केही वर्षयता विद्यालय भर्नामा विद्यार्थीको आकर्षण उत्साहजनक देखिएको छैन । यसका विभिन्न कारण छन् । तिनलाई पहिल्याउन सरोकारवाला र स्थानीय तहबीच समझदारी एवं सहकार्य आवश्यक देखिन्छ । 

उदाहरणका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले विद्यालय तहका सरोकारवाला हरूसँग सहकार्य गर्दै बर्सेनि संस्थागत विद्यालयले दिने न्यूनतम १० प्रतिशत छात्रवृत्तिमा वितरणमा सफलता हासिल गरेको तथ्यांक विभागको प्रतिवेदनमा  प्रकाशित भएको छ । हरेक वर्ष झैँ, यस वर्ष पनि शिक्षा विभागद्वारा विद्यार्थीलाई प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिको विवरण अध्यावधिक गर्न/गराउन निर्देशन जारी भइसकेको छ । 

गत वर्षसम्ममा न्यूनतम १० प्रतिशत छात्रवृत्ति विद्यालयका कुल विद्यार्थी संख्याको आधारमा तय हुन्थ्यो । यस वर्ष भने कक्षागत विद्यार्थी संख्याको आधारमा न्यूनतम १० प्रतिशत छात्रवृत्तिका लागि समानताका सिद्धान्त र आरक्षणका आधारमा विद्यार्थी छनोट गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ र यसले विद्यालयलाई असहज बनाएको छ । यसअनुसार जम्मा कोटामध्ये ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत समावेशीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने भएकोले कठिनाइ भएको हो ।

संस्थागत विद्यालयका हकमा समानता र आरक्षणको आधार नभई समताको सिद्धान्तअनुरूप विद्यार्थीलाई प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति छनोट प्रक्रिया उपयुक्त हुन्छ । अभिभावकको न्यून आर्थिक अवस्थालाई मात्रै हेरि वैज्ञानिक छनोट विधि अवलम्बन गरिएमा विद्यालय भर्नामा विद्यार्थीको आकर्षण उत्साहजनक हुने सम्भावना बढ्छ ।

विद्यालयमा काम गर्दाको आफ्नो अनुभवमा भन्दा संस्थागत विद्यालयले अघोषित किसिमबाट समग्रमा (३० – ३५) प्रतिशत विद्यार्थीलाई सम्पूर्ण शैक्षिक शुल्क मिनाहा गरेको तथ्यांक आन्तरिक अभिलेखमा राखेको देखिन्छ ।

यसबाहेक पनि केही अभिभावकहरूले आफ्नो आर्थिक कमजोरीका कारण समयमा आफ्ना बालबालिकाको शैक्षिक शुल्क तिर्न नसक्नु, केही अभिभावकले कक्षा १० को अन्तिम परीक्षासम्ममा समेत विद्यालयलाई तिर्नुपर्ने आफ्ना सन्तानको शैक्षिक शुल्क र थप सुविधा लिएबापतको अतिरिक्त शुल्क तिर्न सकेका हुँदैनन् । य्तो व्याववहारिक कठिनाइका कारण विद्यालयले भार वहन गरेको यथार्थ स्थानीय तहले मनन गरिदिनुपर्छ । 

यही प्रसँगमा, मेरो विद्यालयको एउटा अनुभव उदाहरणका रूपमा राखौँ । एक जना अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई कक्षा ३ मा भर्ना गर्नुभएको थियो । समय बित्दै जाँदा एकदिन उहाँहरूको सम्बन्ध विच्छेद भएछ । दुवै जनाले आआफ्नो इच्छाले अलग भएलगत्तै हाम्रो विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रको पढाइको जिम्मेवारी लिनु भएन । विद्यार्थी छात्र आफ्नो आफन्तसँग बस्दै विद्यालय आउन थाल्नुभयो । विद्यालयलाई तिर्नुपर्ने मासिक शैक्षिक शुल्क र थप सुविधा जस्तै खाना, यातयात आदि  लिएबापतको अतिरिक्त शुल्क उहाँका आफन्तले तिर्न नसक्ने बताउनुभयो । कक्षा १० मा अध्ययनरत छात्रलाई अन्तिममा विद्यालय आफैँले शैक्षिक शुल्क र थप सुविधा लिएबापतको अतिरिक्त रकम मिनाहा गरी पढाइ निरन्तरता दिएर कक्षा १० उत्तीर्ण गराइएको थियो । 

यस्तो परिवेशमा केही विद्यालयले शैक्षिक सत्रको बीचमै केही विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति सरहको सेवा सुविधा दिनेगरेको पनि पाइन्छ । तसर्थ, विद्यालयले दिने छात्रवृत्तिमा कक्षागत समानता र आरक्षणको आधारलाई मात्रै प्राथमिकतामा नराखौँ । यसले छात्रवृत्तिको आवश्यकता भएकाको पहुँचलाई सीमित बनाइदिन्छ । 

यस अर्थमा, स्थानीय तहले उचित छलफल गरी सहकार्यको वातावरण मिलाएर संस्थागत विद्यालयलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने सन्दर्भमा कुन सिद्धान्त तय गर्दा सहज हुन्छ सोहीअनुसार छात्रवृत्ति वितरण थालनी गर्दा उपयुक्त हुन्छ । अत: स्थानीय सरकारले विद्यालय भर्नामा विद्यार्थीको आकर्षण उत्साहजनकरूपमा बढाउन छात्रवृत्तिमा संस्थागत विद्यालयका शैक्षिक सरोकारवालासँग सहकार्य गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।

(प्रधानाध्यापक)