काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अखिल क्रान्तिकारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन वित्तीय तथा मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ । अर्थमन्त्रीले नीति कार्यक्रम तथा बजेटका लागि विद्यार्थी संगठनको सुझाव मागेपछि अर्थमन्त्रीलाई अखिल क्रान्तिकारीले बिहीबार १७ बुँदे सुझाव बुझाएको हो । 

“संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई नियमित लयमा फर्काउन सबै वित्तीय एवं मौद्रिक उपकरणहरू प्रयोग गर्न ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौँ,” सुझावमा भनिएको छ ।

अगाडि भनिएको छ, “विगतमा ऊर्जा मन्त्रालय समालिरहँदा १८ घण्टे लोडसेडिङको कालो अँध्यारोबाट उज्यालो नेपाल निर्माणमा तपाईंले दिनुभएको नेतृत्वप्रति आम युवा विद्यार्थीको तर्फबाट कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ । ऊर्जामा जस्तै अर्थमा पनि आम नेपाली जनताले तपाईंबाट युगान्तकारी दिशानिर्देशसहितको परिवर्तनको अपेक्षा गरेको स्मरण गराउँछौँ ।"

अखिल क्रान्तिकारीले काठमाडौंका मध्य भागमा रहेका क्याम्पसहरू एकान्त ठाउँमा सार्ने सहित इन्जिनियरिङ आयोग गठनसहितको १७ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । 

यस्ता छन् १८ बुँदा
१. आर्थिक समृद्धि र विकासको मुल आधार शिक्षा क्षेत्र हो भन्ने यथार्थतालाई सरकारद्वारा हृदयंगम गरि शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २०% छुट्याइनुपर्ने ।

२. संविधानप्रदत्त आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क, माध्यमिक शिक्षा निशुल्कको अधिकार लाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

३. विश्वविद्यालय शिक्षाको स्तर उन्नति गर्न आवासीय सुविधासहित दक्ष, पूर्णकालीन र अनुसन्धान केन्द्रित जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

४. प्रत्येक पालीकामा कम्तीमा एउटा आवासीय सुविधासहितको प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने ।

५. प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एउटा आवासीय सुविधा सहितको शिक्षा, मानविकी, व्यवस्थापन र विज्ञान संकाय अध्यापन हुने गरी माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

६. सम्पूर्ण माध्यमिक तहका विद्यालयहरूलाई  प्रयोगशाला र खेलकुद सामग्री सम्पन्न बनाउनुपर्ने ।

७. सहरको कोलाहलमय वातावरणमा भएका महत्वपूर्ण क्याम्पसहरूलाई आवासीय सुविधासहित शान्त वातावरणमा सार्नेगरी काम अगाडि बढाउनुपर्ने ।

८. विद्यालय तहका निजी शिक्षण संस्थाको तत्काल लाई शुल्क र मापदण्ड निर्धारण गर्न अभिभावक र विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिसहितको अधिकार सम्पन्न समिति/आयोग गठन गर्ने एवं दीर्घकालमा दस वर्ष भित्रमा सरकारीकरण गर्नेगरी सरकारको निति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने ।

९. इन्जिनियरिङ शिक्षामा एकरूपता ल्याउन इन्जिनियरिङ शिक्षा आयोगको गठन, इन्जिनियरिङ रिसर्च ल्याबको स्थापना र इन्जिनियरिङ विश्वविद्यालय स्थापना गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

१०. Engineering, BBA.BHM लगायत Vocational training को क्षेत्रमा निजी शिक्षण संस्थाले अभिभावकको ढाड सेक्ने गरी शुल्क असुल र वृद्धि गरिरहेका छन यसलाई नियन्त्रण गर्न र वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गर्न अधिकार सम्पन्न अभिभावक र विद्यार्थी संलग्न शुल्क निर्धारण आयोग गठन गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा व्यबस्था गर्नुपर्ने ।

११. त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसमा अध्ययन अध्यापन हुने सबै कार्यक्रमहरू सरकरी बनाइनुपर्ने ।

१२. उच्च शिक्षा प्राप्तिको लागि सहज शैक्षिक ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

१३. शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सहुलियतपूर्ण उद्यमशील कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

१४. पढ्दै कमाँउदै कार्यक्रमको कार्यान्वयन व्यापक गराउनुपर्ने ।

१५. जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र सबै प्रगतिशील आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने सहिद परिवार, बेपत्ता योद्धाका परिवार र घाइते अपांगका परिवारका आश्रीत बच्चालाई उच्च शिक्षा सम्म निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

५६. गरिब, मजदुर र विद्यार्थी लाई रासन कार्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

१७. व्यापक रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारको चालू खर्च घटाई पुँजीगत खर्च बढाउने, अनुत्पादक क्षेत्र जस्तै घरजग्गा कारोबार लाई निरुत्साहित र उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, व्यापक वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आवश्यक कानुनी र प्रक्रियागत जटिलता सुधार गर्ने ।