विचार पुगेन र समय मिलेन भने राम्रो कामको पनि प्रतिफल नराम्रो हुन्छ । नेपाली सवारी साधनको नम्बरप्लेटलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन अहिले अञ्चलको नाम लेखेर इम्बोस्ड नम्बरप्लेटमा परिवर्तन गर्न गरिएको अभ्यास पनि यस्तै प्रत्युत्पादक हुने देखियो । यातायात व्यवस्था विभाग र एउटा ठेकेदार कम्पनीबीच आगामी ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारी साधनको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाई ठेकेदारले सरकारलाई बुझाउने सहमति भएको छ । सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई ४ करोड ३७ लाख ८७ हजार अमेरिकी डलर भुक्तानी दिनेछ । तर, यसरी अर्बौं रुपियाँ खर्च गरेर बनाउन लागिएको नम्बर प्लेटमा भने संघीय पद्धतिअनुसार प्रदेशको नाम नभई पुरानै प्रचलनअनुरूप अञ्चलको नाम लेखिनेछ । यसैगरी प्रस्तावित इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी अंक र अक्षरमात्र लेखिनेछ । अर्थात्, इम्बोस्ड नम्बरप्लेट संघीयताविपरीत त हुने छ नै नेपालीमात्र लेखपढ गर्नसक्ने जनताले लागि पनि बुझ्नसक्ने छैनन् ।
स्पष्ट छ, अहिले अर्बौं रुपियाँ खर्च गरेर बनाइने नम्बर प्लेट प्रशासनिक दृष्टिले अनुपयुक्त हुने छ भने बहुसंख्यक नेपालीका लागि पनि सजिलो हुनेछैन । आगामी ६ महिनाभित्र देशमा प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई प्रादेशिक सरकारहरूसमेत गठन भइसक्नेछन् । नेपालको प्रशासनिक पुनः संरचना हुनेछ । यसले सरकारी कार्यालयको मात्र हैन व्यक्तिको परिचय समेत बदलिनेछ । अब व्यक्तिको ठेगानामा प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय निकायको नाम, वडा र गाउँ वा टोलको नाम हुनेछ भने सरकारी कार्यालयहरूमा प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहको नाम रहनेछ । राज्यको अर्बौं रुपियाँ खर्च हुने निर्णय गर्ने अख्तियारी पाएका सरकारी अधिकारीलाई देशको प्रशासनिक संरचनामा आमूल परिवर्तन भएको थाहा नभएको त पक्कै हैन ।
अबको प्रशासनिक संरचना संघीय स्वरूपको हुने स्पष्ट थाहा हुँदाहुँदै पनि अञ्चलको नाम लेखेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट टाँस्न लगाइहाल्ने हतारको कारण बुझ्न सजिलो छैन । सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा भएजस्तै भ्रष्टाचारबाटै प्रेरित भएर हतार गरिएको हो भने सम्बन्धित निर्णयकर्ताहरू सजायबाट उम्कनु हुँदैन । भ्रष्टाचारको नियत नभई गरिएको मूर्खता हो भने यस्तो निर्णय गर्नेलाई चेतावनी दिएर निर्णयको कार्यान्वयन हाल स्थगित गर्नु उचित हुनेछ । इम्बोस्ड नम्बरप्लेट लागु गर्न गरिएको हतार र नम्बरप्लेटबाट नेपाली अंक हक्षर हटाउने धृष्टता भ्रष्टाचार गर्ने नियतबाटमात्र भएको हो भने सम्बन्धित अधिकारीमाथि कारबाही गरे पुग्ला । संघीयतालाई अप्ठेरोमा पार्ने एवं नेपाली अंकअक्षर मास्ने पनि नियतले यो निर्णय गरिएको हो भने त्यो केही अर्ब भ्रष्टाचारको मामिलाभन्दा बढी गम्भीर आपत्तिजनक देखिन्छ ।
यातायात व्यवस्था विभागकै उच्च अधिकारीहरूले यस निर्णयप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्नुले पनि यसमा कतै न कतै खोट लुकेको शंका नै हुन्छ । इम्बोस्ड नम्बरप्लेट लागु नगरेर ठेकेदारलाई हर्जाना तिर्नुपर्ने भएकाले कार्यान्वयनमा गर्न हतार गरिएको हो भने पनि त्यसमा सुधार त गर्नैपर्ने हुन्छ । नयाँ संरचनाअनुसार प्रदेशको नाम लेख्ने र नेपाली अक्षर र अंक अनिवार्य गरी अंग्रेजी अंक अक्षर पनि उल्लेख गर्ने गरी सुधार गरिएमा यो निर्णय लागु गर्दा खासै आपत्ति हुनेछैन । यद्यपि, नम्बरप्लेट फेर्दा व्यक्तिको पनि हजारौं रुपियाँ व्यर्थमा खर्च हुनेछ । यो नागरिकमाथि अनावश्यक र अतिरिक्त व्ययभार हो । यसैले अञ्चलको नाम लेखिने र नेपाली अंक अक्षर नलेखिने नम्बरप्लेट लागु गर्ने निर्णय सरकारले तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ । राज्यको ढुकुटी र जनताको खल्तीबाट अर्बौं रुपियाँ खर्च गरेर केही कमिसनखोर नेता एवं कर्मचारी तथा ठेकेदार पोस्ने कार्यलाई प्रश्रय दिनु सरकारका लागि आत्मघाती हुनेछ ।
