सरकारले गत चैतमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग एक महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नेगरी सम्झौता गरेको थियो । अरू सम्झौतामा जस्तै यसपटक पनि सरकारी अधिकारीहरूले बेइमानी गरे । अर्थात्, सम्झौता कार्यान्वयनको प्रयास गरेनन् ।  फलस्वरूप अपाङ्गता हुनेहरूले सम्झौता कार्यान्वयनका लागि फेरि सडक आन्दोलन गर्नु परेको छ ।  

अपाङ्गता हुनेहरूको आन्दोलनबाट सडक अस्तव्यस्त उनीहरूमात्र होइन उपत्यकाका अरू लाखौं मानिसले सास्ती भोग्नुपर्‍यो । अपाङ्गता हुनेहरूले नयाँ मागहरू राखेका पनि होइनन् । मूलतः प्रचलित संविधान र कानुनमा भएका अधिकारकै  प्रचलन गराउन उनीहरूले आन्दोलन गर्नुपरेको हो । प्रचलित कानुन कार्यान्वयनका लागि पनि एकपटक आन्दोलन गरेर पुगेन । पटकपटक सडकमा उत्रेपछि बल्ल सरकारी अधिकारीले ध्यान दिन्छन् । 

सरकारसँग वार्ताको क्रम सुरु हुन्छ । अधिकांश समयमा त वार्ताका लागि सरकारले खटाउने व्यक्तिले समस्याको प्रारम्भिक जानकारी पनि राख्दैन । यस्तै उनीहरूसँग माग सम्बोधन गर्ने अधिकार र आँट पनि हुँदैन । टालटुल गरेर तत्कालको समस्या पन्छाउनेमात्र सरकारी अधिकारीको ध्याउन्न हुन्छ । त्यसैले सहमति सम्झौता गरेपछि बिर्सने गरिन्छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको यसपटकको आन्दोलन सरकारको यही बेइमान चरित्रको उदाहरण हो । सरकारले प्रतिबद्धता प्रकट गरेर पनि कार्यान्वयन नगर्दा आन्दोलनकारीमात्र होइन अरू सामान्य नागरिकमा पनि राज्यप्रति विश्वास समाप्त हुन्छ । नागरिकको विश्वास खण्डित भए भयो भने सम्बन्धित राष्ट्रको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्छ । 

प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारी ठगीको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता पालन नगर्दा संसद्मा राष्ट्रपतिको सम्बोधनपछि पारित गरिने धन्यवाद प्रस्तावसमेत प्रस्तुत हुन पाएन । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद्का दुवै सदन अवरुद्ध गरेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्ताव राख्न दिएन । फलस्वरूप, सम्बोधनपछि संसद्ले राष्ट्राध्यक्षलाई धन्यवाद दिने विश्वव्यापी संसदीय प्रचलन खण्डित भयो ।

सम्भवतःनेपाली कांग्रेससँग मंगलवार बिहान सहकारी ठगीको छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउने प्रतिबद्धता प्रकट गर्दा नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने मनःस्थिति बनाएका थिए । कांग्रेसका नेता पनि संयुक्त सदनमा राष्ट्रपतिको सम्बोधन बिथोल्न नहुने मानसिक दबाब परेका थिए । यसैले दुवै पक्ष सहमतिका लागि सजिलै राजी भएको हुनुपर्छ । 

सहकारी ठगीका सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति गठनमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गाँठो पारेका छन् ।  सहकारी ठगीमा नाम आएका लामिछानेउपर पनि छानबिन हुनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको अडान देखिन्छ । अर्कातिर, प्रधानमन्त्री दाहाल भने लामिछानेमाथि छानबिनका लागि सहमत भए सत्तारुढ गठबन्धनको गाँठो नै फुस्कने डरले आत्तिएको हुनुपर्छ ।  

राज्यप्रति जनविश्वास खण्डित हुने अवस्था उत्पन्न हुनु एउटा गठबन्धन बन्नु र बिग्रनु वा कुनै सरकार बन्नु वा ढल्नुभन्दा दूरगामी महत्त्वको विषय हो । यसैले व्यक्ति वा सत्ताको लाभहानिबाट माथि उठेर देशको माया गर्ने राजनीतिकर्मीका साथै नागरिक समाज र प्रबुद्ध वर्गले राज्यप्रति जनविश्वास खण्डित हुन नदिन गम्भीर मनन गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ ।