सभापतिले यसै जम्बो बनिसकेको मन्त्रिपरिषद्मा ९ जना राज्यमन्त्री थप गर्न गरेको प्रस्ताव यस्तै अपव्ययको उदाहरण हो ।

 

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ७५ को उपधारा (९) मा प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जनाको मन्त्रिपरिषद् गठन हुने लेखिएको छ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा 'संक्रमणकालीन व्यवस्था'का नाममा आधा दर्जन उपप्रधानमन्त्री सहित अनगिन्ती मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । तर, राज्यका हुनै र गर्नै पर्ने काममा भने ती गनिनसक्नु मन्त्रीको कुनै भूमिका रहेन । अहिलेको सरकारले पनि त्यही कथित संक्रमणकालीन व्यवस्था भन्दै मन्त्रीको संख्या बढाउँदा अवैध त नहोला तर संविधानको भावनाविपरीत भने हुन्छ । संविधान कार्यान्वयनका नाममा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्ले नै यसरी संविधानको भावना र मर्म उल्लंघन गर्नु नैतिक दृष्टिबाट वैध भने हुनसक्तैन । पञ्चायत कालमा कर्मचारी विशेषलाई फाइदा हुने गरी धेरै पटक निजामती ऐन संशोधन गरिएको उदाहरण छ । यसैगरी मन्त्रालयमा कपडा सहायक मन्त्री, प्राथमिक शिक्षा सहायक मन्त्रीजस्ता पद बनाएर पनि कार्यकर्ताको भाग पुर्‍याउने चलन थियो । दुर्भाग्य, पञ्चायतको त्यो विकृति लोकतन्त्रमा पनि निरन्तर रह्यो । अझ कतिपय अवस्थामा त यस्ता विकृति झन् बढेको पाइएको छ ।  

 

कुनै न कुनै विन्दुमा यस्तो विकृति बन्द गर्नैपर्छ । पार्टी वा गुट विशेषको शक्ति सन्तुलन तथा तुष्टीकरणका लागि मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गर्नु अराजनीतिक र अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति हो । सभापति देउवाले पनि विगतमा संसदीय मर्यादा उल्लंघन गर्दा अहिलेसम्म आलोचना हुनेगरेको यति चाँडै नबिर्सनुपर्ने हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसका राज्यमन्त्री थप गर्नुभन्दा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का मन्त्रीको संख्या घटाएर दलगत सन्तुलन कायम राख्नु उचित हुन्छ । मन्त्रीको फौजले शासन प्रभावकारी वा सत्ता दिगो हुने हैन रहेछ भन्ने उदाहरण त ओली मन्त्रिपरिषद् नै छ । यसैले जनभावनाको कदर गर्ने हो भने मन्त्री थप गर्ने हैन सकेसम्म सानो र प्रभावकारी मन्त्रिपरिषद् बनाउनु बेस हुनेछ । अहिले मन्त्री थप गर्दा अवगाल दाहालले बढी बेहोर्नुपर्छ । पहिले नै अवगालको भासमा परेका दाहाललाई थप आलोचना सहन कठिन हुनेछ । सरकारको आलोचना भएमा सभापति देउवा पनि मुछिनेछन् । यसैले मन्त्री थप गर्नु दुवै नेताका लागि प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ ।