प्रधानन्यायाधीशबाट सेवानिवृत भएपछि, एउटा कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रुपमा सहभागी हुँदै थिएँ । त्यही कार्यक्रमस्थलमा नै एकजना पत्रकार भाइले सानो अन्तर्वार्ता लिन आउनुभयो ।

उहाँको मलाई पहिलो प्रश्न थियो, ‘तपाईंले पदमा रहँदा बस्दा भ्रष्टाचार गर्नुभयो कि भएन ?’

त्यो प्रश्न मलाई तत्काल अनौठो लाग्यो र म हाँसे मात्र । मेरो जवाफ थियो, ‘तपाईंलाई के लाग्छ, मैले भ्रष्टाचार गरेँ कि गरिनँ ?’ 

उनी क्षणभर अक्मकिएका थिए, मेरो प्रतिप्रश्न सुनेपछि । त्यो यहाँले भन्ने कुरा हो, मैले मेराबारेमा भन्ने होइन । मान्छेको व्यक्तित्वको परख गर्ने ऐना भनेको समाज हो । भ्रष्टाचार गर्नेहरूले गरेको छैन भनी भाषण र पर्चावाजी गरी आफ्नाबारेमा पत्रकारहरूलाई हात लिएर गुनगान गर्ने गरी लेख लेख्न लगाएर, स्तुतिगान गर्न लगाएर पनि हुँदैन ।

भ्रष्टाचार नगर्नेहरूले मैले भ्रष्टाचार गरेको छैन भनी आफ्नाबारेमा टुँडिखेलमा माइक नै फुट्ने गरी भाषण पनि गरिरहनु पर्दैन । भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिको भ्रष्ट आचरण समाजले देखेर नै भ्रष्टाचारी भनी दोषारोपण गर्ने गरेका हुन्छन् ।
भ्रष्टाचारी ठहर हुने केही मापदण्डहरू छन् । संसारभरि करिब करिब भ्रष्टाचारको मूल्याङ्कन त्यसरी नै हुने गरेको छ ।

सेवामा रहँदा कर्मचारीले कति आयआर्जन गरेको थियो ? सेवापूर्व उसको वास्तविक सम्पत्ति कति थियो ? कर्मचारी र उसको परिवारको रहनसहन, बसउठ खर्च गराई, आय अनुसारको व्यय छ कि छैन ? तत् सवालको पनि मूल्याङ्कन हुने गरेको हुन्छ ।

आज भोलि प्रमाणको मूल्याङ्कन गरिँदा अमुक कर्मचारीको नजिकको नातेदारका नाममा सम्पत्तिमा कति बढोत्तरी भएको छ ? त्यसको पनि अध्यायन गरिन्छ । एक प्रकारले भ्रष्टाचारी हो कि होइन सो तथ्यको छानबिन गरिँदा सेवामा प्रवेश गर्नुपूर्व र सेवामा प्रवेश गरेपछिको हैसियत र आर्जनको हिसाब–किताबको मूल्याङ्कन गरिन्छ ।

व्यक्ति व्यक्तिको हकमा केही सुविधासहितको मूल्याङ्कन पनि गर्ने गरिन्छ, जस्तो कि सम्पत्ति मूल्याङ्कन हुँदा खरिद हुँदाको वर्ष वा समयको मूल्यलाई आधार लिने गरिन्छ । पछि भाऊ वृद्धि भएको मूल्य वृद्धिलाई आधार लिने गरिँदैन ।

अनि आयभन्दा सात प्रतिशतसम्म बढी वा त्यसको हाराहारीमा मौजुदा सम्पत्ति आरोपित व्यक्तिको परिवार वा उसको नाममा देखिएमा करिब करिब भ्रष्टाचारी ठहर नभएका पनि छन् ।

भ्रष्टाचारको यथेष्ट प्रमाण हुँदा हुँदै पनि त्यसको अवलम्बन नगरी भ्रष्टाचारीलाई सफाई दिएमा न्यायकर्ताबाट त्रुटि भएको मानिए जस्तै, भ्रष्टाचार नगरेकालाई जवर्जस्ती भ्रष्टाचारी ठहर्‍याउनु पनि अपराध नै हो ।

कुनै कुनै कर्मचारीहरूको हकमा कस्तो पनि देखिन्छ भने तिनले पेट कसेर घर व्यवहारको खर्च अति कम गरेर वेतनको रकम बचाएर सस्तो जग्गामा रकम लगानी गरी सम्पत्ति आर्जन गर्ने गरेका पनि छन् । 

तिनका परिवारले पनि खेतीपाती, बस्तु बाख्रा पाठा पालेर मेहनत गरी भरमग्दुर दुःख कष्ट गर्ने गरेका हुन्छन् । तिनले गुन्द्रुक र सिन्कीको झोल र बारीका रायोको सागमा छाकै टारेको पनि देखिन्छ । बीस वर्ष पहिले त्यस हिसाबमा तीस हजार रकम राखी खरिद गरेको जग्गा, घर सम्पत्ति रहेछ भने आजका दिनमा त्यसको मूल्य करोडभन्दा माथि पुगिसकेका छन् ।

तसर्थ, हिजो आजको हिसाबमा बढे बढाएर करोड करोड मूल्य देखिएर मात्र पनि हुँदैन । यी सबै कुरा समाजले छरछिमेकीले देखेको मूल्याङ्कन गरेको हुन्छ । 

जसले जेसुकै भनोस् खुलेआम भ्रष्टाचार गर्नेहरू कानुनको फन्दामा कुनै पनि बखत पर्न सक्ने छन् । बाजे नपरे, छोरा पर्न सक्छ, छोरा नपरे नाति पर्न सक्छ । अकूत सम्पत्ति कति दिनसम्म लुकाउने ? 

फेरि एउटा अर्को भनाई पनि छ, ‘लुकेको धन लुकेर नै जान्छ ।’ किनकि चोरेको, लुटेको धन खुलेआम खर्च गर्नलाई सरकारको, चोरको, डाकाको, लुटेराको, मवालीहरूको डर सदैव रहन्छ । यसो त भन्ने हो भने नेपालमा नकारात्मकपूर्ण वातावरणमा जेको पनि छुट छ सबैको हकमा होइन, पहुँच हुनेहरूका हकमा ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ‘स्टिङ्ग अपरेशन’को कारबाही सञ्चालन गर्न पाउने नियमावलीको दफालाई खारेज गर्ने संवैधानिक इजलासको निर्णयपूर्व केही पत्रिकाका संचालकहरू, सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू र कानुन ब्यवसायीहरूको गोप्य बैठकको अडियो प्रचारमा ल्याइयो । त्यसमा त्यति गम्भीर प्रमाणहरूद्वारा पुष्टि हुन सक्ने सामान्य आधार पनि देखिँदैन ।

एक त, त्यस्ता अडियोलाई न्यायालयले दोस्रो दर्जाको प्रमाण मान्छ । ती भरपर्दा स्वतन्त्र प्रमाणहरूबाट पुष्टि नभएसम्म प्रमाणका रुपमा लिन मिल्दैन पनि । फेरि त्यहाँ उपस्थित भएको भनिएका कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरूको सो मुद्दासँग कुनै सरोकार भएको पनि देखिँदैन ।

कानुन व्यवसायी हरिप्रसाद उप्रेतीलाई मैले चिनेको ४७ वर्ष जति भयो होला । तथापि उनको राजनीतिक विचारधारा कुनै दलसँग आवद्धता होला, तर उनले व्यवहारमा कहिले पनि बार एशोसिएसन र राजनीतिक दलबीच पुल बन्ने काम गरेको देखिएन । न त कुनै पदको आकांक्षा कहिले राखेको देखियो । 

विशुद्ध वकालतको मर्यादा पालन गर्ने व्यक्ति हुन् । उनी मुलुक भ्रष्टाचारमय होस् भन्ने चिन्तन राख्ने व्यक्ति हुन् जस्तो पनि लाग्दैन ।  न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, एक सामान्य न्यायाधीश मात्र नभएर उनी एक इमान्दार, विद्धान र मुठ्ठीभरीका संख्यामा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विशषज्ञमध्ये एक हुन् ।

उनले नेपालमा भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीको साम्राज्य होस् भनी किमार्थ चिन्तन राख्दैनन् । त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिको नाम आउँदा विश्वास नहुनु स्वाभाविक पनि हो । अर्कोतर्फ ‘स्टिङ्ग अपरेशन’ गर्नै नहुने भन्ने त होइन । हाम्रो अदालती व्याख्यामा पनि अख्तियार स्वयंले स्वेच्छाचारी र जवर्जस्ती तरिकाले ‘स्टिङ्ग अपरेशन’ गर्नु हुँदैन भनेको मात्र हो ।

यो अमेरिका, बेलायत, र युरोपियन मुलुक तथा विकसित मुलुकमा फाप सिद्ध छ । जुन मुलुकहरूमा वास्तवमा विधिको शासन लागू भएका छन् । हालसालै पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पविरुद्ध चलेकोे विवादमा न्यूयोर्कको अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने बाह्रजना जुरीहरू, जो प्रथम पटक नियुक्त थिए । 

तिनले हामी निष्पक्ष नहुन सक्नेछौँ भनी सो मुद्दामा बस्न इन्कार गरेका थिए । त्यस्तो इमान भए पो हुन्छ ।

जहाँको अख्तियार प्रमुख स्वयम् भ्रष्टाचारी पुष्टि भएका छन् वा भ्रष्टाचारको आरोप झेलिरहेका छन्, अथवा व्यापारी, उद्योगपति, कर्मचारीहरू, शिक्षक, धनीमानी मानिसहरूसँग मोटो रकम ‘लेवी’ उठाउन भनी स्वयम् लागिपरेका छन् । त्यस्ताले गरेको ‘स्टिङ्ग अपेशन’ हो कि लुट । ‘स्टिङ्ग अपरेसन’का नाममा जबर्जस्ती खल्तीमा पैसा राख्दै गरेको ‘अपरेसन’, के ‘अपरेसन’ ? जसको कुनै विश्वासनीयता नै हुन सक्दैन । 

नेपालमा यही वातावरणमा ‘स्टिङ्ग अपरेसन’ निरन्तर कायम रहिरहेको भए, आत्माहत्या गर्नेहरूको संख्यामा निश्चय नै व्यापक वृद्धि हुने थियो ।

सामाजिक सञ्जालको नाममा केही व्यक्ति र पत्रकारहरूले जथाभावी जसको विरुद्धमा पनि बोली दिने, झूठो आरोप लगाई दोषारोपण गरी बदनाम गर्ने गरेको देखिन्छ । केही समयअघि पूर्व अख्तियार प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायलाई एउटा समारोहमा बोल्न बोलाएर, उल्टै मानमर्दन गर्ने गरेको पनि देखियो । 

सूर्यनाथजीले भ्रष्टाचारको सन्दर्भ जति छानबिन गरेर मुद्दा चलाउन सक्नु भएको छ, त्यति आजसम्म कसैले गरेको देखिएको छैन ।

उहाँले भ्रष्टाचारका मामलामा आफूलाई नियुक्त गर्ने ब्यक्तित्वलाई त छाड्नु भएन । त्यही ठाउँमा बसेर काम गर्नेहरूसँग सोधे हुन्छ कि यो मुलुकको व्यापक आर्थिक र नीतिगत भ्रष्टाचारमय वातावरणमा काम गर्न कति कठिनाइ हुन्छ ? कति धम्की र चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ?

आलोचनाका नाममा मुठ्ठीभर केही ब्यक्ति र सन्जालकर्मीको कार्य हरसंस्था र हर शुद्ध छवि भएका ब्यक्तित्वहरूको विरुद्ध जाई लागेको देखिन्छ । 

त्यतिमात्र नभएर सिङ्गो न्यायापालिकाको कार्यशैलीको आलोचना गर्नु, सिङ्गो वार संस्था एकमुष्ठको विरोध गर्नु र प्रत्येक संस्था भ्रष्ट छन् भनी घृणा फैलाउनु कुनै उचित काम होइन । मुलुकमा भएका सबै तीन करोड जनता नै भ्रष्ट हुन् भन्न सम्भव छ र ?

नेपालको हकमा सर्वविदितै छ कि भ्रष्टाचार गर्ने मुठ्ठीभरी संख्यामा नेता, कर्मचारी, राष्ट्रसेवक, स्थानीय तहका नेता र जनप्रतिनिधिहरू छन् । तिनै प्रकृतिका समूहभित्र विशुद्ध भ्रष्टाचार नगर्ने शुद्ध मानिसहरू पनि छन् । 

जुन भ्रष्टहरूको समूह छ, तिनले गरिबीको रेखामुनि बाँचेका चालीस प्रतिशत जनताको, राज्यले दिने सुविधाहरू बाटो घाटो, पानी, औषधिमूलो वा सबै सहयोगको राशीहरू हजम गरेर बसेका छन् । 
यदि सबै क्षेत्रका सबै मानिसहरू भ्रष्टाचारी हुने हो भने मुलुकको अस्तित्व रहने पनि थिएन होला । 

आश्चर्यको कुरा के छ भने एकातिर तिनै सञ्जालका मानिसहरू, युट्युवरहरू, आफूलाई मन परेको भ्रष्टाचारीहरूलाई गंगाजलले धुन पनि पुगेको देखिएको छ । अर्कातिर आफूलाई मन नपरे, इमान्दार र प्रख्यात व्यक्तित्वको विरुद्ध खोइरो खनेर बदनाम गर्न उद्यत छन् ।

(लेखक पूर्व प्रधानन्यायाधीश हुन् ।)