काठमाडौं महानगरमा एउटा गैरसरकारी संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा काठमाडौं महानगरपालिकामा गरेको अध्ययनअनुसार मनोरञ्जनका क्षेत्रमा काम गर्नेमा कक्षा १२ पढेका ४४ प्रतिशत, कक्षा १० सम्म पढेका ३७ प्रतिशत छन् । अध्ययनमा समेटिएको यो सङ्ख्या निकै सानो भए पनि प्रतिनिधिमूलक हुनसक्छ । 

दोहोरी साँझ, डान्सबार, क्याबिन रेस्टुरा, मसाज पार्लरजस्ता 'मनोरञ्जन'का क्षेत्रमा  हिंसा, यौन दुर्व्यवहार तथा शोषण, श्रम शोषण र मानव बेचबिखनको जोखिम उच्च रहेको मानिन्छ । यस्तो जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा माध्यमिक तह पार गरेका किशोरीको सङ्ख्या अपेक्षाकृत धेरै हुनु चिन्ताको विषय हो । 

यीमध्ये धेरै त १८ वर्ष नपुगेका अर्थात् कानुनतः राज्यले विशेष संरक्षण गर्नुपर्ने बालबालिका नै होलान् । तीमध्ये अधिकांश उपत्यका बाहिरबाट आएको हुनुपर्छ । सम्भवतः उनीहरू उज्ज्वल भविष्यको खोजीमा उच्च शिक्षा वा उपयुक्त रोजगारीको पाइने आशामा देशको सबैभन्दा ठूलो सहरमा आएका हुन् ।  

सम्भावनाको खोजीमा थालथलो र घर परिवार छाडेर सहर पस्नु वा विदेश नै जानु पनि सहज मानवीय स्वभाव हो । तैपनि, आफ्नै घरपरिवार भएकै ठाउँमा अवसर पाइने भए अधिकांशले उमेर नपुगी घर छाड्दैनन् । अर्थात्, जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्ने बालबालिका रहरले भन्दा पनि बाध्यताले त्यहाँ पुगेका हुन् ।

अध्ययनमा समेटिएका किशोरकिशोरीहरूका अनुसार सजिलै काम पाइने भएकाले उनीहरू दोहोरी साँझ, डान्सबार, क्याबिन रेस्टुरा, मसाज पार्लरजस्ता जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा प्रवेश गरेका हुन् । संसारका अधिकांश देशमा जस्तै नेपालमा पनि यस्ता व्यवसाय अवैध होइनन् । यसैले वयस्क व्यक्तिले स्वेच्छाले चाहेमा त्यहाँ काम गर्नबाट रोक्न मिल्दैन ।

वयस्क व्यक्तिकै हकमा पनि कार्यस्थलको सुरक्षाको नियमन राज्यले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको संविधान र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार बालबालिकालाई त जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्नबाट जोगाउनुपर्ने दायित्व राज्यको हो । राज्यले प्रचलित कानुनको पालना गराउन सके पनि धेरै बालबालिका जोखिमबाट जोगिनेछन् ।

शिक्षा वा सीप हासिल गर्ने उमेरका किशोरकिशोरी शोषण र दुर्व्यवहारको जोखिम धेरै भएको क्षेत्रका काम गर्न बाध्य हुनु राज्यकै लागि लाजमर्दो दुर्भाग्य हो । पढ्ने उमेरका बालबालिका शोषण र दुर्व्यवहार सहन बाध्य हुने देशमा विकास र समृद्धिको गुड्डी हाँक्नु त अपराधै हो ।

रोजगारीका लागि आवश्यक सीप वा शिक्षा हासिल नहुँदासम्म ढुक्कले पढ्ने वा सीप सिक्ने अवसर पाउने हो भने यस्ता किशोरकिशोरीमध्ये नगण्यले मात्र जोखिमपूर्ण क्षेत्रको काम रोज्नेछन् । तर, उच्च शिक्षाका लागि लाग्ने खर्च धान्न नसक्ने परिवारका बालबालिकाले भने जीविकाकै लागि पनि जस्तोसुकै काम गर्न बाध्य हुनुपर्छ ।

शोषण र दुर्व्यवहार बढी हुने क्षेत्रमा कार्यरत बालबालिका मानव बेचबिखनमा पर्ने तथा अपराधी बन्ने जोखिम पनि धेरै हुन्छ । कलिलो उमेरका किशोरकिशोरीले लामो समयसम्म मनोरञ्जन स्थलको वायु र ध्वनि प्रदूषण सहनु पर्दा उनीहरूको स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन समस्या पनि उत्पन्न हुनसक्छ ।

नागरिकलाई यस्तो दुर्दशामा पर्न नदिने कर्तव्य राज्यको हो । त्यसका लागि राज्यले विभिन्न उपाय अपनाउनुपर्छ । रोजगारीका धेरै अवसर भए पनि ती बालबालिकाका लागि उपयुक्त हुँदैनन् । राष्ट्र र बालबालिका स्वयंको हितका लागि समेत उनीहरूलाई शिक्षा र सीप हासिल गर्ने अवसर उपलब्ध गराउनु उत्तम हुन्छ ।

नेपालमा जोखिमपूर्ण बालश्रम नियन्त्रण गर्न विधि र निषेधका प्रावधान तर्जुमा त गरिएका छन् तर तिनको नियमन भने झारा टार्ने प्रकृतिको छ । अर्कातिर, माध्यमिक तहपछिको शिक्षामा गरिब विद्यार्थीको पहुँचको सम्भावना पनि अत्यन्त कम छ । यसैले उनीहरू अवसरको खोजीमा सहर पस्दा सडकमा पुग्छन् अनि शोषण र दुर्व्यवहारको जोखिममा पर्छन् ।

विश्वका कतिपय मुलुकहरूमा जस्तै विद्यार्थीलाई शिक्षा वा सीप हासिल गर्दा लाग्ने खर्च बेहोर्नका लागि आवश्यक सहुलियत ब्याजमा ऋण सहयोग दिने हो भने सायद जोखिमपूर्ण कामको चक्रमा फस्नबाट किशोरकिशोरीलाई जोगाउन सकिनेछ । व्यक्ति स्वयंले कमाउन थालेपछि तिर्ने गरी यस्तो ऋण वित्तीय वा शिक्षण संस्थाबाट दिए हुन्छ । नेपालका नीतिनिर्माता अध्ययन ऋणजस्ता जनहितकारी कार्यक्रम थाल्न तयार होलान् ?