काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयमा हाइड्रोजन इन्धन उत्पादनको सम्भाव्यताबारे छलफल भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’को नेतृत्वमा काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) अन्तर्गतको ग्रिन हाइड्रोजन ल्याबका पदाधिकारीसँग छलफल भएको हो ।

छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले सुरुआतमा एक सय मेगावाटको हाइड्रोजन प्लान्टको गृहकार्य अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । विकसित देशहरू धमाधम हाइड्रोजन इन्धन उत्पादनमा केन्द्रित हुन थालेको प्रसंग निकाल्दै अर्थमन्त्री शर्माले तत्काल एक सय मेगाावाटको हाइड्रोजन प्लान्ट लगाउने विषयमा आवश्यक अध्ययन र प्राविधिक सहयोग जुटाउने कार्यमा संलग्न हुन केयूका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए ।  ‘हाइड्रोजन प्लान्ट लगाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट पनि केही तयारी गर्छौँ । तपार्इंहरू (केयूका पदाधिकारी) पनि तयारी गर्नुस् र १० दिनभित्र पुनः अर्को बैठक बसौँ’ उनले भने ।

अर्थमन्त्री शर्माले लगानी बोर्डमार्फत लगानीकर्ताको खोजी गर्ने जानकारी गराएका थिए । रासायनिक मल कारखाना खोल्न विभिन्न देशका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले इच्छा देखाइरहेको जानकारी गराउँदै मन्त्री शर्माले हाइड्रोजन इन्धनबाट मल कारखाना सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल अघि बढाउने बताए ।

छलफलमा ग्रिन हाइड्रोइजन ल्याबका प्रमुख विराजसिंह थापाले १ सय मेगावाटको ग्रिन हाइड्रोजन प्लान्ट डेढ वर्षमा तयार गर्नेगरी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले प्रस्ताव गरिरहेको जानकारी गराएका थिए । उनले विभिन्न देशमा ग्रिन हाइड्रोजनको अभ्यास तथा पेट्रोलियमलाई विस्थापित गरी ग्रिन हाइड्रोजन अवलम्बन गर्ने नीतिका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

उनका अनुसार एक किलो हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्न ९ किलो शुद्ध पानी चाहिन्छ । विश्वको तुलनामा नेपालमा हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्न धेरै सस्तो भएको उनले बताएका थिए । ‘हिमालयन देशको शुद्ध पानी हाइड्रोजन उत्पादनका लागि उपयुक्त हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैले, नेपालको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रको पानी प्रयोग गरेर हाइड्रोजन उत्पादन ग¥यौँ भने धेरै फाइदा पुग्छ । निर्यातमा कोशेढुंगा सावित हुन सक्छ’ थापाले भने ।