काठमाडौं । देश स्थानीय तह निर्वाचनमा केन्द्रित छ । राजनीतिक दलहरु स्थानीय तहमा आफ्नो प्रभाव जमाउने उद्देश्यका साथ उमेदवार छनोटमा कस्सिएका छन् । केन्द्रमा दलहरूबीच चुनावी तालमेलको प्रयत्न जारी रहे पनि प्रत्येक पालिकामा अवस्था फरक छ । 

केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन चुनावी गठबन्धन बनाउन गृहकार्य चलिरहेको छ । कांग्रेसले स्थानीय आवश्यकताका आधारमा गठबन्धन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरिसकेको छ । 

गठबन्धनका दलहरुले पनि स्थानीय तहलाई नै गठबन्धनको अधिकार दिने भनेका हुन् । तर, अवस्था भनिएजस्तो बनिरहेको छैन । शीर्ष नेताहरु केन्द्रबाट गठबन्धन लाद्ने ध्याउन्नमा आफ्नो शक्ति खर्चिरहेका छन् । फेरि पनि तल्ला तहका समितिहरु भने गठबन्धनको घेरा तोडेर अघि बढ्ने प्रयासमा आफ्ना अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । 

तराइका आठ जिल्ला मिलेर बनेको मधेस प्रदेश रणनीतिक महत्व बोकेको क्षेत्र हो । क्षेत्रीय राजनीतिबाट आएर राष्ट्रिय दलको हैसियत बनाएका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टीको आधार पनि मधेस प्रदेश नै हो । मधेसको क्षेत्रीय राजनीतिका नाममा धेरै राजनीतिक दलहरु उदाएर धेरै अस्ताइसकेका पनि छन् । 

तराई कांग्रेस, सद्भावना पार्टी, सदभावनाका विभाजित हाँगाहरु,  मधेसी जनअधिकार फोरम, फोरम विभाजनबाट बनेका आधा दर्जन दल, तराई मधेस लोकतानित्रक पार्टी, यसबाट विभाजित हाँगाहरु, राष्ट्रिय जनता पार्टी यी सबै अहिले अस्तित्वमा छैनन् ।

मधेसी जनअधिकार फोरम, संघीय समाजवादी हुँदै अहिले कायम रहेको जनता समाजवादी र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीबाट राष्ट्रिय जनता पार्टी हुँदै बनेको लोककतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा मात्र पुराना पार्टीहरु राजनीतिक अर्थ भएका पार्टी अस्तित्वमा छन् । 

यति धेरै क्षेत्रीय पार्टी उदाएको मधेसमा स्थायी शक्तिका रुपमा देखिएको पार्टी नेपाली कांग्रेस हो । विगत स्थानीय चुनावमा कांग्रेस सबैभन्दा कठिन हातमा पुगेको थियो । त्यति कमजोर भएका बखत पनि उसको स्थानीय तहको हैसियत पहिलो पार्टीकै हुन पुगेको थियो । 

नेपालको राजनीतिमा पुरानो दल भएर पनि होला मधेस कुनै बेला कांग्रेसको एकल भोट बैंकको रुपमा चिनिन्थ्यो । इतिहासले पनि राजनीतिक आन्दोलन कांग्रेसले मधेसबाटै विस्तारित गरेको देखाउँछ । पछिल्ला चुनावहरुले कांग्रेसलाई मधेसमा खुम्चदो क्रममा देखाएका छन् । 

गएको स्थानीय तह निर्वाचन परिणाम कांग्रेसका लागि सबैभन्दा दुःखद भए पनि अरु दलसँग तुलना गरेर हेर्दा भने कांग्रेस मधेसमा कमजोर नभएको नेताहरु बताउँछन् ।

कांग्रेस मधेसमा कमजोर हुँदासमेत स्थानीय तहमा पहिलो पार्टी हो । तर, यति सिटमा पहिलो पार्टी भनेर सन्तोष गर्न नसकिने केन्द्रीय सदस्य डा. चन्द्रमोहन यादवको भनाई छ । कांग्रेस र मधेस पर्यायवाची शब्द जस्तै भएको भन्दै कम्युनिस्टले जनतालाई झुटा आस्वासन दिएर भोट बढाएको उनको बुझाई छ । कम्युनिष्टका धोका र बेइमानी जनतालाई बुझाउन सके कांग्रेसले मन र मत जित्न सक्ने आस अझै रहेको उनको भनाई छ । 

“एमाले मधेसमा खास देखिएन । माओवादीको पनि ताल उस्तै हो । मधेसका लागि मात्र भनेर खुलेका दलहरू जुट्ने फुट्नेमा व्यस्त छन्,” डा. यादवले बाह्रखरीसँग भने, “मधेसवादी भनेर खोलिएका दलहरुले मधेस प्रदेशमा सरकार चलाएका छन् । खै त उनीहरुले जनतालाई के दिन सके ?” 

यादव क्षेत्रीय दलका रुपमा उदाएका मधेशकेन्द्रित दलहरुले जनताका काममा केही गर्न नसकेको बताउँछन् ।

“मधेसमा उनीहरूकै सरकार छ । मैले देखेँ अलिकति बिरामी भयो भने कुदेर विराटनगर पुग्नुपर्ने अवस्था छ । स्वास्थ्य, शिक्षाको क्षेत्रमा के गर्‍यो र प्रदेश सरकारले ?,” प्रश्न गर्दै यादवले भने, “किसानलाई मलखादको सट्टा गफ दिएका छन् । पाठशालाहरुको अवस्था नाजुक छ । यिनै एजेन्डा लिएर हामी जनतासँग पुग्छौँ । जनताको मत र मत कसो नजितिएला ?”

मधेश प्रदेश प्रदेश नम्बर–१ पछि दोस्रो सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह भएको जिल्ला हो । १ महानगर, ३ उपमहानगर, ७३ नगर र ५९ गाउँपालिका गरी १३६ वटा स्थानीय तह मधेसमा छन् । यि पालिकामा १२७१ वडा रहेका छन् । 

कुन जिल्लामा कति पालिका ? 

मधेस प्रदेशको पूर्वी सीमा जिल्ला सप्तरीमा ९ नगरपालिका, ९ गाउँपालिकासहित १८ स्थानीय तह छन् । यी १८ स्थानीय तहमा गरी १६४ वडा रहेका छन् । 

सिराहा जिल्लामा ८ नगरपालिका र ९ गाउँपालिका गरी १७ पालिका छन् । जिल्लाका १७ पालिकामा १६४ वडा रहेका छन् । 

मधेस प्रदेशको राजधानी रहेको धनुषा जिल्लामा एक उपमहानगर, ११ नगर तथा छवटा गाउँपालिका गरी १८ स्थानीय तह छन् । यी १८ स्थानीय तहमा १६९ वडा रहेका छन् । 

१५ स्थानीय तह रहेको महोत्तरीमा १० नरपालिका र ५ गाउँपालिका गरी १५ स्थानीय तह छन् । यी १५ पालिकामा १३८ वडा रहेका छन् । 

मधेश प्रदेशको अर्को जिल्ला सर्लाहीमा देशकै सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह छन् । ११ नगरपालिका र ९ गाउँपालिका सहित २० स्थानीय तह रहेको सर्लाहीमा २०० वडा रहेका छन् । 

१६ नगरपालिका र २ गाउँपालिका गरी १८ स्थानीय तह रहेको रौतहटमा १५७ वडा छन् । 

एउटै जिल्लामा २ उपमहानगरपालिका रहेको बारामा ५ नगरपालिका र ९ गाउँपालिका गरी १५ स्थानीय तह छन् । यी १५ पालिकामा गरी १६७ वडा यस जिल्लामा छन् । 

मधेसकै एकमात्र महानगरपालिका रहेको पर्सामा ३ नरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १४ स्थानीय तह छन् । यी १४ स्थानीय तहमा ११२ वडा रहेका छन् । 

कांग्रेसको अवस्था कस्तो ? 

कुल एकसय ३६ स्थानीय तह रहेको मधेस प्रदेशमा कांग्रेसले जम्मा ४० स्थानीय तह जितेको छ । उपप्रमुख भने ३८ स्थानीय तहमा मात्र जित्न सकेको छ । 

वडातर्फ २९५ ठाउँ जितेको कांग्रेस प्रमुख जितेको आधारमा हेर्दा मधेसका स्थानीय तहमा २९ प्रतिशतको हैसितमा छ ।

उपप्रमुख/उपाध्यक्षतर्फ करिव २८ प्रतिशतको हैसितमा रहेको कांग्रेस वडा तहमा त्योभन्दा कम २३ प्रतिशतमा सीमित छ । 

केन्द्रीय सदस्य मुक्ता यादव गठबन्धन नगरि एक्लै चुनावमा नगएसम्म कांग्रेसको अवस्थामा सुधार नआउने बताउँछिन् । 

“हामीले अघिल्लो पटक ४० सिट जित्यौँ । अब गठबन्धन नगरि एक्लै गए कम्तिमा पनि यसको दोव्बर स्थानीय तह जित्छौँ,” केन्द्रीय सदस्य यादवले बाह्रखरीसँग भनिन्, “जनताले गठबन्धन चाहेको छैन । कांग्रेस र रूखमा भोट हाल्न चाहेको छ ।”

मधेस प्रदेसमा दोस्रो दलको हैसियत तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले पाएको थियो । पछि यो दल नयाँ शक्ति, राष्ट्रियता जनता पार्टीसँग मिल्दै अहिले जनता समाजवादी पार्टीको नाममा छ । 

मधेसमा तेस्रो दलको हैसियत तात्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले बनाएको थियो । उसले २५ स्थानीय तहमा प्रमुख पद जितेको थियो । 

केन्द्रमा तेस्रो बनेको नेकपा माओवादी केन्द्र मधेसमा अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनका आधारमा चौथो हैसियतमा छ । निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार माओवादीले २१ स्थानीय तहमा प्रमुख जितेको छ । १८ स्थानीय तहमा प्रमुख जितेको नेकपा(एमाले) मधेसमा पाँचौ दलको हैसियतमा थियो भने त्यसपछि नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले ३, नेपाली जनता दलले २ र नयाँ शक्ति पार्टीले १ स्थानीय तहमा २०७४को स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुख पद जितेका थिए । 

नेपाली कांग्रेसका मधेश प्रदेस सभापति कृष्ण यादव मधेसमा कांग्रेस कमजोर नभएको बताउँछन् । उनी पनि केन्द्रीय सदस्य यादवले जस्तै अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचन भन्दा यसपटक कांग्रेसले दोब्बर स्थानीय तह अर्थात कम्तिमा ८० ठाउँ जित्ने दाबी गर्छन् । 

“विगत चुनावमा मधेसवादी दलहरुको हाउगुजी/विगविगी थियो । अब यहाँ त्यो सकिँदै गएको छ,” यादवले बाह्रखरीसँग भने,“अहिले पनि म पार्टी प्रवेश कार्यक्रममै छु । यहाँ कांग्रेसप्रति पुनः जनताको विश्वास जागेको छ । हामी ८० माथी स्थानीय तह जित्ने आंकलन गरेर बसेका छौँ ।”

मधेसमा वडा तहमा अवस्था कस्तो छ ?
सप्तरी  : ९ नगरपालिका र ९ गाउँपालिका गरी १८ रहेको सप्तरीमा कांग्रेसले ५ स्थानीय तहमा प्रमुख र ७ स्थानीय तहमा उपप्रमुख जितेको थियो । त्यसबेला संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीले समान पाँच–पाँच स्थानीय तह जितेका थिए । नेकपा(एमाले)ले २ स्थानीय तह जितको थियो भने तात्कालीन नयाँ शक्तिले १ स्थानीय तह जितेको थियो । जिल्लाका कुल १६४ मध्ये कांग्रेसले ४० वडा अर्थात २५ प्रतिशत वडा जितेको थियो । 

सिराहा :सिराहमा कांग्रेसको अवस्था कमजोर थियो । १७ स्थानीय तह रहेको सिरहामा कांग्रेसले जम्मा २ स्थानीय तहमात्र जितेको थियो । जिल्लामा माओवादी केन्द्र र संघीय समाजवादी फोरम हावी देखिएका थिए । माओवादी केन्द्रले ६ स्थानीय तह जित्दा संघीय समाजवादी फोरम ५ र एमालेले ४ स्थानीय तह जितेका थिए । कांग्रेसले जिल्लाको कल्याणपूर नगरपालिका र नवराजपुर गाउँपालिकामा मात्र अध्यक्ष उपाध्यक्ष जितेका थियो । 

भगवानपूर गाउँपालिका, विष्णुपर गाउँपलिका, सखुवानान्कारकट्टी गाउँपालिका र कर्जन्हा नगरपालिकामा त कांग्रेस निल नै थियो । 

सिरहाका कांग्रेस जिल्ला सभापति रामचन्द्र यादव पार्टी अन्तरघातको सिकार हुँदा त्यस्तो परिणाम आएको बताउँछन् । २०७४ को भन्दा माहोल फरक भएको भन्दै उनी अहिले जिल्लामा पहिलो पार्टी कांग्रेस नै बन्ने दावी गर्छन् । 

“अघिल्लो चुनावमा हाम्रो पार्टीमा धेरै नै अन्तरघात हुँदा हारेको हौँ । निल लाग्ने कारण पनि त्यहीँ नै थियो,” यादवले बाह्रखरीसँग भने, “यसपटक म आफैँ धनगढीमाई नगरपालिकामा मेयर उठ्दैछु, । हामी स्थानीय आवश्यकताअनुसार माओवादी, जसपालगायतका दलहरुसँग गठबन्धन गरेर पहिलो पार्टी बन्छौँ ।”

धनुषा : नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापति तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिको गृह जिल्ला धनुषामा कांग्रेसले ८ स्थानीय जितेको थियो । सबैभन्दा बढी रणनीतिक महत्व बोकेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा हारेको कांग्रेस ८ प्रमुख पद जित्दा उपप्रमुखमा सात ठाउँ मात्र विजयी भएको थियो ।

\कुल १६९ वडा रहेको धनुषामा कांग्रेसले ४७ वडाध्यक्ष जितेको थियो । 
लोसपा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको चुनाव लड्ने जिल्ला धनुषामा दोस्रो दलको हैसियत एमालेले बनाएको थियो । ४ स्थानीय तहमा प्रमुख पद एमालेले जित्दा माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीले समान २–२ स्थानीय तह जितेका थिए । 

महोत्तरी: १५ स्थानीय तह रहेको महोत्तरीमा अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसले जम्मा तीन स्थानीय तहमा प्रमुख जित्दा एकमात्र उपप्रमुख  जितेका थियो । महोत्तरीमा १० नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका रहेका छन् । 

जिल्लामा राष्ट्रिय जनता पार्टीले ७, माओवादी केन्द्रले ४ र संघीय समाजवादी फोरमले १ स्थानीय तहमा जितेका थिए । जिल्लाका १३८ वडा मध्ये कांग्रेसले ३५ वडा जित्यो । महोत्तरीका ४ स्थानीय तहमा कांग्रेस निल थियो ।

सर्लाही : देशकै सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह भएको जिल्ला सर्लाही हो । २० स्थानीय तह रहेको सर्लाहीमा कांग्रेसले जम्मा ५ स्थानीय तहमा प्रमुख जितेको थियो भने ४ स्थानीय तहमा मात्र उपप्रमुख जितेका थियो । सर्लाहीमा  राष्ट्रिय जनता पार्टीले ६, एमालेले ४, माओवादी केन्द्रले ३ तथा संघीय समाजवादी फोरम र लोकतान्त्रिक फोरमले एक–एक स्थानीय तहमा जितेका थिए ।

नेपाल लोकतानित्रक फोरमको  कांग्रेसँग एकता भइसकेृकाले कांग्रेसका स्थानीय तहका प्रमुखको संख्या छ पुगेको छ । 

सर्लाहीका २०० वडामध्ये कांग्रेसले ४७ वडा जितेको थियो । कांग्रेस सर्लाहीका पूर्वसभापति तथा सांसद लक्ष्मण राय गठबन्धन नगरी चुनावमा गए कांग्रेसले पुरानै अवस्था फर्काउन नसकेपनि धेरै बलियो हुने बताउँछन् । 

“तलको आवाज पार्टीमा सुनुवाई हुँदैन । माथीबाट जे भन्छन् यहाँ यहाँ त्यही मान्ने हो । हामी एक्लै लड्नुपर्छ भनिरहेका छौँ,” रायले बाह्रखरीसँग भने, “जिल्लामा फरक गुट भएर होला हामीलाई सोध्दैनन् पनि । कांग्रेस र लोकतन्त्र बलियो बनाउने भए एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ ।”

रौतहट: रौतहटमा भने कांग्रेसको अवस्था बलियो देखिन्छ । १८ स्थानीय तह भएको रौतहटमा कांग्रेसले ८ पालिका प्रमुख र ६ उपप्रमुख जितेका थियो । जिल्लाका १५७ वडा मध्ये ५२ वडा जितेको कांग्रेस रौतहतमा पनि तीन स्थानीय तहमा निल थियो । 

रौतहटमा दोस्रो दल तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम हो । उसले ४ स्थानीय तह जितेको थियो । रौतहटमा माओवादी केन्द्रले ३, राष्ट्रिय जनता पार्टीले २ र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले १ स्थानीय तह जितेका थिए । एमाले भने चन्द्रपुर नगरपालिकामा उपप्रमुख मात्र जितेका थियो । लोकतान्त्रिक फोरमसँगको एकतापछि रौतहटमा कांग्रेसको स्थानीय तहमा प्रमुखको संख्या ९ पुगेको छ ।

बारा : १६ स्थानीय तह रहेको बारा जिल्लामा कांग्रेसले ६ स्थानीय तह प्रमुख र त्यतिनै उपप्रमुख जितेको थियो । बारामा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले ४,  तात्कालिन राजपाले ३ र नेकपा एमालेले २ स्थानीय तह जितेका थिए । नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले १ स्थानीय तह जितेको थियो । लोकतान्त्रिक फोरम कांग्रेसमा मिलेपछि कांग्रेसका प्रमुखको संख्या बारामा ७ पुगेको छ ।

पर्सा   : १४ स्थानीय तह रहेको पर्सा प्रदेशमै एकमात्र महानगर भएको जिल्ला हो । यो जिल्लामा महानगरमै चुनाव हार्दा कांग्रेसको अवस्था कमजोर बनेका थियो । 

पर्सामा जम्मा ३ स्थानीय तहमा प्रमुख र ५ स्थानीय तहमा उपप्रमुख जितेको कांग्रेसले कुल ११२ वडा वडामध्ये ३७ वडा जितेको थियो । 

पर्सामा पहिलो दल संघीय समाजवादी फोरम हो । फोरम ४ स्थानीय तहमा विजयी हुँदा, माओवादी केन्द्र ३, नेकपा एमाले २ तथा नेपाली जनता दलले २ स्थानीय तह जितेका थिए ।