नेपाल पत्रकार महासंघको चुनाव धुमधामसँग भइरहँदा साधारण सदस्यका नाताले आफ्ना विचार राख्ने जमर्को गर्दैछु । जब जब चुनाव आउँछ, तब तब महासंघको राजनीतिकरणको बहस चकिन्छ । चुनावी तालमेलको केही दिन, चुनावको संघार र परिणाम गरी करिब एक महिना त देशमा अरू केही घटना नै भएका छैनन् र पत्रकार महासंघकै मात्र चुनाव भइराखेको छ जस्तो हुन्छ । फेसबुक र ट्विटरमा नारा छ्याप्छ्याप्छी हुन्छन् — फलानो प्यानललाई जिताऔँ, फलानो उम्मेदवार व्यावसायिक, फलानो प्रेस स्वतन्त्रताको हिमायती, फलानो श्रमजिवी पत्रकारका लागि जीवन अर्पण गरेको उमेदवार, फलानो पेसागत हकहितका लागि संघर्षशील ...... । यस्तै के के हो के के ! 

आखिर किन हुन्छ त पत्रकार महासंघको चुनावको यस्तो चर्चा ? उत्तर प्रष्टै छ — पहिलो त पत्रकार संचारकर्मी हुन् । अरूको विषय लेख्ने पत्रकारले आफ्नबारे नलेख्ने कुरै भएन । आफ्नो पेसागत संगठनको चुनावबारे लेख्न र बोल्न जति मज्जा अरूको चुनावमा पक्कै हुँदैन । दोस्रो — पत्रकार पेसाकर्मीमात्र कहाँ छन् र ? उनीहरु कुनै खास व्यक्ति र संस्थाको रुचिलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्छन् । कुनै खास खास उद्योगको उनीहरूमाथि लगानी पनि छ । (यद्यपि, श्रमजीवी धेरै छन् र शक्ति केन्द्रसँग उनीहरूको पहुँच हुँदैन) तेस्रो — पत्रकार महासंघको चुनावमा सबैभन्दा चासो र चिन्ता लिने मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलका नेता हुन् । व्यक्ति वा संस्थालाई सूचनाको संसारमा जोड्ने जनसंचारका माध्यम नै हुन् । ती जनसंचार माध्यमका दूत हुन् पत्रकार । त्यसैले गैरसरकारी संस्थादेखि राजनीतिक दलसम्म, उद्योगदेखी सरकारसम्म, सबैको रुचि महासंघमा हुने नै भयो । 

अब फर्कौ, जल्दोबल्दो प्रश्नमा — पत्रकारितामा राजनीति घुस्यो, पत्रकार महासंघमा राजनीतिकरण भयो । यसलाई कसरी शुद्ध गर्ने ? यसै सन्दर्भमा एक दैनिक पत्रिकाको सम्पादकीय निष्कर्ष पनि छ — महासंघको ओज पछिल्ला वर्षमा घट्दै गइरहेको छ । पत्रकारहरूको हकहित र सुरक्षाभन्दा पनि नेतृत्व छनोट प्रक्रिया प्रमुख हुँदै गइरहेको छ भन्दै महासंघको शुद्धीकरण गर्न उम्मेदवार छनोटमा राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउनुपर्नेे सुझाव पनि उक्त सम्पादकीयमा दिइएको छ । तर, वर्तमान संरचनामा के यो सम्भव छ ? बहस यही विन्दुबाट सुरु हुनुपर्छ । 

पञ्चायती व्यवस्थामा पत्रकार महासंघ (तत्कालीन पत्रकार संघ) को राजनीतिक एजेन्डा प्रष्ट थियो — अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्र यसका साझा विषय थिए । तर, अहिले पत्रकारहरू राजनीतिकरूपमा विभाजित छन् । नाम जेजस्तो दिइए पनि प्रेस युनियन नेपाली कांग्रेसको, प्रेस चौतारी नेकपा (एमाले)को र मिडिया सेन्टर नेकपा (माओवादी केन्द्र)का भातृ संगठन नै हुन् । यी कुनै पनि संगठनमा नलागेका पेसागत पत्रकारको आँकडा महासंघसँग पनि छैन होला । तर, आँकडा नै निकाले पनिे त्यस्ता पत्रकार मुस्किलले पन्ध्र बीस प्रतिशत पुग्लान् । मुलुकका बहुसंख्यक पत्रकार नै यस्ता भातृ संगठनमा छन् भने अवश्य त्यहाँ राजनीतिक दलको रुचि भई नै हाल्छ । 

यसै सन्दर्भमा उजिर मगरको उम्मेदवारी र मिडिया सेन्टरले उनलाई गरेको कारवाहीको दृष्टान्त हेरौंँ । केही पत्रकारलाई लागेको छ — “ उनी स्वतन्त्र पत्रकार हुन्, पार्टीको प्रभावभन्दा माथि उठेका छन् । प्रेस सेन्टरले सदस्यबाट निष्कासन गरेर स्वतन्त्रताको दुहाई दियो ।”  तर, विचारणीय के छ भने प्रेस सेन्टरको सदस्य भइसकेपछि संगठनको निर्णय र मर्यादालाई कुल्चने हक उनलाई हुँदैन । आफूलाई चाहिएको बेला संगठनको छाता ओढ्ने र अहिले स्वतन्त्रताको नारा अघि सार्दा नैतिकरूपमा उनी कमजोर भए । बरु, पहिले आफैँ संगठनको सदस्यता त्यागेर चुनावमा उठेको भए उनको कुरा पत्याउन सकिन्थ्यो । 

अधिकांश पत्रकारहरु कुनै नै कुनै दलमा आस्था राख्छन् र त्यो आस्थालाई चौतारी, युनियन वा सेन्टरबाट अभिव्यक्त गर्छन् । स्वार्थपूर्ति हुँदासम्म संगठनबाट लाभ लिन्छन् र स्वार्थ पूरा भएन भने स्वतन्त्र पत्रकार कहलिन्छन् । ती संगठनबाट वास्तविकरूपमा स्वतन्त्र रहेका उम्मेदवारको हार सुनिश्चित नै हुन्छ । अब कुनै खास विचार बोकेका पत्रकार महासंघमा आउँछन् भने कहाँबाट यसको शुद्धीकरण सम्भव छ ? जब आस्थाकै कुरा आउँछ, सदस्यता वितरणमा जोडघटाउ, तथा कारबाही र पुरस्कारमा दलवाद त छिरिहाल्छ । 

पत्रकार महासंघलाई पनि कस्तो धर्मसंकट छ भने न ऊ सिधै महासंघ राजनीतिक मञ्च हो, यहाँ राजनीति हुन्छ भन्न सक्छ । न त उसले भनेजस्तै शुद्धीकरण नै गर्छ । त्यसैले चुनावको मुखमा व्यावसायिकता, पेसाकर्मीको साझा संगठन, शुद्धीकरणजस्ता तुरुप फ्याकेर राजनीतिकरण छैन भनेर सन्देश दिन खोज्छ । 
यसपटक पनि महासंघले अर्को तुरुप फालेछ — “महासंघलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी व्यावसायिक संस्थाका रूपमा विकास गर्न नारा दिएरमात्र पुग्दैन । यसलाई शुद्धीकरण गर्न ठोस कदम उठाउनै पर्छ । यसका निम्ति महासंघका कुनै पनि तहको कार्यसमिति केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति वा शाखा तथा एसोसियट समितिको निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त पदाधिकारी रहिरहेको व्यक्ति कुनै पनि राजनीतिक दल वा भातृ संगठनको कुनै पनि तहको कार्य समिति वा विभाग वा समितिमा रहन वा दलको तर्फबाट चुनाव चिन्ह लिई निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने छैन भन्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।” 

यो त निकै काइते प्रावधान भयो । जब राजनीतिक दलहरूले पत्रकार लाई आआफ्ना भातृ संगठनका नाममा प्रेस संगठन बनाएर परिचालन नै गरेका छन् भने अप्रत्यक्षरूपमा उनीहरू नै पार्टीका दूत हुन् । यस्तो अवस्थामा यो व्यवस्थाले महासंघको शुद्धीकरण होला त? यस्तो परिस्थिति रहँदासम्म राजनीतिक दल वा भातृ संगठनको कुनै पनि तहको कार्य समिति वा विभाग वा समितिमा रहन पत्रकार महासंघका सदस्य वा पदाधिकारीलाई बन्देज गर्ने नैतिक बल पनि महासंघमा हुनुपर्यो ।
पत्रकार महासंघको आलोचनाको अर्थ महासंघ  नै चाँहिदैन भन्ने होइन । यस्तो अतिवादी टिप्पणी साधारण सदस्यले गर्ने अधिकार पनि राख्दैन । पत्रकार महासंघले मुलुकका गम्भीर ऐतिहासिक घडीमा आफ्नो भूमिका खेलेको छ । पत्रकारितालाई थप मर्यादित बनाउन, पत्रकारहरूको पेसागत हकहितको संरक्षण गर्न महासंघ आवश्यक छ भन्ने दृष्टिकोणबाट यो वहस आएको हो । 

विषय कति जेलिएका छन् भने हामी घाँटी नै सुक्ने गरी कराए पनि पत्रकार महासंघमा दलीय प्रभाव रोकिनेछैन । या त दलनिकट पत्रकार संगठन नै नरहनु पर्यो । त्यसो गर्दा संगठित हुन पाउने लोकतान्त्रिक अधिकार कुण्ठित भयो भनेर फेरि दलगत स्वार्थको लागि यही महासंघ नै स्वतन्त्रताको लागि अगाडि आउने निश्चित छ । 
चित्त बुझाउने बाटो भनेको मध्यमार्गी धार हुनसक्छ जुन अहिलेकै अवस्थाको परिमार्जितरूप हो जहाँ पत्रकार महासंघमा जुन जुन दलनिकट पत्रकार आएपनि उनीहरू दलको प्रवक्ता बन्दैनन् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ । पत्रकार महासंघ राजनीतिक अखडा बन्दैन । यसका लागि महासंघले निश्चित प्रावधान बनाउँछ र त्यसको कार्यान्वयन गर्छ । महासंघ कुनै दलको प्रभावमा नपरी हरेक जिल्लामा रहेका साधारण सदस्यमाथि अन्याय भयो भने त्यसविरुद्ध उभिन्छ र पत्रकारिता पेसालाई मर्यादित बनाउन भूमिका खेल्छ । महासंघ र दलीय जिम्मेवारीमा एकैपटक बस्ने सदस्य वा पदाधिकारीलाई कारबाही गर्छ । महासंघमा कार्यकर्तालाई सदस्य बनाउने प्रवृत्ति रोक्न ठोस कदम चाल्छ । 

अर्को क्रान्तिकारी विकल्प भनेको दलनिकट संचार संगठनको विघटन हो तर यो कार्यान्वयन गर्न दृढ संकल्प चाहिन्छ । प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, मिडिया सेन्टर र अन्य यस्ता संगठनलाई विघटन गरेर पत्रकार महासंघ प्रत्यक्ष चुनावमा जानुपर्छ । सबै साधारण सदस्यलाई उनीहरूकै जिल्लामा केन्द्रीय पदाधिकारी चुन्ने हक हुन्छ । तर के यो सम्भव छ त ? यसको उत्तर हामी साधारण सदस्यहरूसँग हुने कुरै भएन ।