देशको पूर्वी र पश्चमी छेउमा भएका उपनिर्वाचनमा नेकपा (एमाले)का उमेदवार विजयी भए । इलाममा प्रतिनिधि सभा सदस्य र बझाङमा प्रदेश सभा सदस्यको रिक्त पदमा निर्वाचन भएको थियो । इलामको आफ्नो स्थान कायमै राख्न समर्ग एमाले बझाङमा नेपाली कांग्रेसको स्थान खोस्न पनि सफल भयो ।

एमालेलाई यसपटक इलाममा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सघाएको थियो भने कांग्रेस एक्लै भिडेको थियो । बझाङमा माओवादी केन्द्रले पनि उमेदवारी दिएको थियो । इलाममा ‘पहिचानवादी’का नाममा एक जना स्वतन्त्र उमेदवार पनि मैदानमा थिए । यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि इलाममा उमेदवारी दिएको थियो ।  

सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा अपेक्षाकृत बढी नै आलोचना गरिएका पुराना दलहरूलाई नै  निर्वाचनमा जनताले मत दिएको देखियो । अर्थात्, समग्रमा २०७९ को संसदीय निर्वाचनका विजयी मुख्य दुई दल कांग्रेस र एमालेलाई नै उपनिर्वाचनमा पनि नेपाली जनताले मत मत दिएको देखियो ।   

चुनावमा एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीको सक्रियता सराहनीय थियो भने कांग्रेसका समापति शेरबहादुर देउवा परिदृश्यमै देखिएनन् । यस्तै, उमेदवारी चयनमा पनि कांग्रेसभित्र चर्को विवाद देखिएको थियो भने एमालेमा असन्तुष्टि सार्वजनिक भएन । सम्भवतः जितहारमा मूलतः ओली र देउवाको व्यक्तित्व पनि जिम्मेवार रह्यो । 

जेहोस्, जनताले पत्याएका यी दुई दलका नेताले भने जनमतको सम्मान गरेका छैनन् । यी दुईमध्ये एउटा दलको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने जनादेश २०७९ मै दिइएको हो । जनादेशअनुसार प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले बहुमत जुटाउन नसके दोस्रो दल नेकपा ९एमाले०ले सरकार गठनको प्रयास गर्नुपर्थ्यो । 

परन्तु, जनताले पत्याएका दुवै दलले शासन चलाउने जिम्मेवारी लिएनन् । बरू सानो दलको नेतृत्वमा पालैपालो सरकारमा जान रुचाए । निर्वाचन भएको डेड वर्षमा ३ पटक सत्ता समीकरण बदलिइसक्यो । ‘उथलपुथल’का नाममा अस्थिरता बढाइयोर । दुर्भाग्य, एमाले र कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वले जनादेशको सन्देश आत्मसात् गरेन ।

जनादेशको दायित्व बोध नगर्नु वा गर्न नचाहनु यथार्थमा जनताको अपमान गर्नु हो । यसरी जनादेशअनुरूपको दायित्ववहन नगर्ने हो भने अर्को निर्वाचनमा जनतासँग मत माग्ने नैतिक अधिकार हुँदैन । यसैले जनताले पत्याएका दुई प्रमुख दलका नेताले यस्तो ‘उथलपुथल’को अवस्था अन्त्य गर्न प्रयास गर्नुपर्छ । 

संसद्का दुई प्रमुख दलहरू नै एकसाथ सरकारमा जाने उत्तम अवस्था पक्कै होइन । यसैले सकेसम्म एउटा दल सत्तामा र अर्को विपक्षमा बस्नु उचित हुन्छ । तर, संसदीय राजनीतिमा सङ्ख्या पनि महत्त्वपूर्ण हुने हुनाले केही नलागे ठूला दलहरू मिलेर सरकार चलाउँदा खासै ठूलो क्षति हुँदैन ।

संयुक्त सरकार नचलाए कांग्रेस र एमालेले संघ तथा प्रदेशहरूमा ठूलो दलको नेतृत्वमा एकल सरकार बनाउन अर्को दलले समर्थन गर्ने सहमति गरे पनि हुन्छ । यस प्रकारको व्यवस्था भए जनादेशको सम्मान त हुन्छ नै सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवै जिम्मेवार बन्न बाध्य हुन्छन् ।

जनादेशको अवज्ञा गरिरहँदा पनि नेपाली जनताले अहिलेसम्म एमाले र कांग्रेसलाई विश्वास गरिरहेका छन् । तर, जनादेशको यसरी नै उपेक्षा गरिरहने हो भने जनताको धैर्यको बाँध टुट्न पनि सक्छ । यसैले कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले एउटा चुनावको जितहारभन्दा माथि उठेर गम्भीर समीक्षा गरून् । जनादेशको निरन्तर अवज्ञा निकै एमाले र कांग्रेसलाई मात्र होइन देशकै लागि महँगो पर्न सक्छ ।