जलवायु परिवर्तन, जल अधिकार र जल भौगर्भिक पद्धति एक आपसमा अन्तर्संम्बन्धित विषय हुन् । मूलतः मानव सिर्जित कारणले गर्दा वर्तमान बिश्व उष्णीकरणको चपेटामा पर्दैगएको छ । सन् १७५० अघि पृथ्वीको औसत तापक्रम १४ डिग्री सेल्सियस थियो भने सन् २०१५ सम्म मानवीय क्र्रियाकलापका कारण पृथ्वीको तापक्रम ०.८५ डिग्री सेल्सियस बढेर अहिले १४.८५ डिग्री सेल्सियस पुगेको छ । पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिले जलवायु परिवर्तनको क्रम थप बढाएको छ । जलवायु परिवर्तनको असरले विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप निम्तिएको छ । फलस्वरूप, खडेरी, आगलागी तथा डँढेलो, पानीको हाहाकार, कृषि उत्पादनमा कमीजस्ता वातावरणीय समस्या अहिले मुख्य चुनौती बन्न पुगेका छन् ।

 

अहिले नेपालका कतिपय जिल्लामा ‘पानी संकट’का कारण खाद्य संकट देखिन थालेको छ । पानीको अभावले कतिपय ग्रामीण बस्तीका वासिन्दा बसाइँ सर्न बाध्य भएका छन् । पानीको मूलै सुकेकाले लाखांै घरपरिवारले सास्ती खेप्नुपरेको छ.। नेपालमा पानीको मुख्य स्रोत जमिनबाट निस्किने मूल वा मुहान नै हो । जलवायु परिवर्तनको असरले त्यस्ता स्रोत सदाका लागि सुक्ने क्रम विगतदेखि नै हुँदैआएको थियो । गत वर्षको भूकम्पका कारण मुहान सुक्ने क्रम बढेको छ । 

भूकम्पले जम्मा चौध जिल्लामा बढी मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको भनिए पनि मध्य तथा उच्च पहाडका अधिकांश स्थानमा भूकम्पपछि पानीका मूल र मुहान सुकेर जीविकोपार्जनमा गहिरो असर पुगेको छ । जमिनभित्रको पानीको मार्ग भूकम्पले खलबल्याएको हुनाले यस्तो भएको हो । सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारअनुसार यस वर्षको खडेरीले मुगुको २४ गाविसका लगभग दुई सयवटा पानीका मूल सुकेर संकट परेको छ ।  प्रशस्त पानी भएको रुकुम, धादिङ तथा गोरखालगायतका जिल्लामा पनि भूकम्पपछि व्यापकरूपमा मूल सुक्न थालेको छ । गाउँमा भएका १७ वटा मूल सबै सुकेपछि खेतीपाती र गाईवस्तु पालनमा आश्रित परिवारलाई निकै मर्का परेको र खडेरीका कारण गाउँ नै छाड्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको केवलपुर — ८, धादिङकी महिला कृषक सरिता आचार्यको दुखेसो छ । बझा¨, भातेखोला गाविसका पूर्व अध्यक्ष गोपालबहादुर कठायतले पनि भूकम्पपछि स्थानीय मूलहरू अस्वाभाविकरूपमा सुकेको बताएका छन् । 

 

“हामी त राजधानी पुग्न सक्दैनौ, सरकारसँग हाम्रो समस्या जसरी पनि राखिदिनुस् है ।” रुकुम जिल्ला खोलागाउँ — ३ निवासी निर्मला शाहीले भेटहुँदो ‘पानीसम्बन्धी समस्या’ राखेपछि आग्रह गर्नुभयो ।

प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य अधिकारको हक नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ तर खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने अवस्था सिर्जना गर्न त्यति सजिलो छैन । प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ तथा पर्याप्त पानी (विश्व स्वस्थ संगठनले एक व्यक्तिलाई स्वस्थ तथा स्वच्छ रहन प्रतिदिन पचासदेखि सय लिटर सफा पानी चाहिने निर्धारण गरेको छ ।) उपलब्ध गराउनु खाद्य सुरक्षा सुनिश्चितताको अपरिहार्य पूर्वसर्त हो । अर्को अर्थमा पर्याप्त पानी उपभोगको अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म खाद्य सुरक्षा प्रत्याभूत भएको मानिदैन ।

 

पर्याप्त पानी उपभोगको अधिकार सुनिश्चित गर्ने दायित्व सरकारकै हो । सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ पानी पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउन यससम्बन्धी स्पष्ट अवधारणा ल्याउनुपर्छ । हालसम्म कुनै पनि ऐनले ‘पानीसम्बन्धी अधिकार’लाई स्पष्टरूपमा समेटेको छैन । यसैले पानीसम्बन्धी छुटै ऐन, नियम र नियमावली बनाउनेतर्फ लाग्नु आवश्यक देखिन्छ । 

 

पानी र कृषिको सम्बन्धको यथार्थ हेर्दा एक किलोग्राम चामल उत्पादन गर्न ३ हजार ४०० लिटर पानी चाहिन्छ । त्यसैगरी १ केजी कुखुराको मासु उत्पादन गर्न ३ हजार ९०० लिटर पानी आवश्यक हुन्छ भने २५० मिली लिटर दूध उत्पादन गर्न २५० लिटर पानीको आवश्यकता पर्छ र १ केजी स्याउका लागि ७०० लिटर पानी आवश्यक हुन्छ । 

 

पानीको विकल्प छैन र भविष्यमा पनि हुने लक्षण देखिएको छैन । अन्य मुलुकबाट पानी किनेर घरघरमा उपलब्ध गराउने योजना पनि नेपालजस्तो देशका लागि व्यावहारिक हुँदैन । यसैले नेपालमै भएको स्रोत तथा साधनको समुचित प्रयोग आवश्यक देखिएको छ ।

 

नेपालमा केही गैरसरकारी संस्थाले यो  पद्धतिमार्फत गरेको पानीको मूल संरक्षण कार्य सफल भएको छ ।  हाइड्रोजिओलोजिकल पद्धति एकीकृत विधि हो । यस पद्धतिमा जमिनमुनि हुने पानीको बहाव र चट्टानको अध्ययन सँगसँगै गरिन्छ । ‘हाइड्रो’ भनेको पानी होभने जिओलोजी भनेको भौगर्भिक अध्ययन हो । यो चट्टान वा जमीनसँग सम्बन्धित हुन्छ । जमिनमुनि रहेका सबै चट्टानले पानीको बहावलाई प्रवर्धन गर्दैनन् । कुनै कुनैले त त्यस्तो बहावलाई रोकिदिन्छन् । यसैले चट्टानको विस्तृत अध्ययन गरेपछि मात्र जमिनमुनिको पानीको मार्ग पहिचान हुन्छ ।  चट्टानको अध्ययन गर्न सामान्य बिधि तथा उपकरणको प्रयोग गरिन्छ । अब त जीपीएस प्रविधिको माध्यमबाट जमिनमुनि रहेको जल सम्पदा (ब्त्रगषभचक० को अवस्था पत्ता लगाइन्छ । जीपीएस प्रविधिको प्रयोगबाट पानीको जलाधार क्षेत्र पत्ता लगाएपछि प्राविधिकद्वारा जमिनमा कहाँ कहाँ कस्तो प्रकारको क्रियाकलाप गराउने हो भनेर योजना बनाइन्छ । क्रियाकलाप भन्नाले कुन ठाउँमा चेक डाम बनाउने, कहाँ जलाश्रय बनाउने, कहाँ वृक्षरोपण गर्नेजस्ता विषय पर्छन् ।  यस्तो क्रियाकलापले जलाधार क्षेत्रभित्र पानी परेमा सो पानी बढीभन्दा बढी जमिनभित्र छिरेर जमीनमुनिको जलसतहलाई सन्तुलनमा राख्छ । यो प्रविधि सहभागितामूलक हुन्छ र यस्मा स्थानीय समुदायलाई क्रियाकलापको सुरुबाटै सहभागी गराईन्छ ।  यो विधि तराई, पहाड र हिमाल सबैतिर प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

 

वर्तमान अवस्थामा हामीले भने भएकै मूल तथा मुहानको दिगो संरक्षण गर्ने उपाय तथा प्रविधिको प्रयोग गरी मूल संरक्षण हुने कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । नेपालमा संचालित पानीसम्बन्धी अधिकांश योजना तथा कार्यक्रममा भौतिक संरचना निर्माणजस्तै सिँचाइ कुलो, पानीका धारा, बाँध तथा संकलन पोखरी बनाउने आदि काम भए पनि पानीकै मूल दिगोरूपमा संरक्षण गर्ने क्रियाकलाप त्यति प्राथमिकतामा परेका हुँदैनन् । त्यसैले नेपालमा विकासको क्षेत्रमा कामगर्ने संघसंस्थाले पनि पानीको मूलको दिगो संरक्षण कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ । 

 

पानीको स्रोत संरक्षणमा स्थानीय समुदाय, स्थानीय सरकार, अन्य सरोकारवालाको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी रहन्छ । पर्याप्त अध्ययन तथा अनुसन्धान नभएकाले अध्ययनका साथै सबै मिलेर भएका मूल र मुहान जोगाउन र संरक्षण गर्नतिर

लाग्नुपर्छ । विभिन्न प्रकारका स्रोतको उपलब्धता सम्बन्धमा अध्ययनअनुसन्धान गरी ती स्रोतको लेखाजोखा गर्नु जरुरी देखिन्छ । विकासमा फड्को मार्न जति योजना बनाए पनि पानीविना देशको विकास सम्भव हुँदैन । 

कृषि तथा जीविकोपार्जन विशेषज्ञ, युनाइटेड मिसन टु नेपाल