(‘के राजतन्त्र फर्कन्छ ?’ मैले अघिल्लो आलेख 'शासनमा विकृति–विसंगति, माओवादीको उत्पत्ति, राजा वीरेन्द्रको वंशनाश र राजा ज्ञानेन्द्रको सत्तारोहण) मा कसरी संसदीय व्यवस्थामा विकृतिविसंगति आयो, यसको जिम्मेवार दल र पात्र को को हुन्, जनताको निराशा र आक्रोशबीच कसरी माओवादीको उदय हुन पुग्यो, राजा वीरेन्द्रको वंशनास र राजा ज्ञानेन्द्रको सत्तारोहणको सम्बन्धमा संक्षिप्तरूपमा लेखेको थिए । 

‘के राजतन्त्र फर्कन्छ ?’ भन्ने बहसमा आफ्नो विश्लेषण प्रस्तुत गर्नुपूर्व कसरी २४० वर्षको राजतन्त्रको अन्त्य हुन गयो भनी छोटकरीमा लेख्दा पाठकप्रति न्याय हुने ठानेर यी सबै कुरा समेटेको हुँ ।) 

राजा ज्ञानेन्द्रको सत्तारोहणपछि २०५९/६० पुग्दापुग्दै माओवादी लडाकु ब्यारेकमा आक्रमण गरी हतियार लुट्नसक्ने सामर्थ्यमा पुगिसकेका थिए । दाङमा सेनाको ब्यारेकमा माओवादीले आक्रमण गर्दा ठूलो संख्यामा सैनिक हताहत हुन पुगे । ब्यारेकमा भएको आधुनिक हतियारसमेत लुटेर लगे । 

सरकारले देशमा संकटकाल लगायो । सेना माओवादीसँग आमनेसामने हुने परिस्थिति उत्पन्न हुन गयो । देशको केही ठाउँमा माओवादीले नेपाली सेनालाई परास्त गर्‍यो । तर, माओवादी सेनालाई परास्तै गर्नसक्ने अवस्थामा थिएन । सेनाले पनि माओवादीलाई समाप्त पार्ने अवस्था देखिएन । देश ठूलो गृहयुद्धको भूमरीमा पर्नगयो । साधारण नेपाली देशको एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जान पनि नसक्ने अवस्था बन्न पुग्यो । घरबाट बिहान निस्केको व्यक्ति बेलुकी घर फर्केर आउँछ भन्ने ठेगान भएन । 

सुरक्षा निकायले माओवादी भएको शंकामा र माओवादीले सुराकीको शंकामा निर्दोष व्यक्तिलाई चरम यातना दिनुदेखि हत्यासम्म गरेका थिए । सरकार र माओवादी दुवैसँग नेपाली आर्जित हुन पुगे । गाउँबस्तीबाट युवायुवती सक्नेले देश छोडे नसक्नेले आफ्नो गाउँबस्ती छाडी सहर पसे । उद्योगधन्दा, कृषि सब बन्द हुन थाले । विकास निर्माणका काम ठप्प हुनपुग्यो । देशमा झन् चरम बेरोजगारीको अवस्था सिर्जना भयो । जनता निराशा र भयका साथ बाँच्नुपर्ने अवस्था भयो । 

शेरबहादुर देउवाको सरकार पूर्णतः असफल भइरसकेको थियो । तथापि, देशसँग कुनै विकल्प थिएन । छ महिनाका लागि घोषित संकटकालको म्याद सकिँदै थियो । देउवा संकटकालीन समय थप गर्नेमा थिए । जुन अवस्थामा संकटकाल लागू गरिएको थियो त्यसमा परिवर्तन भएको पनि थिएन । त्यसैले संकटकालको म्याद थप स्वाभाविक पनि थियो ।

यस परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले खेल्ने सोच बनाए र आफू संकटकाल थप गर्न नहुने पक्षमा रहेको घोषणा गरिदिए । जतिखेर कोइरालाले माओवादीसँग ‘भूमिगत वार्ता’का प्रक्रिया सुरु गरिसकेका थिए ।

गिरिजामा देश र जनताभन्दा सत्ता केन्द्रबिन्दुमा रहने प्रवृत्ति थियो । यस परिस्थितिलाई सत्तामा पुग्ने मौकाको रूपमा उपयोग गर्ने विचार निकालिहाले । पार्टीको बैठकबाट संकटकाल थप नगर्ने निर्णय गराइदिए । 

विसं २०५९ जेठ ८ मा कांग्रेसभित्रको अन्तरकलहमा खेल्न तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र उद्यत भए । जेठ ८ को साँझ देउवा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गराउने भन्दै संसदीय दलको बैठक सकी नारायणहिटी दरबार प्रवेश गरेका थिए । एकाएक प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ चुनावको मिति घोषणाको सिफारिस गरे । उनको सिफारिस तत्कालै कार्यान्वयन हुनपुग्यो । 
देउवाको प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न मध्यरातमा राजालाई सिफारिस गरिएको दिनलाई ३० वर्षको बलिदानबाट प्राप्त प्रजातन्त्र राजालाई बुझाएको अर्थमा लिइयो । सँगै देउवालाई प्रतिनिधि सभा नभएपछि निरन्तर प्रधानमन्त्री हुन पाइने लोभ जागेको हुनुपर्छ । 
पार्टीको निर्णयविपरीत गएपछि गिरिजाप्रससाद कोइरालाले देउवाविरुद्ध कांग्रेसबाट निस्कासनको अस्त्र चलाए । पार्टीले कारबाही गरेपछि सरकारबाट बाहिरनुपर्ने हुनसक्ने परिस्थितिबीच देउवाले नेपाली कांग्रेस फुटाए । सँगै नयाँ पार्टी जन्माए -  नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) । 

माओवादीको प्रभाव कति व्यापक थियो भने देशमा निर्वाचन गराउन सकिने अवस्था थिएन । विस्तारै देश संवैधानिक संकटतर्फ उन्मुख हुँदै गइराखेको थियो । 

ज्ञानेन्द्र 'मनमौजी' यात्रामा

तत्कालीन् राजा ज्ञानेन्द्र संसदीय व्यवस्था ‘अफापसिद्ध’ गराउन हात धोएरै लागेका थिए उनकै पिता महेन्द्र जसरी । यो तथ्य लुकेको थिएन । देउवाको सरकार आफैँले सिफारिस गरेको मितिमा निर्वाचन गराउन असमर्थ रहेको आरोप लगाएर अक्षम प्रधानमन्त्रीको पगरी ओढाएर देउवालाई पदमुक्त गरिदिए ज्ञानेन्द्रले । 

संवैधानिक राजाले सार्वभौम संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई बलात् पदमुक्त गरिदिए २०५९ असोज १८ मा । त्यही दिन 'नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७' 'कोमा'मा पुगेको हो । प्रजातान्त्रिक संविधानमाथि निरंकुश अंकुश चलाएर ज्ञानेन्द्रले धारा १२७ को ‘बाधा फुकाऊ’ अनुरूप शासन गरे ।

तत्कालीन त्रासदीमय समयमा देउवाको बहिर्गमनले देशको विद्यमान समस्या हल हुने बाटो निस्कन्छ कि भनी ज्ञानेन्द्रको देउवा हटाउने कामलाई स्वाभाविकरूपमा लिइएको देखियो । 

प्रतिनिधि सभाले निर्वाचन गरेको प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक राजाले पदमुक्त गर्दा राजनीतिक दलका नेताहरू टुलुटुलु हेरेर बसे । राजनीतिक दलका नेताले संवैधानिक मुद्दा बोक्ने नैतिकता र आत्मबल गुमाइसकेका थिए । 

देउवालाई पदमुक्त गर्दा राजनीतिक दलका नेताबाट विरोध नहुनुलाई राजा ज्ञानेन्द्रले आफू शक्तिशाली भएको रूपमा लिए । राजाको यो बुझाइले उनमा स्वच्छन्दता देखा पर्‍यो । राजा ज्ञानेन्द्र मनपरी जोजोलाई मन पर्छ, उसउसैलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री नियुक्त गर्दै राजीनामा गराउँदै हिँडे । राजाले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई मुसा खेलाए झैँ खेलाउने दिनको प्रारम्भ हुनगयो ।

नेताहरूको आत्मबल त गुमिसकेको थियो । तथापि २०४६ देखि देशमा त यिनै राजनीतिक दलमात्र अस्तित्वमा थिए । गाउँको वडावडासम्म राजनीतिक दलको संगठन थियो । त्यो शक्ति यथावत् थियो । नेताको मनोबल गिरेको र जनतामाझ अलोकप्रिय भएको अवस्थालाई राजाले राजनीतिक दल नै समाप्त भएको अर्थमा बुझे । उनको यही बुझाइले गर्दा  ज्ञानेन्द्र एकपछि अर्को गलत कदम चलाउँदै गए । 

उनी 'कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँ'मा भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्दै प्रधानमन्त्रीका लागि सार्वजनिक आवेदन आह्वान गरे । माधवकुमार नेपालदेखि लक्ष्मण खड्कासम्म आवेदन लिएर राजदरबारको पश्चिम ढोकामा पुगे । ज्ञानेन्द्रले पहिले नै प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने मन बनाइसकेका सकेका थिए । यो सार्वजनिक आवेदनको आह्वानको उद्देश्य राजनीतिक दलका नेताहरुको तेजोबध गराउने र प्रधानमन्त्री पदलाई अवमूल्यन गर्नुमात्र थियो । राजनीतिक दलका नेताहरूको अवस्था कति दयनीय थियो भने राजाको यी सबै हर्कत टुलुटुलु हेरेर बस्नुको विकल्प थिएन ।

देउवा फालेपछि ज्ञानेन्द्रले लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे । राजाले प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुमध्येबाट मन्त्री बनाएर राजनीतिक दललाई साथमा लिएर हिँड्नुपर्ने थियो । राजनीतिक दलले तिनको नेताहरूलाई मन्त्री बनाउने कुरामा सहमत जनाउने थिए । तर, राजाले राप्रपाका नेता र राजावादीलाई मन्त्री बनाइदिए । राजाले फेरि एकपटक अर्को गल्ती गरिदिए ।

चन्दको सरकारले देशलाई दिशानिर्देश गर्ने र देशको समस्या समाधान गर्नसक्ने कुनै सम्भावना थिएन । माओवादी समस्या झन्झन् जटिल बन्दै गइराखेको थियो । शान्ति सुरक्षाको दृष्टिले देशमा सरकार नभएको भान हुन्थ्यो । 

माओवादीसँग वार्ता गर्न कृष्णप्रसाद भट्टराई,  देउवा, चन्द सबै सरकारको बेलामा समिति गठन भएको थियो, वार्ता पनि भएको थियो । सबै वार्तालाई माओवादीले शक्ति संचय गर्नमात्र उपयोग गरेको देखियो । वार्ताले कुनै ठोस परिणाम दिएन । (यसबारेमा मैले यहाँ लामो लेखिरहन आवश्यक देखिन ।) 

चन्दको सरकारले देशको स्थिति सम्हाल्न सकेन । यो मन्त्रीमण्डलको स्वरूपले नै कसैले केही आश पनि गरेको थिएन । परिस्थिति झन् बिग्रँदै गयो । 

चन्दले नौ महिनामा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । राजीनामा दिए के भन्नु राजाको आदेश पालना गरे । ज्ञानेन्द्रलाई फेरि एकचोटि ‘कोर्स करेक्सन’ गर्ने मौका मिलेको थियो । देशमा विद्यमान शक्ति भनेको राजनीतिक दल नै थिए । राजाले यिनैसँग सहकार्य गर्नुपर्थ्यो । तर, उनले फेरि अर्को गलत प्रयोग गरे ।

उनले २०६० जेठमा सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे । थापाको सरकारमा पनि राप्रपाबाहेक कुनै मूलधारका दलबाट समावेश गरिएनन् । यो सरकार पनि चन्द सरकारभन्दा कुनै कोणबाट भिन्न हुने सम्भावना थिएन, भएन । थापाले पनि राजाको आदेश पालना गरेर ११ महिनामै प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए ।

अझै पनि राजनीतिक दलका नेताहरूमा राजाले सहकार्यको बाटो खोज्छन् कि भन्ने आशमै थिए । थापाको राजीनामासँगै दरबारले ‘स्वच्छ छवि’को व्यक्ति खोज्ने सन्देश दिएको थियो । नेपाली कांग्रेसबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला र एमालेबाट माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री हुन बोलाउँछन् भन्ने थियो । हुन पनि माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीका निम्ति दरबारमा बिन्तीपत्र चढाएका पनि त थिए ।

राजाले राजनीतिक दलसँग सहकार्य गर्नुको विकल्प थिएन । तर, राजाले राजनीतिक दलसँग सहकार्य गर्ने नाममा केही समयअघि मात्रै आफैँले ‘अक्षम घोषित’ गरी पदमुक्त गरेका पात्र देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे, जो कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) खोली बसेका थिए । 'गोरखाली राजाले न्याय गरे' भन्दै देउवा प्रधानमन्त्री भए । ‘प्रतिगमन आधा सच्चियो’ भन्दै एमाले पनि सरकारमा सहभागी भयो । प्रतिगमन कायमै रहेको भन्दै नेपाली कांग्रेस भने सरकारमा सहभागी भएन ।

देउवाले देशलाई समस्याबाट मुक्त गराउने आशा गर्नु बालुवा पेलेर तेल निस्कन्छ भन्नु जस्तै थियो । देशमा जुन तहको समस्या र जटिलता थियो त्यसको समाधान गर्न तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र र सबै राजनीतिक दलबीचमा सहकार्य र पारस्परिक विश्वासको खाँचो थियो । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएसँगै राजाले यसको सम्भावना अन्त्य गरिदिए । 

देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वकाल कहिले पनि देश र जनताका लागि भएन । विसं २०५२ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा सरकार सञ्चालनमा प्रयोग भएको विकृति र विसंगतिले संसदीय व्यवस्थालाई बदनाम गराउने काम भयो । दोस्रो चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा निर्वाचन हुनसक्ने वातावरण नै नभएको अवस्थामा मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेर प्रजातन्त्र दरबारमा लगेर बुझाइदिए । यस्तो इतिहास भएको नेता तेस्रोपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका थिए । 

जनताले मनैबाट ज्ञानेन्द्रलाई राजा मान्न सहज मानिरहेका थिएनन् । तथापि कता कता ज्ञानेन्द्रले देशको विद्यमान निराशा र भय अन्त्य गर्छन् कि वा गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ थियो । जनताको यो मनोदशा दलका नेताले बुझेकाले पनि नेताहरू राजा ज्ञानेन्द्रसँग डराइरहेका थिए । जनताको राजाले केही गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने मनोदशा र आफूसँग दलका नेता डराएको भन्ने राजा ज्ञानेन्द्रले पक्कै बुझेका थिए । 

राजाले यसै पृष्ठभूमिमा देउवालाई प्रधानमन्त्रीको पदबाट पदमुक्त गरेर संकटकाल लगाउनुका साथै शासनको बागडोर आफैँले समालेको घोषणा गरिदिए । राजनीतिक दलका नेताहरूलाई नजरबन्दमा राखियो । 

यति हुँदा पनि जनतामा कता कता राजाले चमत्कार गरी पो हाल्छन् कि वा देशको अवस्थालाई सामान्य बनाई पो हाल्छन् कि भन्ने थियो ।

जनताले भरोसा गर्दागर्दै राजाले फेरि अर्को ठूलो भुल गरे । 'विनाश काले विपरीत बुद्धि' भनेजस्तो राजा स्वयं मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएर डा. तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि विष्टलाई मन्त्रिपरिषद्को उपाध्यक्ष बनाए । राजाको आफैँ मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष हुने र रित्ता टोटा (पटकाइसकेका गोली) हरूलाई सरकारमा ल्याएपछि जनताको राजामाथिको भरोसा समाप्त भयो । राजाको यो कदम नै नेपालको २४० वर्षको इतिहास भएको राजतन्त्रको अन्त्यको मूल कारक बन्न पुग्यो ।

छोटकरीमा भन्दा राजाबाट पेलिएको राजनीतिक दल, युद्धबाट राजसत्ता प्राप्त गर्न नसकिने र सुरक्षित अवतरणको अवसर खोजिरहेको माओवादी र राजासँग चिढिएको भारतको संयुक्त रणनीतिमा दिल्लीमा भारतको सहजीकरणमा राजनीतिक दल र माओवादीबीचमा १२ बुँदे सहमति भयो । विसं २०६२ मंसिरमा भएको १२ बुँदे सहमतिमा टेकेर जनआन्दोलन भयो । जनताको भरोसा गुमाइसकेका राजाले जनआन्दोलनको सामु घुँडा टेक्ने निश्चित थियो । 

अन्ततः राजाले देउवाको सिफारिसमा विघटन भएको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको घोषणा गरे । राजाबाट राजनीतिक दललाई सरकार बनाउन आमन्त्रण भयो । गिरिजाप्रसाद कोइराला जो २०५१ सालको प्रतिनिधि सभा विघटनलगायत टनकपुर सन्धि, धमिजा काण्ड, कृष्णप्रसाद भट्टराईविरुद्ध अन्तर्घात, लाउडा काण्ड, उनको मन्त्रिमण्डलको सदस्यहरूको भ्रष्टाचार काण्ड, भट्टराईमाथिको कु, नेपाली कांग्रेसको विभाजन, छोरी मोह, गणेशमान सिंह र भट्टराईको नेपाली कांग्रेसबाट बर्हिगमन जस्ता अनेकौं घटनाका कारण जनताको नजरमा राष्ट्रिय ‘भिलेन’ थिए । राजाको कुबुद्धिले रातारात राष्ट्रिय 'हिरो'मा परिणत भए । 

माओवादीको एजेण्डामा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले नयाँ अन्तरिम संविधान बनायो । नयाँ संविधान बनाउन संविधान सभाको निर्वाचन हुने भयो । अन्तरिम संविधानबमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर माओवादीसमेत सदस्य रहेको अन्तरिम प्रतिनिधि सभाको निर्माण भयो । 

अन्तरिम प्रधिनिधि सभाले राजालाई निलम्वनको अवस्थामा राख्यो । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्रीसहित कार्यवाहक राष्ट्र प्रमुखको भूमिकामा रहे । 

संविधान सभाको २०६४ सालमा पहिलो निर्वाचन भयो । माओवादी सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा उदायो । संविधान सभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । ज्ञानेन्द्र नारायणहिटी दरबारबाट नागर्जुन सरे, पूर्व राजामा परिणत भए ।

विसं २०४७ मा पुनर्स्थापना भएको प्रजातन्त्रमा राजनीतिक दलका नेताहरूको सिलसिलावार सत्ताको फोहोरी खेल, अक्षमता, आन्तरिक कलह, कुशासन, भ्रष्टाचारको काण्डैकाण्डले राजालाई निरंकुश भएर राज्य चलाउने कुबुद्धि आयो । राजाको कुबुद्धिका कारण भारत, राजनीतिक दल र माओवादी एकै ठाउँमा गोलबन्द हुने 'प्लेटफार्म प्रदान गरिदियो । यही गोलबन्दीले अन्ततोगत्वा नेपालवाट २४० वर्षको राजतन्त्र इतिहास बन्न पुग्यो ।

संविधानसभाको निर्वाचनपछि यो १५ वर्षमा ११ वटा सरकार बन्यो । यो १५ वर्षमा भएको सत्ताको फोहोरी खेल, राजनीतिक दलको विभाजन, भ्रष्टाचारको शृंखला, कुशासन, विकृतिविसंगति, बेरोजगारी, युवायुवतीको विदेश पलायन, गरिबी, आर्थिक संकटले अघिल्लो १५ वर्षलाई उछिनिदियो । सबै राजनीतिक दलले जनताको भरोसा गुमाए । 

निराशा र आक्रोश बोकेका जनता कतैबाट फुत्त कोही नायक उत्पत्ति होला र देश बन्ला भन्ने मृगतृष्णामा छन् । यही नायक खोज्ने सिलसिलामा जनताले आफूले खोजेको नायक कहिले बालेन शाहमा त कहिले रवि लामिछानेमा त कहिले दुर्गा प्रसाईंमा देख्न पुग्छन् । नेपाली जनता यस्तो विडम्बनापूर्ण स्थितिबाट गुज्रनुपर्ने नियति भोगिरहेका छन् ।

यही नायक खोज्ने सिलसिलामा केही समयदेखि देशमा राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको बहस जोडदारसँग उठिरहेको छ । राजतन्त्रको अन्त्यसँगै जन्मेको खासै जनलहर नभएको दल भए पनि राप्रपा नेपालमात्र राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको वकालत गर्ने संगठनात्क शक्ति थियो । विसं २०७९ को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा राप्रपा (केही समय अघिबाट नेपाल हटेको) अलिकति राजनीतिक स्पेस बढाएपछि भने राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको एजेण्डा अलिकति मुखरित हुन थालेको छ । राजतन्त्रको वकालत गर्ने असंगठित मान्छेहरूको स्वर अलि ठूलो र अलि धेरैको सुनिन थालेको छ । 

मेडिकल व्यवसायमा लागेका दुर्गा प्रसाई डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहले सुनिन थालेको नाम हो । दुर्गा प्रसार्इ माओवादीमा संलग्न भएका रहेछन् । मान्छेहरू भन्ने गर्थे दुर्गा प्रसाईको आर्थिक हैसियत पछाडि माओवादीको लुटेको र पछि सत्तामा आएपछि कमाएको पैसा हो । सत्य के हो भन्ने त कि दुर्गा प्रसाईलाई थाहा होला कि माओवादीका नेतालाई । तर, दुर्गा प्रसाई माओवादी समर्थक भएको कुरामा शंका रहेन ।

दुर्गा प्रसाई जनतामा चिनिएको भने उनको घरमा पुष्पकमल दाहाल र केपी ओलीको मार्सी चामलको लञ्चदेखि हो । मैले पहिलोपटक उनको नाम सुनेको र तस्विरसम्म देखेको त्यही बेला हो । केही समयअघि अचानक दुर्गा प्रसाई दाहालको चर्को आलोचक भएर देखा परे र केपी ओलीको कट्टर समर्थक । यसको पछाडिका कारण न दाहालले  न ओलीले न दुर्गा प्रसाई स्वयंले खोलेका छन् । यसको कारण रहस्यमय छ । यी तीनलाई भने कारण पक्कै थाहा छ तर तैँ चुप मै चुप छन् तीनै जना । दुर्गा प्रसाईलाई त केपी ओलीले नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय समितिमा नै नियुक्तसमेत गरेका थिए । 

केही समयअघि दुर्गा प्रसाई केही समसमायिक मुद्दा बोकेर देखा परे । सोह्र मारवाडी परिवारको कब्जामा देशको अर्थतन्त्र पुगेको विषयदेखि बैंक ऋणीका विषय उठाउन थाले ।
लघुवित्त र सहकारीले भुइँमान्छेको खासगरी महिलाको जीवन बर्बाद बनाइदियो । युवायुवती देशबाट आजित भएर विदेश पलायन भए जसका कारण एअरपोर्टमा दिनहुँ युवायुवतीको भिडभाड छ र मान्छे पोल्ने ठाउँमा युवा हुँदैनन्, बृद्धमात्र हुन्छन् । यी सबै कुरा सत्य भएकाले सानो झुन्ड दुर्गा प्रसाईलाई सुन्न र दुर्गा प्रसाईको पछि लाग्न थाल्यो

जब दुर्गा प्रसाईलाई सुन्ने र उनको पछि लाग्ने जमात देखिन थाल्यो उनले राजतन्त्र फर्काउने र त्यो पनि २०४७ सालअघिको अवस्थामा फर्काउने नारा बोकेर सडक र सञ्चारमा धावा बोल्न थाले । पछिल्लो समयमा दुर्गा प्रसाई सबैभन्दा बढी केपी ओलीको आलोचक भएका छन् । 

यसैबीच विजयकुमार पाण्डेको “के राजतन्त्र फर्कन्छ ?” भन्ने पोडकाष्ट हेर्न र सुन्न पाइयो । उनको पोडकाष्टको निर्क्योल थियो - ‘यदि राजतन्त्र फर्कन्छ भने पूर्व राजा स्वयंले मोर्चाको नेतृत्व लिनुपर्छ, अगाडि आउनुपर्छ ।’ 
यसो हुँदैमा राजतन्त्र फर्कन्छ नै भन्ने त छैन तर देशमा विद्यमान निराशा र आक्रोशले राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको आन्दोलन वा मागलाई राजा स्वयंको क्रियाशीलताले माहौललाई थप ऊर्जा प्रदान गर्नेछ । 

इतिहास भइसकेको राजतन्त्र फर्किन त हुनेवाला राजाप्रति जनतामा आकर्षण चाहिन्छ । राजाका नजिकका, हिजो पञ्चायतमा राजाका नजिक भएर लाभ लिएका वा दलको नेतालाई घृणा गर्ने जमातको बलमा मात्र राजतन्त्र फर्कनेवाला छैन । 

राजा ज्ञानेन्द्र अधिराजकुमार हुँदाका बखत सकारात्मक पात्रमा चिनिँदैन थिए । यद्यपि, ती आरोप सत्य थिए नै भनेर ठोकुवा गर्न सक्ने प्रमाण भने सार्वजनिक भएका छैनन् । नियतिले २०५८ सालमा राजा भए । राजा वीरेन्द्रको हत्यापछि ज्ञानेन्द्र राजा भएको जनताको मनले स्वीकारेको थिएन । तर नेताहरुको अकर्मण्यताबीच राजाले केही गर्दिन्छन् कि भन्ने आशमा राजालाई शंकाको लाभ नदिएका होइनन् ।

ज्ञानेन्द्रको अधिराजकुमार हुँदाको छवि त राम्रो थिएन नै सत्ताको बागडोर आफ्नु हातमा लिनासाथ देशको बिग्रँदो हालतमा आफ्नोमात्र सुख सुविधा बढाउने काम गरे । देशको अवस्था समाल्न सकेनन् । शासनको बागडोर आफ्नै हातमा लिने उनको ‘जजमेन्ट’ पूर्णतः गलत साबित भयो । यी सबकारण हेर्दा ज्ञानेन्द्रको छवि राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि सहयोगी छैन, हुँदैन । 

उनका वंशानुगत उत्तराधिकारी छोरा पारसबारे केही लेखिराख्नै परेन । उनको छवि पनि राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि सहयोगी छैन । 

देशमा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको बन्दै गएको माहोलमा राजा ज्ञानेन्द्र सहयोगी हुन चाहन्छन् भने उनले आफू राजा हुने कुरालाई विश्राम दिनुपर्छ । राजतन्त्रको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ र होस् भन्ने उनी चाहन्छन् उनले भन्नुपर्छ - “म नियतिले दुईपटक राजा भइसकेँ । मैले २०५९ साल र त्यसपछि चालेका कदमहरू देशलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउँछु र फेरि देशको बागडोर जनताको प्रतिनिधिलाई नै फर्काउँछु भन्ने इमानदार मनसायका साथ चालेका कदम थिए । मैले सोचेको जस्तो परिणाम आएन । त्यसको जिम्मेवार म नै हुँ ।’’

उनकै असफलताको परिणामस्वरूप देशमा जनताका प्रतिनिधिले गणतन्त्र घोषणा गरेका हुन् । उनले सहर्ष स्वीकार गरेकै हुन् । उनले भन्दा हुन्छ - ‘‘सामान्य नेपाली भएर बाँचिरहेको छु । मैले शान्तिपूर्ण रूपमा गणतन्त्र स्वीकार्नुको पछाडि म असफल भए, जनताका प्रतिनिधिले देश समाल्ने छन्, देश समृद्ध हुनेछ, जनता सुखी हुनेछन्, देशको सार्वभौमिकता बलियो हुनेछ । अब मलाई राजा हुनु पनि छैन, हुनु पनि हुँदैन ।’’

उनले यो पनि स्वीकार्नुपर्छ -  ‘‘मेरो उत्तराधिकारी पारसमा राजामा हुनुपर्ने गुण, चरित्र र शिक्षा केही पनि छैन । पारसलाई उचित लालनपालन गर्न नसक्नुको जिम्मेवारी पनि मेरै हो । पिताको रूपमा पनि म सफल देखिइन । पारस राजा हुनु सक्दैन भन्ने कुरामा मलाई राम्रो हेक्का छ ।’’

राजा ज्ञानेन्द्र आफैँ राजा हुने सपना देख्छन् भने राजतन्त्र फर्काउने लिङदेन, दुर्गा प्रसाई, युटुवे राजावादीको तथाकथित आन्दोलनमा वास्तविक जनताको सहभागिता हुनेछैन । अब देशमा सदाका लागि राजतन्त्र इतिहास बनिसकेको छ ।