काठमाडौं । नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । तर पूर्वमहानिर्देशकहरुको बयानबिना अनुसन्धान सकसपूर्ण भएको सीआईबीका अनुसन्धान अधिकृत बताउँछन् ।

पक्राउ परेकाहरुको बयानका आधारमा पनि माथिसम्मै अनुसन्धान गर्नुपर्ने निष्कर्षमा प्रहरी पुगेको छ । १५ वैशाखदेखि अनुसन्धान थालेको सीआईबीले हालसम्म नौ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान जारी राखेको सीआईबीका प्रवक्ता एसपी होबिन्द्र बोगटीले जानकारी दिए ।

उनीहरुमाथि कीर्ते मुद्दामा अनुसन्धान जारी राखेको छ । कीर्ते मुद्दामाथि प्रहरीले २४ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न मिल्ले कानुनी प्रावधान छ । सीआईबीले उनीहरुमाथि अनुुसन्धान थालेको १८ दिन पुगेको छ ।
सोही कारण पक्राउ परेकाहरुको अनुसन्धान प्रतिवेदन यही साता जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बुझाउने तयारी सीआईबीले गरेको हो ।

सीआईबीले यो प्रकरणमा सुरुमा यातायात व्यवस्था विभागमा कार्यरत आईटी इन्जिनियर हरिश भट्ट, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत अर्का आईटी इन्जिनियर सुरजप्रकाश अर्याल, यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलका शाखा अधिकृत नारायण पाण्डेलाई पक्राउ गरेको थियो ।

उनीहरुको बयानमा आधारमा थप ६ जना पक्राउ परेका छन् । उनीहरु कागजात मिलाउनेदेखि लाइसेन्स द्रुत गतिमा प्रिन्ट गर्ने बिचौलियाहरूको समूह भएको प्रहरीले जनाएको छ । यसबाहेक सीआईबीले यातायात व्यवस्था विभागले सूचना प्रविधि निर्देशक मुकेश रेग्मीको नेतृत्वमा बनेको छानबिन समितिले बनाएको प्रतिवेदनको आधारमासमेत अनुसन्धान थालेको छ ।

रेग्मी नेतृत्वको समितिले छ किसिमका शंकास्पद लाइसेन्स वितरण गरेको खुलाएको थियो । जसमा इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम (ईडीएलभीआरएस) मा चलखेल र नक्कली लाइसेन्स वितरण गरेको खुलेको थियो । 

यो प्रकरणमा विभागका पूर्वमहानिर्देशकहरुकै भूमिका समेत शंकास्पद देखिएको सीआईबीका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

तर, सीआईबीलाई पूर्वमहानिर्देशकहरुमाथि अनुसन्धान गर्न भने सकस देखिएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अख्तियारले अनुसन्धान जारी राखेको विषयमा सीआईबीले गर्न नमिल्ने राय दिँदै आएको छ ।

त्योबाहेक पूर्वमहानिर्देशकहरूसमेत सीआईबीलाई अनुुसन्धान रोक्न विभिन्न शक्तिकेन्द्रमार्फत दबाब दिँदै आएका छन् ।