प्रतिक्रियाको राजनीति प्रायः देश र जनताको हितमा हुँदैन । त्यसमाथि सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित गठबन्धन जनहितकारी हुन सक्तैन । कम्युनिस्टहरूको गठबन्धनलाई जवाफ दिन नेपाली कांग्रेस पनि कथित लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउन तम्सेको देखिएको छ । अरू गैरकम्युनिस्ट भनिएका केही पार्टीहरू त्यसमा सामेल हुने लक्षण देखिएको छ । विशेषगरी संसद्का केही साना दलहरू कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा समावेश हुने समाचार सार्वजनिक भएको छ । तिनमा संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम, राष्ट्रिय जनता पार्टीजस्ता तराई केन्द्रित दलहका साथै हालै जुटेर फुटेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई समूह रहेका छन् । आगामी निर्वाचनलार्इ लक्षित गरेर यो गठबन्धन गर्न लागिएको छ ।

झट्ट हेर्दा दुईवटा ठूला कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर चुनाव लड्ने भएपछि अरू दलहरूले पनि अस्तित्व रक्षाका लागि कुनै न कुनै उपाय खोज्नु अस्वाभाविक देखिँदैन । यसले नेपालको राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाएर अन्ततः दुई दलीय पद्धतिको विकास हुने सम्भावना पनि धेरैले देखेका होलान् । तर, यस्तो पद्धतिको विकास भयो नै भने पनि नेपाली जनताका आधारभूत अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा हुनेभन्दा कुण्ठित हुने जोखिम नै बढी देखिन्छ । कारण, कम्युनिस्ट वा गैरकम्युनिस्ट गठबन्धन जनहितका कुनै एजेन्डामा भएका हैनन् । दुवै गठबन्धनले अहिलेको राजनीतिभन्दा भिन्न कार्यशैली वा सोच देखाएका छैनन् र देखाउने लक्षण पनि छैन । यसैगरी दुवै गठबन्धन पार्टीका केही नेताको स्वार्थ रक्षाका लागि भएको छ । जनस्तरका कार्यकर्ताको राय लिइएको छैन । गठबन्धन निर्माणको प्रकृति नै सर्वसत्तावादी चरित्रको छ ।   

नेपालको राजनीतिमा चिनियाँ चासो र हस्तक्षेप नै अहिले कम्युनिस्टहरूलाई एक गराउन निर्णायक भएकै हो भने पनि व्यवहारमा नेपालका राजनीतिक नेताहरूले अहिलेसम्म भारतकै सिको गर्ने गरेका छन् । भारतमा अहिले संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धनका नाममा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको नेतृत्वमा एउटा र राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धनका नाममा भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमा अर्को गठबन्धन कायम रहेको छ । अहिले भाजपा नेतृत्वको गठबन्धन सत्तामा छ । भारतमा ७० वर्ष लामो लोकतान्त्रिक अभ्यास हुँदा पनि अहिलेसम्म लोकतन्त्र जनतासम्म नपुगेको गुनासो व्यापकरूपमा भइरहेको छ । पछिल्लोपटक भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको गठबन्धन पूर्ण बहुमतसहित सत्तामा पुगेपछि त झन् सर्वसत्तवादी प्रवृत्ति बढ्दै गएको गुनासो व्यापक हुनथालेको छ । त्यतिमात्र हैन चीनको प्रतिस्पर्धी आर्थिक शक्ति मानिएको भारत पूर्ण बहुमतसहितको एकै व्यक्तिको नेतृत्वमा बलियो र प्रभावकारी सरकार चलाएपछि आर्थिकरूपमा ध्वस्त हुने जोखिम बढेको चेतावनी अहिले भारतीय जनता पार्टीकै नेताहरूले दिनथालेका छन् ।

यसको स्पष्ट सन्देश के हो भने राजनीतिक नेतृत्वको नियत सही नभएमा देशमा राजनीतिक स्थिरता हुँदैमा जनताको हित हुँदैन । यसैले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धन वा केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट गठबन्धन नेताहरूको सत्ता स्वार्थ पूरा गर्नका लागि मात्र हो भन्ने स्पष्टै छ । नाटकीय शैलीमा गरिएको कम्युनिस्ट वा लोकतान्त्रिक गठबन्धन चीन र भारतका कठपुतलीमात्र हुने डर नै बढी छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) सूर्य चिह्न लिएर चुनाव लड्न अगिल्लो दिन तयार भएर भोलिपल्ट नमानेको खुलासा गठबन्धनका प्रमुख नेता ओलीले नै गरेका छन् । यसैगरी समानुपातिक सूची पनि पार्टीले अलगअलग बुझाउने भएका छन् । यसरी हेर्दा देखिन्छ पार्टी एकीकरण जनता र कार्यकर्तालार्इ ढाँट्न छाडिएको 'सगुफा' मात्रै हो । चुनावपछि पनि ’बार्गेनिङ’ गर्ने बाटो खुला राख्नकै लागि दाहालले आफ्नै चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न चाहेको हुनुपर्छ ।

भारतको विहारमा गत विधान सभा निर्वाचनमा भाजपाविरुद्ध गरिएको गठबन्धनबाट निर्वाचित नीतिशकुमारले बीचैमा भाजपासँग मिलेर सरकार बनाए । भाजपा चुनावमा पराजित भए पनि सत्तामा सजिलै पुग्यो । नेपालका राजनीतिक दलका नेता नीतिशकुमारभन्दा कम अवसरवादी होलान् भनेर कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । यसैले अहिले चुनाव जित्न र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका कारण हात पर्ने केही स्थानहरू ’बेच्न’ नै कम्युनिस्ट र लोकतान्त्रिक गठबन्धन गरिएका हुन् । कम्युनिस्ट गठबन्धनजस्तै लोकतान्त्रिक गठबन्धन पनि औचित्यहीन देखिन्छ ।