काठमाडौं । स्थानीय तहले शिक्षासम्बन्धी ऐन बनाउँदा संघीय कानुनसँग बाझिएको भन्दै परेका रिटमा बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई भएको छ। स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा संघीय कानुन र साझा अधिकार सूची ख्याल नगरेको भन्दै विभिन्न विद्यालय र व्यक्तिहरुले दायर गरेका १५ रिटमा सुनुवाई नसकिएपछि संवैधानिक इजलासले हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ ।  

स्थानीय कानुनले विद्यालय व्यवस्थापनदेखि विद्यालय संचालनसम्मका विषयमा संघीय कानुनका प्रावधान काटेको दावी रिट निवेदनकर्ताले गरेका छन् । नेपालको संघीयताले तीन तहका सरकारलाई सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित बनाएको भए पनि स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा त्यसलाई ख्याल नगरेका पनि उनीहरुको जिकिर छ । 

अन्य देशको संघीय प्रणालीमा जस्तो सरकारहरु पूर्णरुपमा स्वायत्त नभएको भन्दै स्थानीय तहले बनाएका कानुन, संविधान, संघीय कानुन तथा प्रदेश कानुनसँग बाझिन नहुने रिट निवेदनकर्ताको दावी छ । 

संविधानको धारा ५७(६) मा,  संघ, प्रदेश र स्तानीय तहको साझा अधिकार रहेका विषयमा स्थानीय तहले बनाएको कानुन, संघीय कानुन वा प्रदेश कानुनसँग बाझिएमा, बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था छ। विगतमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किँदा केन्द्रबाटै हेर्दा समस्या हुने निस्कर्ष निकाल्दै संविधानले प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी अधिकार स्थानीयमा तहलाई सुम्पिएको छ ।  तर, स्थानीय तहले  संघीय कानुनलाई बेवास्ता गरेर बनाएका कानुनविरुद्ध रिटहरु परेपछि अब स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने प्राथमिक तहसम्म शैक्षिक संस्था व्यवस्थापन तथा नियमनको अधिकारमा प्रस्टता आउने आकलन गरिएको छ ।

संविधान जारी भएपछि पनि संघ सरकारले संघीय कानुनलाई समयानुकूल बनाएको छैन । जसले शिक्षा क्षेत्रलाई शिक्षा ऐन २०२८ले नियन्त्रण गर्छ वा  स्थानीय कानुनले भन्ने प्रश्न उठेको हो । अधिकांश रिट निवेदनको प्रश्न गाउँ सभा र नगर सभाले बनाएका शिक्षा सम्बन्धी कानुन, संघले बनाएको शिक्षा ऐन, २०२८ बमोजिम छन् वा छैनन् र ती स्थानीय तहले बनाएका कानुनहरु संघीय ऐन बमोजिम हुनु पर्ने हो वा होइन भन्ने रहेकाले संवैधानिक इजलासको आदेश आउँदा यी समस्याको समाधानको खाका आउने अपेक्षा गरिएको छ । 

यसअघि यस्तै प्रश्नमा उच्च अदालत पोखराले स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिकाको निर्णय खारेज गरिदिएको थियो ।  पुतलीबजार नगरपालिकाको शिक्षा ऐन २०२८ बमोजिम गठित व्यवस्थापन समिति खारेज गर्ने निर्णय विरुद्ध नगरपालिकाकै सबैभन्दा पुरानो मातृभूमि माविका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष ध्रुवराज शर्माले यहि असार ५ मा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै  असार १४मा उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश उज्वल शुक्लको एकल इजलासले नगरपालिकाको निर्णय खारेज गरिदिएको छ ।